झापाका स्थानीय तहका दलित जनप्रतिनिधि सङ्गठित भएका छन्। बुधबार विर्तामोडमा सम्पन्न जिल्लाभरिका दलित जनप्रतिनिधिको भेलाले मेचीनगरका कार्यपालिका सदस्य टीकाराम मङ्ग्रातीको अध्यक्षतामा स्थानीय तह दलित जनप्रतिनिधि मञ्च गठन गरिएको छ। 

मञ्चको उपाध्यक्षमा हर्कमाया विक, सचिवमा सागर पोर्तेल, सहसचिवमा योगेश परियार, कोषाध्यक्षमा मीना सिन्चेउरी र सदस्यमा निरु परियार, निता घतानी, रोहित तोलाङ्गी, चन्द्रकला विक, देवेन्द्र दर्नाल, रमेश तिखत्री र शर्मिला विक रहेका छन्। सो मञ्चले स्थानीय तहहरुमा दलितमैत्री कार्यक्रम निर्माणसँगै समुदायको उत्थानका लागि काम गर्ने उत्पीडित अधिकार मञ्च नेपालका अध्यक्ष सागर पोर्तेलले जानकारी दिए। 
 
उत्पीडित अधिकार मञ्च झापाले स्थानीय तहका दलित कार्यपालिका सदस्यसँग आयोजना गरेको योजना तर्जुमासम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रममा सहभागीले स्थानीय तहमा रहेका दलित जनप्रतिनिधिलाई समुदायको उत्थानमा प्रभावकारी भूमिका खेल्न नसकिएको स्वीकारेका छन्।

संविधानले स्थानीय तहमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व रहे पनि समुदायको उत्थानमा अझै काम हुन नसकेकोे सहभागीको धारणा थियो। दलित जनप्रतिनिधिले विभिन्न अड्को थापेर पालिकामा दलित लक्षित काम गर्न समस्या भइरहेको गुनासो राखे। संविधानले दलित अधिकारको व्यवस्था गरे पनि तल्लो तहमा काम गर्न विगतमा जस्तै अप्ठ्यारो भएको, पालिकाले दलित समुदायको उत्थानमा पर्याप्त बजेटको व्यवस्था गर्न पनि कञ्जुस्याँई गरेको उनीहरुको गुनासो थियो।