असार ५ गते शुक्रबार । राष्ट्रियसभा सदस्य रहेका नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य वेदुराम भुसाल संसदीय दलको कार्यालयबाट हतारमा बाहिरिँदै थिए । उनी पार्टी स्कुल विभागका उपप्रमुख हुन् । उनी केन्द्रीय कार्यालय जाने हतारोमा थिए । गाडी चढ्नै लागेका उनीनजिक गएर जिज्ञासा राखेँ ।

सरल नेताले सहज जवाफ दिए, ‘चिनिया कम्युनिष्ट पार्टी (सीसीपी) को अन्तर्राष्ट्रिय विभागसँग हाम्रो पार्टी स्कुल विभागको ‘भिडियो कन्फरेन्स’ बैठक (कार्यशाला) हो । अध्यक्ष प्रचण्ड र विभाग प्रमुख ईश्वर कमरेडले सम्बोधन गर्नुहुन्छ ।’

उहाँ हतारमै भए पनि अर्को एउटा प्रश्न पनि गरिहालेँ, ‘यस्तो बेलामा ?’ भुसालको जवाफ थियो, ‘पहिल्यै तय भएको कार्यक्रम थियो । कति पटक स्थगित गर्नु भनेर ... ।’

मेरो जिज्ञासाको ‘यस्तो बेला’ भित्र अलि गम्भीर विषय अटाएको थियो । नेपाल सरकारले भारतले मिचेको लिम्पियाधुरा–लिपुलेक–कालापानी क्षेत्रको ३३५ वर्गकिलोमिटर क्षेत्रफलसहितको नयाँ नक्सा जारी गरेको त्यस दिन ठीक एक महिना पुगेको थियो । नयाँ नक्सा संघीय संसद्को दुवै सदनबाट पारित भएर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण गरेको करिब २० घन्टा मात्र भएको थियो ।

भारतीय सञ्चारमाध्यमले नयाँ नक्सालाई ‘मेड इन चाइना’ भनेर प्रचार गरिरहेका छन् । भारतीय अधिकारीहरुले नेपालीसँगको अनौपचारिक भेट्घाटमा यही प्रश्न गरिरहेका छन्– नयाँ नक्सा जारी जारी गर्नुको पछाडि चीनको भूमिका कत्तिको छ ? नेपालका लागि भारतीय राजदूत विनयमोहन क्वात्राले पनि नेकपा नेताहरुसँग यो जिज्ञासा राखेको मैले जानकारी पाएको छु ।

नेपालसँग यस्तो जटिलता छ । उता भारतकै लद्दाखको गलवान उपत्यकामा भारत र चीनबीच युद्ध नै भएको छ । दुई देशका सेनाबीच भिडन्त हुँदा दुई उच्च अधिकारीसहित २० जना भारतीय सैनिकको ज्यान गएको तीन दिन मात्र भएको छ । गलवान उपत्यका क्षेत्रमा तनाब जारी छ ।

कोरोना महाव्याधिमा संसार फसेको समयमा भारतले एकतर्फी रुपमा नेपाली भूमि– लिपुलेक छिचोलेर चीन जाने बाटो खन्यो । अनि नेपालको बारम्बारको प्रयासका बाबजुद भारतीय पक्ष वार्ता गर्नसम्म तयार छैन । नेपाल–भारत सम्बन्ध जटिल मोडमा छ । नेपालको पछाडि चीन रहेको आरोप भारतीय पक्षले लगाउँदै आएको छ । मेरो ‘यस्तो बेला’ को आशय यो अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति थियो । नेता भुसालको ‘पहिल्यै तय भएको कार्यक्रम थियो’ भन्ने जवाफले सम्बोधन त गर्‍यो तर मैले महसुस गरेजस्तो गम्भीर बेला उहाँको जवाफमा भेटिनँ ।

