नेकपाका तर्फबाट प्रतिनिधिसभाका सदस्य हुन्– डा. विजय सुब्बा। उनी राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति सदस्य छन्। सबैभन्दा विवाद भएको नागरिकता ऐन, संघीय निजामति सेवा ऐन त्यो समितिबाट सभापतिले पास भएको घोषणा गरेकी छिन् तर साविक एमालेहरुले त्यसमा असन्तुष्टि जनाइरहेका छन् । नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पनि सोही समितिका सदस्य छन् । सुब्बा असन्तुष्टमध्येका एक हुन् ।
राज्य व्यवस्था समितिले नागरिकता विधेयकका विवादित विषायमा सहमति जुटाउन गठन गरेको उपसमितिका संयोजक थिए, डा. सुब्बा ।
समितिले विवाहित महिलाले पतिको थर लेख्न चाहे पनि लेख्न नपाउने गरी प्रतिबन्ध लगाउने प्रस्ताव पारित गरेको छ तर देशको राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डरीले पतिको थर ग्रहण गरेकी छिन् । फेरि अर्को विरोधाभाष पनि त्यो समितिमा देखिएको छ । पतिको थरबाट समानुपातिक सांसद् भएकी खसआर्यकी छोरी यशोदा गुरुङ सुवेदी चाहिँ समितिमा पतिको थर नलेख्ने पक्षमा लागेकी छिन् ।
सभापति शशी श्रेष्ठले झुक्याएर पतिको थर लेख्न निषेध गर्ने प्रावधान पारित गराएको आरोप सुब्बाको छ । आफूलाई लागेको निर्धक्क बोल्ने उनले भने, महिलालाई नागरिकतामा पतिको थर लेख्न बन्देज गर्दा नेपाली समाज विघटन हुन्छ । विदेशी ज्वाइँलाई नागरिकता दिन नहुने र वैवाहिक अंगीकृत महिलालाई सात वर्षपछि मात्र नागरिकता दिने पक्षमा उनी छन् ।
०४८ सालमै पहिलो पटक सांसद भएका डा. सुब्बा नेकपाका अनुभवी सांसद् हुन्। उनी तेह्रथुमका समानुपातिक सांसद् हुन्।
सुरुमा इञ्जिनीयरिङ क्याम्पस पुल्चोक पढेका उनी राजनीतिशास्त्र र व्यवस्थापनमा स्नातकोत्तर हुन्। पाँच वर्षअघि राजनीतिशास्त्रमा विद्यावारिधिसमेत गरेका सुब्बा अध्ययनशील र तार्किक मानिन्छन्। नागरिकता ऐनका विवादित विषय र ऐनले प्रस्ताव गरेका विषयले पार्ने असरबारे डा. विजय सुब्बासँग माधव ढुङ्गेलले लिएको अन्तर्वार्ता :
राज्य व्यवस्था समितिले पारित गरेको नागरिकता ऐनको मस्यौदामा महिलालाई पतिको थर लेख्न प्रतिबन्ध लगाएको छ । यसो गर्नुको उद्देश्य के हो ? समाजमा यसको कस्तो असर पर्छ ?
अहिलेको नागरिकता ऐनको १७ (३) ले पतिको थर लेख्न पाउने-नपाउने स्वेच्छामा छाडेको छ । त्योबारेमा विधेयकले छोएको पनि छैन । राज्य व्यवस्था समितिमा जबर्जस्त ढंगले ‘अब विवाहित महिलाले बाबुआमाको मात्रै थर लेख्न पाउने, पतिको थर लेख्न नपाउने’ भन्ने लेखियो । हामीलाई त्यहाँ झुक्याइएको छ ।
पतिको थर लेख्न नपाउने गर्न हुन्न । एक जना दलित महिलाले कथित उच्च जातको पुरुषसँग बिहे गरिन् भने पतिको थर लेख्ने इच्छा गर्छिन् । त्यसो ती महिलालाई राम्रो पनि गर्छ । लेख्नै नपाउने भनेर अहिलेजसरी बनाउँदा अरु कुराहरु पनि बिगार्छ ।
एकातिर पतिको थर लेख्न इच्छा गर्नेहरुलाई बन्देज गरायो । यसो गर्न पाइँदैन । दोस्रो, नामैले कुन मान्छे, कुन परिवारको कुन जातको भन्ने परिचय दिन्छ । त्यो मेटिने भो । छोरीले आमाको थर र छोराले बाबुको थर लेख्दै गएपछि एकै परिवारका दोस्रो पुस्ता, तेस्रो पुस्ता हुँदै त्यहाँसम्म पुगेपछि हाडनाताबीचमा पनि विवाह हुनसक्ने संभावना हुन्छ ।
घुमाउरो प्रभाव हेर्दा यो विज्ञानविपरीत हुन्छ ?
