संविधान र नेपाल पक्ष भएका अन्तराष्ट्रिय सन्धि सम्झौताले सुनिश्चित गरेको महिला र पुरुषबीच समानताको हक निमोठ्ने गरी आएको सत्तारुढ नेकपाको निर्णयले उल्टो बोटो समातेको छ। यसले नस्लवादलाई समर्थन गरेको छ।
काठमाडौं, असार ६ : सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)ले विदेशी मुलकी बुहारीलाई सात बर्षपछि मात्रै नागरिकता दिन सकिने तर विदेशी ज्वाइँलाई नागरिकता दिन नसकिने पार्टीको उपचारिक धारणा बनाएको छ।
संसदमा बहुमतमा रहेको नेकपाको धारणाले विचारधीन अवस्थामा संसदको समितिमा छलफलमा रहेको नागरिकता विधेयक प्रभावित हुने भएको छ । नेकपाका महिला सांसद र कतिपय पूर्वमाओवादी नेताहरुले संविधानले महिला र पुरुषमा विभेद नगरेकाले नागरिकता विधेयमा त्यो नस्लिय विभेद राख्न नहुने लविङ गर्दै आएका थिए । तर पार्टीले औपचारिक रुपमै नेपाली महिलाले विदेशी पुरुषसँग विवाह गरे नागरिकता दिन नसकिने र नेपाली पुरुषले विदेशी महिलासँग विवाह गरे सात बर्षपछि नागरिकता दिन सकिने धारणा बनाएपछि आन्तरिक विवाद सुरु भएको छ।
नेकपाको सचिवालय बैठकको यस्तो निर्णय आएपछि महिला अधिकारकर्मीहरुले नेकपा पञ्चायत शाशकजस्तो नस्लवादी भएको भनेर टिप्पणी गरेका छन्। सत्तारुढ दलले लिङगको आधारमा विभेद हुने निर्णय गरेर समाजलाई पछाडी फर्कन खोजेको अधिकारकर्मीहरुको छ।
