राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी संविधान निर्माणका बेला संविधानसभामा एउटा उखान बारम्बार भन्ने गर्थे, ‘खास्टोले छोपे पनि आखिर बिरालोले म्याउ गरिछाड्छ ।’ बागलुङको ग्रामीण लवजसहित उखानमार्फत् अत्यन्त रोचक शैलीमा प्रस्तुत हुने पुराना वामपन्थी नेता केसीलाई उधृत् नगरी यो उखान कसैले प्रयोग गर्यो भने ‘कपी राइट’ उल्लंघन गरेभन्दा कम हुने छैन । केसी संसद्भित्र अपूरणीय व्यक्तित्वका रुपमा खट्किरहेका छन् । ०५१ सालदेखि ०७४ सालसम्म सांसद् रहँदा त्यहाँ ‘केसी– स्टाइल’ नै स्थापित भएको थियो ।
यहाँ चर्चा गर्न लागेको विषय वामपन्थी नेता केसीको होइन, नवघोषित ‘जनता समाजवादी पार्टी’ की नेतृ सरिता गिरीको हो । जो पछिल्लो समय संसद्भित्र निकै ‘चर्चित’ छिन् । सकारात्मक कारणले होइन, नेपालको संसद्भित्रै कुन हदसम्मको ‘अभ्यास’ भइरहेको छ भनेर । भारतले मिचेको नेपाली भूमि समेटेर नक्सा जारी गरेकोमा उनले नेपाल सरकारको आलोचना गर्ने ‘आँट’ गरेकी छिन् ।
३७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभाकी सरिता गिरी त्यस्ती अपवाद सांसद् हुन्, जसले सरकारले संसद्मा दर्ता गरेको संविधान संशोधन विधेयकमा संशोधन दर्ता गरेकी छिन् । यदि यो संशोधन फिर्ता गरिनन् भने यसको जवाफ सो पार्टीका अध्यक्षद्वय महन्थ ठाकुर र उपेन्द्र यादवले मात्र होइन, डा. बाबुराम भट्टराई वा अशोक राई अथवा राजेन्द्र महतो वा राजेन्द्र श्रेष्ठ सबैलाई पनि आजीवन यो प्रश्नले पछ्याइरहने छ । जनता समाजवादी पार्टीमाथि राष्ट्रघातको धब्बा लाग्ने छ ।
सरकारले दर्ता गरेको संविधान संशोधन विधेयकमा एउटा मात्र विषय छ– संविधानको ‘अनुसूची ३’ मा रहेको निशाना छापको संशोधन । कानूनमन्त्री शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले संविधान संशोधन गर्नुपर्ने उद्देश्य विधेयकमा लेखेकी छिन्, ‘नेपाल सरकारले हालै नेपालको अद्यावधिक राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा स्वीकृत गरी नेपालको वास्तविक सीमाअनुरुपको नक्सा प्रकाशन गरेको हुनाले नेपालको संविधानको अनुसूची–३ को निशाना छापभित्र अंकित नेपालको नक्सालाई नेपालको वास्तविक सीमाअनुरुप मिलाउन आवश्यक भएकोले नेपालको संविधानको अनुसूची–३ मा संशोधन गर्ने प्रयोजनको लागि यो संशोधन विधेयक पेश गरेको छु ।’ अर्थात्, लिम्पियाधुरा–कालापानी क्षेत्रको भारतले वर्षौंदेखि मिचेको ३३५ वर्ग किलोमिटर नेपाली भूमिसमेत समेटेको नक्सा निशाना छापमा समावेश गर्नु संशोधनको एकमात्र उद्देश्य हो ।