विज्ञानविपरीत हुन्छ । सामाजिक संस्कार र संस्कृति विघटन हुन्छ । विवाह नातागोताभित्र होइन, अपरिचितसँग नै हुने हो । नातागोता नपर्ने भए पनि समाजमा सँगै छ भने पनि विवाह हुँदैन हाम्रो ।
मेरो गाउँको प्रष्ट अनुभव छ । हामी लिम्बूहरुको मेलाबजारमा धाननाँच हुन्छ । नाँचमा टाढा–टाढाका लिम्बू–लिम्बुनी तरुनी–तन्नेरीहरु भेट हुन्छन् । नचिनेकोसँग पनि बोलिचाली हुन्छ । नाँच हुन्छ ।
मन पर्यो भने केटाले केटीलाई घिस्याउने भनिन्छ । तानेर घर लगिन्छ । केटीले नमान्दा नमान्दै पनि केटाले तानेर लान्छ । घरमा राख्छ । बिहे गर्छ । हाम्रो चलनै छ । कोही रिसाउँदैनन् त्यसबाट ।
अनजानमा कसैको श्रीमती तानेर लगियो भने पनि महिला अरु केटाको घरमा पुगिहाल्छ । विवाहित पर्यो भने पहिलाको लोग्नेलाई जारी तिर्नुपर्छ ।
मेरो एउटा भतिजाले लिम्बुनी तानेर ल्यायो । बिहे गर्ने कुरा भयो । तयारीका क्रममा ती महिला कोहो–केहो भन्ने सोधीखोजी गरियो । सामान्य अवस्थामा बिहे नहुने नाताभित्रको मान्छे रहेछ । भइ त गो ! ल्याइहालियो । आ–आफ्नो थर लेख्दै जाँदा हो, अब बिस्तारै त्यस्तो हुन्छ ।
अर्को पनि घटना छ । केटाको बजू पनि तुम्बाहाङ्फे– मेरो थरको । केटीको बजू पनि तुम्बाहाङ्फे । बिहे हुन नहुने रहेछ । अब पतिको थर नलेख्ने जुन किसिमले लान खोजिएको छ । यसले हाड्नाताबीच नै पनि विवाह हुन सक्ने संभावना बढाउँछ ।
वंश र बन्धुको चिनारी पनि कमजोर बनाउँछ ?
थरले एउटै परिवारको हो कि होइन भन्ने चिन्न सजिलो हुन्छ । अमेरिकामा त त्यस्तो छ । हाम्रो त अलिकति पिछडिएको समाज पनि हो । विकसित मुलुकको समाजको संस्कृति र परम्पराभन्दा हाम्रो राम्रो छ । यो परम्परालाई कायम राख्ने हो । अब त्यस्तो नहुने भो ।
तपाईंले भन्नुभो– पतिको थर लेख्न नपाउने राज्य व्यवस्था समितिबाट झुक्याएर पास गराइयो । कसले कसरी झुक्यायो ?
