नेकपा कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले प्रधानमन्त्री निवास, बालुवाटारमै असार १८ गते स्थायी कमिटी बैठकमा जानकारी दिए– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अध्यादेश ल्याउँदै छन् । ४० प्रतिशतभन्दा कम सांसद्को समर्थनमा पार्टी फुटाउनसक्ने व्यवस्था गरिँदैछ । उनले पार्टी फुटाउँदै छन् ।
संसद् अधिवेशन अन्त्य गर्ने सरकारको सिफारिश रोक्न बालुवाटारबाट राष्ट्रपति कार्यालय दौडिएका उनले त्यहाँबाट फर्किएपछि बालुवाटारमै स्थायी कमिटी सदस्यहरुलाई यस्तो जानकारी दिएका थिए । करिब एक घण्टा कुरेर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई भेटे पनि सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गर्नबाट रोक्न नसकेका उनले यस्तो खबर लिएर फर्केका थिए ।
अध्यक्षबाटै अध्यादेश र फूटकाे हल्ला
परिस्थितिबारे प्रचण्डको ‘बिफ्रिङ’ सँगै नेकपा वृत्तमा अध्यादेश र पार्टी विभाजनको हल्ला फैलिएको थियो । कार्यकारी अध्यक्षले नै पार्टी फुट्ने बताएपछि स्थायी कमिटी सदस्यहरुले न पत्याउने कुरै भएन । यो खबर देशभरि फैलियो– आगो सरी । अनि आ–आफ्ना गुटका नेतालाई तलदेखि फोन गरेर सोध्ने लहर चल्यो । गुट फरक पर्नेले अर्को गुटका नेतालाई मान्छे मन परे पनि माथिको गुटका कारण सँगै जान नसक्नेसमेत जानकारी गराए । अर्थात्, मानसिक विभाजन तलसम्म एकसाथ भयो ।
त्यसै साँझ मन्त्री रहेका एक स्थायी कमिटी सदस्यले बताएका थिए, ‘प्रचण्डजीले राष्ट्रपतिलाई सोध्नुभएछ– अध्यादेश पनि आउँदै छ ? राष्ट्रपतिजी जवाफ दिनुभएछ– अहिले आइसकेको छैन । भोलि २५–३० प्रतिशत सांसद्ले अर्को पार्टी बनाउन सक्ने गरी अध्यादेश जान्छ होला । त्यसपछि फुट्छ ।’यो विश्लेषण आफैँमा अपरिपक्व थियो । त्यसो गरेर दल फुटाउँदा प्रधानमन्त्री ओलीको सत्ता निरन्तर हुन सक्दैनथ्याे । संविधानले अहिलेकै अवस्थामा प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटन गर्ने अधिकार पनि दिएको छैन । आफू सत्तामा पनि नरहने गरी पार्टीको एक नम्बर नेता सत्तासीन प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टी कसरी फुटाउलान् र ! भन्ने सहजै अनुमान गर्न सकिन्थ्याे । तर, ओलीले पार्टी फुटाउन लागे भन्ने कार्यकारी अध्यक्षको भनाइतिरै सबैकाे विश्वास रह्यो । अनि कोही एकता जोगाउने अभियानतिर लागे । कोही चाहिँ तत्कालै बहुमतका आधारमा निर्णय गरेर अगाडि जानुपर्छ भनेर फूटलाई नै समर्थन गर्नेतिर अभियान चलाए । यो अझै जारी छ ।
