विगत र वर्तमान
‘पैया गुडन् लाग्या, बम्बई जाने रेलगाडीका ....’
कर्णाली लगायत मध्य तथा सुदूरपश्चिम क्षेत्रमा रोजगारीको खोजीमा आफ्नो घरपरिवार र जन्मथलो छोडेर जाने बेलामा गाइने मार्मिक ठाडी भाकाले दशकौंदेखि काम र मामको खोजीमा विदेशिनुपर्ने बाध्यताको इतिहास बोकेको छ। 

बेरी सी बिसपका अनुसार सन् १८३० भन्दा अगाडि यहाँ उपलब्ध श्रोतको तुलनामा जनसंख्या ज्यादै न्यून हुनाले कृषि र पशुपालनमा आधारित अर्थतन्त्रले मात्रै पनि यो क्षेत्र आफैमा समृद्ध थियो। अर्कोतिर स्वशासित हुँदासम्म यो क्षेत्र कति विकसित र वैभवशाली खस राज्यको रूपमा अस्तित्वमा थियो भन्ने यसको छुट्टै इतिहास छ। 

बेरीका अनुसार स्वावलम्बी अर्थव्यवस्था सन् १९३० सम्म नै जारी रहेको देखिन्छ। तर जब सन् १९३० देखि १९५५ सम्म २५ वर्षको अवधिमा यो क्षेत्रको जनसंख्या दोब्बर भयो। सँगै यो क्षेत्रमा उपलब्ध सिमित श्रोत र साधनमा जनसंख्याको चाप ह्वात्तै बढ्यो। हिउँदको समयमा चिसो कटाउन र व्यापार गर्न तराइतिर झर्ने प्रचलन सन् १९७० देखि १९७३ सम्मको हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रमा परेको ऐतिहासिक भोकमरी सँगै काम र मामको खोजीमा कालापहाड जाने यात्रामा रुपान्तरण भएको इतिहास छ। 

त्यो बेलाको भोकमरीलाई टार्न सन् १९७४ मा नेपाल खाद्य संस्थानको स्थापना भएको र त्यो समयदेखि आज पर्यन्त कर्णाली क्षेत्र गरिबी र भोकमरीको दर्दनाक कथाको पर्याय बनाइएको छ।    

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ लाई आधार मान्ने हो भने राष्ट्रको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा कर्णाली प्रदेशको योगदान केवल ३.४४ प्रतिशत छ। हाल यो क्षेत्रको प्रतिव्यक्ति ग्राहस्थ उत्पादन ४७४ मात्रै छ जुन राष्ट्रिय औसत १०३३  भन्दा एकदम न्यून हो। सन् २०१९ को कर्णाली प्रदेशको ग्राहस्थ्य उत्पादनको विश्लेषण गर्ने हो भने, हाम्रो अविकासको एउटा पाटो प्रष्टै देखिन्छ। यो प्रदेशको कुल वार्षिक ग्राहस्थ्य उत्पादनमा कृषि तथा वन क्षेत्रको सबैभन्दा धेरै ३२.८५ प्रतिशत योगदान छ भने समग्र राष्ट्रको ग्राहस्थ उत्पादनमा भने यसको योगदान केवल ४.८० प्रतिशत छ। प्रदेश भित्रको दोस्रो ठूलो सहयोगीको रुपमा शिक्षा क्षेत्रको योगदान १४.२७ प्रतिशत, तेस्रो ठूलो सहयोगीको रुपमा निर्माण क्षेत्रको ११.०१ प्रतिशत र घरजग्गा कारोबार जस्ता व्यापारिक क्रियाकलापको योगदान ८.६० प्रतिशत छ। 
अर्कोतिर सेतो सुनको धनि भनेर गर्व गर्ने गरिएको जलश्रोत र उर्जाको योगदान नगन्य रुपमा केवल १.२१ प्रतिशत योगदान छ भने उत्पादनमुलक उद्योग र कलकारखानाको योगदान जम्मा १.०३ प्रतिशत छ तर यसले राष्ट्रिय ग्राहस्थ उत्पादनमा दिने योगदान भने ०.७१ प्रतिशत छ जुन अन्य क्षेत्रको तुलनामा नगन्य हो।    

यी तथ्याङ्क र आङ्कडाले कर्णाली क्षेत्र झनझन पछाड पर्दै गैरहेको देखिन्छ । प्रस्तुत आलेखमा यस क्षेत्रमा व्याप्त अवसर र अवरोध यसका केही अन्तर्निहित कारण र समाधानका उपायहरुको बारेमा चर्चा गरिएको छ।

