इटहरीमा सरकारले निःशुल्क दिएको जग्गासमेत रेडक्रसका पदाधिकारीले कौडीको भाउमा बेचिदिए

-११ करोडको गोदाम निर्माण गर्दा ठेकेदारसँग तीन करोडको लेनदेन 

-जग्गा किन्दा बिचौलियासँग मिलेर एक करोड हिनामिना

-सस्तो प्रस्ताव छाडेर दुई करोड महँगो प्रस्ताव सदर गर्दै भवन निर्माणको ठेक्का

-७८ लाखको ठेक्कामा एक करोड ७० लाख भुक्तानी

-डकर्मी उत्पादन गर्ने नाममा पनि ६ करोड भ्रष्टाचार

-मापदण्ड नपुगेको ठेकेदार कम्पनीलाई सात विद्यालय भवन बनाउने ठेक्का

-० लाखमा बन्ने प्रि–फ्यावको स्वास्थ्य चौकी निर्माणमा ६५ लाख खर्च

-दाताले बनाइदिएको भवन निजी अस्पताललाई भाडामा, डेढ करोड कर तिर्न बाँकी

-सञ्चालनदेखि देशभरका भवनको भाडामा राखेर करोडौँ अनियमितता

... ... ...

प्राकृतिक विपत् र संकटका वेला परोपकारी काम गरेर संसारभरि ख्याति कमाएको रेडक्रस सोसाइटी नेपालमा भने आर्थिक अनियमितता र अपारदर्शी गतिविधिका कारण बदनाम भएको छ । कोरोना महामारीसँगै बाढीपहिरोको विपत्तिमा परेका नागरिकको उद्धार र सहयोगमा खटिनुपर्ने वेला नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका पदाधिकारी सरकारले गरिरहेको अनियमितता छानबिनको भुमरीमा छन् । 

राष्ट्रिय योजना आयोगले गरेको छानबिनमा रेडक्रसले पछिल्लो दश वर्षमा वैदेशिक सहायताबाट जुटाएको झन्डै १६ अर्ब सरकारलाई थाहै नदिई खर्च गरेको भेटिएको छ । आर्थिक अपचलन, अपारदर्शी खर्च र अनियमितताका विषयमा नेपाल प्रहरी, राष्ट्र बैंक र जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पनि छुट्टाछुट्टै छानबिन गरिरहेको छ ।

रेडक्रसविरुद्ध उजुरीहरू बढ्दै गएपछि सरकारको आग्रहमा योजना आयोगले प्रवक्ता मीनबहादुर शाहीको संयोजकत्वमा विशेष छानबिन समिति गठन गरेको थियो । समितिले एक महिना लगाएर तयार गरेको छानबिन प्रतिवेदनमा रेडक्रसले १० वर्षमा १५ अर्ब ९५ करोड ६ लाख वैदेशिक सहायता जुटाएर खर्च गरेको उल्लेख छ । तर, सात करोड १५ लाख ८४ हजारको मात्रै स्वीकृति लिएको छ । समितिले आर्थिक वर्ष ०६५÷६६ देखि ०७५÷७६ सम्म रेडक्रसले आन्तरिक रूपमा गरेको लेखापरीक्षणको प्रतिवेदन अध्ययन गरेको थियो । 

छानविन समितिमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका सहप्राध्यापक डा. पद्मप्रसाद खतिवडा, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सहसचिव ज्ञानेन्द्र पौडेल, समाज कल्याण परिषद्का कामु निर्देशक प्रलादबाबु पन्त र समाजकल्याण परिषद्का सहायक निर्देशक प्रकाश पंज्ञानी सदस्य थिए ।