गत नोभेम्वरमै कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डको नेतृत्वमा चीन गएर कार्यशालामा सहभागी हुने तय भएका तर स्थगित भएकाले जान नपाएका १०० जना नेकपाका विभिन्न तहका नेता–कार्यकर्ता उक्त कार्यशालामा सहभागी भए । सीसीपीको बेइजिङस्थित मुख्यालय र नेकपाको धुम्बाराहीस्थित कार्यालयबाट ‘भिडियो कन्फरेन्स’ द्वारा संयुक्त रुपमा गरिएको गोष्ठी थियो त्यो । त्यसको विषय थियो, ‘पार्टी र देशलाई परिचालन गर्ने अनुभव आदानप्रदान गर्न चीन र नेपालका सत्तारुढ पार्टीका उच्च अधिकारीबीच गोष्ठी ।’

गोष्ठीलाई नेकपा कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्ड र स्कुल विभाग प्रमुखसमेत रहेका उपप्रधानमन्त्री एवम् रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले सम्बोधन गरे । सीसीपीका तर्फबाट अन्तर्राष्ट्रिय विभाग प्रमुख सुन ताओले सम्बोधन गरे । यो त्यसैको निरन्तरता हो, जुन नौ महिनाअघि चिनिया राष्ट्रपति सी चिनफिङको नेपाल भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा  गत असोज ६ र ७ गते काठमाडौंको दरबारमार्गस्थित पाँचतारे होटल ‘याक एण्ड यती’मा ‘विचारधारात्मक छलफल’ कार्यक्रम भएको थियो। त्यसमा पनि सीपीसीका विदेश विभाग प्रमुख सुन ताओ सहभागी भएका थिए ।

उक्त कार्यक्रमको अन्त्यमा दुई पार्टीका विदेश विभाग प्रमुख नेकपा विदेश विभाग प्रमुख माधवकुमार नेपाल र सीपीसीका विदेश विभाग प्रमुख सुन ताओले लिखित सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरी ७० वर्षपछि भाइचारा सम्बन्ध स्थापना भएको घोषणा गरेका थिए । त्यसबेला पनि ठूलो हल्लाखल्ला हुनु र सम्झौतामा हस्ताक्षरसमेत गरिनुले देशको प्रतिपक्षी दलसहित दक्षिणको छिमेकी र कम्युनिष्ट विरोधी पश्चिमेली देशहरू सशंकित भएका थिए।

नेपालको उत्तरी छिमेकी मित्रराष्ट्र चीन । चीन र नेपालबीच १४१४ किलोमिटर लामो सीमा जोडिएको छ । हिमाली क्षेत्र र विकट भौगोलिक अवस्थितिका कारण यति लामो सीमा भए पनि देखिने गरी जनस्तरमा त्यो सम्बन्ध प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।

सत्तारुढ कम्युनिष्ट नाता

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल । जनवादी गणतन्त्र चीन। अलग-अलग शासन व्यवस्था भएका यी दुई देशका मुख्य कार्यकारीबीच एउटा समानता छ( दुवै कम्युनिज्ममा विश्वास गर्छन्। दुवैले १९सौँ शताब्दीका महान् दार्शनिक कार्ल मार्क्सले प्रतिपादन गरेको द्वन्द्वात्मक भौतिकवादमा विश्वास गर्छन्। सन् १८४८ मा मार्क्सले जारी गरेको कम्युनिष्ट घोषणापत्रलाई मार्गदर्शक सिद्धान्त मान्छन्। सिद्धान्ततः भन्दा दुवैको सुदूर गन्तव्य साम्यवादलाई स्वीकारेका छन्।