अवसर र अवरोध 
हुन त कर्णाली क्षेत्रलाई अथाह श्रोत र सम्पदाको खानी भनेर बखान गर्ने गरिन्छ त्यो कतिसम्म सत्यको नजिक छ भनेर उपयुक्त बहस गर्ने बेला आएको छ। कर्णाली क्षेत्रको आर्थिक विकास र रोजगारी सृजनाको लागि अवरोध र अवसरहरुको पहिचान नै सबैभन्दा पहिलो खुड्किलो हो, जसले यो क्षेत्रको समग्र विकासको प्राथमिकता, रुपान्तरणकारी योजना र कार्यान्वयनलाई सही दिशा प्रदान गर्दछ। आउनुहोस, अवसर र अवरोधहरुको एकसरो विश्लेषण गरौं।         

जैविक र उच्च पर्वतीय कृषि उत्पादनः - यस क्षेत्रमा खाद्या बाली जम्मा ५ लाख ११ हजार टन उत्पादन हुन्छ। उत्पादन परिमाणको आधारमा भन्ने हो भने सबैभन्दा धेरै मकै अनि क्रमशः गहुँ, धान, कोदो, जौं र फापर उत्पादन हुन्छ। नगदे बाली ५० हजार ५ सय ५८ टनमा सबैभन्दा धेरै आलुको उत्पादन हुन्छ भने त्यसपछि क्रमशः बेसार, तेलहन, खुर्सानी, लसुन र अदुवालगायत अन्यको बालीको उत्पादन हुन्छ। चुनौति यो छ कि आफ्नै उत्पादनले मात्रै यो क्षेत्रको खाद्यान्न आपूर्तिको मागलाई पनि धान्दैन (भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, २०१९)। उत्पादन वृद्धि हुनसके आफ्नै आन्तरिक खपत मात्रै होइन भारतबाट हुने आयात पनि विस्थापन गर्न सकिन्छ। सरकारी आँकडा अनुसार सन् २०१७ मा मात्रै ६४.६८ प्रतिशत खाद्यान्न भारतबाट आयात गरिएको थियो।  

औषधि जन्य जडिबुटी संकलन र प्रसोधनः नेपाल सरकारले कर्णाली क्षेत्रलाई लोठसल्ला, कुट्की, पाँचऔंले, यार्सागुम्बा र टिम्मुरजस्ता बहुमुल्य औषधिजन्य जडीबुटीको पकेटक्षेत्रको रुपमा घोषणा नै गरेको छ। नेपालमा वर्षेनी १० देखि १५ हजार मेट्रिकटन जडिबुटी संकलन हुन्छ त्यसको करीव–करीव १५ देखि २० प्रतिशत कर्णालीमा संकलन हुन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा निर्यात गरिने मध्ये ९० प्रतिशत जडिबुटी विना प्रशोधन निर्यात गरिन्छ। तर त्यस्ता व्यापारबाट जडिबुटी संकलक भन्दा पनि विचौलिया व्यापारीले अत्याधिक नाफा कमाउने गरेका छन्।

उदाहरणको लागि सन् १९९७/१९९८ मा स्थानीय जडिबुटी संकलकले प्रतिव्यक्ति ५८५ रुपैयाँ नाफा कमाए भने नेपालगन्जका विचौलियाले प्रतिव्यक्ति २५ लाखसम्म नाफा कमाए (सुबेदी, १९९९)। तर अर्कोतिर नेपाल व्यापार एकीकरण रणनीतिले भने औषधिजन्य जडिबुटीको निकासिलाई उच्च प्राथमिकता दिएको छ। जडिबुटी संकलन तथा व्यापारबाट स्थानीय तथा राष्ट्रियस्तरमा राम्रै राजस्व संकलन हुन्छ। यार्सागुम्बाको उदाहरण लिने हो भने डोल्पा जिल्लामा मात्रै प्रत्येक वर्ष स्थानीयबासीलाई सालाखाला २० देखि ३० करोड तथा राष्ट्रिय ढुकुटीमा सालाखाला १५ देखि २० करोडसम्म आम्दानी हुने गरेको छ। सन् २००९ मा मात्रै डोल्पामा स्थानीय समुदायले ३९ करोड कमाए भने राष्ट्रिय ढुकुटीमा १८ करोड जम्मा भएको आँकडा छ (बुढा, २०१७)। 