झुक्याउने मूल पात्र सभापति (राज्य व्यवस्था समितिकी सभापति शशी श्रेष्ठ) हो । उहाँले किन त्यसो गर्नुभो भनेर मैले सोधी–खोजी गरेँ । मैले सुनेँ– माओवादीका साथीहरुको ‘जनयुद्ध’ ताका धेरै दलितसँग पनि बिहे भएको छ रे ! पूर्व माओवादीको तर्फबाट आफ्नो पतिको थर नलेख्ने इच्छा यहाँ आयो भन्ने मैले सुनेको छु । कति सही हो !? दलित महिलाले कथित उच्च जातको पुरुषसँग बिहे गर्दा परिवारको सदस्य हुँ भन्ने दाबी हुन्छ नि ! त्यो दाबीमा कमजोर हुने भयो ।
झुक्याइयो कसरी भने समितिमा पतिको थर लेख्न पाउने कि नपाउने भन्नेबारे लामो समयसम्म विवाद भयो । विधेयकले यो विषयमा छोएकै छैन तर पनि विवाद भो । उहाँहरुको इच्छा रहेछ । टुंगो लागेन । उपसमिति गठन भो । संयोजक म थिएँ । लामो समयसम्म छलफल भयो । त्यहाँ पनि टुंगो लागेन । यो समितिमा फर्काइयो ।
समितिमा पतिको थर लेख्ने वा नलेख्ने भन्ने एजेण्डामा कहिल्यै छलफल भएन । मैले सोचेँ– यो साथीहरुले यो ‘ड्रप’ गर्नुभएछ । बीचमा म बाहिर पनि गएँ । बाहिर गएर मिडियामा पढ्छु त (विदेशी) ज्वाइँलाई नागरिकता दिने कुरो पनि आएछ । पतिको थर लेख्न नपाउने भन्ने पनि चर्चा चलेछ । पतिको थर लेख्न नपाउने भन्नेमा चाहिँ निर्णय भएको छैन । म आएर खोजी गरिसकेपछि सभापतिले प्रतिवेदनमा हाल्नु भएछ । समितिका सदस्यहरु यसबारे निर्णय भएको छैन भनेर प्रष्ट भन्दै हुनुहुन्छ ।
ज्वाइँलाई नागरिकता नदिने लगायत अरु विषयमा छलफल भयो । अनि सभापति बारम्बार भन्दै हुनुहुन्थ्यो– मस्यौदा पढ्नुस् है, पढ्नुस् है ! हामी सोच्दै थियौँ–नमिलेको एजेण्डा फेरि छलफल नभएपछि छैनहोला । जे–जे विषयमा छलफल भयो, त्यही मात्र आयो भन्ने बुझ्यौँ । मूल एजेण्डामा जे छ, त्यसमा छलफल गर्दै बस्यौँ । प्रतिवेदन सबै हेरेनौँ ।
अहिले सभापति भन्नुहुन्छ– मैले तपाईंहरुलाई हेर्नुस् भनेको होइन ? मेरो उहाँलाई प्रश्न थियो– यो एजेन्डामा छलफल भएको थिएन, कसरी तपाईं पास भयो भन्दै हुनुहुन्छ ? ‘हेर्नुस् भनेको होइन?’ भन्नुहुन्छ ।
यस्तो बढी विवादित विषयमा छलफलै नगरी उहाँले प्रतिवेदनमा हाल्नुभो । प्राविधिक हिसाबले ‘हेर्नु भनेकै त थिएँ नि !’ भनेर भन्नुहुन्छ । त्यो विषय चाहिँ झुक्याएर ल्याउनुभयो । अहिले प्रतिनिधिसभामा गएको छ ।
अधिकारीकी छोरी गुरुङसँग बिहे गरेर जनजाति महिलाको कोटाबाट सांसद् हुन चाहिँ मिल्छ ?
पटक्कै मिल्दैन । समितिमै पनि एक–दुई पटक त्यो कुरा पनि उठ्यो । जसले त्यसरी त्यो कोटा खाँदै हुनुहुन्छ, त्यो उहाँको नैतिक जिम्मेवारी हो । उहाँसँग नैतिकता छ कि छैन भन्ने कुरो यहीँबाट प्रष्ट हुन्छ । उहाँ बाहुनको छोरी जनजातिसँग बिहे गर्नुभो भने कि त बाहुनको खसआर्यबाट मात्रै खानुप¥यो कि जनजातिबाट मात्रै खानुपर्यो । खसआर्यबाट खानु परे त्यता, अर्कोबाट खानुपरे जनजाति ?
आफूचाहिँ गुरुङको कोटाबाट सांसद् खाने, अरु महिलालाई चाहिँ गुरुङको थर पनि लेख्न नदिने ?
