कर्णाली प्रदेशमा पहिलो पटक जेठ ५ गते दैलेखका एक जना युवकमा संक्रमण पुष्टि भएको थियो। प्रदेशभित्र कोरोनाबाट पहिलो मृत्यु पनि दैलेखकै थिए। हाल संक्रमित बढी हुनेमा पनि दैलेख नै अगाडि छ।

हालसम्म कर्णालीबाट दैलेख, सुर्खेत र डोल्पाका एक–एक गरी तीन जनाको कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भइसकेको छ। औसतमा हेर्दा कर्णाली कोरोनाले मृत्यु हुनेको संख्यामा पनि अगाडि छ।

नेपालमा कोरोनाको नयाँ ‘इपिसेन्टर’ कर्णाली बन्ने सम्भावना बढेको छ। शनिबारसम्मको तथ्यांकमा कर्णालीमा संक्रमितको संख्या ५ सय ८७ पुगेको छ। जसलाई नेपालका सात वटा प्रदेशसँग औसतको हिसाबले तुलना गर्दा मात्र १ सय २५ जनाले बढी हो।

समग्र कर्णालीमा ‘कोरोना इपिसेन्टर’ दैलेख हो। प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार प्रदेशका नौ जिल्लाका संक्रमितको संख्यामध्ये सबैभन्दा बढी ३ सय ५४ जना दैलेखका छन्। जुन कर्णालीका कुल संक्रमित मध्ये ६० प्रतिशत हो। दैलेख कर्णालीमा पहिलो मात्रै होइन नेपालकै सबैभन्दा धेरै संक्रमित भएको तेस्रो जिल्ला बनेको छ।

हरेक दिन सार्वजनिक भएको संक्रमितको संख्यामा दैलेख सँधै पहिलो हुने गरेको छ। भारतबाट फर्किएका र क्वारेन्टाइनमा बसेकाको परीक्षण गर्न बाँकी रहेकोले संख्या बढ्ने तथा यही गति कायम रहने हो भने दैलेख कर्णालीको मात्र होइन नेपालकै ‘इपिसेन्टर’ बन्ने खतरा रहेको चिकित्सकहरु बताउँछन्।

दैलेख भित्र पनि नारायण नगरपालिका, महाबु गाउँपालिका र दुल्लू नरपालिकाको अवस्था भयावह छ। हालसम्म नारायण नगरपालिकामा १९५, माहाबु गाउँपालिकामा १०७ र दुल्लूमा ३६ जना कोरोना संक्रमित भेटिएका छन्। संक्रमितको संख्या बढेपछि व्यवस्थापनमा कठिनाई हुन थालेको छ। सुरुका क्वारेन्टाइनलाई नै आइसोलेसन बनाएर राखिएको छ। जुन मापदण्ड अनुसार बन्न नसकेको जानकारहरु बताउँछन्।

जिल्ला अस्पतालमा बनाइएको ४० बेडको आइसोलेसन मात्रै मापदण्ड अनुसारको छ। अस्पताल प्रमुख डा. निरञ्जन पन्तका अनुसार ४० आइसोलेसनमा ३५ वटामा संक्रमितको उपचार भइरहेको छ।

तर नगरपालिकामा मात्र संक्रमितको सख्या झण्डै नौ गुणा बढेपछि ४० वेडको आइसोलेसन पर्याप्त भएन। त्यसैले मापदण्ड नपुगेको भए पनि क्वारेन्टाइनलाई नै आइसोलेसनमा रुपान्तरण गर्नुको विकल्प नरहेको बताउँछन् नारायण नगरपालिकाका प्रमुख रत्नबहादुर खड्का।

