कूल ४१७ मेगावाट विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य लिएको  नलगाड जलविद्युत् आयोजनाको  मुआब्जा वितरणको काम शुरु भएको छ।  

करिब ४६५ घर तथा तीन हजार ९३३ कित्ता जग्गा अर्थात् चार हजार ६०५ रोपनी जग्गाको मुआब्जा वितरणको काम शुरु भएको हो। प्रत्येक रोपनीको ६ लाखका दरले रकम दिने सहमतिअनुसार मुआब्जा दिन शुरु गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज पन्तले जानकारी दिए। रु दुई अर्ब ७६ करोड ३१ लाख १२ हजार ७९८ मुआब्जा स्वरुप वितरण गरिन लागेको छ। 

त्यस्तै विस्तृत योजना प्रतिवेदन मस्यौदा कन्सलटेन्टले बुझाएको र फाइनल बुझाउन बाँकी छ। सन् २०१५ अप्रिलमा नलगाड जलविद्युत् आयोजनाको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदनका लागि अष्ट्रेलियाको स्मेक इन्टरनेशनल प्रालि, अमेरिकाको एमडब्लुएच इन्टरनेशनल आरएनसी र नेपाली उदय कन्सल्टेन्सीसँग सम्झौता भएको थियो।

आयोजना स्थलमा निर्माण गरिएका घरहरुको असोजसम्म मूल्याङ्कन गरी मुआब्जा दिन लागिएको सर्भेएर चीत्र केसीले जानकारी दिए। विद्युत् उत्पादन गृह दल्लीबाट पानी खसाल्ने ठाउँसम्मको सडक निर्माणका लागि बोलपत्र निकाल्ने अन्तिम तयारीमा रहेको इञ्जिनियर पदम थापाले जानकारी दिए। 

विसं २०७६ भदौ २७ गते मुआब्जा पाउने नामावली सार्वजानिक भई जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जाजरकोटले बारेकोट गाउँपालिकालाई डुबान क्षेत्रमा भौतिक संरचना निर्माण कार्य रोक्न अनुरोध गरिसकेको थियो। आयोजनाले २०७६ भदौ २७ पछि निर्माण हुने कुनै पनि संरचनाको रकम नदिने निर्णय गरिसकेको छ। अहिले बाँध निर्माणस्थलबाटै करोडौँको सडकसमेत निर्माण भइसकेको छ। अहिले डुबान क्षेत्रमा सरकारी भवन, स्वास्थ्य सेवा, विद्यालय प्रभावित भएका छन्। डिपिआरको काम पूरा भएर प्रतिवेदन दिन मात्र बाँकी रहेको आयोजनाका थापाले बताउनुभयो । उत्ता डुबान क्षेत्रमा घर निर्माण गरिरहेका स्थानीयवासीहरु आफूलाई सूचना नै नभएको बताएका छन् । 

आयोजनाको डिपिआरको जिम्मा अष्ट्रेलियाको स्मेक इन्टरनेशनल प्रालि, अमेरिकाको एमडब्लुएच इन्टरनेशनल आरएनसी र नेपाली उदय कन्सल्टेन्सीले लिएका छन्। कोरोनाका त्रासले काममा अवरोध आएपनि अन्तिम प्रतिवेदनको तयारीमा रहेको आयोजनाका इञ्जिनीयर थापाले जानकारी दिए। 

आयोजना निर्माणस्थलमा प्रभावित हुने क्षेत्र बारेकोट गाउँपालिका र नलगाड नगरपालिकाभित्र पर्ने नलगाड नदीमा निर्माण हुन लागेको नलगाड जलविद्युत् आयोजनाबाट यहाँका खानी, जलचर, जडिबुटी र चराचुरुङ्गीमा पर्ने प्रभावका विषयमा यहाँका स्थानीयवासीले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

पुस्तौँदेखि बस्दै आएका स्थानीयवासीलाई सही रूपमा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने र आयोजना निर्माणस्थलबाट विस्थापित भएकालाई राज्यले कति वर्षसम्म सहयोग गर्ने हो त्यो समेत किटान गर्न आग्रह गर्दै सकेसम्म स्थानीयस्तरमै बसोबासको व्यवस्थापन गर्न आग्रह गरेका छन्। सरकारले आयोजनाको डिपिआर छिटो निर्माण गरी निर्माण प्रक्रियामा लैजाने तयारी गरेको छ। केही दिनअघि मात्र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले नलगाड जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि जापानी अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका)लाई आग्रह गरेको थियो।

जापानी व्यवसायी एवं जाइकाले नलगाड जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि इच्छासमेत देखाएका छन्। आयोजना निर्माणका लागि रु १२३ अर्ब लाग्ने अनुमान छ। वातावरणीय व्यवस्थापन अनुमानित लागत रु ५६ अर्ब लाग्ने आयोजनाले बताएको छ। साढे छ वर्षभित्र निर्माणकार्य पूरा गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । आयोजनाको बाँध भरिँदा ४७४ करोड घनमिटर पानी भण्डारण हुनेछ। 

कूल ५४५ मिटर चौडाइ र २१० मिटर अग्लो जलाशय हुनेछ। आठ हजार ३०० मिटर लामो भूमिगत सुरुङ निर्माण गरी ४१७ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने डिपिआरमा उल्लेख छ। आयोजनाले पार्ने वातावरणीय एवं जैविक प्रभाव न्यून गर्नुपर्ने र वातावरणीय संरक्षण नियम २०५४ लाई ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिँदै काम गर्न आग्रह सरोकारवालाले गरेका छन्। आयोजना निर्माणपछि हरित ग्यासको उत्सर्जन घट्ने र कार्बनडाइ अक्साइडको उत्सर्जन हुनबाट सात लाख १७ हजार टन बचत हुनेछ।

आयोजनाबाट नलगाड नगरपालिका–५ र ७, बारेकोट गाउँपालिका– १, २, ५, ६, ७ र ८ प्रभावित हुनेछ। अहिले नलगाड नगरपालिका–७ दल्लीमा भूमिगत रूपमा निर्माण हुने विद्युत् उत्पादन गृहको अवस्था (कमजोर, जटिल) पत्ता लगाउन सुरुङको काम चलिरहेको छ। निर्माणकार्य ३० महिनाभित्र सक्ने भनी गरिएको सम्झौता गुज्रेर थपिएको मिति सकिएपनि अझै डिपिआरको काम पूरा हुनसकेको छैन।