नेकपाका इमान्दार नेता–कार्यकर्ता फूटको विपक्षमा छन् । साविक एमालेका ‘माधव नेपाल पक्ष’ का जिल्ला तहका नेता–कार्यकर्ता नेपालले तृतीय अध्यक्ष भएर पार्टीलाई एकजुट बनाउन क्रियाशील हुनुपथ्र्यो भन्ने पक्षमा छन् । साविक माओवादीका पनि नेता–कार्यकर्ता फूटको विपक्षमा छन् । भारतीयको साथ–समर्थन देखिने गरी आएको प्रचण्डको अभिव्यक्तिसँग सन्तुष्ट छैनन् । यसको प्रभाव स्थायी कमिटीभित्रै साविक माओवादीको मसाल स्कुलिङका नेताहरुमा देखिइसकेको छ । ओलीले पार्टी फुटाउँछन् भनेर प्रचण्डले गरेको ‘ब्रिफिङ’ ले उनलाई हलुका बनाएको छ । स्थायी कमिटी र पार्टीभित्रको समीकरणमा पनि ‘व्याक फायर’ गरेको छ । यसको असर आगामी दिनमा पनि अवश्य पर्ने छ ।
कोरोना महामारीबीच आह्वान गरिएको संसद्को बजेट अधिवेशनको ‘मुख्य विजनेश’ सकिएको थियो । पार्टीभित्रैबाट घेराबन्दी महसुस गरेका प्रधानमन्त्रीले हठात अन्त्य गरिदिएका थिए । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय पनि यति छिटो गरियो कि कतिपय मन्त्री त साविकजस्तै सम्झेर ढिला गरी पुगेका थिए, के निर्णय हो भन्ने पत्तो नपाउँदै निर्णय शितल निवास पुगिसकेको थियो ।
स्थायी कमिटी डाकिएको समयमा प्रधानमन्त्रीले अकस्मात मन्त्रिपरिषद् बैठक डाकेका थिए तर प्रधानमन्त्रीले प्रचण्डलाई मन्त्रिपरिषद् बैठकअघि नै संसद् अधिवेशन अन्त्य गर्न लागेको बताएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयको दाबी छ । तर, मन्त्रिपरिषद् बैठकलगत्तै प्रचण्डको त्यस दिनको दौडधूप, प्रधानमन्त्रीसँग यसबारे शितल मनले छलफल गर्नुको साटो अध्यादेश ल्याउने आशंका र त्यसपछि कमजोर अवस्थामा रहेका केपी ओलीले पार्टी फुटाउने विश्लेषणसहितको ‘ब्रिफिङ’ ले नेकपाका दुई नेताबीचको अविश्वास कुन तहमा पुगिसकेको रहेछ भन्ने प्रष्ट पार्छ ।
फूटविरुद्ध कार्यकर्ता एकजुट
कार्यकारी अध्यक्षले नै पार्टी फुट्ने अवस्थाको व्याख्या गरेपछि छाँगोबाट खसेजस्तो अवस्थाका नेकपा कार्यकर्ताहरु आ–आफ्नो गुट समाउन पुगेका छन् । त्यसपछि करिब एक सातासम्म लगातार पार्टी फुट्ने विश्वासका साथ हल्ला चलेपछि विभिन्न हस्ताक्षर संकलन, फूटविरुद्धका अभियान चले । बल्ल–तल्ल दुई अध्यक्षबीच बैठक बसाउन दोस्रो तहका नेताहरु सफल भए । माथिल्ला तीन गुटमै लामबद्ध स्थायी कमिटी बैठकले झन फूटलाई नै बढावा दिने देखेका नेताहरुले पुनः स्थायी कमिटीमा आएका विषयलाई दुई अध्यक्षमै फर्काए ।
त्यसपछि नकारात्मक उर्जा नै प्रवाह भएको सही, पार्टी एकता घोषणाको २६ महिना लाग्दा नेकपाका तीनै खेमा सक्रिय भए । प्रधानमन्त्रीको समर्थनमा देशभरि जुलुश निस्किए । साविक माओवादी केन्द्रले पनि सरकारविरुद्ध मैदानमा उत्रियो । कताकति भिडन्त समेत भए ।
नेकपाका दोस्रो तहका तीनै गुटका प्रभावशाली स्थायी कमिटी सदस्यहरु फुट्न नहुने सन्देश प्रवाह गर्न क्रियाशील भए । दबाब समूह बने । फुटबाट बचाउने समूहको संयोजन घनश्याम भुसालले गरे जसलाई प्रधानमन्त्रीनिकट समूहबाट शंकर पोखरेलको साथ दिएको देखियो । फूटमै व्यक्तिगत लाभ देख्ने केही सचिवालय र स्थायी कमिटी सदस्य भने नेकपाभित्र दन्केको आगोमा आफ्नो रोटी सेकाउन क्रियाशील भए । क–कसले के–के गरे भन्ने सबै प्रष्ट छ ।
