काठको मुढामा बन्चरोको पहिलो चोट
बलेसीको ढुङ्गामा पानीको पहिलो थोपा
बर्खाको पहिलो भेल
बाटो देखाउँनु मात्र पर्छ
थपिन्छन् सहस्र आफैं
अघि सर्नुपर्छ
बाटो बन्छ पक्कै
यो कवितांशले भने झै बाटोको नक्सा कोरेर बनाउन थाल्नु सबैभन्दा महत्वको विषय हो। सुरु गर्नुमा जति खतरा पछ्याउनुमा नहुँदा नेतृत्व लिने आँट गरेपछि अनुयायीको खाँचो पर्दैन भन्ने यसको अर्थ हो। जसरी दिमागले निर्देशन दिएपछि शरीरका अरु अंगले बाँकी काम आफैं गर्छन्, नेतृत्वले कामको औचित्य प्रष्ट गर्न सक्दा अनेक अवयवहरु आफैं पछ्याउन थाल्छन् भन्ने यसको अन्तर्य हो।
भारतले कब्जामा राखेको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी थपिएको नेपालको नक्सा निशान छापमा समेट्न आज जेठ ३१ गते २०७७ साल प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको संविधान संशोधन विधेयकलाई पनि हामीले यसरी नै हेर्न सक्छौं। भारतले हाम्रो जमिनमा एकलौटी बाटो बनाएपछि सरकारले ती भूभागलाई नेपालको नक्शामा समेट्ने अभियान सुरु गरेकाले त्यसको पक्षमा देशमा अपूर्व माहोल निर्माण भयो र त्यही माहोलले मुलुकका सम्पूर्ण राजनीतिक शक्तिलाई एकतावद्ध बनाएर प्रतिनिधि सभाको सर्वसम्मतिले संविधान संशोधन विधेयक पारित गर्ने अवस्था बन्यो।
यसको अर्थ, नेतृत्व नै सबैथोक हो र पछ्याउने अवयवहरू केही होइनन् भन्ने होइन। नेतृत्वले जति नभए पनि पछ्याउनेहरुले पनि कुनै मात्रामा आँट गरेकै हुन्छन्। पछ्याउनेहरु नहुँदा नेतृत्व एक्लो बनेर अभियानसमेत अलगथलग बन्नुपर्ने पनि साँचो हो। त्यसैले, भारतले कब्जा जमाएको क्षेत्रलाई नेपालको नक्सामा समेट्ने अभियानलाई संविधान संशोधनमार्फत पूर्णता दिन सहभागि सबै साहासी ठहरिएका छन् र धन्यवादका भागी छन्।
यस प्रसङ्गमा केहीले केपी शर्मा ओलीको साटो नेपालमा अर्कै प्रधानमन्त्री भएको भए पनि यो अभियान यसरी नै निश्कर्षमा पुग्थ्यो भनेको पनि सुनिएको छ। यो विल्कूलै काल्पनिक अवस्था भएकाले यस सम्बन्धी तर्कवितर्कले कुनै परिणाम नल्याउने हुँदा यसमा घोत्लिनुको धेरै अर्थ छैन। सायद, अर्को प्रधानमन्त्री हुन्थ्यो भने पनि अहिलेको अवस्थामा यसरी नै मुलुकलाई एक बनाएर यो निश्कर्षमा पुर्याउन पनि सक्थ्यो वा पहिले जस्तै कुटनीति र वार्ता जस्ता शब्दहरु दोहोर्याउँदै अकर्मण्य रहिरहन पनि सम्भव थियो। ओलीले चाहिँ संविधान निर्माणको बेला भारतले लगाएको नाकावन्दीको सामना गरेर चीनसँग पारवहनलगायत सम्झौताहरू गर्दै नेपाललाई भारतवेष्ठितको दलदलबाट निकाल्न पनि उल्लेख योगदान गरेकाले यो आँट गर्न सक्छन् भन्ने विश्वास बनेको थियो। जसलाई उनले मर्न दिएनन् र अहिलेको निश्कर्षमा पुर्याए।
नेपालको सही बाटो
भारतले नेपालका भूभाग समेटेर नक्शा जारी गरेपछि नेपालले भारतसँग वार्तामार्फत सहमति निर्माण गर्न गरेको प्रयासलाई भारतले निरन्तरत बेवास्ता गरेको सार्वजनिक भइसकेको छ। भारतीय रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहले नेपाली भूमिमा बनेको बाटोको उद्घाटनसमेत गरेपछि नेपालले ती भूभाग समेटेको नक्शा प्रकाशित गरेर भारतीय मिचाहापनको प्रत्युत्तर दिएको हो। यसमा नेपालले पर्याप्त अर्थात झण्डै पाँच महिना