नेपाल सरकार र मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी)सँग भएको सम्झौता असमान छ।
त्यसका प्रावधान दुई स्वतन्त्र र समान सार्वभौमसत्तासम्पन्न देशबीच भएका सम्झौताजस्ता छैनन्।
एमसिसीका प्रावधानले नेपालको कानुनको अवमूल्यन गरेका छन्। अमेरिकाको वर्तमान र भविष्यमा बन्नसक्ने कानुनसमेत मान्नुपर्ने उल्लेख छ।
नेपाल सरकार र नेपालका सबै संयन्त्रले एमसिसीअन्तर्गत आउने जुन आयोजना छन्, त्यो आयोजनामा कुनै पनि प्रकारको संलग्नता आफैंले गर्न सक्दैनन्। नेपाल सरकारले त्यसमा कुनै निर्देशन दिन सक्दैन। त्यसमा हुने सबै संरचनामा एमसिसीको अनिश्चितकालीन नियन्त्रण हुने र स्वामित्व हुने उल्लेख छ। यो प्रावधानले हाम्रो स्वाधिनतामा आँच पुर्याउँछ।
मिलिनियम च्यालेन्ज अकाउन्ट (एमसिए) नेपाल जुन गठन भएको छ त्यसलाई एमसिसी अमेरिकाले निर्देशन दिन्छ। त्यो नेपालका सचिवको नेतृत्वमा भए पनि त्यसलाई नेपाल सरकारले कुनै निर्देशन दिन सक्दैन, कुनै परिवर्तन गर्न सक्दैन।