जनता समाजवादी पार्टीकी नेतृ सरिता गिरीले मन्त्रीको विधेयकमाथि दर्ता गरेको संशोधनमा उल्लेख छ, ‘स्रोत र प्रमाण नखुलाएकोेले विधेयकको दफा २ हटाउनुपर्ने ।’ अर्थात्, नेपालको नयाँ नक्सा मन्त्रीले दर्ता गरेको संशोधन प्रस्तावबाट हटाउनुपर्ने । कानूनमन्त्री तुम्बाहाङ्फेले दर्ता गरेको विधेयकको दफा २ मा उल्लेख छ, ‘नेपालको संविधानको धारा ९ को उपधारा (२) सँग सम्बन्धित अनुसूची–३ को सट्टा यसैसाथ संलग्न भएबमोजिमको अनुसूची–३ राखिएको छ ।’ उक्त अनुसूचीमा लिम्पियाधुरा–कालापानी क्षेत्र समेटिएको नयाँ नक्सा राखिएको छ ।
गिरीको संशोधन नयाँ नक्सालाई संविधानमा सूचीकृत गर्न नहुने भन्ने हो । यो त्यसैको निरन्तरता हो, जुन नयाँ नक्सा संसद्बाट पारित नगराउन नेपाल सरकारमाथि दबाब पर्दै आएको छ । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको आग्रहमा संसद्मा प्रस्तुत हुन तीन दिन ढिला हुँदा ‘प्रतिपक्षीको असहमतिका कारण नेपाल सरकार पछि हट्यो’ भनेर भारतीय मिडियाले गरेको प्रचारवाजी र त्यसको खुशीयालीमा भारतमा गरिएका दीपावलिले भारतीय आकांक्षा प्रष्ट हुन्छ । तर, कांग्रेस केन्द्रीय समितिको निर्णय पर्खदा भारतीय मिडियाले गरेको गलत प्रचारको मार कांग्रेसले नराम्ररी व्यहोर्याे । पार्टीले पत्रकार सम्मेलन गर्याे । सभापति देउवासहित नेतापिच्छे सामाजिक सञ्जालमा स्पष्टीकरण आए ।
संशोधन २४४ रोल नम्बरीकी सांसद् गिरीले दर्ता गरिसकेकी छिन्, संशोधनमा प्रस्तावमा उनले पार्टीको नाम पनि लेखेकी छैनन् । यसले साविक राजपाको उच्च नेतृत्वको मनस्थितिलाई प्रतिनिधित्व गर्छ । नेताहरुको भावनाविपरीत मध्यम तहको नेतृत्वले दबाब दियो । मध्यम तहका एक केन्द्रीय नेताले बताए, ‘यदि संसद्भित्र यो नक्सा पारित गर्ने प्रस्तावको विपक्षमा पार्टी गयो भने हामीले राजनीति गर्ने आधार गुमाउने छौँ, जनताले हामीलाई कुट्नेछन् भनेर तलबाट दबाब आयो ।’ नत्र भने संसद्भित्र दुई दलको रुपमा रहेका समाजवादी र राजपाले गैरसरकारी विधेयक दर्ता गराएका थिए । यो विधेयकलाई सरकारले ग्रहण नगरे सरकारी विधेयकको विपक्षमा मत हाल्ने बताएका थिए ।
सर्वसम्मति हुन नदिने ‘रणनीति’
छ दशकदेखि बलात् नेपाली भूमि कब्जा गर्दै आएको भारतले २०१९ नोभेम्बर २ मा जारी गरेको राजनीतिक नक्सामा उक्त नेपाली भूमिलाई समेत आफ्नो नक्सामा हालेको थियो । भारतको अनुमान र बेवास्ताविपरीत केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले उक्त भूभाग समेटेर नेपाली नक्सा प्रकाशित गरेपछि भारत आक्रोशित भएको छ । वार्तालाई समेत अस्वीकार गर्दै नेपाली भूमि मिचिरहेको छ । नेपाली भूमिमा सडक बनाएर उद्घाटन समेत गरिसकेको छ ।
नेपाल सरकारले जेठ ५ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि सुरुमा भारतले नक्सा फिर्ता लिन भारतीय पक्षले प्रधानमन्त्रीलाई दबाब दियो । जेठ ९ गते शुक्रबारका लागि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग प्रधानमन्त्री ओलीको पूर्वनिर्धारित टेलिफोन–वार्ता पनि विथोलियो । त्यसबाट नेपाली पक्ष टसको मस भएन । बरु टेलिफोन–वार्ता गर्ने भनेकै दिन लिम्पियाधुरा–कालापानी क्षेत्रसहितको उक्त नक्सालाई संविधानमा समेट्न संसद्मा विधेयक दर्ता गर्यो ।