उनका अनुसार आइसोलेसन र उपचारमा खटिने स्वास्थ्यकर्मीको अभाव छ। ‘स्वास्थ्कर्मी विनाका आइसोलेसन बेड छन्। डाक्टर र स्टार्फ नर्सको अभाव छ,’ उनले भने, ‘संक्रमितको संख्या बढ्न थालेपछि क्वारेन्टाइनको रुपमा प्रयोग गरिँदै आएको नारायण क्याम्पसलाई नै एक सय पाँच बेडको आइसोलेसन बनाइएको छ।’

त्यस्तै महाबुमा गाउँपालिकाको हालत पनि खराब रहेको अध्यक्ष जंग बहादुर शाहीले बताए। ‘हामीलाई संक्रमितहरु व्यवस्थित रुपमा राखेर उपचार गर्न तनाव भएको छ,’ उनले भने, ‘प्रदेश सरकारले १५ लाख रुपियाँ पठाउने बाहेक काम गरेको छैन। संक्रमित बढ्ने सम्भावना उत्तिकै छ।’

आइसालेसन वार्ड नुहुँदा संक्रमितलाई छुट्ट्याएर राख्ने काम मात्रै भएको उनले थपे।

कोरोना संक्रमित धेरै रहेको दुल्लू नगरपालिकाको अवस्था पनि उस्तै छ। संक्रमित बढ्दै जादाँ आइसोलेसन बेड थप्ने तयारी भइरहेको नगरपालिकाले जनाएको छ।

‘संक्रमणको गति बढ्दै जाने हो भने व्यवस्थापन गर्न समस्या हुनेवाला छ। हामी जति दौडिए पनि स्वास्थ्य क्षेत्रको जनशक्ति कमी भएपछि गर्न सकिने केही रहेनछ,’ नगर प्रमुख घनश्याम भण्डारीले निराश हुँदै भने, ‘संकटको बेला प्रदेश सरकारले केही सहयोग गरे पनि संघीय सरकारले साथ दिएन।’

जिल्ला प्रशासन कार्यालय दैलेखले भारतबाट भित्रनेको संख्या ४२ हजार हुन सक्ने अनुमान गरेको थियो। हालसम्म दैलेखमा भारतबाट मात्रै १२ हजार नागरिक भित्रिएका छन् भने अझै ३० हजार नागरिक भारतबाट फर्किन बाँकी रहेको अनुमान छ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी युवराज कट्टेलका अनुसार प्रशासनले अनुमान गरेजति सबै नागरिक दैलेख आएमा आएमा संक्रमितको संख्या अझैं थपिनेछ भने थप आइसोलेशन वार्ड र स्वास्थ्यकर्मीको खाँचो हुनेछ। जसको दैलेखमा चरम अभाव छ।

पूर्वाधार र स्वास्थ्यकर्मी दुबैको अभाव खेपेको दैलेखमा भारतबाट भित्रिएएकालाई व्यवस्थित रुपमा क्वारेन्टाइनमा राखेर स्वास्थ्य जाँच गर्ने संयन्त्र गतिलो नभएपछि दैलेख इपिसेन्टर बनेको जानकारहरु बतउँछन्।

क्वारेन्टाइनमा बसेकाहरुको एक साता कटेपछि पिसिआर विधिबाट परीक्षण गर्न स्वाब संकलन गरेर सुर्खेत स्थित प्रादेशिक अस्पताल पठाइएको थियो। सुर्खेतमा परीक्षण गर्न ढिलाइ भएपछि कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्लामा पठाइयो।

भारतबाट घर फर्किएकाहरु बढ्ने तथा पिसिआए परीक्षणको नतिजा पनि ढिलो आउने भएपछि जल्लास्तरीय कोरोना संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी)ले १० दिन क्वारेन्टाइनमा बसेकाहरुलाई र्‍यापिड डायग्नोस्टिक टेस्ट (आरडीटी) गरेर घर पठाउने निर्णय गर्‍यो।

जस अनुसार नारायण क्याम्पस र महेन्द्र माविको क्वारेन्टाइनमा रहेकाहरुको आरडीटी टेस्ट गर्दै ८२२ जनालाई घर पठायो। तर शुक्रबार एकै पटक १०८ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको रिपोर्ट आयो। त्यसमा आरडीटी नेगेटिभ आएको भनेर घर पठाइएका ८७ जनाको नाम छ।

