महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनलाई केलाउँदा संघीयताको डरलाग्दो तस्बिर देखिएको छ । स्थानीय तहमा भए–गरेका पाइलैपिच्छेको भ्रष्टाचार तथा अनियमितताले कतै संघीयता बोझ बन्ने त होइन भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ । संघीयताको विरोध गर्नेहरुलाई यस्ता तथ्यले झनै मलजल गर्ने पक्का छ ।

बुधबार सार्वजनिक भएको महालेखा परीक्षकको ५७ औँ प्रतिवेदन हेर्दास्थानीय तह कसरी भ्रष्टाचारको अखडा बन्दैछ भन्ने प्रष्टिन्छ । पाउनुपर्ने सुविधा भन्दा बढी सुविधा लिने, विकास निर्माण गर्नुपर्ने खर्चले सवारीसाधन खरिद गर्ने, स्वकीय सचिव, सल्लाहकार राखेर अनावश्यक रकम भुक्तानी गर्ने, कर्मचारीको पारिश्रमिकको मापदण्ड नबनाइ अनेक खालका भत्ता वितरण गर्ने जस्ता अनियमितता स्थानीीय तहमा देखिएका छन् । ऐन कानुनको धज्जी उडाउँदै सुविधा लिने र खर्च गर्नेको अग्रपंक्तिमा स्थानीय तह देखिएको छ । स्थानीय तहमा भएका व्यापक अनियमितताले संघीयतालाइ नै खतरामा पार्नसक्ने चेतावनी विज्ञहरुले दिएका छन् ।