मानव जातिले शताव्दीकै ठूलो महामारी झेलिरहेको छ। तीन महिनाभन्दा बढी समयदेखि महामारी नियन्त्रणका लागि अधिकांश देशले हदैसम्मको रोकथामका उपाय अवलम्बन गरिरहेका छन्। धेरैले लकडाउन जारि राखेका छन्।
स्वास्थकर्मी र सुरक्षाकर्मी रातदिन अग्रपंतिमा खटिरहेका छन् भने सञ्चारकर्मी समाचार सम्प्रेषणमा व्यस्त छन्। एकातिर भाइरसको परीक्षण, उपचार, फैलन रोक्नलाई विभिन्न देशका सरकार तल्लिन छन् भने जनस्वास्थ्य वैज्ञानिक खोप तथा औषधिको अनुसन्धानमा जुटिरहेका छन् ।
बन्दावन्दीले व्यापार तथा व्यवसाय चौपट छ । जागिर गुमाउनेको संख्या पनि उत्तिकै छ। कोरोनाले विश्व अर्थतन्त्र डामाडोल बनाइदिएको छ।
लकडाउनले पिल्सिएका आफ्ना नागरिकलाई विभिन्न देशका सरकारले सुरक्षित राख्नुका साथै राहत र अनुदान रकम बाँडिरहेका छन्। अर्थ विज्ञले कोरोनाका कारण विश्व अर्थतन्त्र उथुपुथुल पारेको र उठ्न केही समय लाग्ने आँकलन गरेका छन्। विश्व बैंक समूहको ग्लोबल इकोनोमी प्रोस्पेक्ट रिपोर्टको विश्लेषणात्मक अध्ययन अनुसार सबैभन्दा खराब अवस्था पार गरिसकेपछि र दीर्घकालीन प्रतिकूल प्रभावलाई रोक्न सुधारका लागि अब द्रूत कदम चाल्नुपर्ने औंल्याएका छन्।
क्षति कम गर्न, अर्थव्यवस्था पुनर्निर्माण गर्न र वृद्धिलाई अझ मजबुत बनाउन लचिलो र दिगो हुने तत्काल उपायहरु आवश्यक रहेको विश्व बैंकले उल्लेख गरेको छ ।
तत्कालका लागि विभिन्न देशले नागरिकलाई अनुदान रकम दिएका छन्। उनीहरूले मासिक भुक्तानीदेखि पटकपटकका चेकहरू, प्रत्यक्ष वा स्वरोजगार कामदारको हातमा नगद समेत दिइरहेका छन्।
गत मार्चमै अमेरिकाले करीव ८ करोड नागरिकलाई आर्थिक सहयोग गरेको थियो। त्यसपछि पनि पटकपटक गरि राहतका प्याकेज बाँढिरहेका छन्। त्यसैगरी फ्रान्स र डेनमार्क जस्ता युरोपेली मुलुकले पनि आफ्ना नागरिकलाई चाहिँदो सहायता दिइरहेका छन्।
सम्पूर्ण ब्यापार व्यवसायमा रोक र उद्योग बन्दको कारण विश्वले आर्थिक गिरावटको कडा सामना गर्नुपरेको छ । केही सरकारले विभिन्न आर्थिक प्याकेज र सहयोगका घोषणा गरेका छन्। यसले धेरै देशमा विशिष्ट क्षेत्रका कामदार र स्वरोजगार नागरिकले आफूहरु प्रत्यक्ष लाभसँगै राहत महसुस गरेका थिए।
नेदरल्याण्ड
नेदरल्याण्ड सरकारले राजस्वको कम्तिमा २०% गुमाउने कम्पनीले राहतका लागि आवेदन दिन आव्हान गरेको थियो। आवेदनपछि सरकारले तीन महिनाका लागि ज्याला परिपूर्ति गरिदिने बताएको थियो। यद्यपी यस्तो अवस्थामा कामदार कटौटी गर्न नपाउने सर्त थियो।