धैर्य गरेको पछिल्लो समय भारतीयहरुले समेत स्वीकार्न थालेका छन्। भर्खरै बिबिसी हिन्दी टेलिभिजनसँगको अन्तर्वार्तामा नेपालका लागि भारतका पूर्वराजदूत राकेश सूदले दुई देशबीच टक्करको यो अवस्था आउनुमा भारतीय पक्षको आलटाललाई एउटा कारण मानेका छन्। नेपालले देखाएको धैर्य र परिपक्क व्यवहारकै कारण भारतीयहरुमा यो मनस्थिति बन्दै गएको हो र यस्ले हाम्रो भूमी प्राप्तीको अभियानमा कुनै न कुनै प्रकारको सहयोग गर्ने पक्का छ।
सन् १९६२ देखि भारतीय सीमा सुरक्षा बल क्याम्प खडा गरेर बसेको स्थानसहितका भूभाग फिर्ता गर्न नक्सा प्रकाशन र त्यसलाई निसान छापमा राख्न हाम्रो संसदले गरेको निर्णयले मात्र पुग्ने छैन भन्नेमा कोही भ्रममा पर्नुहुदैन। नेपालले भूमी फिर्ताका लागि लामो बाटो तय गर्नुपर्छ भन्नेमा हामी सबै स्पष्ट छौं, हुनुपर्छ। किनभने, यो नै हाम्रो ठूलो जीत हो भन्ने बुझाई ठिक होइन र त्यस्तो बुझाईले अहिलेको उपलव्धीलाई भएभन्दा बढाईचढाई गराउँछ तथा त्यस्तो बुझाई आम हुनपुग्दा निराशा जन्माउने खतरा पनि रहन्छ।
कब्जा भएको जमिन फिर्ता हुनु प्रमुख कुरा हो तथा त्यो फिर्ताका लागि भारतलाई सहमतिमा ल्याउनुको विकल्प छैन भन्ने बिर्सनै नमिल्ने विषय हो। त्यसका लागि हामीले गर्ने प्रयास भनेको भारतसँग वार्ता र निरन्तर वार्ता नै हो। निरन्तर वार्ताको श्रृंखला एउटा तहमा पुगेपछि कुनै अर्को विकल्पमा सोच्न सकिएपनि अहिले ती विकल्पमा चर्चा थाल्दा वार्ता र सहमतिका प्रयास कमजोर बन्न सक्छन् भन्ने ख्याल गर्नु आवश्यक छ।
वार्ताको कुरा गर्दा, अहिले कतिपय भारतीय कुटनीतिज्ञहरुले नेपाल र भारतबीच देखा परेको सीमा समस्या उत्कर्षमा पुगिसकेकाले यसको समाधान गर्न कर्मचारीस्तरबाट मात्र सम्भव नरहेको बताईरहेका छन्। सीमा समस्या समाधानका लागि दुई देशबीच परराष्ट्र मन्त्रालय सचिवस्तरको संयन्त्र छ तर, त्यसको बैठक पनि भारतको आलटालको कारण भइरहेको छैन। त्यही संयन्त्रको बैठक बसेर मन्त्री हुँदै प्रधानमन्त्रीस्तरमा पुगेर समाधान होस् वा सोझै मन्त्री/प्रधानमन्त्रीस्तरमा छलफल भई सहमति बनोस्, हामीलाई चाहिएको सुंगौली सन्धीले तोकेको हाम्रो सीमा कायम होस् भन्ने मात्र हो।
यो विषयमा हामीले बिर्सनुचाहिँ के हुँदैन भने, वार्ता सुरु नै भएपनि दशकौंदेखि कब्जा गरेको जमिन भारतले सरक्क नछाड्ने निश्चित छ। त्यसमा उसले अनेकौं प्रकारका कागजातहरु देखाएर आफ्नो दावीलाई पुष्टि गर्न प्रयास गरिरहनेछ। जुन, उसकोतर्फबाट हेर्दा अस्वाभाविक होइन। अहिले नक्सामा थपिएका स्थानहरु हाम्रो हुन् भनेर प्रमाणित गर्न नेपालसँग अहिले नै पर्याप्त प्रमाणहरु छँदैछन्। थप प्रमाणहरु खोज्न भर्खरै सरकारले विज्ञहरुको समिति निर्माण गरेको छ, जसले थप प्रमाणहरु जम्मा गरेर वार्तामा भारतको दावीलाई कमजोर बनाउन सघाउनेछन्। यसकारण नेपालले अहिलेसम्म यस सम्बन्धमा गरेका निर्णयहरु सुझबुझपूर्ण र परिपक्क छन्। जसले, हाम्रो भूमी फिर्ता गर्ने अभियानलाई निश्कर्षमा पुर्याउन सघाउने विश्वास गर्न सकिन्छ।
एक ढिक्का
