सरकारले अवस्था हेरेर बन्दाबन्दीको स्वरुपमा परिवर्तन गर्ने तयारी गरिरहँदा सार्वजनिक यातायातलाई पनि कसरी सञ्चालन गर्न सकिन्छ भनी छलफल शुरु भएको छ। 

बन्दाबन्दीको झण्डै साढे दुई महिना ठप्प भएका सार्वजनिक यातायात सेवालाई पुनः सञ्चालन गर्न यातायात व्यवस्था विभागले सरोकारवाला निकायसँग छलफल थालेको हो। विश्वव्यापीरुपमा फैलिएको कोभिड–१९ जोखिम कम गर्दै यातायात सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि बनाएर विभागले यसमा छलफल शुरु गरेको छ। 

सरकारले रेड, ग्रिन र एल्लो जोन निर्धारण गरेर बन्दाबन्दीको स्वरुप परिवर्तन गर्न सकिने विषयमा छलफल गरिरहेको छ। जोखिम कम भएका स्थानमा सार्वजनिक यातायात सञ्चालनका विषयमा छलफल थालिएको विभागका महानिर्देशक गोगनबहादुर हमालले बताए।

 कार्यविधिमा सार्वजनिक यातायातभित्र यात्रुबीच कसरी दूरी कायम गर्ने, सवारी साधनलाई कसरी सुरक्षित बनाउने, भाडा दिने/लिने कसरी गर्नेलगायतका विषय समावेश छ। थोरै सङ्ख्यामा यात्रु राख्ने, भाडा दिँदा विद्युतीय प्रविधिबाट वा बाकसमा यात्रुले राख्ने र नियमितरुपमा सवारी साधनमा सङ्क्रमण हटाउने कुरा कार्यविधिमा उल्लेख छ। उनले भने, 'कसरी यात्रु र सवारी साधनका कर्मचारी सुरक्षित भएर सञ्चालन गर्ने भन्नेमा छलफल भइरहेको छ।'

सार्वजनिक सवारी साधन खुल्ने मिति टुङ्गो नभए पनि सरकारले निर्णय गर्नासाथ सञ्चालन गर्नका लागि आवश्यक तयारी भइरहेको विभागले जनाएको छ। बन्दाबन्दी खुकुलो गरेर विभिन्न कार्यालय सञ्चालनमा आउँदा सार्वजनिक सवारी साधन पनि खुलाउनुपर्न सक्ने दबाब आएको महानिर्देशक हमालले बताए। उनले भने, 'अरु सेवा खुलिरहँदा त्यसको पूर्तिका लागि पनि यातायात खुलाउनुपर्छ।'

बन्दाबन्दीका बीचमा पनि उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलको संयोजकत्वमा रहेको कोभिड–१९ रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समितिमा पनि सार्वजनिक यातायातका विषयमा छलफल भइरहेको उनले बताए।  

शुरुमा ठूला र साना कस्ता सवारी साधन वा कति सङ्ख्यामा कसरी सवारी साधन खुलाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा पनि छलफल भइरहेको छ। विभागले अहिले आवश्कतानुसार बैठक गरेर छलफल गरिरहेको उनले बताए। भाडादरका विषयमा भने तत्काल भाडा बढाउन सकिने अवस्था नरहेको उनको भनाइ छ। 

यातायात व्यवसायीले भने सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्नु पहिले सरकारले स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताएका छन्। लामो समयसम्म सवारी साधन थन्किएकाले त्यसको मर्मत गरेर सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने यातायात व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष योगेन्द्र कर्माचार्यले बताए। लामो समय थन्किएका सवारी साधन सर्भिसिङ गर्ने, ब्याट्री फेर्नेलगायतका काम पहिले गर्नुपर्ने हुन्छ। उनले भने, 'गाडी चलाउनुभन्दा पहिले झण्डै रु एक लाख खर्च गरेर बनाउनुपर्छ।'

आवश्यक स्वास्थ्य सावधानी नभए सार्वजनिक सवारी साधनले कोभिड–१९ फैलाउन सक्ने उनले बताए। सवारी साधन सञ्चालन गर्दा यात्रु, चालक, सहचालक सबैको सुरक्षामा ध्यान दिनुपर्छ। ट्याम्पो, माइक्रोलगायतका थोरै सिट क्षमताका सवारी साधनमा कसरी सामाजिक दूरी कायम गर्न सकिन्छ भन्नेमा पर्याप्त छलफल हुन जरुरी छ। यात्रु, चालक र सहचालकलाई मास्क, सेनिटाइजरलगायतका स्वास्थ्य सामग्री उपलब्ध गराउनुपर्ने उनले बताए। यो समयमा काम गर्दा चालक र सहचालक कोभिड–१९ को जोखिममा हुने भएकाले उनीहरुको पनि बिमा गर्नुपर्ने उनले बताए। उनले भने, 'चालक र सहचालकको मनोबल उच्च बनाउँदा मात्रै उनीहरुलाई काममा लगाउन सकिन्छ।'

सवारी साधन सञ्चालन गर्नुभन्दा पहिले बैंकको किस्ताका सम्बन्धमा पनि सरकारले सहजीकरण गनुपर्ने अध्यक्ष कर्माचार्यले बताए। 'बन्दाबन्दीको समयमा सवारी साधन सञ्चालन नभएकाले किस्ता नमागे पनि सञ्चालनमा आएसँगै त्यसका लागि ताकेता गर्न सक्छन्', उनले भने, 'हामीले यो विषयमा वैशाखदेखि नै विभागीय मन्त्रालयमा आफ्ना कुरा राखिरहेका छौँ।'

सरकारले बन्दाबन्दी खुकुलो बनाउनका लागि यातायातको साधन खुलाउनुपर्ने भए पनि यसबाट सङ्क्रमण फैलनसक्ने जोखिम रहेको व्यवसायी र नागरिकले बताउँदै आएका छन्। बन्दाबन्दी जारी रहँदा कतिपय चालक र सहचालक घर फर्किसकेका छन् भने कतिपय काठमाडौँ उपत्यकामा नै छन्। सवारी साधन खुल्ने निश्चित भएपछि घर फर्किएकामध्ये कतिपयलाई फर्काउनुपर्ने महासङ्घले जनाएको छ। 

देशभर झण्डै दुई लाख ५५ हजार सार्वजनिक सवारी साधन सञ्चालनमा छन्। त्यसमा पाँच लाखभन्दा बढी जनसङ्ख्याले रोजगारी पाएका छन्। कतिपय व्यवसायी आफैँ गाडी चलाएर स्वरोजगार छन्। बन्दाबन्दीले व्यवसायी, चालक, सहचालक र आश्रित परिवारमा समस्या भइरहेको महासङ्घले जनाएको छ।