सरकारको प्रस्तावित उपायमा आगामी तीन महिनामा १० देखि २० अर्ब यूरोको अर्थव्यवस्थामा रकम प्रवाह गरी ब्यापारी समुदायलाई सहयोग पुर्याउन प्रोत्साहन प्याकेज ल्याएको थियो।
एजेन्सीका अनुसार डच मन्त्रिपरिषद्ले स्वतन्त्र व्यक्ति र ठेकेदारहरूको सहयोग सबै व्यवसायलाई तैरिरहन मद्दत गर्न ६ वटा प्याकेज पेश गर्यो । ती मध्ये व्यवसायलाई कर्मचारीको काम गर्ने समय घटाएको र अनुबंधित कर्मचारीको तलब कम गर्नेलाइ सरकारले ९० प्रतिशत कर्मचारीलाई सिधा तीन महिनासम्म तिर्ने योजना ल्याएको थियो।
कर कार्यालयले आयकर, कर्पोरेट कर, पे-रोल कर, र मूल्य अभिवृद्धि कर ढिलाइको भुक्तानमा कुनै जरिवाना नलिने भएको घोषणा गरे।
कम्पनीले सामना गर्ने स्थानीय कर बोझ घटाउन डच सरकार नगरपालिकासँग समन्वय गरिरहेको छ। महामारीले नराम्ररी प्रभावित क्याफे, रेस्टुरेन्ट र पर्यटनलगायत क्षेत्रका लागि युरोपेली आयोगसँग परामर्श गर्दै थप क्षतिपूर्ति दिने निर्धारण भइरहेको छ।
स्पेन
युरोपकै अर्को महारथी स्पेनले महामारीले ग्रस्त कामदार र परिवारहरूलाई सहयोग गर्न स्थायी आधारभूत आम्दानी लागू गर्न कोशिस गरिरहेको छ । स्पेनकी आर्थिक मामिला मन्त्री नादिया काल्भिनोका अनुसार सरकारले सम्भवतः कम आय भएका नागरिकका लागि नगद हस्तान्तरण कार्यान्वयनमा काम गरिरहेको बताइन्।
सकेसम्म चाँडै यो व्यवस्था लागू गर्न लागेको काल्भिनोले जानकारी दिइन्। व्यवसाय ईन्साइडरका जोसेफ जेब्लोलो- रोगले दिएको रिपोर्ट अनुसार यो असाधारण अवस्थाका लागि मात्र होइन, र यो सधैंभरि रहने छ।
महामारीको कारण प्रभावित कामदारले लकडाउनमा पूर्ण तलब पाउनेछन्। अस्थायी कामदार र घरका कामदारका लागि भत्ता दिएको थियो।
जर्मनी
डोइचेवेले सञ्चार माध्यमका अनुसार जर्मन सरकारले गत मार्चमा ऐतिहासिक ८१४ अर्ब डलरको सहयोग प्याकेज पारित गरेको थियो। कोरोनाले थलिएको अर्थ व्यवस्थालाई सघाउन सरकारले सहयोग प्याकेज अनुमोदन गरेको थियो।
एडी रिपोर्टका अनुसार जर्मनीका सबै १६ राज्यले साना व्यवसाय र स्वरोजगार नागरिकलाई सहयोग भुक्तान प्रस्ताव गरेका थिए।
बर्लिनमा, यो समूहले सबै व्यापारको लगभग एक चौथाई भागका लागि जिम्मेवार छ। सहायता प्राप्त गर्न प्रक्रिया यसको कार्यक्षमताका लागि उल्लेखनीय छ। आर्टनेट रिपोर्टहरूमा स्वतन्त्र रोजगारकर्मीले करीव ५४२२ डलरको आदान प्रदान गर्न सक्छन्। यसरी स्वतन्त्र नागरिकले ५ हजार डलर भन्दा बढी सहयोग पाउनेछन्।
‘सरकारको सहयोगबाट हामी सबै छक्क परेका छौं’, स्वतन्त्र फोटोग्राफर, लौरेन्ज बाँस्टेडले एडीसँग भने, ‘यो आश्चर्यजनक रूपमा द्रूत गतिमा भयो र स्वतःस्फूर्त व्यवस्थित तरिकाले गरियो।’