नैतिकता नभएपछि जे गर्दा पनि हुन्छ । नेपालको कानून बनाउने कुरा हो । यो एजेण्डाले सिङ्गो महिलालाई विभाजित गरेको छ ।
इच्छा हो । लेख्छु भन्नेले लेख्न पाउनुपर्यो । नलेख्नेले अहिले पनि नलेखेकै छ । राष्ट्रपतिले पतिको थर लेख्नुभएको छ, कानूनमन्त्रीले लेख्नुभएको छैन । महिला अधिकारको कुरा गर्ने, आफ्नो रुचिका कारण अरु महिलाको अधिकारलाई दमन गर्ने ? मान्छेमा हुने नैतिकता पनि भएन ।
मलाई अचम्म लाग्छ– वंश परम्परा तोड्ने अरे ! के गर्नुहुन्छ उहाँले ? उहाँको जे थर छ, त्यो उहाँको बाबुको हो । त्यो पुरुषको वंश हो । अब आमाको थर उहाँहरुले लेखेर जानुभयो भने आमाको थर छोरी–छोरीले लेख्ने, छोरा–छोराले बाबुको थर लेख्दा त्यसले मैले अघि भनेजस्तै निम्त्याउँछ– हाडनातामा बिहे, समाज विघटन, अराजकता । यस्तै तरिका हो भने नेपाली समाजको असल परम्परा समाप्त हुन्छ । विघटनतिर जान्छ । विकसित मुलुकको समाजमा समेत नभएको कुरा उहाँहरु आफ्नो स्वार्थका कारण थोपर्न खोज्दै हुनुहुन्छ ।
अब प्रतिनिधिसभामा सामान्य छलफल हुन्छ । त्यहाँबाट अघि बढ्छ कि बढ्दैन ? राष्ट्रियसभाबाट सच्याउने काम हुन्छ कि हुँदैन ? हेर्नु छ । तर, यो बिल्कुल गलत ढंगले साथीहरुले लैजानुभो । त्यो ‘पास गरौँ, पास गरौँ’ भनेर जसरी समितिलाई आफ्नो रुचिअनुसार सभापतिले चलाउन खोज्नुभएको छ, उहाँले झुक्याउनुभो । समितिको गरिमालाई घटाइदिनुभएको छ ।
तपाईं नेकपा सांसद्हरु सबै एकमत भएको वैवाहिक अंगीकृत महिलालाई सात वर्षपछि नागरिकता दिने विषय छ नि ! भारतमा बराबर गरेको भन्ने तपाईंहरुको तर्क छ तर फेरि यो पछि फर्केको भन्ने पनि प्रतिपक्षी दलहरुको आरोप छ ? सात वर्षे व्यवस्था कति जायज, किन जायज ?
अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव हेर्यौँ– कुन कुन मुलुकमा के–के छ ?सार्क मुलुकमा भारतको सात वर्ष, बंगलादेशको पाँच वर्ष, पाकिस्तानको पाँच वर्ष, भुटानको १० वर्ष, माल्दिभ्समा त इस्लामिक हुनुपर्ने यस्तै–यस्तै छ । ती मुलुकहरु हामीभन्दा शक्तिशाली र भूगोल पनि ठूलो छ । तिनीहरुले चाहिँ सात वर्ष, १२ वर्ष, सन्तान जन्मिसकेपछि, सन्तानले नागरिकता पाएपछि पाउनेजस्ता कुरा छन् । हामीले पनि गम्भीर हुनुपर्छ भनेर गर्यौँ ।
तपाईंहरुको गम्भीरता जायजै छ त ?
हाम्रो गम्भीरता जायज छ । बिहे गर्नेबित्तिकै नागरिकता दिने व्यवस्था भारतीय र मधेश आन्दोलनको दबाबको कारणले हो । भारतीय शासकको पक्षमा वकालत गर्ने पहाडिया नेताको दबाबले गर्दा हो । ०६३ सालमा यो कानून त्यसरी बन्न गएको हो ।
रैले भन्छन्, त्यसबेला राष्ट्रिय सहमति भएको थियो । त्यसो हो भने पुरानो संविधान फेरेर गणतन्त्रमा आउनै नहुने हो । यस्ता कुरा आउँछन्– ‘पछि फक्र्यो नि, छाड्यो नि !’ प्रगतिशील नहुने हो र नयाँ परिवेश अनुसार नचल्ने हो भने केही हुँदैन ।
सात वर्षे व्यवस्था गर्नुको मुख्य कारण के हो ?