सन् १९२१ मा स्थापित चिनिया कम्युनिष्ट पार्टी सय वर्षमा प्रवेश गरेको छ । पार्टी स्थापनाको सय वर्ष पूरा हुँदा गरीबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या शून्यमा झार्ने सो पार्टीको लक्ष्य छ । गत नोभेम्बरमा बेइजिङमा आयोजना भएको एक सेमिनारमा त्यस्तो जनसंख्या १६ करोड मात्र बाँकी रहेको र एक वर्षमै यो शून्यमा झारिने ‘अन्तर्राष्ट्रिय गरिबी न्यूनीकरण केन्द्र, चीन’ की वरिष्ठ ‘रिसर्च फेलो’ डा. सु लिपिङले नेपाली पत्रकारहरुको सेमिनारलाई सम्बोधन गर्दा बताएकी थिइन् । कोरोना कहरका बाबजुद चीनले यो लक्ष्य पूरा हुने जनाएको छ ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको स्थापना त्यही वर्ष भएको हो, जहिले चीनमा अध्यक्ष माओ जेदुङको नेतृत्वमा चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी ९सीपीसीले जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गरेको थियो। अर्थात्, चीनको कम्युनिष्ट सत्ता र नेकपाको उमेर उत्तिकै छ। यो ७० वर्षपछि पहिलोचोटी गत असोजमा पार्टीको तहमा संयुक्त रूपमा ‘विचारधारात्मक छलफल’ भएको र दुई पार्टीबीच भाइचारा कायम भएको हो । ‘यसको सफल आयोजनाले दुवै पार्टीलाई उत्साहित बनाएको छ। आपसी सम्बन्धलाई अझ सुदृढ बनाउन आधार प्रदान गरेको छ’, भाइचारा कायम भएपछि जारी विज्ञप्तिमा भनिएको थियो । 

त्यसबेला अध्यक्षद्वय केपी ओली र प्रचण्डको उपस्थितिमा विदेश विभाग प्रमुख माधवकुमार नेपाल र चीनियॉ कम्युनिस्ट पार्टीका विदेश विभाग प्रमुख सुन ताओले हस्ताक्षर गरेको समझदारी-पत्रमा ६ बुँदा थिए– उच्चस्तरीय भ्रमण, कार्यकर्ता तहको अध्ययन भ्रमण वृद्धि, पार्टी-पार्टी अनुभव आधारित सहयोग आदान-प्रदान, युवा र स्थानीय नेताहरूबीच भ्रमण आदान-प्रदान, जनस्तरको सम्बन्ध (बुद्धिजीवी, नागरिक संस्था, मिडिया अभिवृद्धि र विचार) सिद्धान्तमा आधारित वार्षिक कार्यक्रम सञ्चालन । ७० वर्षपछि भाइचारा सम्बन्ध स्थापना भएको घोषणा गरेका थिए । दुईदिने विचारधारात्मक छलफलले आपसी सम्बन्ध थप मजबुत बनाएको नेकपाले जनाएको थियो । अहिलेको गोष्ठी त्यसैको निरन्तरता हो ।

 

सीसीपीको मार्गदर्शन सी–विचारधारा

सन् २०१३ पछि सर्वोच्च चिनियाँ नेताका रूपमा उदाए– सीपीसीका महासचिव एवम् वर्तमान राष्ट्रपति सी जिङपिङ। त्यसपछि उनले पुरानो ‘सिल्क रोड’ को अवधारणालाई आधुनिक स्वरुपमा अघि सारे– ‘वन बेल्ट वन रोड’ का रुपमा । जुन अहिले बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ्स (बीआरआई) भएको छ ।

राष्ट्रपति भएको चार वर्षपछि उनको यो अवधारणाले स्वरुप ग्रहण गरिसकेको थियो । सन् २०१७ अक्टुवर १८–२४ मा सम्पन्न सीसीपीको उन्नाइसौँ कङ्ग्रेसले महासचिव सीको अवधारणालाई ‘विचारधारा’ का रुपमा स्वीकार गर्योन– ‘नयाँ युगका लागि चिनियाँ विशेषतासहितको समाजवादबारे सी चिनफिङ विचारधारा’ । यो सीसीपीको निर्देशक सिद्दान्तहरूमध्ये एक बनेको छ । राष्ट्रपति सी नयाँ चीनका संस्थापक अध्यक्ष माओ च तुङ  (माओत्सेतुङ) र तङ स्याउ फिङ (देङ सियाओ पिङ) विचारधाराजस्तै सी विचारधारा पनि सीसीपीको विधानमा उल्लेख छ । चीनले बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ्स् (बीआरआई) लाई चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको विधानमा समावेश गरेको छ ।