अर्कोतर्फ नेपालमा आवश्यक आयुर्वेदिक औषधीमध्ये करीव ५० प्रतिशत औषधिहरू भारतबाट आपूर्ति हुन्छ। यीलगायत अन्य सबै अध्ययनले के देखाएका छन् भने जडिबुटी प्रसोधन उद्योगको स्थापना नगरि यस्ता प्राकृतिक श्रोतको कुनै प्रभावकारी उपयोग गर्न सकिने छैन।

मौसमी तथा वेमौसमी फलफूलः चिसो मौसमका स्याउ, आरू, नासपाती जस्ता हिउँदे फलफुलहरुको लागि मात्रै होइन बर्खायामका फलफूल जस्तै केरा, मेवा, लिची, आँप, अम्बा, कटहरको लागि पनि कर्णाली प्रदेश प्रख्यात छ। यो क्षेत्रमा हिउँदे फलफूलहरू सालाखाला वार्षिक ११ हजार ५ सय मेट्रिक टन उत्पादन हुन्छ भने रसिला फलफूलहरु जस्तै सुन्तला, कागती, निबुवा वार्षिक २१ हजार ६ सय ८२ टन उत्पादन हुन्छ। बर्खायामका फलफूल भने वार्षिक सालाखाला १० हजार मेट्रिक टन उत्पादन हुन्छ। कर्णालीको विशेष उत्पादन स्याउ हो। नेपालको कुल स्याउ उत्पादन मध्ये ५८.३ प्रतिशत कर्णाली प्रदेशमा हुने गर्छ भने ४० प्रतिशत त साविकको कर्णाली अञ्चलमै मात्र हुने गर्छ (एस एन भी, २०११)। छिटपुट रूपमा व्यक्तिगत एकल प्रयासमा केही स्याउ प्रसोधन तथा डीस्टीलरी उद्योग खुले पनि सम्भाव्यताको तुलनामा एकदम नगन्य रोजगारी तथा समग्र प्रदेशको आर्थिक विकासमा टेवा पुग्नेगरी औद्योगिकरण भएको छैन। उता हामी नेपालीले सन् २०१८/१९ मा मात्रै ७३ हजार टन स्याउ भारतबाट आयात गर्नुपर्‍यो।  

पशुजन्य उत्पादन (छाला र मासु): - उच्च पर्वतीय चरन क्षेत्रको बाहुल्य रहेको कर्णाली क्षेत्रमा ६ लाख भन्दा धेरै गाइवस्तु, ३ लाख भन्दा धेरै भैंसीहरु, सालाखाला ३ लाख भन्दा धेरै भेडा तथा १० लाख भन्दा धेरै बाख्राहरु छन्। हाल यो प्रदेशले ३६ हजार मेट्रिकटन गाईको दुध तथा ५८ हजार भैंसीको दुध उत्पादन गर्नसक्छ भने लगभग २० हजार मेट्रिकटन मासु र २ सय १५ मेट्रिकटन भेडाको उनको उत्पादन गर्छ। तर विडम्वना यो छ कि, हालसम्म फाट्टफुट्ट स्वरोजगार हुनेगरी खुलेका साना व्यवसायबाहेक वृहत रोजगारी सृजना गर्नेगरी यस्ता पशुजन्य कृषि उत्पादनको संकलन, प्रशोधन र बजारीकरण गर्ने आधुनिक उद्योगहरु खुल्न सकेका छैनन्। यतातिर मासुजन्य प्रयोजनको लागि दैनिक ३० हजार बाख्रा भारतबाट आयात गर्नुपरेको छ।

प्राकृतिक तथा जैविक पर्यटन: कर्णाली क्षेत्रको पर्याय बनेको पर्यटन पनि अलपत्र नै छ। रारा, से–फोक्सुण्डो, मानसरोवर यात्रा, काक्रेविहारलगायतका थुप्रै पर्यटकीय स्थानहरु चर्चामा छन्। कर्णाली प्रदेश सरकारले सन् २०२० को पर्यटन वर्षको लागि भनेर ४० वटा गन्तव्य स्थान घोषणा गरेको छ। तर ती मध्ये आधा गन्तव्य स्थान त आन्तरिक पर्यटकहरुको लागि भनेर लक्षित छ। उक्त पर्यटन वर्षमा कर्णाली प्रदेश सरकारले १ लाख अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटक भित्र्याउने महत्वाकांक्षी लक्ष्य राखेको छ। तर सन् २०१८/२०१९ को आंकडा हेर्दा कर्णाली प्रदेशमा लगभग ४ लाख ५० हजार आन्तरिक पर्यटक र सालाखाला २१ हजार  विदेशी पर्यटकहरुले मात्र भ्रमण गरे। पर्यटनका आधारभूत पुर्वाधार विशेषगरी यातायात र गुणस्तरीय आवासको अभावमा एकपटक आएका पर्यटकहरु फेरि कहिल्यै नफर्किने गरि विदा भएका समाचार प्रशस्तै सुनियो। तर पनि थुप्रै आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरु कर्णाली क्षेत्र घुम्न लालायित छन्। ती सबै पर्यटकलाई उचित सेवा र सुविधा प्रदान गर्नु आजको सबैभन्दा ठूलो चुनौति र अवसर दुबै छ। (कर्णालीको पर्यटनको सम्भावनाको बारेमा छुट्टै आलेखमा चर्चा गरिनेछ)

