६ साउन, काठमाडौं । नोवेल कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) महामारी नियन्त्रण र रोकथामका लागि लागु गरिएको लकडाउनले मुलुक ठप्प रहेका बेला सरकारले भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन गर्यो । १२ बैशाखको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गठन गरेको यो आयोगको मुख्य काम हो– भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउनु र अव्यवस्थित बसोबासीको जग्गा व्यवस्थित गर्नु ।
खर्च नगरी नहुने बाहेकका सबै खर्च कटौती गर्ने घोषणा गरेको सरकारको हतार–हतार भूमि आयोग गठन गर्ने निर्णयले ‘बलेको आगोमा घ्यू’ को काम गरेको बुङमती र खोकनावासी बताउँछन् ।
