हवाई क्षेत्रको आकर्षक बिजनेसका रुपमा लिइने वायुयानको परीक्षण तथा वायुयानका पार्टपुर्जा मर्मत सम्भार (एमआरओ) नेपालमा व्यावसायिक रुपमा सञ्चालनका लागि पहल थालिएको छ । 

वायुयान मर्मत सम्भारका निम्ति विदेशिने करोडौँ पूँजीको स्वदेशमै उपयोग गरी उड्डयन क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नेगरी सरकारले एमआरओ संस्था स्थापनाका लागि पहल थालेको हो । सार्वजनिक निजी साझेदारी (पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप) मोडलमा एमआरओ संस्था सञ्चालनका लागि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले सरोकारवालासँग छलफल गरेको छ ।

पर्यटनमन्त्री योगेशकुमार भट्टराईसहित मन्त्रालयका उच्च अधिकारी तथा वायुयान सञ्चालक एवं विज्ञहरुसँग आज मन्त्रालयमा भएको छलफलमा एमआरओसम्बन्धी संस्था स्थापनाको अवधारणा, मोडालिटी, लगानी आदिबारे राय सुझाव लिइयो । त्यसका निम्ति मन्त्रालयले एक कमिटी गठन गरी एमआरओ स्थापनाको प्रक्रिया अघि बढाइने जनाइएको छ ।

वायुयान मर्मतका लागि दक्ष जनशक्ति नेपालमै रहेको र पूर्वाधार पनि धमाधम बनिरहेकाले यो सम्भावनाको व्यवसाय भएको विज्ञहरु बताउँछन् । उड्डयनको क्षेत्रमा राम्रो आर्थिक आम्दानी हुने क्षेत्रमा एमआरओ पर्छ । नेपाली वायु सेवा कम्पनीले यही कामका लागि विदेशमा वार्षिक करोडौँ खर्चनुपरेको छ । नेपाल वायु सेवा निगम (नेपाल एयरलाइन्स) ले मात्रै वार्षिक चार लाख अमेरिकी डलरभन्दा बढी एमआरओका लागि खर्च गर्ने गरेको छ । निजी क्षेत्रका वायुसेवा कम्पनीले वार्षिक १५ देखि २० लाख डलर खर्च गर्ने गरेको बताइन्छ ।

त्यसोत छ वर्षअघि अर्थात विसं २०७० मा पर्यटन मन्त्रालयले एमआरओसम्बन्धी संस्था स्थापनाका लागि एक अध्ययन कमिटी गठन गरेको थियो । पर्यटन मन्त्रालयका सहसचिव सरेश आचार्यको संयोजकत्वमा गठित उक्त समितिले आफ्नो प्रतिवेदन मन्त्रालयलाई बुझाएको भए पनि प्रतिवेदन दराजमै थन्किएको थियो ।

पर्यटनमन्त्री भट्टराईले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेपछि यो कार्यलाई अघि बढाउन चाँसो देखाए । सोहीअनुरुप नेपालमा एमआरओ संस्था स्थापना र यसमा गरिने लगानी तथा व्यावसायिक लाभका बारेमा विज्ञहरुसँग परामर्श गरिएको हो । पर्यटनमन्त्री भट्टराईले नेपालमा एमआरओसम्बन्धी संस्था सञ्चालनका लागि व्यावसायिक र पूर्वाधारका हिसाबले उपयुक्त रहेको भन्दै यसका लागि चुनौती र सम्भावना दुवै रहेकाले सकारात्मक सुझाव आएको बताए ।

संस्था शुरुआतीको चरणमा नेपालकै जनशक्ति र क्रमशः विदेशी दक्ष जनशक्ति भित्र्याएर भए पनि स्तरीय एमआरओ सञ्चालन गर्न सकिने उनको भनाइ छ । मन्त्री भट्टराईले उड्डयन क्षेत्रमा पैसा कमाउने आकर्षक क्षेत्र एमआरओ भएकाले नेपाली पूँजी देशमै उपयोग गरी रोजगारी सिर्जनाका साथै उड्डयन क्षेत्रमा आत्मविश्वास बढाउन पनि यो संस्थाको सान्दर्भिकता हुने उल्लेख गरे । 

नेपालमा पनि जहाजको सङ्ख्या बढिरहेका तथा पूर्वाधार पनि बनिरहेको सन्दर्भमा एमआरओको बहुपक्षीय उपयोग बढाइनुपर्ने उनको भनाइ छ । 'उड्डयन क्षेत्रमा ठूलो लगानी गरिरहेका छौँ, पूर्वाधार पनि थपिँदै गएको छ, त्यसैले एमआरओ सञ्चालनका लागि सार्वजनिक निजी साझेदारीमा विदेशीले पनि लगानी गर्नसक्ने गरी संस्थागत संरचना बनाएर जान सकिन्छ', उनले भने।

गैर सैनिक हवाई उडान ऐन २०१५ मो एमआरओ संस्थाका लागि सरकारले इजाजत दिनसक्ने व्यवस्था रहेको छ । नेपाल नागरिक उड्ड्यन प्राधिकरण ऐन २०५३ मा पनि एमआरओ संस्थालाई पर्यटन मन्त्रालयबाट इजाजत प्राप्त भएपश्चात प्राधिकरणले सञ्चालन अनुमति दिनसक्ने भनिएको छ ।