जनवादी गणतन्त्र चीनका संस्थापक माओ, तङ र अहिले आएर सी चिनफिङलाई महान विचारक नेताहरूको सूचीमा राख्न थालिएको छ । चीनले बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ्स् (बीआरआई) लाई चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको विधानमा समावेश गरेको छ । चीनको प्रष्ट लक्ष्य छ– कम्युनिष्ट पार्टी स्थापनाको सय वर्ष पुग्दा गरिबीको अन्त्य गर्ने, सन् २०३५ सम्म कम्युनिष्ट पार्टीले समाजवादी आधुनिकीकरणमा जोड दिने र ‘नयाँ चीनको एक सय वर्ष पुग्दा (सन् २०४९) सम्ममा ‘समृद्ध, शक्तिशाली, लोकतान्त्रिक, साँस्कृतिक रूपले विकसित, सामञ्जस्यपूर्ण र सुन्दर’ चीन बनाउने । विश्वको एक नम्बर अर्थतन्त्र हुने । अहिले चीनले यही लक्ष्यका साथ कम गघि बढाएको छ ।

अहिले सीले अघि सारेको ‘बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ’ (बीआरआई) बारे संसारभरिका विश्वविद्यालय र राजनीतिक दलभित्र बहस र छलफल भइरहेको छ। अमेरिकाले अघि सारेको ‘इण्डो प्यासिफिक रणनीति’लाई चुनौती दिन बीआरआई अघि सारेको बुझाइ संसारभर छ। विभिन्न राजनीतिक प्रणाली अपनाएका एसिया, अफ्रिका र युरोप गरी करिब ७० देशका लगभग संसारको झण्डै दुईतिहाई जनसंख्या जोड्ने ‘बीआरआई’ रणनीतिबारे निकट छिमेकी नेपालमा छलफल हुनु स्वाभाविक हो।

गोष्ठीमा चिनियाँ पक्षले मुख्य रुपमा तीन विषयमा जोड दिने गरेकाे छ- (१) बीआरआई के हो ? (२) चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीले देश सञ्चालन गरेको ७० वर्षमा गरिबीको अन्त्य कसरी गरे ? (३) करिब नौ करोड सदस्य भएको चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीमा अनुशासन कसरी कायम हुनसकेको छ ?

बीआरआई अर्थात् विकासमा साझेदारी !

इन्स्टिच्यूट अफ एसियन एन्ड अफ्रिकन स्टडिज, चाइनिज एकेडेमी अफ सोसल साइन्सकी प्राध्यापक डा. हि विनपिङले सन् २०१९ को नोभेम्वरमा चीनको राजधानी बेइजिङमा आयोजित एक सेमिनारमा बीआरआई विचारधाराबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै भनेकी थिइन्, ‘ बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ’ भनेर चीन सरकारले सित्तैँमा पैसा दिँदैन। ‘बीआरआई’ त आर्थिक साझेदारी हो। यो चीनले अरु देशलाई सित्तैँमा पैसा दिने पनि हैन, अरु देशको पैसा चीनले चलाउने पनि होइन। यो केवल संसारका सबै देशको विकासमा चीनले गर्ने मद्दत मात्र हो।’

प्राध्यापक हिले भनिन् ‘चीनको पश्चिमी भाग भूपरिवेष्ठित छ। यो क्षेत्रमा तीव्र गरिबी पनि छ। त्यसैले चीनको सियानबाट पश्चिमतर्फ जानेगरी ‘वन बेल्ट, वन रोड इनिसिएटिभ’ परियोजनाको सडक मार्ग सुरु हुन्छ। यसलाई ‘२१औं शताब्दीको आर्थिक साझेदारी सडक’ नामाकरण गरिएको छ। यही नै ‘वान बेल्ट’ हो। बीआरआई परियोजनाको अर्को पाटो पनि छ। त्यो हो– सामुद्रिक मार्ग। यसलाई ‘२१औं शताब्दीको सामुद्रिक मार्ग’ नाम दिइएको छ। यही नै ‘वान रुट’ हो। यसमा संसारका जोसुकै देश सहभागी हुनसक्छन्। अहिले चीनसँग १२४ देश व्यावसायिक साझेदार भइसकेका छन्।’

