तनहुँको ऋषिङ गाउँपालिका–१ का प्रेमबहादुर कामीले जनता आवास कार्यक्रममार्फत् घर निर्माण गरे। आर्थिक रुपमा विपन्न कामीको घर निकै पुरानो र जीर्ण थियो। पानी पर्दा र हावाहुरी आउँदा आफ्नै घरमा बस्न पनि डर लाग्ने। अहिले भने जनता आवास कार्यक्रममार्फत् उनले दुई कोठाको चिटिक्क परेको घर पाएका छन्।

घर निर्माणको सम्पूर्ण काम सम्पन्न भएपनि भुक्तानी नपाउँदा भने उनले घरको छानो छाउन सकेका छैन। 'घर त बन्यो, तर छानो हाल्न पाइएन' उनले भने, 'छानो छाउन पाएदेखि नयाँ घरमा सर्नहुन्थ्यो।' गाउँघरतिर मिस्त्री काम गर्ने उनी कोरोना र बन्दाबन्दीपछि बेरोजगार नै भएका छन्। 'मसँग पनि पैसा छैन, पैसा भए त आफैँले किनेर छानो छाउन हुन्थ्यो र पछि भुक्तानी लिन पनि मिल्थ्यो होला तर त्यो हैसियत पनि अहिले भएन' उनले भने। जनता आवास कार्यक्रममार्फत् सरकारले घर बनाइदिएपछि भने उनी निकै छन्।

जिल्लाको शुक्लागण्डकी नगरपालिका–१ थप्रेकका तन्जिला मियाँले किस्ता बापतको रकम भुक्तानी नहुँदा झ्यालढोका हाल्न नसकिएको बताइन्। श्रीमान्सँग सम्बन्धविच्छेद गरेर एक छोरीसँग बस्दै आएकी उनको घर पनि जीर्ण थियो। आर्थिक हैसियत बलियो नभएकी उनको पनि जनता आवास कार्यक्रममार्फत् घर निर्माण गरिएको थियो।

'सरकारले दुई कोठाको चिटिक्क घर बनाइदिएको छ, म र छोरीलाई आनन्दसँग बस्न पुग्छ' मियाँले खुशी हुँदै भनिन्, 'रकम पाएपछि झ्यालढोका हालेर नयाँ घरमा सर्ने हो।' नयाँ निर्माण भइरहेको घर नजिकै रहेको पुरानो घरमा उनी बस्दै आएकी छन्। 'छोरीले आमा नयाँ घरमा कहिले सर्ने भनिरहन्छे, अब छिट्टै नयाँ घरमा सर्ने हो नानु भन्दै आएको छु, तर कहिले सर्ने भन्ने निश्चित भने भएन' मियाँले भनिन्।     

व्यास नगरपालिका–५ साँगेका नरुमाया कुमाल पनि सरकारले घर बनाइदिएपछि निकै खुशी छिन्। पहिला खरले छाएको खरमा बस्दै आएको उनको चार जनाको परिवार अहिले नयाँ घरमा बस्न पाउँदा खुशी छ। किस्ता निकासा नभएकै कारण झ्यालढोका भने हाल्न नसकिएको कुमालले बताइन्। 'पहिला माटोको गाह्रो भएको खरको घर थियो, हावाहुरी आउँदा उत्तिकै डर, ठूलो पानी परे पनि डर' उनले भनिन्, 'अहिले ब्लकको घर त बनेको छ, तर झ्यालढोका हाल्न कहिले पैसा पाउने हो थाहा छैन।'

 रकम अभावका कारण लाभग्राहीलाई घर बनेपनि भुक्तानी दिन नसकिएको शहरी विकास तथा भवन कार्यालय गोरखाका प्रमुख गुरुदत्त अधिकारीले जानकारी दिए। 'घर निर्माण सम्पन्न भएर लाभग्राहीले भुक्तानी माग गर्नुभएको छ, तर बजेट अभावमा भुक्तानी दिन सकेका छैनौँ' उनले भने, 'बजेटको व्यवस्था हुनासाथ लाभग्राहीलाई निकासा गरि गरिहाल्छाँै।' 

जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत तनहुँ जिल्लामा १ सय ९९ घर निर्माणाधीन अवस्थामा छ। निर्माण गरिएका घरमध्ये १ सय ९६ लाभग्राहीले पहिलो, १ सय ८६ लाभग्राहीले दोस्रो र १ सय ८६ र ३५ लाभग्राहीले तेस्रो किस्ता बापतको रकम बुझेका छन्। चौथो किस्ताको रकम बुझ्ने एकजना मात्र रहेको जनता आवास कार्यक्रम तनहुँका प्राविधिक शङ्कर गैह्रेले जानकारी दिए।

उनका अनुसार शुक्लागण्डकी नगरपालिकामा ३०, भीमाद नगरपालिकामा २८, व्यास नगरपालिकामा ३७, भानु नगरपालिकामा २४, म्याग्दे गाउँपालिकामा २२, बन्दीपुर गाउँपालिकामा १३, आँबुखैरेनी गाउँपालिकामा १३, देवघाट गाउँपालिकामा १७ र ऋषिङ गाउँपालिकामा १५ घर निर्माणाधीन अवस्थामा छन्। शुक्लागण्डकी नगरपालिकाका ३० लाभग्राहीले पहिलो, २९ लाभग्राहीले दोस्रो, तीन लाभग्राहीले तेस्रो, भीमाद नगरपालिकाका २५ लाभग्राहीले पहिलो, २५ लाभग्राहीले दोस्रो, छ जना लाभग्राहीले तेस्रो, व्यास नगरपालिकाका ३७ लाभग्राहीले पहिलो, ३५ लाभग्राहीले दोस्रो, छ लाभग्राहीले तेस्रो, भानु नगरपालिकाका २४ लाभग्राहीले पहिलो, २४ लाभग्राहीले दोस्रो, तीन लाभग्राहीले तेस्रो, म्याग्दे गाउँपालिकाका २२ लाभग्राहीले पहिलो, २१ लाभग्राहीले दोस्रो, चार लाभग्राहीले तेस्रो र एकजना लाभग्राहीले चौथो किस्ता बापतको रकम बुझेका छन्।

बन्दीपुर गाउँपालिकाका १३ लाभग्राहीले पहिलो, नौ लाभग्राहीले दोस्रो, चार लाभग्राहीले तेस्रो, आँबुखैरेनी गाउँपालिकाका १३ लाभग्राहीले पहिलो, १३ लाभग्राहीले दोस्रो, छ लाभग्राहीले तेस्रो, देवघाट गाउँपालिकाका १७ लाभग्राहीले पहिलो, १७ लाभग्राहीले दोस्रो र ऋषिङ गाउँपालिकाका १५ लाभग्राहीले पहिलो, १३ लाभग्राहीले दोस्रो र तीन लाभग्राहीले तेस्रो किस्ता बापतको रकम बुझेका छन्।

जनता आवास कार्यक्रममार्फत् घर निर्माणका लागि लाभग्राहीलाई रु तीन लाख ३२ हजार पाँच सय भुक्तानी दिइन्छ। जग सम्पन्न भएपछि पहिलो किस्ता बापतको रकम रु ८३ हजार एक सय २५, डिपिसी सम्पन्न भएपछि दोस्रो किस्ता बापतको रकम रु ९९ हजार सात सय ५०, पुतली गारो सम्पन्न भएपछि तेस्रो किस्ता बापतको रकम रु एक लाख १६ हजार तीन सय ७५ र शौचालय निर्माण भएपछि चौथो किस्ता बापतको रकम रु ३३ हजार दुई सय ५० भुक्तानी दिने प्रावधान छ। जनता आवास कार्यक्रम सञ्चालनका लागि तनहुँमा गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य आशा कोइरालाको अध्यक्षतामा जिल्ला समन्वय समिति गठन गरिएको छ। उक्त समितिले स्थानीय तहबाट सिफारिस भई आएका घरधुरी छनौट गर्दछ। चालू आर्थिक वर्षमा स्थानीय तहबाट २ सय ८६ घरधुरीको सिफारिस भइआएपनि १ सय ९९ घरधुरी मात्रै लाभग्राहीको सूचीमा परेका थिए। छनौट नभएका ८७ घरधुरीलाई वैकल्पिक सूचीमा राखिएको छ।

आगामी वर्षका लागि घर छनौट हुन सकेन

आगामी आर्थिक वर्षका लागि पनि जनता आवास कार्यक्रममार्फत् निर्माण गर्न घर छनौट गर्न खोजिए पनि समन्वय समितिले घर छनौट नगर्ने निर्णय गरेको छ। चालू आर्थिक वर्षमै निर्माण भएका घरहरुलाई भुक्तानी दिन रकम अभाव भएपछि समितिले नयाँ घरधुरी छनौट नगरेको हो।