जलविद्युत:- कर्णाली प्रदेश नेपालकै चारवटा ठूला नदी मध्ये एउटा नदीको जलाधारक्षेत्रको महत्वपूर्ण हिस्सा हो। नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सन् २०१२ को प्रतिवेदन अनुसार कर्णाली नदि जलाधार क्षेत्र भित्र मात्रै प्राविधिक रुपमा सम्भाव्य जलविद्युत उत्पादन क्षमता २५ हजार चार सय १० मेगावाट छ भने आर्थिक र प्राविधिक रुपमा सम्भाव्य जलविद्युतको उत्पादन क्षमता २४ हजार मेगावाट छ। तर विडम्बना के छ भने हालसम्म केवल २१.७ प्रतिशत घरधुरीले मात्रै बिजुली बत्तिको उज्यालो प्रयोग गरेका छन्। यो प्रदेशमा केवल ३.७५ मेगावाट मात्र जलविद्युत उत्पादन भएको छ भने ५ हजार ८ सय ४० मेगावाटको अनुमतिप्रत्र जारी भएको छ। यो प्रदेशकै ठुलो तथा सस्तो भनिएको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजना भने विभिन्न कारणले विवादमा नै छ। अन्य ठूला आयोजनामा पनि अपेक्षाकृत खासै प्रगति हुन सकेको छैन। तैपनि, आशा मारिहाल्नुपर्ने अवस्था भने छैन।  
बहुमुल्य रत्न, धातु तथा पेट्रोलियम खानीः - कर्णाली प्रदेश बहुमूल्य धातु, रत्न र पेट्रोलियम पदार्थजन्य खानीले पनि भरिएको क्षेत्र हो। नेपाल सरकार, उद्योग मन्त्रालय र लगानी बोर्डले प्रकाशित गरेको धातु र खानीको प्रोफाइलमा यो क्षेत्रमा पत्ता लागेका तथा उत्खनन् र उत्पादनको लागि सम्भाव्य क्षेत्रको पहिचान गरिएको छ जसमा सुन, फलामदेखि लिएर पेट्रोलियम पदार्थसम्मका खानीजन्य वस्तु समेटिएका छन्।
 

केही कम्पनीहरू उत्खनन्‌को अनुमति लिएर बसे पनि दैलेखमा हुँदै गरेको पेट्रोलियम पदार्थको उत्खनन् बाहेक हालसम्म अन्यत्र कतै पनि उत्खनन्को प्रभावकारी प्रयास भएको छैन।

सडक सञ्जालः कर्णाली प्रदेश नेपालकै सबैभन्दा कम सडक सञ्जालले जोडिएको प्रदेशमा पर्छ। यो क्षेत्रको एउटा जिल्ला डोल्पाको सदरमुकामसम्म सडकको ट्रयाक खुले पनि हुम्लाको सदरमुकाममा भने अझै सडकले छोएको छैन। क्षेत्रफलको हिसाबले सबैभन्दा ठूलो प्रदेश भए पनि यस प्रदेशको सडकको कुल लम्बाई जम्मा १ हजार तीन सय २१ किलोमीटर मात्र छ र त्यो मध्ये करीव ५ सय ९७ किलोमीटर मात्रै कालोपत्रे छ। बाँकी मध्ये अधिकांश अर्थात ६ सय ६३ किलोमीटर सडक कच्ची नै छ। 

प्रदेश भित्रका जिल्लामा सडक सञ्जालको लम्बाइमा सबैभन्दा धेरै दैलेखमा २ सय ७५ किलोमीटर, सुर्खेतमा २ सय ६४ किलोमीटर र सल्यानमा १ सय ७५ किलोमीटर छ तर त्यसमध्ये कालोपत्रे सुर्खेतमा सबैभन्दा धेरै १ सय ६८ किलोमीटर छ भने त्यसपछि सल्यानमा १ सय १२ किलोमीटर छ। 

