संसदको विकास तथा प्रविधि समितिले कुनै पनि एप वा सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्नुअघि नियामक निकायबाट स्वीकृत गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
‘नेपालभित्र प्रयोग गरिने एप तथा सामाजिक सञ्जालहरु सुरक्षा, गोपनियता र उपयोगिताका हिसाबले उपयुक्त रहेको नियमनकर्ता निकायले पुष्टि गरेपछि मात्रै डाउनलोड वा प्रयोग गर्न पाइने व्यवस्था गर्न समिति नेपाल सरकार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई निर्देश गर्दछ,’ समितिको शुक्रबार बसेको बैठकको निर्णयमा भनिएको छ।
समितिले सरकारी पत्र, कागजात, सूचना एवम् जानकारीहरु सरकारी इमेल र वेबसाइटबाट मात्र प्रयोग हुने व्यवस्था गर्न पनि निर्देशन दिएको छ।
सरकारले यसअघि नै सरकारी कर्मचारीले कामकाजको लागि सरकारी इमेल मात्रै प्रयोग गर्न निर्देशिका जारी गरेको भए पनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएको छैन। समितिले अन्य इमेल र वेबसाइट प्रयोग गर्दा सरकारी तथ्यांक तथा जानकारी दुरुपयोग हुन सक्ने भन्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई यस्तो निर्देशन दिएको हो।
समितिले सरकारका सबै निकायका जिम्मेवार पदाधिकारीलाई सूचना प्रविधि सम्बन्धी विद्युतीय सञ्चारका साधनको प्रयोग र यसबारे सचेतनाका लागि आवश्यक कार्यक्रमको तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था गर्न पनि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ।
सरकारी वेबसाइट र सूचना प्रविधि सेवा प्रदायक कम्पनीहरुको अनिवार्य सेक्युरिटी अडिट गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। हाल राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र अन्तर्गत हजारौं सरकारी वेबसाइट सञ्चालनमा आएको भए पनि दुई दर्जनको मात्र सेक्युरिटी अडित भएको छ। सरकारी वेबसाइटको सेक्युरिटी अडिट नहुँदा वर्षेनी सयौं सरकारी वेबसाइट ह्याकरको निशानामा पर्दै आएका छन्।