आगामी वर्षका लागि ४४ घर छनौट गर्ने तयारी थियो। हाल निर्माण भइरहेका घरहरुलाई नै प्राथमिकता दिने र बजेटको प्रबन्ध भएपछि मात्रै आगामी वर्षका लागि घर छनौट गर्ने निर्णय भएको जनता आवास जिल्ला समन्वय समितिका अध्यक्ष एवं प्रदेश सांसद आशा कोइरालाले जानकारी दिइन्। 

तनहुँमा जनता आवास कार्यक्रममार्फत् सञ्चालन गरिएका कार्यक्रम प्रभावकारी रहेकाले विपन्न परिवारलाई क्रमशः कार्यक्रममा समेट्दै लगिने कोइरालाले जानकारी दिए। 'सबै विपन्न परिवारलाई एकै पटकमा समेट्न सकिएको छैन, तर सबैलाई जनता आवासमा समेट्दै लैजाने सरकारको प्रयास छ' कोइरालाले भनिन्। 

जनता आवास कार्यक्रम समन्वय समितिका सदस्य एवं जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख शान्तिरमण वाग्लेले जनता आवास कार्यक्रम प्रदेश सरकारमार्फत् भन्दा पनि स्थानीय तहबाट सञ्चालन गर्न सकिए थप प्रभावकारी हुने बताए। 'प्रदेश सरकारले अहिले बजेट उपलब्ध नगराइदिँदा घर सम्पन्न भएर पनि किस्ता रकम नपाउँदा कतिपयले छाना र झ्यालढोका हाल्न सकेका छैनन्' वाग्लेले भने, 'स्थानीय सरकारमार्फत् सञ्चालन गर्न सकिए स्थानीय सरकारले वैकल्पिक व्यवस्था गरेर भएपनि निकासा रकम उपलब्ध गराउने वातावरण बन्न सक्थ्यो।'

विसं २०६७ सालदेखि सञ्चालनमा रहेको जनता आवास कार्यक्रम सङ्घ सरकारले प्रदेश सरकार मातहत सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ। घर निर्माणको सम्पूर्ण काम शहरी विकास तथा भवन कार्यालय गोरखामार्फत हुँदै आइरहेको छ। उक्त कार्यालयले तनहुँसहित गोरखा, लमजुङ, मनाङ र नवलपुरमा जनता आवास कार्यक्रम मार्फत् घर निर्माणको काम गरिरहेको छ। जिल्लामा प्रदेश सभामा प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदको अध्यक्षतामा समानुपातिक सांसद, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख, प्रमुख जिल्ला अधिकारी सदस्य रहेको समन्वय समिति छ। 

नेपाल सरकारले आर्थिक रूपले विपन्न तथा लोपोन्मुख समुदायका नागरिकको संरक्षण, उत्थान, सशक्तीकरण र विकासका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, रोजगारी, खाद्यान्न र सामाजिक सुरक्षामा विशेष अवसर तथा लाभ दिने विविध कार्यक्रमअन्तर्गत यो कार्यक्रम सञ्चालन गरेको हो। राष्ट्रिय दलित आयोगको सूचीमा सूचिकृत भएका दलित, विपन्न मुस्लिम तथा सालवसाली रुपमा नेपाल सरकारले बजेट वक्तव्यमार्फत सम्बोधन गरी समेट्ने लोपोन्मुख र अति सीमान्तकृत जाती तथा समुदायका विपन्न वर्गलाई आवासको व्यवस्थाको लागि आर्थिक वर्ष २०६६/६७ देखि नेपाल सरकारले विपन्न परिवारका लागि घर बनाउन जनता आवास कार्यक्रम शुरु गरेको थियो। 

सरकारले ‘जनता आवास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७३’ बमोजिम कार्यान्वयन गर्दै आइरहेकोमा आव २०७५/७६ देखि सम्वन्धित प्रदेश सरकारबाट कार्यान्वयन हुनेगरी गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन, २०७५ को दफा २ अनुसार यस कार्यविधि बनाई जारी गरेको छ। चालू आवमा यहाँ यस कार्यक्रमका लागि रु दुई करोड ६० लाख बजेट विनियोजन गरिएको थियो। तस्वीर उपलब्ध छ।