डेनमार्क
डेनमार्क सरकारले लकडाउनको सुरूमै निजी कम्पनीलाई साताको ७५ प्रतिशतका दरले कामदारको १३ सातासम्म तलब व्यहोर्ने घोषणा गर्यो। एट्लान्टिक रिपोर्टमा डेरेक थम्पसनको रिपोर्ट अनुसार यदि ती कम्पनीहरूले कामदार नहटाएमा ३२८८ डलर प्रति महिनाका दरले रकमसमेत दिने घोषणा गरेको छ।
यो महामारीको समयमा नागरिकलाई घरमै रहन आग्रह तीन महिनासम्म काममा नजान भनेको छ।
यसैबीच सरकारले बिरामी बिदालाई पनि परिपूर्ति गर्दै व्यवसायलाई भाडा जस्तो निश्चित खर्चका लागि पैसा दिने बिजनेस इन्साइडरमा जोसेफ जेबलोलोसले आफ्नो रिपोर्टमा लेखेका छन्। देशले यसको कुल ग्राहस्थ उत्पादनको १३% खर्च गर्नसक्छ।
बेलायत
देशमै पहिलो पटक बेलायत सरकारले ८०% श्रमिकको ज्याला तिर्ने योजना ल्याएको छ। यो योजना लगभग ३००० डलर प्रति महिनाको परिपुर्ति हुने जेबालोस रोगको रिपोर्टमा उल्लेख छ।
सरकारले घोषणा गरेको राहत रकमलाई कम्पनीले पूर्वउत्पादक वा कामदारको पुनर्स्थापनाको लागि प्रयोग गर्नेछ। सरकारले थप साना व्यवसायहरूलाई निःशुल्क नगद अनुदानसमेत घोषणा गरेको छ।
बेलायती सञ्चार माध्यमका अनुसार सरकारले कम्पनिका कामदारलाई ८०% सम्म तलब दिनुका साथै ब्यवसायीको भाडासमेत तिरिदिएको थियो। यस्तै घर भाडा र घर किस्ता तिर्न नसक्नेको लागि रेन्ट होलिडे र मोरगेजको सुविधासमेत दिएको थियो।
बेलायतले मार्च २० मा जारी गरेको सन् २०२० को बजेटमा समेत ३० अर्व पाउण्ड बराबर रकम कोरोना भाइरसको क्रममा व्यवसाय सम्हाल्ने गरि राखिएको छ। भाइरसका कारण ठप्प रहेको बेलायती अर्थतन्त्र उकास्न सरकारले थप अर्बौं रकम विनियोजन गरेको छ।
यसैबिच बेलायतले मौद्रिक नीतिमा ब्याज दर कटौती गरेको छ। जसमा बैंक अफ इंग्ल्यान्डले दुई पटक आपतकालीन रूपमा ब्याजदर कटौती गरेको थियो, पहिलो मार्च ११ मा ०.७५% बाट ०.२ ५ % सम्म र मार्च १९ मा वर्तमान दर ०.१ % सम्म झारेको हो।
यस्तै बेलायतले ३६२ अर्ब युरोको ऋण र २२ अर्ब युरोको अन्य सहयोगसहितको प्याकेजको घोषणा गरेको छ।
फ्रान्स
फ्रान्सले लकडाउनमा फसेका हरेक जनतालाई १६०० डलर सहयोग प्रदान गरेको छ। व्यवसाय र कामदारहरूलाई सहयोग पुर्याउन भन्दै फ्रेन्च सरकारले ४५ खर्ब युरो रकमको प्याकेज घोषणा गरेको थियो।
बन्दाबन्दीले काम गर्नबाट बञ्चित वा ७०% व्यापार घटेकालाई करिब ६ लाख फ्रान्सेली नागरिकले नगद प्राप्त गर्ने न्यूयोर्क टाइम्सले जनाएको छ। न्यूयोर्क टाइम्सका लिज अल्डर्मनका अनुसार फ्रान्सले श्रमिकको रोजगार निरन्तरताका लागि ब्यापारिक संस्थालाई थप ५० अर्ब डलर छ्ट्टाएको छ।
