मुलुक कारोना महामारीले थिलोथिलो भएका बेला केन्द्र र प्रदेश सरकारले ‘आफ्ना कार्यकर्ता’लाई बाँड्न पाउने गरी १५ अर्बभन्दा बढी रकम नयाँ बजेटमा विनियोजन गरेका छन्।
कोरोनाका कारण अर्थतन्त्र थला पर्दा सरकारलाई साधारण खर्च धान्न समेत धौधौं परेको अवस्था छ। तर महाव्याधिको असरलाई बेवास्ता गर्दै आगामी आर्थिक वर्षका लागि केन्द्र र प्रदेश सरकारले भिन्नभिन्नै शिर्षकमा सांसदहरुको सिफारिसमा खर्च हुने गरी १५ अर्ब ५९ करोड ७६ लाख बजेट विनियोजन गरेको भेटिएको छ।
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले गत असार ६ गतेको संसद बैठकमा कोरोनाले अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर परेको उल्लेख गर्दै दैनिक उठ्ने राजश्वले खर्च धान्ने स्थिति नभएको बताएका थिए। तर, उनै खतिवडाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमका नाममा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा सांसदलाई ४ करोडका दरले ६ अर्ब ६० करोड विनियोजन गरेका छन्।
केन्द्र सरकारको सिको गर्दै प्रदेश नम्बर पाँचबाहेकका सबै प्रदेश सरकारले समेत सांसदको सिफारिसमा आयोजना छनोट र खर्च हुने गरी नयाँ आर्थिक वर्षका लागि बजेट विनियोजन गरेका छन्। कोरोनाका कारण थलिएको अर्थ व्यवस्था जोगाउनुपर्ने चुनौतीबीच आर्थिक परादर्शितामा उठ्दै आएको प्रश्नलाई समेत बेवास्ता गर्दै केन्द्र र प्रदेश सरकारले सांसदहरुले बाँड्न पाउने गरी विनियोजन हुने गरेको बजेटलाई निन्तरता दिएका हुन्।