त्यसपछि भारतीय तागत उक्त विधेयक संसद्बाट फिर्ता गराउनमा भयो । मत नहाल्ने शर्तका रुपमा विधेयक दर्ता गर्ने समाजवादी–राजपाले समेत पार्टीकै तल्लो तहबाट आएको दबाब थेग्न सकेनन् र पछि हटिसकेको छ । रहरले होस् वा बाध्यताबश, सबै दलले संविधान संशोधनको सैद्धान्तिक छलफलमा विधेयकको समर्थन गरे । संसद्भित्र देखिएको अभूतपूर्व एकताले उक्त नक्सा संसद्भित्र सर्वसम्मति हुने देखिएपछि कम्तिमा पनि सर्वसम्मति हुनबाट भए पनि रोक्ने प्रयाससम्म आइपुगेको छ । केही दिनअघि संविधान संशोधन विधेयक संसद्मा टेबल हुनबाटै बाधा हुने गरी संसद् अवरोधको पूर्वतयारी पनि अपेक्षाविपरीत रुकुम–पश्चिमको सोती घटना छानबिन गर्न संसदीय विशेष समिति गठनपछि निष्तेज भएको थियो । त्यसपछि अघिल्ला बैठकहरुमा अमूक सांसद्को नामै तोकेर ‘भारतीय चेली’ भनेको भन्दै गिरीले संसद्मा आक्रोश पोखेकी थिइन् ।
यदि सरिता गिरीको मात्र संशोधन प्रस्ताव कायम रहेमा र उनले मात्रै विपक्षमा मत हाले पनि संविधान संशोधन सर्वसम्मत रुपमा हुन पाउने छैन । सभामुख अग्नि सापकोटाले ‘बहुमतकोे आधारमा पारित भएको घोषणा’ गर्ने छन् । विपक्षमा उनको एक भोट मात्र होस् कि सो पार्टीका ३२ जनाकै भोट होस्, त्यसले नतिजामा खासै फरक पार्ने छैन ।
भारतकी छोरी, नेपालकी बुहारी
नेतृ गिरी २०३६ सालमा सिरहाको लहानका इञ्जिनीयर लक्ष्मण गिरीसँग बिहे भएपछि नेपाल आएकी हुन् । उनी नेपालको ‘वैवाहिक अंगीकृत’ नागरिक हुन् । उनी नाताले कांग्रेस नेता प्रदीप गिरीकी भाइबुहारी पर्थिन्, भलै उनको कानूनी रुपमै यसअघि पारपाचुके भइसकेको छ । उनका पूर्व पतिको पनि निधन भइसकेको छ ।
गिरीको माइती भारतको विहार राज्यअन्तर्गत सोनपुर पहलेजाघाट हो । गिरीका पिता विजयबहादुर गिरी र माता मणि गिरी हुन् । सांसद् गिरीका अनुसार, उनका पिता तर्फका हजुरबा जलेश्वर गिरी भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसका नेता एवम् भारतीय स्वतन्त्रता संग्रामका सेनानी थिए । गिरी ०३१ सालमा इन्दिरा गान्धीको संकटकालविरुद्ध जयप्रकाश नारायणले आह्वान गरेको सम्पूर्ण क्रान्तिमा त्यसबेलाकी स्कुले छात्रा गिरी सहभागी भएकी थिइन् ।
दक्षिण बिहारको सानो सहर– चाइबासामा मिसनरी स्कुल पढेकी हुन् उनले । नेपालमा भने ०४६ सालको आन्दोलनपछि नेपाली कांग्रेसबाट राजनीति सुरु गरेकी उनले केही समयपछि नै (स्व.) गजेन्द्रनारायण सिंह अध्यक्ष रहेको सद्भावना पार्टी प्रवेश गरिन् । र, मधेश केन्द्रित राजनीतिमा लागिन् ।
