करिब २५ वर्षपछि महाकाली नदी फेरि नेपाली राजनीतिको मूल मुद्दा बनेको छ।
उसबेला महाकाली नदीले नेपाली राजनीतिलाई दुई ध्रुवमा विभाजित तुल्याएको थियो। तर, अढाई दशकपछि यो मुद्दाले नेपालका सबै राजनीतिक शक्तिलाई एकै ठाउँमा ल्याएको छ।
२०५३ असोज ३ को मध्यरातमा एकीकृत महाकाली सन्धि संसदबाट अनुमोदन भयो। सो विषयमा तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेमा विवाद उत्कर्षमा पुगेको थियो। एमालेको एउटा पंक्तिले मतदान बहिस्कार गरेको थियो। पद्मरत्न तुलाधर, हिरण्यलाल श्रेष्ठ, मोहनचन्द्र अधिकारीसहितका नेताहरुले सन्धिको विपक्षमा मतदान गरेका थिए।
विवाद बढ्दै जाँदा एमाले विभाजित भयो। वामदेव गौतमको नेतृत्वमा नेकपा माले स्थापना भयो।
तत्कालीन नेकपा माओवादीले २०५२ मा सशस्त्र विद्रोह सुरु गर्नुअघि सरकारलाई बुझाएको ४० बुँदे मागको दोस्रो नम्बरमा पनि महाकाली सन्धि तत्काल खारेज गर्नुपर्ने उल्लेख थियो। त्यसैगरी राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेपाल मजदूर किसान पार्टी(नेमकिपा)सहितका साना वामपन्थी दल पनि महाकाली सन्धिको विपक्षमा थिए।
