नेपालका लागि भारतका पूर्वराजदूत राकेश सूदले नेपाल–भारत सीमा विवादको समाधान अब कर्मचारीको तहबाट नभएर राजनीतिक तहबाट खोजिनुपर्ने बताएका छन्।
बीबीसी हिन्दीको टेलिभिजन कार्यक्रमका लागि दिएको अन्तर्वार्तामा पूर्वराजदूत सूदले अब विदेश सचिवको स्तरमा हुने वार्ता फलदायी हुन नसक्ने आशय व्यक्तसमेत गरे। ‘मलाई लाग्छ अधिकारीस्तरको वार्ताको सम्भावना कम छ र यसलाई राजनीतिक स्तरमा हामीले लैजानुपर्छ,’ उनले भनेका छन्।
नेपालले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्र स्पष्ट रूपमा देखिनेगरी आफ्नो राजनीतिक र प्रशासनिक नक्सा अद्यावधिक गरेपछि भारतले सीमाको कृत्रिम विस्तार गरेको आरोप लगाउँदै आएको छ। उसले नेपालले जारी गरेको नयाँ नक्सालाई मान्यता नदिने बताइसकेको छ।
तर पूर्वराजदूत सूदले भने नेपाल–भारत दुवैले सीमासम्बन्धी विद्यमान विषय कूटनीतिक वार्ताबाट समाधान गर्नुपर्ने बताए।
उनले नेपालका लागि भारतीय राजदूत तथा भारतीय विदेश सचिवको पदावधि सकिने बेलामा घटनाक्रम विकसित भएकाले स्थिति नियन्त्रणबाहिर गएको हुन सक्ने बताए।
‘नेपाललाई पहिल्यै भारतले बैठक बस्न आलटाल गरिरहेको छ भन्ने लागेको थियो। जब भारतका रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले लिपुलेक हुँदै तिब्बत जोड्ने सडक उद्घाटन गरे त्यसपछि नेपालले भारतलाई जुन आशंकाले हरेको थियो त्यो हबिगतमा प्रमाणित भयो,’ उनले भनेका छन्, ‘प्रत्यक्ष भेट्न सकिँदैनथ्यो भने पनि विदेश सचिवले त कम्तीमा टेलिफोन वा भिडिओ कन्फरेन्सिङबाट केही कुराकानी गर्न सक्थे।’
उनले चीनले लिपुलेकसम्बन्धी विवादमा कहिल्यै नेपाललाई साथ नदिएको तर्क गरे। भारतीय सेनाका प्रमुख मनोज मुकुन्द नरवणेले मे १५ मा विगतमा कुनै समस्या नभएको तर अहिले अरू कसैको निर्देशनमा यो विषय उठाइएको हुन सक्ने सम्भावना भएको बताएका थिए। उनले चीनलाई इङ्गित गरेको धेरैको बुझाइ छ।
तर लिपुलेक भन्ज्याङलाई चीनले सधैँ भारतको भाग मानेर सहमति गरेको तर्क गर्दै उनले यस विषयमा सम्भवतः चीनको कुनै भूमिका नभएको धारणा व्यक्त गरे।
‘सन् २०१५ मा प्रधानमन्त्री मोदी चीन जाँदा चीनले भारतसँग गरेको सम्झौता हेर्नुहोस् त्यहाँ हामीले सीमा व्यापार बढाउने कुरा गर्दा गरेर सहमतिमा गर्यौं। त्यसअघि चिनियाँ प्रधानमन्त्री वेन जिआबाओ भारत आउँदा पनि यही भनियो,’ उनले भने।