उनका अनुसार, बीआरआईले निम्न अवसर सिर्जना गर्छ– व्यापार, लगानी, औद्योगिक साझेदारी, वित्तीय साझेदारी। बीआरआई परियोजना सफल बनाउन केही संयन्त्रहरु निर्माण गरिएका छन्। यी संयन्त्रहरु दुईपक्षीय र बहुपक्षीय साझेदारीमा निर्माण भएका छन्। सांघाई कोअपरेसन अर्गनाइजेसन (एससीओ), एसियान प्लस चाइना, एपेकलगायतका बहुपक्षीय संगठनहरु स्थापना गरिएका छन्।

उनले निष्कर्षमा भनिन्– बीआरआई चीनको आफु र विश्वलाई समुन्नत बनाउने योजना हो। यो गरिबी उन्मुलन र समुन्नत भविष्यका लागि साझा प्रयास हो। त्यसैले यो केवल चीनको अग्रसरता मात्र होइन,  सबैको साझेदारी प्रयास हो। बीआरआई असमानताको अन्त्यको निम्ति गरिएको ठोस प्रयास हो।

सी-विचारधाराको नेपाल नाता

नेकपा स्थापना र सीसीपीले आधुनिक चीनको नेतृत्व गरेको ७० वर्षपछि दुई पार्टीबीच औपचारिक रुपमा ‘भाइचारा सम्बन्ध’ स्थापना भएको छ । यो सँगै दुई पार्टीबीच छलफल तीव्रता पाएको छ । सिद्धान्ततः कम्युनिष्टहरु ‘अन्तर्राष्ट्रियवादी’ हुन् । संसारका सबै मुलुकमा ‘समाजवाद’ स्थापना  भइसकेपछि विश्व नै एउटा देश हुने र संसारका सबै मान्छे आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक रुपले समान भई ‘अन्तर्राष्ट्रिय जाति’ हुने कम्युनिष्ट साम्यवादको परिकल्पना हो । यसमा विश्वास गर्ने दुई देशका सत्तारुढ कम्युनिष्ट पार्टीबीच वैचारिक छलफल स्वाभाविक हो ।

सन् १९९० मा सोभियत संघमा कम्युनिष्ट शासनको पतनअघि ‘कम्युनिष्ट इन्टरनेशनल’ भन्ने संस्था नै सक्रिय थियो– कम्युनिष्ट पार्टीहरुको अन्तर्राष्ट्रिय छाता संगठन । सोभियत संघ विघटन भएपछि विश्वमै कम्युनिष्टहरु कमजोर भए । अमेरिकी नेतृत्वमा विश्व एक ध्रुवीय भयो । पूँजीवाद एकछत्त हावी हुन पुग्यो । त्यसपछि साम्यवादका बहस पनि कमजोर भए ।

नेपालमाथि भारतको एकछत्त दादागिरीको झण्डै ३० वर्षपछि नेपालको त्यसलाई सन्तुलन गर्ने प्रयास गरेको छ । नेपालका विकास आयाेजनामा चिनिया चासो र प्रभाव बढेकाे छ । विशेष गरी भारतीय नाकाबन्दीपछि चीनतर्फ झुकाव प्रवल भएको देखिन्छ । पछिल्लो समय यो सतहमै देखिन थालेको हो । भारतीय ज्यादति व्यहोरेको नेपाली समाजले पनि यसलाई सकारात्मक ‘रेस्पोन्स’ गरेको छ ।