विशेष गरी हामी तीनतिर भारतबाट घेरिएका छौँ । भूपरिवेष्ठित मुलुक हो । हाम्रो धेरै विवाह भारतसँग छ । भारतले सात वर्ष राखेको छ । भारतसँग मिलाउँदा बराबरीको कानून बनाउनुपर्छ भन्ने ठान्यौँ ।
अर्को कुरा, हाम्रा छोरीहरुले भारतमा जाँदा जसरी सात वर्ष पुगेपछि नागरिकताका लागि निवेदन दिन योग्य हुन्छ । मुलुकको लागि अरु देशको अनुभव हेरेर पनि बराबरीको कानून बनाउनुपर्दा पनि हामीले सात वर्ष राख्नुपर्छ भनेर गर्यौँ ।
यसले मधेशका वंशज महिलाहरुभन्दा मधेशको राजनीतिमा अंगीकृत महिला माथि देखिँदै आएको छ । त्यो अत्याचार भइरहनुहुँदैन भनेर हामीले जाने छोरीका लागि पनि र बस्ने बुहारीका लागि पनि यो सोच्यौँ ।
अरु देशमा जाँदा त्यहाँको नागरिक हुन हामीले पर्खिनुपर्छ भने हाम्रोमा पनि पर्खिनुपर्यो नि ! हाम्रो पनि महत्व छ । नागरिकता पाउन नेपाली हुँ भन्ने भावना पलाइसक्नुपर्यो । ‘हमारे भारत’ भन्नेले ‘हाम्रो नेपाल’ भन्नुपर्यो । अरु देशको नागरिक नेपालको नागरिक हुनु छ । अनि परिपक्व बनाउन अलि समय चाहिँदैन ?
बिहे भएको ४१ वर्ष भइसक्दा त एक जना ‘भारतीय चेली’ ले नयाँ नक्सा संसद्बाट पारित गराउने प्रक्रियामा ‘माइती देश’ को पक्षमा बोलिन् । सात वर्ष राख्नुमा के तुक भन्ने लाग्दैन ?
त्यस्तो पनि छ । यसको त के उत्तर दिनु र ! त्यत्तिको वर्ष भइसक्दा पनि नेपाली हुँदा रहेनछन् । वंशज मधेशी–पहाडीसमेत नेपालको अहितमा बोल्दा रहेछन् । त्यसैले हामीले यो सात वर्ष गरेका छौँ नि !
अर्को एउटा महत्वपूर्ण बुँदा पनि थपेका छौँ– यदि सात वर्षभित्र पनि नेपाली भन्ने खालको देखिएन, राष्ट्रको अहित हुने काम ग¥यो भने नागरिकता दिने प्रक्रिया नै खारेज गर्ने व्यवस्था । नेपालको लागि सात वर्ष बनाउने पनि क्रान्तिकारी कदम हो । त्यो सात वर्षभित्र पनि गलत काम गर्यो भने प्रक्रिया नै खारेज हुन्छ ।
नेपाली महिलासँग बिहे गर्ने विदेशी पुरुष जसलाई चलनचल्तीको भाषामा ‘विदेशी ज्वाइँ’ भन्ने गरिएको छ । त्यस्ता पुरुषलाई नागरिकता दिन किन रोक लगाएको ?