यो आर्थिक मन्दीलाई व्यवस्थित गर्न अमेरिकाभन्दा युरोपमा एकदमै भिन्न रणनीति अपनाइएको पेरिसको नाटिक्सिस बैंकका प्रमुख अर्थशास्त्री पैट्रिक आर्टसले बताए।
उनले सरकारको यो सोचबाट कुनै पनि कर्मचारी कटौती वा कम्पनी बन्द नहोस् भन्दै कोरोना भाइरस नियन्त्रण हुँदासम्म अर्थ व्यवस्था ठीक लयमा फिर्ता हुनसक्छ। फ्रान्सले व्यवसाय र कामदारलाई सहयोग पुर्याउन ४५ अर्बको सहायता प्याकेज घोषणा गरेको हो।
बेल्जियम
बेल्जियम सरकारले कोरोना भाइरसका कारण जारी लकडाउनले रोगजारी गुमाएकासहित कम्तिमा ७ दिन काम गुमाएकालाई कम्तिमा १४०० डलर क्षतिपूर्ति दिने घोषणा गरेको छ।
यस्तै सबै प्रभावित सांस्कृतिक ठाउँलाघ बिभिन्न क्षेत्रले सहयोग गरेका छन्।
संयुक्त राज्य अमेरिका
अधिकांश अमेरिकीलाई संयुक्त राज्य अमेरिका सरकारले १,२०० डलरको प्रोत्साहन चेक घर घरै पठाएको छ। यो राहत प्याकेज करीब ८ करोड अमेरिकी प्राप्त गरेका थिए।
८ मे मा सेनेटर बर्नी स्यान्डर्स, कमला हेरिश र एड मार्केले प्रति महिना १२,००० भन्दा कम कमाउने अमेरिकीलाई थप २,००० को दरले राहत दिन प्रस्ताव गरेको छ। विजिनेश इन्साइडर काला एपस्टीनका रिपोर्ट अनुसार मासिक आर्थिक संकट समर्थन ऐन कोरोना भाइरसको संकटमा जारी रहनेछ, र यो समाप्त भएपछि तीन महिनाका लागि भुक्तानि प्रदान गर्नेछ।
आपतकालीन रकमका लागि पिपल एक्ट अन्तर्गत वार्षिक १ लाख ३० हजार डलरभन्दा कम कमाउने १६ वर्ष माथिका अमेरिकी नागरिकले महिनामा २ हजार डलर प्राप्त गर्नेछन् ।
बेरोजगारी पूर्व महामारीकोस्तर फिर्ता नभइन्जेल भुक्तानी कम्तिमा ६ महिनाको लागि पाउनेछ। योग्य परिवारले प्रति बच्चाका लागि थप ५०० डलर प्राप्त गर्नेछ।
ब्लुमबर्गका अनुसार ट्रम्प प्रशासनका अधिकारी बढ्दो आर्थिक प्रोत्साहनको अर्को चरणमा १ खर्ब डलर खर्च गर्ने अपेक्षा गरेका छन्। यसअघि अमेरिकी अर्थव्यवस्थामा कोरोना भाइरस महामारीको प्रहार कम गर्ने उद्देश्यले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले २ ट्रिलियन डलरको राहत प्याकेजमा हस्ताक्षर गरेका थिए।
कोरोना महामारीको कारण सार्वजनिक गतिविधिमा रोक लगाएसँगै मार्च महिनामै अमेरिकामा ४ करोड भन्दा धेरैले रोजगार गुमाएका थिए।
हङकङ
हङकङ सरकारले प्रत्येक श्रमिकलाई मासिक १,१६० डलरको राहत प्याकेजको घोषणा गरेको छ। साउथ चाइना मर्निङ पोस्टका अनुसार सरकारले १० करोड डलरभन्दा बढीको राहत कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ। जसबाट श्रमिकलाई नयाँ सीप सिक्न र व्यवसायलाई थप प्रविधियुक्त लागू गर्न मद्दत पुर्याउँछ।