विदेश मामिलामा नेपाली राजनीतिक दलहरु विभाजित रहेकाले द्वीपक्षीय वार्ताहरुमा नेपालको अडान कमजोर रहने गरेको आम गुनाशो थियो। तर, भारतले कब्जा गरेको भूमी फिर्ता गराउने विषयमा राजनीतिक दलहरु एक ढिक्का बने। यो खुसीको कुरा हो तथा यस्तो एकतालाई आगामी दिनमा पनि जोगाउनु आवश्यक छ। यस्तो एकता कायम रहँदा अन्तराष्ट्रिय सम्वन्धका अनेक आयामहरुमा पनि मुलुकको एउटा परिपक्क नीति बन्न सक्नेछ।
नेपाली राजनीतिक दलहरुलाई यो मामिलामा एक ढिक्का हुन नदिन अनेक प्रयास भए भन्ने संचारमाध्यमहरुबाटै प्रकट भएका हुन्। खासगरी, भारतीय संचारमाध्यमहरुले सत्तारुढ नेकपा र ओली सरकारविरुद्ध प्रतिपक्षी दलहरुलाई भिडाउनेदेखि यो विषयमा अर्को छिमेकी चीनलाई जबरजस्ती तान्नेसम्मका प्रयास गरे, जसले नेपाली दलहरूलाई विभाजित गराउन सकियोस्। नेपालस्थित भारतीय राजदूतले प्राय सबै राजनीतिक दलका नेताहरुलाई भेटेर नयाँ भूमी थपिएको नक्सालाई निशान छापमा समावेश गर्ने संविधान संशोधन विधेयक संसदमा ल्याउन नदिन दवाव अभियान नै चलाए। राजनीतिक दलहरुमाथि दवाव बढाउन नै यस विषयलाई संसदमा प्रवेश नगराए भारत तुरुन्तै वार्तामा बस्न तयार छ भन्ने सन्देश पनि सार्वजनिक गरियो, यसको उदेश्य पनि संविधान संशोधन विधेयक संसदमा ल्याएर सरकार भारतसँग वार्ता नगर्न चाहन्छ भन्ने सन्देश प्रवाह गर्नु थियो तथा त्यसले सरकार र बिपक्षीबीच दुरी बढाउँछ भन्ने भारतको अपेक्षा थियो भन्ने देखाउँछ।
संविधान संशोधन संसदमा प्रवेश गरिसकेपछि पनि त्यसमा सर्वसम्मति बन्न नदिन अनेकौं प्रयासहरु गरियो। त्यस्तो प्रयासले संसदमा सानै आकारमा भएपनि विभाजन ल्याउन सक्ने आशंका गरिएकोमा अन्ततः त्यस्तो भएन। हरेक राजनीतिक दल यो अवस्थामा आइपुग्नुमा भित्री कारण जे भए पनि यो घटनाले नेपालको भौगोलिक अखण्डताप्रति नेपालका सबै राजनीतिक दलको प्रतिवद्धता बलियो रहेको देखाएको छ। त्यसैले, आज प्रकट भएको परिणामलाई नेपालका राजनीतिक दलहरुबीच बिभाजन ल्याउने ती सबै प्रयासहरु पराजित भएको तथा नेपाल विजय भएको मानिनुपर्छ।
र, अहिलेको अवस्थामा बिर्सनै नहुने सत्य के हो भने, कब्जा गरिएको जमिन नेपालले फिर्ता लिने अभियानको सफलता पनि यस्तै एकताले मात्र प्राप्त हुनसक्नेछ। नेपालले आज प्राप्त गरेको उपलव्धी त्यही विजययात्राको एक महत्वपूर्ण खुडकिलो हो। र, यो महत्वपूर्ण खुटकिलो निर्माणमा वर्तमान सरकार अर्थात सरकारका नेतृत्वकर्ता प्रधानमन्त्री केपी ओलीको महत्वपूर्ण भूमिका छ।
मुलुकको नेतृत्वकर्ताका लागि ताली र गाली निरन्तर आइरहने उपहार हुन्। कोभिड—१९ को विश्वव्यापी संकटले कयौं देशका लोकप्रिय सरकारहरु हावाकावा भएका छन् तथा सरकार प्रमुखहरु संकट समाधान गर्न नसकेकोमा आलोचित बनेका छन्। नेपालमा पनि वर्तमान सरकार र प्रधानमन्त्री ओलीबाट निराश र आक्रोशित हुनेहरू उल्लेखनीय संख्यामा रहेको देखिएको छ। फेरि, यस्ता विषयहरुमा सरकारको लोकप्रियताको ग्राफ तलमाथि भइरहन्छ। र, यस्ता विषयहरुमा नेताहरुले पाएको गाली र ताली सायद भविष्यमा त्यति सम्झना नराखिन सक्छ। तर, बलियो छिमेकीले कब्जा गरेको जमिन फिर्ता लिने अभियानलाई साहासपूर्वक नयाँ चरणमा पुर्याएकोमा भने भविष्यले पनि सम्झिरहनेछ। यसरी भन्नुपर्दा ओलीले इतिहासमा आफ्नो नाम लेखाएका छन्।
नेपालको यो जीतमा बधाई छ, हामी नेपालीलाई।