गिरी नेपालको प्रतिनिधिसभा सदस्य हुन् । उनले नेपालको संविधान बमोजिम पटक–पटक सपथ खाएकी छिन्– ‘जुनसुकै परिस्थितिमा पनि देशको कुभलो चिताउने छैन’ भनेर । उनी नेपालको संविधानसभा सदस्य पनि थिइन् । उनले पहिलो संविधानसभामा प्रस्ताव गरेकी थिइन्– ‘नेपाल देशको नाम फेर्नुपर्छ ।’ त्यसबेला सद्भावना पार्टी (आनन्दीदेवी) की नेतृ रहेकी उनी डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएकाबेला श्रममन्त्री पनि बनिन् तर ‘पदअनुकूलको आचरण नदेखाएको’ भनेर प्रधानमन्त्री भट्टराईले बीचैमा मन्त्रीबाट हटाएका थिए । त्यसपछि उनी केही समय राजनीतिक रुपमा छायाँमा परिन् । ०७४ सालको चुनावमा उपेन्द्र यादव नेतृत्वको समाजवादी पार्टीबाट समानुपातिक तर्फबाट सांसद् बनेकी हुन् ।
सांसद् गिरीले संशोधन दर्ता गरेकी छिन् । उनलाई सो संशोधन फिर्ता गर्न साविक समाजवादी पार्टीले दबाब दिएको छ । पार्टीका प्रमुख सचेतक उमाशंकर अरगरियाले बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै गिरीलाई संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिन निर्देशन दिए तर उनले अडान छाडेकी छैनन् । जेठ ३० गते साँझ पाँच बजेसम्म फिर्ता लिने समय छ । जेठ ३१ गते दिउँसो १ बजे बस्ने संसद् बैठकले संविधान संशोधन गरी लिम्पियाधुरा–लिपुलेक–कालापानी क्षेत्रसहितको ‘चुच्चे नक्सा’ लाई प्रतिनिधिसभाले संविधानको अंग बनाउने छ । त्यसपछि अहिले सरकारले मात्र पारित गरेको उक्त नक्सामाथि जनअनुमोदन भएको मानिने छ । आगामी निर्वाचनहरु पनि बन्नसक्ने ‘हङ–पार्लियामेण्ट’ र मिलिजुली सरकारले पनि यसलाई चाहेर पनि फेर्न सक्ने छैन ।
‘पूर्वीय संस्कार’ बाट दीक्षित नेपाली समाज निकै सज्जन छ । नारीप्रति सम्मान र सहानुभूति राख्छ । भ्रातृत्वको पनि कदर गरेकै छ । त्यसैले नेपालमा आजसम्म कति ‘अंगीकृत नागरिक’ माननीय र मन्त्री भए, उनीहरुको राष्ट्रियताबारे पनि कोही ‘वंशज नागरिक’ले प्रश्न उठाएन । तर, अहिले नेपालीलाई देश दुखेको बेला हो । नेपालीको मुटुमा घाउ लागेको बेला त्यसमाथि नूनचुक छर्ने प्रयास हो– सांसद् गिरीको संविधान संशोधन विधेयकमाथिको संशोधन प्रस्ताव । यो व्यवहारको असर यसपछि छलफलको क्रममा रहेको नागरिकता ऐन संशोधन विधेयकको छलफलमा पनि पर्नेछ ।
गिरीमाथि संसद्भित्रै आरोप लागेको छ– ‘भारतीय चेली’ भनेर । यो उनैको व्यवहारको फल हो । यसअघि मन्त्री बन्दा पनि उलाई कसैले भनेको थिएन– ‘भारतीय चेली’ भनेर । उनी नेपालकी सांसद् हुन् । उनले पटक–पटक सपथ खाएकी छिन– जुनसुकै परिस्थितिमा पनि देशको अहित हुने काम गर्ने छैन भनेर । तर, देशको भूमि भारतलाई छाड्नुपर्छ भनी भारतीय स्वर्थलाई समेटेर संशोधन प्रस्तावमा हाल्नु अवश्य पनि नेपालको अहित हुने कार्य हो । यो उनैले प्रतिनिधिसभा सदस्य बन्दा लिएको सपथविपरीत हो । त्यसैले त अहिले नेपालीले पाका कम्युनिष्ट नेता चित्रबहादुर केसीको उही उखान सम्झिरहेका छन्– ‘खास्टोले छोपे पनि आखिर बिरालोले म्याउ गरिछाड्छ ।’