सरकारले आगामी दुई वर्षमा थप ३० हजार नयाँ रोजगार श्रृजना गर्ने लक्ष्यसमेत राखेको छ।
यी अभूतपूर्व परिस्थितिमा सरकारले व्यवसायलाई बाँच्न, रोजगारीको रक्षा गर्न र व्यवसाय र नागरिकमा पर्ने भारलाई कम गर्न सहयोग पुर्याउनुका लागि खर्च हुने एसईसीएमपीले जनाएको छ।
हङकङले जागिर जोगाउन र कोरोनाभाइरसँग लड्न १७.७ अर्ब डलरको प्याकेजको सुरूमै घोषणा गरेको थियो। कोरोनाभाइरसको प्रकोपबाट पीडित असक्त व्यवसाय र मानिसहरुलाई राहत दिन र शहरको विश्वव्यापी महामारी विरुद्ध प्रयासमा सामेल हुन हङकङले अप्रिल महिनामै १७.७ अर्वको राहत प्याकेज घोषणा गरेको थियो।
रोयटर्सका अनुसार हङकङका नेता क्यारी लामका अनुसार एक वर्षको १०% तलब कटौती गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुका साथै सरकारले कामदारको तलबमा ५०% रकम ६ महिनासम्मका लागि भुक्तानी गर्ने भएको छ। प्रत्येक श्रमिकलाई मासिक अनुदानमा ९ हजार हङकङ डलर प्रदान गरिरहेको छ।
जापान
जापानले कोरोना भाइरस महामारीको प्रभावबाट जनतालाई जोगाउन यसको अर्थतन्त्रमा थप १.१ खर्ब डलर प्रवाह गरेको छ। यसबाट प्रत्येक नागरिकले ९३० डलर नगद पाउनेछन्।
प्रधानमन्त्री शिन्जो आबेको सरकारले फेरि १.१ खर्ब डलरको राहत प्याकेजसमेत अनुमोदन गरेको छ। यो राहत अप्रिल महिनामा घोषणा गरेको रकमलाई दोब्बर पारेको हो।
जापानले आफ्नो अर्थव्यवस्थालाई कोरोना भाइरसको महामारीबाट जोगाउन करीब १ खर्ब डलरको राहत प्याकेज घोषणा गरेको थियो। यसले परिवार र साना व्यवसायीलाई अर्बौं डलर नगद सहयोग समावेश गरेको थियो। प्याकेजले कर विच्छेद र शून्य-ब्याज गुणसमेत प्रस्तुत गरेको छ।
सिएनएनका अनुसार जापानको पछिल्लो प्याकेजले व्यक्तिका लागि भाडा सब्सिडी, साना तथा मध्यम व्यवसायका लागि र फ्रन्टलाइन मेडिकल वर्कस प्रत्येकलाई १८८० डलर भुक्तानी गर्नेछ।
एन एचकेका अनुसार जापानी प्रधानमन्त्री अबे शिन्जोले देशमा कोरोना भाइरस प्रभावितका लागि सबै नागरिकलाई ९३० डलर नगद राहत दिएको थियो।
मलेसिया
मलेसियाले कोरोना प्रभावित केही उद्योगका कामदारलाई प्रत्यक्ष राहत दिएको छ। बस र ट्याक्सी चालक, टुर गाइड, आप्रवासी कामदार र चिकित्साकर्मी सबैले मलेसिया सरकारले दिएको कोरोना भाइरस प्याकेज प्राप्त गर्ने ब्लूमबर्ग रिपोर्टले जनाएको छ।
साउथ चाइना मर्निङ पोस्टका अनुसार प्रति महिना ९१५ डलरभन्दा कम कमाउने कामदारलाई तीन महिनाका लागि आर्थिक सहायतासमेत दिने भएको छ।
