अमेरिकी सरकारको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) र नेपाल सरकारबीच अनुदान सम्झौता कार्यान्वयनको शुरुवात (इन्ट्री इन्टु फोर्स) को हुने म्याद थप्ने सहमति भएको छ। 

सरकारले विश्वव्यापी महामारीका कारण निर्धारित समयमा सम्झौता कार्यान्वयन नहुने भन्दै एमसीसीलाई म्याद थपको प्रस्ताव गरेको थियो। सोहीअनुसार एमसीसी तयार भएको हो।

‘पूर्वनिर्धारित मिति ०७७ असार १६ मा कम्प्याक्टको कार्यान्वयन थालनी हुन नसक्ने परिस्थिति हाम्रासामु देखा परेको' एमसीए नेपालले सोमबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा लेखिएको छ, 'एमसीए–नेपाल कम्प्याक्टको कार्यान्वयन थालनी मितिमा प्रवेश गर्न र यस कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन छिटोभन्दा छिटो संसदीय अनुमोदनसहितका बाँकी सबै पूर्वसर्त पूरा गर्न आवश्यक छ ।’

मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल (एमसीए–नेपाल) ले यो अनुदान स्वीकार गर्नु नेपालको रोजाइको विषय भएको भन्दै छिटो निर्णय लिन सरकारलाई आग्रह गरेको जानकारी दिएको छ। यसअन्तर्गतको कोषको उपलब्धता सधैं खुला नरहने पनि बताएको छ। एमसीए नेपालको प्रेस विज्ञप्तिमा लेखिएको छ, ‘यो कार्यक्रमको व्यावहारिकताको निरन्तरता सुनिश्चित गर्न नेपालमा ठोस, निकटवर्ती कदम जरुरी छन् ।’

एमसीए नेपाल र सरकारबीच असार १६ देखि परियोजना कार्यान्वयनको थालनी गर्ने सहमति भएको थियो तर सम्झौता संसदबाट अनुमोदन हुन नसक्दा अन्यौल भएको छ । अनुमोदनका लागि सरकारले ससद्मा पठाए पनि सभामुख अग्नि सापकोटाले यसलाई अघि नबढाई रोकेर राखेका छन् ।  

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सम्झौताको म्याद थपको गृहकार्यस्वरूप गत सातादेखि पहल गरिरहेका छन्। अमेरिकी राजदूत तथा नेपालका लागि एमसीसीका आवासीय निर्देशक ट्रोय कोफरोथसँग उनले यसबारे केही दिनअघि छलफल गरेका छन् ।

एमसीसी नेपाल कम्प्याक्ट कार्यान्वयनको तयारी चरणमा उल्लेख्य प्रगति हासिल भइसकेको एमसीएले जनाएको छ। दुवै पक्षले छलफल गरी एमसीसीको म्याद थप्न सक्ने कार्यालयले जनाएको छ ।

 

नेपाल सरकार र अमेरिकाबीच २०७४ भदौ २९ मा ‘मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट’ सम्झौता भएको थियो। त्यसअनुसार अमेरिकाले नेपालको विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण, सडक स्तरोन्नतिका लागि ५० करोड अमेरिकी डलर अर्थात् करिब ५५ अर्ब रुपैयाँ नेपाललाई अनुदानका रूपमा दिने उल्लेख छ। सम्झौताअन्तर्गतको सहयोग कार्यान्वयन भएको मितिदेखि पाँच वर्षमा परिचालन गरिसक्नुपर्ने सर्त छ। त्यसो हुन नसके बाँकी अनुदान फिर्ता जाने प्रावधान छ।

संसद्बाट एमसीसी अनुमोदन नभएकोबारे आफू जानकार रहेको उसले जनाएको छ। तर, यस कार्यक्रमको व्यावहारिकता र निरन्तरता निश्चित गर्न नेपालमा ठोस कदम जरुरी रहेको अमेरिकाले जनाएको छ। नेपालमा जारी विवादलाई लक्ष्य गरी अमेरिकाले ५० करोड डलरको अनुदान अनुमोदनमा ढिलाइ झन्डै २ करोड ३० लाख मानिसको रोजगारी र आर्थिक वृद्धिमा ढिलाइ भएको जनाएको छ।

यो सम्झौताका कार्यक्रम विकास गर्न सबै प्रमुख राजनीतिक दलका प्रतिनिधित्व भएका विविध सरकारहरूअन्तर्गत नेपाल सरकार र एमसीसीले सन् २०१२ देखि लगातार सँगै मिलेर काम गरेका छन्।