यत्रो वर्ष राजनीति गरियो । यस्तो आत्मकेन्द्रित महिला आवाज मैले सुनेको थिइनँ । संविधानले (विदेशी) ज्वाइँको बारेमा बोलेको छैन । संविधानको धारा ११(६) मा बुहारीको लागि बोलेको छ ।
संविधान बन्दाताका ज्वाइँलाई नागरिकता दिने-नदिनेबारे लामो बहस चलेको थियो । अन्तिममा बुहारीको बारी बोल्यो, ज्वाइँको बारे बोलेन ।
तर, नेपालको लागि विशेष योगदान दिने– विज्ञान, दर्शन, व्यवसाय लगायत विभिनन क्षेत्रका मान्छेलाई ज्वाइँ होस् कि जोसुकै होस्, १५ वर्ष नेपालमा बसेपछि नेपाल सरकारले आवश्यक ठहर्याएमा नेपालको नागरिकता दिने भन्ने छ । संविधानले नबोलेको विषयमा नेपालका महिला अधिकारवादीहरु कसरी बोल्ने हिम्मत गरेको ?
ठीकै हो । महिला–पुरुष बराबरी हो । तर, संविधानविपरीत बराबरी हुन्छ र ? अनि बराबरीको कुरा गर्दा देश र जनताभन्दा माथि हुन्छ र, महिलाअधिकार ?
नारी–पुरुष बराबरी हुँदाहुँदै पुरुषले महिलालाई बिहे गरेर आफ्नो घर लैजाने सामाजिक व्यवहार छ । नागरिकताबारे कानून बनाउँदा यो सामाजिक पाटोबारे चाहिँ हेरिएन ?
यो हेर्नुपर्छ । हामीले बुहारी ल्याउँदा हाम्रो घरमा राख्छौँ । मायाप्रेमले हुर्काउछौँ– छोरीजस्तै । छोरी बाहिर लैजाँदा उनीहरुले के गर्छन्, थाहा छैन । जसले हाम्रा छोरी बिहे गरेर लगेको छ, उसले ध्यान देओस् भनेर सात वर्षको पनि कुरा आयो । अब हामीले बुहारी ल्याउँदा हुने, ज्वाइँ ल्याउँदा नहुने भनेर भन्छन् ।
विदेशी ज्वाइँको लागि नागरिकताको ढोका खोलियो भने के हुन्छ ? त्यो बुझेका, उत्कृष्ट नेपाली अधिकारकर्मी महिलाले, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता सम्मेलन बुझेका महिलाले बुझ्नुपर्दैन ?
ज्वाइँलाई नागरिकता दिन थालियो भने तिब्बती शरणार्थी धेरै ज्वाइँ भएका छन् । भुटानी शरणार्थी पनि धेरै ज्वाइँ छन् । दक्षिणबाट त्यहाँ त झनै धेरै ज्वाइँ भएका छन् । नेपालको पूर्व–पश्चिमबाट पनि धेरै ज्वाइँ भएका छन् । सबैले नेपालको नागरिकता लिन्छन् । भारतको, चीनको नागरिकतामा थप नेपालको भयो भने पनि ‘अच्छा’ हुन्छ उनीहरुलाई ।
अनि नेपाल बस्न चाहने सयौँ–हजारौँ विदेशी पर्यटक छन् नि ! यहाँ ज्वाइँको ढोका खोलिदियो भने उनीहरु पनि त्यहाँबाट भित्र पस्छन् । यो यूके, जापान, जर्मनीबाट एक–दुई जना बिहे गरेर ल्याउनेको मुद्दा होइन ।
ज्वाइँको लागि बाटो खोलिदियो भने तिब्बती शरणार्थीहरुले ज्वाइँ पद किन्छन् । हामीसँग आर्थिक विपन्नता छ । विपन्न महिलालाई १० लाख, १५ लाख कति हुन्छ दिएर ‘फेक म्यारिज’ (झूठो विवाह) गरिन्छ । जसरी नेपालीले विदेश जाँदा आफ्नो लोग्ने हुँदाहुँदै झूठो विवाह गरेर २५ हजार तिरी भिडियो खिचेर जान्छन् । तिब्बती शरणार्थीहरुले त्यो गर्छन् ।
नेपालको नागरिकता दिनुपर्यो, होइन ? दिएपछि नेपालको नागरिकले ‘फ्रि टिबेट’ को नारा लगाउन थाल्छ । चीनसँगको सम्बन्ध बिगार्ने एउटा त्यो हो ।