आयरल्यान्ड
आयरल्यान्ड सरकारले स्वरोजगार व्यक्ति र जागिर गुमाएकालाई साप्ताहिक आपतकालिन राहत प्याकेज घोषणा गरेको छ।
आयरल्याण्डले हालसम्म आपतकालिन रूपमा २९३ यूरो हरेक हप्ता दिने निर्णय गरेको छ। सरकारी राहतमा कामदार र स्वरोजगार व्यक्ति, काम गुमाएका वा घण्टामा काम गर्ने समय घटाइएका समावेस हुन्छन्।
अष्ट्रेलिया
अष्ट्रेलियामा ६० लाखभन्दा कम आय भएका नागरिकलाई ७५० डलर नगद राहत दिएको छ।
यसले अस्ट्रेलियाको अर्थ व्यवस्थामा सहयोग गर्नुका साथै साना तथा मध्यम व्यवसायीलाई समर्थन गर्छ।
प्रधानमन्त्री स्कट मोरिसनले अष्ट्रेलियाली नागरिकलाई दिएको राहतले अर्थव्यवस्थामा सकारात्मक प्रभाव राख्ने भन्दे व्यवासयलाई जिवितै राख्न ठूलो सहयोग गर्ने बताएको गार्जियनले जनाएको छ।
यसका साथै बेरोजगारी लाभमा परिवर्तन, काममा फर्कने कामदारलाई कर क्रेडिट जम्मा गर्ने काम, एक पेरोल कर कटौती, दायित्व संरक्षण र कामदारको रेष्टुरेन्ट र मनोरञ्जन खर्चका लागि कम्पनीहरूको कर कटौती लगायतका सुविधा दिएको छ।
इटाली
इटालीले कोरोना भाइरसको आर्थिक प्रभावलाई घटाउन विभिन्न शृङ्खलाबद्ध कार्ययोजना प्रस्तुत गरेको छ। युराक्टिभकको रिपोर्ट अनुसार अभिभावकको छुट्टी, स्वरोजगारीका लागि अनुदान, स्वास्थ्यकर्मीको रोजगारीलाई बढावा दिने र कर भुक्तानी तथा सामाजिक सुरक्षा योगदानमा अस्थायी निलम्बन दिने घोषणा गरेको छ।
इटाली सबैभन्दा बढी प्रभावित युरोपेली देश थियो जसले फेब्रुअरीको अन्त्यसम्म प्रकोप पत्ता लागेसँगै यहाँ २७९८० कोरोना भाइरसका साथ कूल २,१५८ व्यक्तिको मृत्यु भएको थियो । हालसम्म २ लाख ३६ हजारभन्दा बढी संक्रमित छन् भने ३४ हजारभन्दा बढी मानिसको मृत्यु भएको छ।
भाइरसको आर्थिक र सामाजिक प्रभाव कम गर्न सरकारले परिवार र कम्पनीका लागि २७.७७ अर्ब डलरसम्मको प्याकेज १६ मार्चमै अनुमोदन गरेको थियो।
सरकारले मंगलबार प्रारम्भमा अनावरण गरेको प्याकेजमा राष्ट्रिय आपतकालीन कोषलाई बढावा दिने उद्देश्यले १.६५ अरब युरो र स्वास्थ्यकर्मीलाई ओभरटाइम भुक्तान गर्न १५० युरो मिलियन डलर समावेश गरेको छ।
सिंगापुर
कोरोना भाइरस प्रभावित अर्थतन्त्रलाई सहयोग पुर्याउन सिंगापुरले २३.२ अर्ब डलरको चौथाई प्रोत्साहन प्याकेजको योजना घोषणा गरेको छ।
अघिल्लो तीन प्रेरणा प्याकेजसँगै, सिंगापुरले व्यवसाय र घरपरिवारलाई कोरोना भाइरसको आर्थिक प्रभाव व्यवस्थापन गर्न मद्दत गर्न करीव १०० अरब सिंगापुर डलर (७०.४ अर्ब डलर) खर्च गर्नेछ। यो देशको कुल ग्राह्स्थ उत्पादनको करीव २०% हुने उप प्रधानमन्त्री र वित्त मन्त्री हेन्ग स्वी किटले जानकारी दिए।