प्रदेशमा उपलब्ध राष्ट्रिय राजमार्गको कुरो गर्दा २ सय ३३ किलोमीटर लामो सुर्खेत–जुम्ला कर्णाली राजमार्गले हिमाली क्षेत्र र मध्यपहाडी क्षेत्र जोड्छ भने साथै मध्यपहाडी लोकमार्गले दैलेख (१ सय २५ किलोमीटर), जाजरकोट (८३ किलोमीटर) र पश्चिम रुकुम (७० किलोमीटर)लाई छोएर राष्ट्रका अन्य भागसँग यस प्रदेशलाई जोड्छ। 

हुनत पछिल्ला वर्षहरुमा संघीय तथा प्रदेश सरकारले ‘कर्णाली कोरिडोर’ र ‘भेरी कोरिडोर’ गरेर दुई वटा नयाँ सडकलाई प्राथमिकता दिँदै आएका छन्। यी सडकका साथै विभिन्न समयमा ‘हिल्सा–सिमिकोट’ तथा ‘गमगडी–नाक्चे-लाग्ना’ जस्ता सडकको पनि आवाज उठिरहेकै छ। यसका अलावा स्थानीय सरकारले आफ्नो कार्यक्षेत्र भित्र थुप्रै स–साना सडकहरु बनाउन डोजर प्रयोग गरेका समाचारहरु छ्याप्छ्याप्ति आइरहेकै छन्। यस्तै असंख्य प्राथमिकताहरुमा अल्झेर न कर्णाली प्रदेशको मेरूदण्ड ‘कर्णाली राजमार्ग’ को स्तर उन्नति हुनसकेको छ न त अन्य सडकहरु नै उपयोगमा आउन सकेका छन्।

युवा र रोजगारः नेपाल आफैंमा युवाको बाहुल्यता रहेको देश हो त्यसमा कर्णाली प्रदेश यसै पनि युवाले भरिएको प्रदेश हो। नेपाल श्रमिक बसाइँसराइँ प्रतिवेदन २०२० ले नेपालमा बेरोजगारी ११.४ प्रतिशत छ भनेर उल्लेख गरेको छ तर श्रोत, साधन र अवसरले बञ्चित कर्णाली क्षेत्रमा बेरोजगारी कति धेरै होला त्यो झन् अकल्पनीय छ। हुनत यो प्रतिवेदनले वैदेशिक रोजगारीको लागि देश बाहिर रहने जनसंख्यामा कर्णाली प्रदेशबाट सबैभन्दा कम ३.२ प्रतिशत मात्र देखाएको छ तर यो क्षेत्रबाट धेरैजसो जनसंख्या कामको खोजिमा छिमेकि देश भारतका विभिन्न क्षेत्रमा जाने भएकोले राष्ट्रिय तथ्याङ्कमा यस्ता तथ्यांक समेटिएको छैन। एउटा अर्को प्रतिवेदनले सन् २०११ को जनगणनालाई विश्लेषण गरेर कर्णाली प्रदेशबाट देश बाहिर रहेको जम्मा जनसंख्या ६७,५८२ मध्ये ७१ प्रतिशत अर्थात ४८,२१४ जना भारतमा रहेको देखिन्छ। त्यसै प्रतिवेदनले यसरी कामको खोजीमा बाहिर जानेमध्ये ७० प्रतिशत कृषि क्षेत्रकै मजदुर हुने र भारतमा गएकामध्ये अधिकांश अस्थायी कामदारको रूपमा काम गरेर फर्किने उल्लेख गरेको छ। तर यसरी फर्केका मध्ये ३१.४ प्रतिशत मात्रै रोजगारीमा संलग्न हुने र बाँकी ५९.४ प्रतिशतले कुनै पनि काम नगर्ने गरेका छन्।
प्रदेश भित्रकै विविधताः-

कर्णाली प्रदेश आफैंमा विविधताको प्रदेश हो। तलको तालिकाबाट के प्रष्ट हुन्छ भने वर्तमान कर्णाली प्रदेश भौगोलीक, सामाजिक र आर्थिक अवस्थाको आधारमा तल्लो कर्णाली क्षेत्र र माथिल्लो कर्णाली क्षेत्र गरि दुई वटा क्षेत्रमा वर्गिकरण गर्न सकिन्छ। 

