सर्वोच्च अदालतले शारीरिक तथा बौद्धिक कार्य गर्ने सबै क्षेत्रका श्रमिकलाई कुनै पनि बहानामा बिना पारिश्रमिक काम लगाउन र हटाउन नपाउने फैसला गरेको छ। फैसलाले संविधानको मौलिक अधिकारको समेत व्याख्या गर्दै कसैलाई पनि विधिविपरीत कामबाट हटाउन नमिल्ने निर्णय गरेको छ ।  

न्यायाधीशद्वय सुष्मालता माथेमा र डा. मनोजकुमार शर्माको इजलाशले गत कात्तिक २९ गते फैसलाको हालै सार्वजनिक पूर्ण पाठले श्रमिकको अधिकारको व्याख्या गर्दै उनीहरुको हक संरक्षणबारे सविस्तार व्याख्या गरेको हो।

विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोरोना महामारीसँगै नेपालमा पनि श्रमिकलाई रोजगारदाताले अन्यायपूर्वक गैरकानूनी रुपमा निष्कासन गरिरहेको सन्दर्भमा यो फैसला निकै महत्वपूर्ण रहेको श्रम कानूनका जानकारहरुको रहेको छ। ‘मजदुरका अधिकारबारे सर्वोच्च अदालतले गरेको यो पहिलो व्याख्या हो’, ट्रेड यूनियन महासंघ ‘जि–फन्ट’ का विदेश विभाग प्रमुख समेत रहेका श्रम कानूनका जानकार अधिवक्ताले रमेश बडालले भने, ‘फैसला श्रमिकको अधिकारको व्याख्या र रक्षा गर्ने विषयमा महत्वपूर्ण छ ।’

फैसलाले सार्वजनिक, निजी र सहकारी कुनै पनि क्षेत्रमा काम लगाइसकेपछि पारिश्रमिक दिन्न भन्ने अधिकार रोजगारदातालाई नहुने प्रष्ट रुपमा उल्लेख गरेको छ। ‘कुनै पनि कर्मचारीलाई काममा लगाइसकेपछि पारिश्रमिक दिन्न भन्ने अधिकार कसैलाई हुँदैन । उचित पारिश्रमिक, सुविधा वा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा नदिनु वा समान हैसियतमा काम गर्ने सहकर्मीभन्दा कम पारिश्रमिक र सुविधा दिनुसमेत श्रम शोषण हुन जान्छ’, फैसलामा भनिएको छ ।

२०६५ सालमा सुनसरीको कोशी बाँध फुटेर विनाश गरेको बेला लौकही अस्थायी अस्पतालमा कार्यरत २१ जना स्वास्थ्यकर्मीले आफूले पारिश्रमिक नपाएको व्यहोरा उल्लेख गरी सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। त्यसको फैसला २०७६ कात्तिक २९ गते गरेको थियो, जसमा श्रमिकका हक, अधिकारबारे संविधान र अन्य कानूनद्वारा प्रदत्त अधिकारलाई व्याख्या गरिएको छ ।

अधिवक्ता बडालले सार्वजनिक क्षेत्रका श्रमिकले मुद्दा दायर गरिएको भए पनि अदालतले निजी र सहकारी क्षेत्रका श्रमिकको अधिकारको समेत व्याख्या गरेको बताए । उनले भने, ‘कोरोना संक्रमणका कारण श्रमिकका अधिकारमाथि अहिले समस्या आएको छ । यस्तो बेलामा आएको यो फैसलाले महत्वपूर्ण नजिर स्थापित गरेको छ ।’