अब नगरपालिकाले उनीहरुको खोजी थालेको छ। नगरपालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख लालबहादुर खड्का भन्छन्, ‘उनीहरु ५ र ६ वटा वडाका थिए। संक्रमण पुष्टि भएका केही ‘आइसोलेसन’मा छन् । अझै ४५ जना आउन बाँकी छन्।’

अस्पताल प्रमुख डा. पन्तले केन्द्रीय निर्णयअनुसार नै आरडीटी गरेको घर पठाइएको बताउँछन्। ‘उनीहरुकै पीसीआर पोजेटिभ आयो। संक्रमितहरुलाई कुनै पनि लक्षण नदेखिएको अवस्थामा घरमै सुरक्षित बस्न लगाइएको र फोनबाटै स्वास्थ्यकर्मीले उनीहरुको अवस्था बुझ्ने काम भइरहेको छ,’ उनले भने।

स्थानीय तहको दौदधुप बढेको भए पनि क्षमताले नभ्याउने र माथिल्लो निकायले समेत ध्यान नदिनाले दैलेख कोरोनाको इपिसेन्टर बनेको नगर प्रमुख खड्का बताउँछन्।

‘स्थानीय सरकारले क्षमताले भ्याएसम्म गरेकै हो, तर भौतिक पूर्वाधारको आभावका कारण संकट उत्पन्न भएको छ,’ उनले भने, ‘अब संघीय र प्रदेश सरकारले दैलेखका विषयमा तत्काल केही कदम चाल्नुपर्छ।’

तर स्थानीयको बुभाई नगर प्रमुख खड्को भन्दा फरक छ। उनीहरु सम्बन्धित निकायले बाहिरबाट आउने नागरिकको व्यववस्थापन र परिक्षण संयन्त्र बलियो नभएको तर्क त गर्छन् नै त्यसमाथि स्थानीय स्तरमा रोजगारीको व्यवस्था नहुँदा दैलेख माहामारीको चपेटामा परेका बताउँछन्।

तीनै मध्यका एक हुन दैलेखका स्थानीय नवराज अधिकारी। ‘रोजगारी छैन। खास काम पनि छैन। इन्डिया जाने र आउने भइरहन्छ,’ उनले भने, ‘घरमै आम्दानीको स्रोत छैन। स्थानीय देखि प्रदेश सरकारले कुरा जति ठूला गरे पनि काम दिने होइनन्। त्यसैले दैलेख माहामारीको केन्द्र बन्यो।’

दैलेख कोरोना भाइरसको ‘रेडा जोन’ भएपछि शुक्रवार बसेको प्रदेशको विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिले परीक्षणको दायरा बढाउन र पूर्वतयारी गर्न संकट व्यवस्थापन समितिलाई निर्देशन दिएको विधायन समितिका सदस्य धर्मराज रेग्मीले जानकारी दिए।

बैठकले पीसीआर मेसिन जडान गर्ने र सम्भव भए अर्को प्रदेशमा समेत स्वाब लगेर परीक्षण बढाउने, प्रदेशभर कम्तीमा पनि दश वटा एम्बुलेन्स र आवश्यक शववाहन खरिदको व्यवस्था गर्न तथा सोका लागि आवश्यक चालकहरुको व्यवस्था मिलाउन तथा स्वास्थ्यकर्मीहरुको संख्या थपि चेकजाँचको दायरा बढाउन निर्देशन दिएको हो।

क्वारेन्टाइन तथा आइसोलेसन लगायत आवश्यक ठाउँमा प्रदेश र संघीय सरकारसँग समन्वय गरी नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीको तालिमे जनशक्ति समेत परिचालनका लागि व्यवस्थापन गर्न समितिले सुझाएको छ।