दक्षिणबाट आउने अहिलेसम्म पनि हजारौँ ज्वाइँ छन् । यदि भारतीय शासकहरुले योजनाबद्ध हिसाबले ‘मिशन’ बनाएर मधेशमा राजनीति गर्न खोज्यो भने त्यहाँका पहिलो पुस्ताका नेताबाहेक सारा विस्थापित हुन्छन् । त्यसैले मधेशका हाम्रा वंशज नेपाली मधेशीमाथिको खतरा पनि हामीले रोक्न खोजेको हो ।
०६३ को नागरिकता ऐनले तीन जनाले सिफारिश गर्नेबित्तिकै नागरिकता पाउने बनाइदिइहाल्यो । त्यो ठूलो गल्ती भएको छ । त्यो अहिले सच्याएका छौँ । हाम्रो नीतिनिर्माण तहमा भारतीय प्रभाव ह्वात्तै बढ्छ ।
शज पहाडिया, वंशज मधेशीले त नीतिनिर्माणमा यो तहको दलाली गरिरहेका छन् । अब भारतीय आफैँ आउँछन् र राजनीति गर्छन् । ज्वाइँलाई रोक्नुको आशय भनेको मधेशको राजनीति नेपालीले नै गर्नुपर्छ । त्यसैले ज्वाइँलाई संविधानले पनि रोकेको छ ।
यहाँ बस्ने विदेशी ज्वाइँ र सात वर्ष नपुगेका विदेशी बुहारीलाई आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार सुनिश्चित गर्न वैकल्पिक व्यवस्था केही सोचिएको छ ?
विदेशी ज्वाइँलाई नागरिकता दिने प्रावधान नै छैन । ज्वाइँ विशेष योगदान गर्ने व्यवस्थाबाट आएमा बेग्लै हुन्छ ।
बुहारीका लागि राजनीतिक अधिकारबाहेक सात वर्षभित्र आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार दिने भनेर राखिएको छ । स्थायी आवासीय परिचयपत्र जारी गर्ने, त्यसले आर्थिक सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार दिन्छ । चुन्न, चुनिने अधिकार हुँदैन ।
नेपालको नागरिक भइसकेपछि मात्र पाउने अधिकारहरू जस्तो– लोकसेवा आयोगको जागीरजस्ता कुरा चाहिँ पाउँदैन । बाँकी सबै पाइन्छ । अहिले नागरिकता जहाँ चाहिने ठाउँमा राजनीतिक अधिकार र लोकसेवाबाहेक अरु कहीँ पनि नागरिकता नचाहिँने गरी आवासीय परिचयपत्रबाट त्यसको संबोधन गरिन्छ ।
यसको विरोध गरिरहेका महिला अधिकारवादीलाई के भन्नुहुन्छ ?
महिला अधिकारवादीलाई अलिकति भन्नुपर्छ– हामी गम्भीर छौँ भनेर । महिला अधिकारवादीहरुले नागरिकता ऐनमा गैरआवासीय नागरिक (एनआरएन) लाई दिइने नागरिकता जुन सरकारी विधेयकमै छ । यो सार्क मुलुकका मान्छेलाई नदिने भनेको छ ।सार्क मुलुकका नागरिकलाई दिने भयो भने त भारत, पाकिस्तान, बंगलादेशका मान्छेले छोपिन्छ यहाँ । रोक्न त्यो गरिएको हो । अधिकारवादीले यी तमाम कुरा बुझ्नुपर्छ ।
मैले पटक–पटक भन्ने गरेको छु– आदिवासी जनजाति आन्दोलनकारीले जसरी दक्षिणी अमेरिकी मुलुकको जनजाति अधिकारका कुरालाई कपी–पेस्ट गर्न खोजे, त्यो सफल हुँदैन ।
महिला अधिकारकर्मीहरुले बुझ्नुपर्छ– नेपाल पक्ष भएका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, सम्झौता, सम्मेलनको हस्ताक्षरकर्ता त हो, हाम्रो देश । त्यो अरु देशको अनुभवका आधारमा गरिएको छ । त्यहाँकोजस्तै कपी–पेस्ट गर्यो भने हाम्रो देश रहँदैन । त्यसैले अधिकारकर्मीले देश र जनताको हितभन्दा फरक माग गर्नु विल्कुल गलत हो ।