माथिल्लो कर्णाली क्षेत्रमा जनसंख्या कम, भूगोल ठूलो तर विकट, कृषि तथा खाद्यान्न उत्पादन कम तर जडिबुटी, फलफूल र पर्यटनका सम्भावना बोकेका प्राकृतिक रुपमा सुन्दर स्थानहरुको क्षेत्र हो। यिनै पर्यटन र जडिबुटी जन्य आर्थिक क्रियाकलापबाट प्रतिव्यक्ति वार्षिक आम्दानी अन्य क्षेत्र भन्दा धेरै देखिन्छ, तर सडक सञ्जालको कमि र खाद्य असुरक्षाले गर्दा समग्रमा औषत आयु कम देखिन्छ। 

अर्कोतिर तल्लो कर्णाली क्षेत्रमा जनसंख्या पनि धेरै, आफ्नै कृषि उत्पादनले बर्खा भरि खाद्यान्न पर्याप्त हुने, सडक तथा अन्य पूर्वाधारको पहुँच राम्रो छ। जसका कारण प्रतिव्यक्ति आम्दानी कम भए पनि समग्रमा औषत आयु धेरै छ।

यसबाट के देखिन्छ भने, कर्णाली प्रदेश भित्रै पनि एउटै खालको नीति, नियम र योजनाले काम गर्ने छैन। यो प्रदेशको समग्र आर्थिक विकासको लागि तल्लो कर्णाली क्षेत्र र माथिल्लो कर्णाली क्षेत्रका समग्र सम्भावनाहरुको एकीकृत विकास र अन्तरनिर्भरता सृजना नगरी एकांकी भएर बनाइएका योजनाले समग्र कर्णाली प्रदेशको आर्थिक विकास तथा रोजगारी श्रृजना गर्न सकिँदैन।
अबको बाटो  
यत्रतत्र सर्वत्र छरपष्ट भएका विकासका प्राथमिकतालाई पुनःसंयोजन गरेर प्रदेशका विविध श्रोत र सम्भावनाको अन्तरनिर्भरता श्रृजना गर्ने गरी साझा रुपान्तरणकारी योजना निर्माण गर्ने र त्यसको अक्षरसः लागू गर्नु नै कर्णाली प्रदेशको आर्थिक विकास र रोजगारीको मेरूदण्ड हो। माथिको खण्डमा गरिएका श्रोत, सम्भावना, अवसर र अवरोधको पहिचान पछि, अब केही भविष्यमा आर्थिक विकास र रोजगारीको प्रवर्धन हुने योजनाहरुको खाकाको चर्चा गरौं।   

श्रोत, सम्भावना र क्षेत्रको रणनीतिक संजालिकरणः- सर्वप्रथम कर्णाली प्रदेशलाई ‘कर्णाली विशेष आर्थिक क्षेत्र’ घोषणा गरी आर्थिक विकास र रोजगारीलाई प्राथमिकता दिएर कम्तिमा पहिलो पञ्चवर्षीय योजनाको अवधिसम्म तीन वटा औद्योगिक केन्द्र लक्षित गरि कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ। प्रथम केन्द्र जडिबुटी प्रशोधन, उच्च पर्वतीय जैविक कृषि उत्पादन र पर्यटनको केन्द्र ‘जुम्ला’ लाई छानेर यो केन्द्रसँग मुगु, हुम्ला, डोल्पा र कालिकोट जिल्लाको संजालिकरणको स्तरउन्नति गर्नुपर्छ। 

यसले एकातिर उत्पादित तथा संकलित जडिबुटी लगायत अन्य वस्तुको प्रशोधन पश्चात मात्रै बाहिर निर्यात हुन्छ भने पर्यटनको लागि हाल संचालनमा आइसकेको कर्णाली राजमार्गले उत्तम प्रतिफल दिन शुरु गर्दछ। पर्यटन तथा साना तथा मझौला उद्योगले स्थानीय स्तरमा प्रशस्त रोजगारी श्रृजना गर्छ। जुम्ला जिल्ला भित्रकै उपलब्ध विभिन्न क्षेत्रमध्ये पायक पर्ने स्थानलाई ‘जैविक कृषि उत्पादन संकलन, प्रशोधन ग्राम’ को रुपमा स्थापना गर्न सकिन्छ। 