पर्यटन मन्त्रालयको हवाई महाशाखाका एटीसी अधिकृत मुकेश डङ्गोलका अनुसार अहिले नेपालमा बुद्ध एयर र शिरिस मेन्टिनेन्स कम्पनीले एमआरओ सञ्चालन गरेका छन् । तर यी कम्पनीले सीमित प्रकृतिका जहाजलाई मात्रै सेवा दिन्छन् । बुद्ध एयरले एटीआर जहाजलाई मात्रै यस्तो सेवा उपलब्ध गराइरहेको छ ।

नेपालमा सञ्चालित वायुसेवा कम्पनी आठ देखि १० प्रकारका छन् । विश्वमा एयरबस ३३० र बोइङ ७३७ जहाजको को सर्वाधिक आकर्षण रहेकाले अहिले यी जहाजको सेवालाई मध्यनजर गरी एमआरओ सेवा सञ्चालन गरिरहेको बताइन्छ । छिमेकी मुलुक भारतले पनि एमआरओ सेवा शुरु गरिसकेको छ, भने श्रीलङ्काले पनि यो सेवा सञ्चालन गरिरहेको छ । दक्षिणपूर्वी एशियाली मुलुकमा सिङ्गापुर एमआरओका लागि हबका रुपमा मानिन्छ ।

नेपालको सन्दर्भमा निर्माणाधीन गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई एमआरओ हबका रुपमा विकास गर्ने मन्त्रालयको योजना छ । पर्यटन मन्त्रालयका सचिव केदारबहादुर अधिकारीले सार्वजनिक निजी साझेदारी संस्थाका रुपमा एमआरओ सेवा सञ्चालन गर्न सकिने बताए ।

सरोकारवालासँग छलफल गरी चाँडै यसको संस्थागत संरचना, मोडालिटी, लगानी आदिबारे निचोडमा पुगिने उनको भनाइ छ । सरकारको कम र निजी क्षेत्रको बढी लगानी हुने गरी नयाँ अभ्यासका रुपमा एमआरओ संस्था सञ्चालनको योजना रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । पर्यटन मन्त्रालयका सह–सचिव सुरेश आचार्यले वायुयान मर्मतका नामका ठूलो धनराशी विदेशीएको सन्दर्भमा नेपालले आफैँ एमआरओ सञ्चालन गर्नसकेको खण्डमा स्वदेशी एयरलाइन्सलाई राहत पुग्ने बताए ।

प्राधिकरणका महानिर्देशक राजन पोखरेलले नेपालमा एमआरओको व्यावसायिक सम्भावना रहेको र हेलिकोप्टर तथा एटीआर जहाजलाई लक्षित गरेर सेवा सञ्चालनको सम्भावना रहेको उनले उल्लेख गरे । हिमालय एयरलाइन्सका उपाध्यक्ष विजय श्रेष्ठले एमआरओ संस्था स्थापना गर्ने सैद्धान्तिक हिसाबले ठीक भए पनि व्यवहारिक कठिनाइ हुनसक्ने बताए ।

निगमका इञ्जिनियरिङ विभागका केबी थापाले वायुयान मर्मतका लागि धेरै खर्चिलो भएको र बिजनेसको हिसाबले यो क्षेत्र आकर्षक रहेको भन्दै राम्ररी अध्ययन गरेर मात्रै संस्था स्थापना गरिनुपर्ने सुझाए । बुद्ध एयरका वरिष्ठ इञ्जिनियर उपेन्द्रलाल श्रेष्ठले विदेशी एयरलाइन्सलाई आकर्षण गर्न तथा दक्ष जनशक्ति विकास गर्नसके एमआरओ सेवा सञ्चालनमा कुनै कठिनाइ नहुने बताए ।

श्री एयरलाइन्सका अध्यक्ष सुधीर मित्तलले नेपालको सन्दर्भमा एमआरओ सेवा अत्यावश्यक भएकाले यसलाई स्वायत्त निकायका रुपमा विकास गरिनुपर्नेमा जोड दिए। नेपाल वायु सेवा निगमका कार्यकारी अध्यक्ष सुशील घिमिरेले एमआरओको व्यावसायिक सम्भावना, आवश्यकताबारे प्रस्तुतीकरण गरेका थिए ।

अध्यक्ष घिमिरेले जहाजको बाहिरपट्टिको भाग, इञ्जिन तथा जहाजका अन्य पार्टसको मर्मतका लागि विदेशमा करोडौँ खर्च हुने गरेको सन्दर्भमा नेपालमै यो सेवा सञ्चालन भएको खण्डमा एयरलाइन्स सञ्चालकलाई राहत मिल्ने बताए ।

अहिले जहाजको मुख्य पार्टपुर्जाको मर्मतका लागि बाहिर खर्चगर्नुपर्ने बाध्यता छ । भारतमा सरकारी तवरबाट एमआरओ स्थापना गरिएको छ । त्यहाँको गुजरातमा भर्खरै स्थापना भएको छ । अध्यक्ष घिमिरेले निकट भविष्यम सञ्चालन हुने भैरहवामा निर्माणाधीन गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलाई एमआरओ हबका रुपमा विकास गर्न सकिने बताए । सिबी अधिकारी/रासस