बाह्य पुँजी भित्र्याउन महत्वपूर्ण हुने ठानिएको नेपालको सार्वभौम साख मूल्यांकन (सोभेरियन क्रेडिट रेटिङ) अन्योलमा परेको छ। कोभिड-१९ महामारीको कारण देखाउँदै सरकारले मुलुकको रेटिङ गर्ने विषय पन्छाएको छ।
एक वर्ष अघि लगानी सम्मेलनको नेतृत्व लिएको अर्थ मन्त्रालयले सार्वभौम साख मूल्यांकनमार्फत बाह्य पुँजी भित्र्याउने निर्णय गरेको थियो। दुई तिहाई बहुमतको सरकार बनेपछि राजनीतिक स्थिरता कायम रहने अपेक्षा गरिएको थियो। गत वर्ष पुसमा नेपालको साख मूल्यांकन गर्न अमेरिकी साख मूल्यांकन संस्था फिच छनोटमा परेको थियो।
पछिल्लो तीन महिनायता कोरोना महामारी नियन्त्रण गर्न सरकारले घोषणा गरेको बन्दाबन्दीका कारण ठप्प आर्थिक क्रियाकलापले मुलुकको साख (क्रेडिट वर्थिनेस) कुन स्तरमा देखाउला भन्ने चिन्ता सरकारको छ।