अर्कोतर्फ तल्लो तटीय क्षेत्रको लागि कृषिजन्य उत्पादन, पशुजन्य दुग्ध तथा मासुजन्य उद्योगको रुपमा सुर्खेत र सल्यान जिल्लामा स्थापना गर्न उपयुक्त हुन्छ। अहिले नै एक तहको सडक सञ्जालले जोडिएका यी सम्भावित औद्योगिक स्थलहरू जोड्ने सडकको भने स्तरउन्नति अपरिहार्य छ। यी रणनीतिक सडकहरु (कर्णाली राजमार्ग, मध्यपहाडी लोकमार्ग र भेरी कोरिडोर) यो क्षेत्रको आर्थिक विकासको मेरूदण्ड नै हुन्। त्यसैले प्रत्येक वर्ष नयाँनयाँ सडकको सुरुवात गर्नुभन्दा यी मेरूदण्डको राष्ट्रिय राजमार्गको तहमा जबसम्म स्तरोन्नति हुँदैन तबसम्म कर्णालीको विकास भनेको ‘आकासको फल आँखा तरी मर’ नै हुने हो। 

माथि सांकेतिक नक्सामा देखाइए जस्तै यो रणनीतिक संजालले ‘तल्लो कर्णाली क्षेत्र’ र ‘माथिल्लो कर्णाली क्षेत्र’ का सम्भावनाहरु र अवसरहरु संयोजन गरि विकास र रोजगारीका अवरोधहरु घटाउने काम गर्दछ।

प्रष्ट प्राथमिकता र अद्वितीय अन्तरनिर्भरताः

भौगोलिक रूपमा देशकै सबैभन्दा ठूलो यो प्रदेश जनसंख्याको हिसाबले र सडक पूर्वाधारको हिसाबले सबैभन्दा कम जोडिएका स–साना बस्तीहरु भएको क्षेत्र पनि हो। समग्र विकासमा पछाडि पर्ने बित्तिकै नागरिक समुदायका असिमित आकांक्षा तथा राज्यसँगको सिमित श्रोत र साधनले योजनाका प्राथमिकता बहुक्षेत्रका बहुरणनीति एकातिर एकआपसमा जोडिएका र जेलिएका हुनुपर्ने भने अर्कोतिर रुपान्तरणकारी भूमिकाको लागि उचित लगानी पनि हुनुपर्ने जस्तो दोहोरो चेपाईमा यो क्षेत्र परेको छ। यी सबै आवश्यकता र अप्ठ्याराहरु सन्तुलन गर्ने योजनाले मात्रै कर्णालीको आर्थिक रुपान्तरण गर्न सक्दछ। भौतिक पूर्वाधारलाई मात्रै प्राथमिकता दिएर गरिने विकासको रणनीतिले स्थानीय उत्पादन र सेवा अभिवृद्धिमा यथेष्ठ ध्यान दिन सक्दैन जसले गर्दा दीर्घकालमा यो क्षेत्र आफ्नो कुनै उत्पादन नभई निर्मित पूर्वाधारबाट आयातित वस्तु तथा सेवाको निरिह उपभोक्ता बन्ने सम्भावना हुन जान्छ।

अर्कोतर्फ, पूर्वाधार नभई यो क्षेत्रका आफ्नै उत्पादन र सेवाको लागि पनि आवश्यक बजार श्रृजना गर्न सकिँदैन।  

यसका लागि माथि उल्लेखित खाकामा जस्तै आर्थिक हिसाबले र रोजगारीको हिसाबले यो प्रदेशले तीन वटा महत्वपूर्ण प्राथमिकता तय गर्नुपर्छ।

क) पर्वतीय जैविक तथा प्राकृतिक पर्यटन,
ख) पर्वतीय वन तथा जैविक कृषि उत्पादन र 
ग) साना तथा मझौला उद्योग।
यी तीन क्षेत्रको प्रभावकारी संयोजनले मात्रै कर्णाली प्रदेशमा दीगो आर्थिक विकास तथा रोजगारीको अवस्था श्रृजना हुन्छ।  

सरकारी, निजीक्षेत्र र सहकारीको साझेदारीः

कर्णाली प्रदेशमा व्याप्त रहेको अहिलेको मानसिकता भने कर्णाली विकासको लागि पर्याप्त लगानी छैन भन्ने नै छ। एकातिर नागरिकमा व्याप्त गरिवी, अर्कोतिर भौगोलिक विकटता तथा मुनाफाको अनिश्चितताको कारण निजी क्षेत्र लगानी गर्न अनिच्छुक छ। जसले गर्दा कर्णाली प्रदेशमा देखिएका अथाह समस्या, सम्भावना र अवसरको दोहनमा कसको के जिम्मेवारी हुने भन्ने अन्यौलता अझै व्याप्त छ। विश्वमा अभ्यास भएका सफलतम उदाहरणले के देखाउँछन् भने सरकारले आधारभूत पूर्वाधारमा लगानी गर्ने हो भने निजी क्षेत्रले मुनाफामुलक क्षेत्रमा लगानी गर्दै स्थानीयस्तरमा आर्थिक विकास र रोजगारी श्रृजना गर्ने हो। स–साना छरिएका कर्णाली क्षेत्रका बस्तीमा रोजगारीको श्रृजना गर्ने भनेको साना तथा मझौला उद्योग र व्यवसायहरुले नै हो। जसको प्रवद्र्धन गर्न निजीक्षेत्र र सहकारीको साझेदारीको अहम् भूमिका हुन्छ। 
कर्णाली विकासको लागि साझा लगानीः -