असार १८ गतेदेखि एक साता नेकपा फुट्ने हल्ला प्रवल भयो । फुट्न नदिने प्रयास र दौडधूप पनि त्यही अवधिमा भयो । बालुवाटार र खुमलटारमा कति पटक गुटका बैठक बसे ? त्यसबाहेक कोटेश्वर र भैंसेपाटीमा पनि छलफल भए । सबैभन्दा चर्चित त झम्सिखेलस्थित अँगेनु रेष्टुरेन्टको ‘डिनर मिटिङ’ भयो । यसलाई ‘खुमलटार’ पक्षले कित्ता प्रष्ट गर्ने बैठक भनेर प्रचार गरेको थियो ।
राजदूतकाे दौड र भारतीय प्रचार
सबैभन्दा प्रभावशाली सक्रियता चाहिँ चिनिया राजदूत होउ यान्छीको रह्यो । प्रधानमन्त्री ओलीलाई कम्युनिष्ट भाषामा भन्दा ‘प्रधानशत्रु’ नै घोषणा गरिसकेको छ– भारतीय मिडियाले । त्यही शैलीमा चिनिया राजदूत यान्छीलाई पनि लाञ्छित गरेको छ । यतिसम्म कि उनले प्रधानमन्त्री ओलीसँग हिन्दीमा संवाद गरेको भिडियोसम्म बनाएको छ । अनि प्रचण्डलाई ‘हमारे आद्मी’ भन्नसम्म चुकेको छैन । भारतीय पक्षले ओलीलाई गाली र प्रचण्डलाई ताली बजाउँदा त्यसको नेपालभित्र पर्ने असर भने प्रशंसकहरुले अनुमान नै गरेका छैनन् ।
अहिलेको नेकपा विवादको पृष्ठभूमि जेठ १० गते नेकपा स्थायी समिति बैठक सुरु हुनुभन्दा अघि नै तयार भइसकेको थियो । सचिवालय बैठकमा नै प्रकट भइसकेका थिए । दुई महिनाअघि बैशाख २० गते सचिवालय बैठकमा प्रधानमन्त्री ओली र प्रचण्ड दुवैले आत्मलोचना गरेर त्यसअघिको विवाद टुंगिएको घोषणा गरेका थिए तर जेठ ५ गते सरकारले लिपुलेक–लिम्पियाधुरा सहितको नक्सा जारी गरेपछि ओलीमाथि भारतीय दबाब बढ्यो । असार १० गते सुरु भएको स्थायी कमिटी बैठकको उद्घाटनमै प्रचण्डले आफूले प्रधानमन्त्री पदको दाबी छाडेकोमा पश्चात्ताप गरे, प्रधानमन्त्रीको चर्को आलोचना गरे ।
ओली पक्ष विश्वास छ– भारतीय गुप्तचर संस्था ‘रअ’ ले सरकारविरुद्ध नेकपाका नेतालाई उचालेको छ । एकजुट बनाएको छ । नक्सा जारी गर्ने सरकारलाई ढालेर देखाउन खोजेको छ । प्रधानमन्त्री मात्र होइन, राष्ट्रपतिसमेत फेर्ने योजना खुमलटारमा बनेको छ । राज्यकै संयन्त्रबाट सूचना प्राप्त गर्ने प्रधानमन्त्रीलाई आफूविरुद्धको योजनाबारे अन्य नेतालाई भन्दा बढी जानकारी हुनु स्वाभाविक हो । शायद् यस्तै सूचनाको आधारमा प्रधानमन्त्री ओलीले असार १४ गते मदन भण्डारी फाउन्डेसनको कार्यक्रममा बताए– ‘मलाई हटाउन भारत र पार्टीभित्रका नेताहरु लागिपरेका छन् ।’
उक्त अभिव्यक्तिपछि ओलीविरोधी गुटको बैठक बस्यो– खुमलटारमा । असार १५ गते बिहान माधव नेपाल, वामदेव गौतम प्रचण्डनिवास पुगे । झलनाथ खनाललाई फोनमा कुरा गरियो । अनि बैठकमा प्रचण्डले यसबारे बोल्ने योजना बन्यो । त्यसै दिनको स्थायी कमिटी बैठकमा प्रचण्डले भने, ‘भारतले हटाउन खोजेको होइन, मैले हटाउन खोजेको हुँ । राजीनामा दिनूस् ।’ यो घटनापछि विवाद छताछुल्ल भयो ।
बहुमतको निर्णय कि दुई अध्यक्षको सहमति ?