सिंगापुर सरकारले गत फ्रेब्रुअरीमा घोषणा गरेको २०२० को बजेटमा ४ अर्व डलर कोरोना भाइरसको प्रकोपबाट प्रभावित व्यवसायलाई सहयोग पुर्याउने उद्धेश्यले पर्यटन र उड्डयन जस्ता क्षेत्रमा छ्ट्टाएको छ।
सिंगापुरमा १९ लाख भन्दा बढी स्थानीय कर्मचारीलाई १.३ अर्ब डलर खर्च गर्नुका साथै सबै उद्यमी र स्थानीय कर्मचारीलाई फाइदा पुग्नेछ ।
नयाँ आर्थिक प्रोत्साहन प्याकेजले सिंगापुरको आंशिक लकडाउनमा पीडित र तुरुन्तै पुनः सञ्चालन गर्न नसक्ने व्यवसाय र कडा प्रभावित क्षेत्रलाई फाइदा पुग्नेछ। केही छानिएका उद्योग जस्तै निर्माणका साथै समुद्री र तटीयमा विदेशी कामदारको लेविमा छुट हुनेछ। साना र मध्यम आकारका व्यवसायलाई भाडामा राहत साथै सार्वजनिक र निजी क्षेत्रमा ४० हजार भन्दा बढी रोजगारीमा अवसरको संख्या विस्तार गर्नेछ ।
दक्षिण कोरिया
दक्षिण कोरियाले आन्तरिक बजार र निर्यात उद्योगहरूलाई प्रोत्साहित गर्न लगातार संघर्षरत गर्दै ४४ अर्ब डलरको अतिरिक्त आर्थिक राहत प्याकेज घोषणा गरेको छ।
कोरियन हेराल्डका अनुसार यसअघि एशियाको चौथो ठूलो अर्थतन्त्रले आपतकालीन वित्तीय कार्यमा १०० ट्रिलियन घाइते व्यवसायलाई सहयोग पुर्याएको थियो। यस्तै कोरियाली जनतालाई आपतकाल राहत कोष भुक्तान गर्ने अभूतपूर्व निर्णय गरेको थियो।
अर्थव्यवस्था र रोजगारीमा महत्वपूर्ण प्रभाव पार्ने आधार उद्योगहरूलाई सहयोग गर्न ३२ अर्ब डलर कम्पनीले श्रमशक्ति कायम राख्ने शर्तमा खर्च गरिनेछ।
साना फर्महरू, माइक्रोबिजनेस मालिकहरू र स्वरोजगारका लागि आपतकालीन वित्तीय सहायता प्याकेजलाई १०९ अर्ब डलर विस्तार माइक्रोविजिनेस मालिकहरू र कम्पनीलाई सहयोग पुर्याइनेछ ।
रोजगारीको रक्षा गर्न र रोजगारी गुमाउने स्वरोजगार र ठेकेदार कामदारहरूलाई ४०० डलर प्रति महिना प्रदान गर्ने रोजगारीको सुरक्षाका लागि छुट्टै ८ अर्ब छुट्याइनेछ ।
न्युयोर्क टाइम्सका अनुसार पार्ट टाइम कामदारहरू, ठेकेदारहरू र स्वरोजगारले एक पटकको नगद भुक्तानका लागि योग्य हुनसक्छन्। सरकारले सार्वजनिक क्षेत्रमा ५ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने कोशिस गर्नेछ, निजी क्षेत्रले बढी कामदारलाई काममा लगाउन गाह्रो हुनुका साथै सार्वजनिक क्षेत्रको ढिलाइ भैरहेको भर्ना तालिकालाई जतिसक्दो चाँडो सामान्य तुल्याउन प्रतिबद्ध रहेको मुनले भने।
बिजिनेस इन्साईडर र अन्य एजेन्सिजको सहयोगमा