संघीय जस्तै प्रदेशका पनि कागजी रणनीति र योजनामा तीन खम्बे अर्थनीतिको रूपमा सरकार, निजी क्षेत्र र सहकारीको साझेदारी भनेर प्रशस्तै उल्लेख गरिएको छ। परन्तु, त्यो अवधारणालाई साकार पार्ने गरी यथार्थमा कुनै ठोस पाइला चालिएको छैन। एकातिर सरकारले आधारभूत भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा हात नहाली निजी क्षेत्र लगानी गर्न तत्पर नहुने अर्कोतिर निजी क्षेत्रले हात नहाली आर्थिक विकासको लागि आवश्यक लगानी उपलब्ध हुन सक्दैन। 

यो अवस्था चिर्न स्थानीय समुदायले नै रुपान्तरणकारी भूमिका खेल्नुपर्ने बेला आएको छ। यसका लागि स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार, निजीक्षेत्र, वित्तिय संस्थाहरु र नागरिकहरुकै साझा लगानीमा कम्तिमा ५ अर्व बराबरको ‘कर्णाली विकास कोष’ को स्थापना यस्तै अन्यौल र अन्धकार चिर्ने उत्प्रेरक हुन सक्दछ। स्थानीय तथा प्रदेश सरकारहरुले आफूले गर्ने अन्य विकास निर्माणको अलावा आर्थिक क्षेत्रमा साझेदारी, सहकार्य र रुपान्तरण गर्न उक्त कोष मार्फत ‘आर्थिक विकास तथा रोजगारीको अभियान’ सुरू गर्न सकिन्छ। उक्त कोष उठाउन सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेको नागरिकस्तरबाट कोषको संकलन नै हो। तर कर्णाली प्रदेशका एक लाख घर परिवारले प्रति घरपरिवार १० हजार मात्रै उठाए पनि यो कोषको लागि आवश्यक एक अर्ब उठाउन ज्यादै ठूलो कुरो भने होइन। जब नागरिकलाई यो कोषमाथि विश्वास हुन्छ कि यसको चुस्तदुरुस्त लेखाजोखा, सुनिश्च्नित प्रतिफल र प्रभावकारी व्यवस्थापन हुन्छ। त्यसपछि यत्ति सानो लगानी उठाउन गाह्रो हुँदैन।  हामीसँग विगतको उदाहरण ताजै छ कि ‘युनिटी लाइफ इन्स्योरेन्स’ भन्ने एउटा साधारण कम्पनीले मात्रै नागरिकबाट करिव करिव ३८ अर्ब लगानी संकलन गरेको थियो। तर त्यो अवैध थियो र त्यसको छुट्टै कानुनी उपचार भयो। त्यसैले सबैको लगानीको प्रतिफलको सुनिश्चितता हुने गरी शेयरको रूपमा उक्त कोषको रकम रणनीतिक क्षेत्रमा मात्रै लगानी गर्ने गरी शुरू गरिहाल्नुपर्छ। नत्र भने, वैदेशिक लगानीकै पर्खाइमा मात्रै बस्दा कागजका योजना र कागजका सपना कागजमै सिमित नहोलान् भन्न सकिँदैन।
 

र अन्त्यमा,
‘समृद्ध कर्णाली र सुखारी कर्णालीबासी’ साझा सपना साकार पार्न यस क्षेत्रका आफ्नै विशिष्ट श्रोत, सम्भावना र अवसरको रणनीतिक सदुपयोग गरि आर्थिक विकास र रोजगारीको श्रृजना हुनु अनिवार्य सर्त हो। उक्त सर्तको परिपूर्ति गर्न सरकारी, निजी, सामुदायिक र सहकारी क्षेत्रको अर्थपूर्ण साझेदारी मार्फत परिवार, टोल, जिल्ला र क्षेत्रको उत्पादन र सेवामा रणनीतिक अन्तरनिर्भरता गर्न हाम्रै मेरूदण्डहरू बलियो नबनाई यो सम्भव छैन। अस्तु। 

यसअघिका शृंखलाहरू