अनि संसद् अधिवेशन अन्त्य र राष्ट्रपतिमाथि अविश्वाससम्मका कुरा आएका हुन् । नेकपाका तीन गुटमध्ये दुई गुट एकतिर भएर ओली पक्षलाई एक्ल्याएको अहिलेको परिस्थितिमा बहुमतले निर्णय गरेर ओलीलाई प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्षबाट च्यूत गर्नुपर्ने दबाब प्रचण्डमाथि छ । तर, ओली पक्ष भने दुई अध्यक्षको सहमतिबाट मात्र चल्ने हुनाले बहुमतले निर्णय गर्न नसक्ने अडानमा छ ।
यसै सिल्सिलामा दुई अध्यक्षबीच सात पटक बैठक भइसकेको छ । पछिल्लो समय ओली–प्रचण्ड एक्लाएक्लै बस्दा सौहाद्र्र कुराकानी हुन थालेको छ । बालुवाटारबाट जाँदा मिल्यो–मिल्यो हुने फेरि गुटमा छलफल गरेपछि प्रचण्डले निर्णय लिन नसक्ने गरेको ओली पक्षको बुझाइ छ । दुई अध्यक्षबीच सात पटक भएका वार्ता परिणामबिहीन भएका छन् । साउन २ गतेका लागि सारिएकाे बैठक अझै पछि सर्ने संभावना छ ।
भारतीय मिडियाले प्रधानमन्त्री ओलीलाई सम्झौता नै हुन नसक्ने ‘प्रधानशत्रु’ घोषणा गरिसकेका छन् । भारतसँग जोरी खोज्नेको कसरी धुलोपिठो हुन्छन् भन्ने विश्लेषण गरिसकेका छन् । अनि ‘हमारे आद्मी’ भन्दै आफ्ना ‘मित्रशक्ति’ भनेर नेकपाकै अर्का अध्यक्ष प्रचण्डको प्रशंशा गरिरहेका छन् । नेपालमा हेर्नै नसक्ने समाचार प्रशारण गरेपछि भारतीय मिडिया नेपालभित्र प्रशारण नै बन्द गरिएको छ ।
चिनियाँ राजदूतको शीर्षनेतासँग भेटघाट लगत्तै नेकपाको विवाद केही मत्थर हुने दिशामा अघि बढेको छ । यसैबीच कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले तीन दिन काठमाडौं छाडेर पुनः काठमाडौं फर्किएका छन् । त्यसपछि भएका दुई बैठकमा पनि कुनै सहमति हुनसकेको छैन । पार्टीमा यत्ति ठूलो संकटका बेला प्रचण्डको तीन दिन चितवन भ्रमणलाई सरकारी पक्षले फेरि शंकाको दृष्टिले हेरेको छ । स्थायी कमिटीकै नेताहरु प्रचण्ड राजनीतिक भेटघाटका लागि पर्साको सीमावर्ती क्षेत्र ठोरीसम्म पुगेको भन्ने सूचना आएको कानेखुशी गरिरहेका छन् । यस्तै आशंकाबीच फेरि प्रधानमन्त्री ओलीले अयोध्याबारे विवादास्पद भाषण गरेका छन् । पुनः भारतीय पक्ष बिच्किएको छ ।
दुई अध्यक्षबीच सहमतिका लागि क्रियाशील नेताहरुका कुरा सुन्दा नेकपा भौतिक रुपमा तत्कालै फुट्ने संभावना टरेजस्तो देखिन्छ । त्यसको एकमात्र कारण फुटेपछि दुबै पक्ष सकिन्छौँ भन्ने डर हो । नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य रहेका संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले त प्रचण्डलाई खुमलटार गएर प्रष्ट शब्दमै भने, ‘फुट्यो भने यो वा ऊ भन्ने होइन, सबै एक साथ सकिन्छौँ । पश्चिम बंगालबाट शिक्षा लिनुपर्छ ।’
अहिलेसम्मको विवादले नै संघीय संसद्मा दुईतिहाई, छ वटा प्रदेशसभामा भारी बहुमतसहित प्रदेश सरकार बनाएको र दुईतिहाईभन्दा बढी स्थानीय तह जितेको नेकपालाई मानसिक रुपमा अत्यन्त कमजोर बनाइसकेको छ । नेकपाका नेता–कार्यकर्ता पराजित मानसिकताका साथ शीर निहुँ¥याउने अवस्थामा पुगिसकेका छन् । शंकैशंकाबीच एउटाले अर्कोलाई पाएसम्म छिर्के हान्ने तहको सम्बन्धले नेकपा भौतिक रुपमा नफुटे पनि आगामी दिनमा शक्तिहीन हुँदै जाने छ । भौतिक रुपमा नै फूटको अवस्थामा पुग्यो भने त नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलन नै एकादेशको कथा बन्ने निश्चित छ ।