सी–विचारधारा विशुद्ध चीनियाँ अनुभवमा आधारित छ । अध्यक्ष माओको नेतृत्वमा भएको नौलो जनवादी क्रान्ति र कठिन सांस्कृतिक क्रान्तिले चीनियाँहरूलाई कर्तव्यनिष्ठ र सुसंस्कृत बनाएको थियो । माओपछिका सर्वोच्च नेता देङको खुला अर्थनीतिपछि चीन विश्वमा आर्थिक शक्तिका रूपमा उदायो । माओ र देङको विचारधारको जगमा खडा भएको छ– सी विचारधारा । सी चाहिँ प्रतिव्यक्ति आय १० हजार अमेरिकी डलर भएका धनी चीनियाँ जनताका नेता हुन् ।

सी–विचारधारा संसारको पहिलो जनसंख्या र दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र भएको र पहिलो अर्थतन्त्र हुने घोषणाका साथ अघि बढेको देश र त्यहाँका जनताको लागि हो । नेपालको सामाजिक–आर्थिक स्तर चाहिँ सांस्कृतिक क्रान्ति ताकाका चीनियाको स्तरमा छ ।  यस अवस्थामा वर्तमान चीनको मार्गदर्शन बनेको सी– विचारधारा नेकपाको मार्गदर्शक सिद्धान्त बन्न सक्दैन । तर, विगतमा माओलाई आदर्श मानेजस्तै अहिलेको नेकपा नेतृत्व सी–विचारधाराप्रति आकर्षित देखिएको छ । नेकपाका लागि सी–पथ राम्रो सन्दर्भ सामग्री हो ।

विगतमा चीन वा रुसलाई हेर्ने दृष्टिकोण नमिलेकै कारण विभाजित हुने गरेका थिए– नेपाली कम्युनिष्टहरु । अहिले नेकपाभित्र होड्वाजी नै देखिन्छ– सी–विचारधाराको अनुयायी देखिनमा । नेकपाका तीनै गुट उत्तिकै लागिपरेका छन् । मदन भण्डारीले अघि सारेको जबज स्थगन गरिएको छ । प्रचण्डपथ त झन् कसैले उच्चरणसमेत गर्दैन । बिनाव्याख्याको जनताको जनवाद मार्गदर्शक सिद्धान्त लेख्ने नेकपाले त्यसको व्याख्या गरेको छैन ।

सत्तामा सवार नेकपालाई अहिले अन्तर्राष्ट्रिय साथ चाहिएको छ । दक्षिणको पेलाइमा रहेको सरकार त्यसलाई उत्तरबाट सन्तुलन मिलाउन चाहन्छ । त्यसैले सीसीपीसँग यस्ता बैठक आयोजना गर्दासमेत बेला हेर्न समेत छाडिएको छ । समय र परिस्थिति नहेरी भारतसँग विवाद भइरहँदा चीनसँग गरिएका यस्ता बैठकले भारत, अमेरिकालाई बढी नै सश‌ंकित बनाउने छ । नेपालकाे असंलग्न विदेश नीति हो । त्यसको बर्खिलाप हुने गरी सत्तारुढ दलले गर्ने यस्ता बैठकले लाभभन्दा ज्यादा हानी गर्न सक्छ । नेकपा नेतृत्वको सरकार कालापानी क्षेत्रको मिचिएको भूभाग फिर्ताका लागि भारतसँग संवादकाे तयारीमा छ । भारतीय सञ्चारमाध्यमले मिचिएको क्षेत्रसहितकाे नक्सालाई 'मेड इन चाइना' भनिरहेका छन् । यो आरोपमा भारत सरकारकाे दृष्टिकोण प्रतिविम्वित छ भन्ने सहजै बुझ्न सकिन्छ ।  नेकपाभित्र बीआरआईकाे वकालत कसले बढी गर्ने भन्ने होडमा यसतर्फ सरकार र नेकपा नेतृत्वको  ध्यान पुगेको देखिँदैन ।