नेपालको नयाँ नक्सासहितको संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत हुनुअघि नै संसद् बैठक अवरुद्ध गर्ने एउटा प्रयास रुकुम–पश्चिमको छ जनाको ज्यान गएको घटनाबारे संसदीय छानबिन समिति गठन भएपछि टरेको छ ।
प्रतिनिधिसभाको शुक्रबारको बैठक यसै बहानामा कांग्रेसका दलित सांसद्ले अबरुद्ध गर्ने संभावना देखिएपछि मधेश केन्द्रित दुई दल– समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनशक्ति पार्टी, कांग्रेसभित्रकाे अमरेशकुमार सिंह नेतृत्वकाे समूह त्यसलाई मौकाका रुपमा लिँदै संसद् अवरुद्ध गर्ने रणनीतिमा थिए । स्रोतका अनुसार, गैरसरकारी विधेयकका रुपमा संशोधन दर्ता गरिसकेका कांग्रेसका प्रदीप गिरी-अमेरशकुमार सिंह नेतृत्वको ‘आठ सांसद् समूह’, केही दलित नेताहरुले समेत यसबारेमा छलफल गरिसकेका थिए ।
कांग्रेस सभापति एवम् प्रमुख प्रतिपक्षी नेता शेरबहादुर देउवालाई समेत ‘जरुरी विषय हुनसक्छ’ भन्दै संसद्मा आमन्त्रण गरिएको थियो । देउवा सदनमा उपस्थित भइसकेका थिए तर उनलाई विषयवस्तु भने नबताइएको स्रोतको दाबी छ । ‘संविधान संशोधन विधेयकलाई संसद्बाट पारित हुनबाट बिथोल्न’ कांग्रेसका केही सांसद् र मधेश केन्द्रित दलले बनाएको यो योजना संसदीय समिति गठनसँगै समाप्त भएको छ ।
यस्तो थियो तयारी
कांग्रेसका केही दलित सांसद्हरुले बिहीबार साँझ नै सभामुख अग्नि सापकोटालाई भेटेर रुकुम–पश्चिममा चार जना दलितसहित छ जनाको ज्यान गएको घटनाबारे छानबिन गर्न समिति गठन नगरेमा संसद् घेर्न बाध्य हुने बताउँदै ज्ञापन–पत्र बुझाइसकेका थिए । उक्त ज्ञापन बुझाउने क्रममा कांग्रेस सांसद् मानबहादुर विश्वकर्माले भनेका थिए, ‘संसदीय छानबिन समिति नबनाएमा हामी कडा कदम चाल्न बाध्य हुने छौँ ।’
उक्त ज्ञापनपत्र संसद् अवरोधका लागि ‘प्रक्रिया पु¥याइरहेको’ दाबी सत्तापक्षको छ । उनीहरुलाई लागेको थिएन– नेपाल प्रहरीको ‘केन्द्रीय अनुसन्धान व्युरो’ ले नै अनुसन्धान गरिरहेको र घटनाका आरोपित २० मध्ये १८ जनालाई पक्राउ गरिसकेको सरकार संसदीय समिति गठनबारे यत्ति सजिलै सहमत हुनेछ ।
संभवतः संसद् विथोल्ने पूर्वतयारीबारे प्रधानमन्त्रीकहाँ पहिल्यै सूचना पुगिसकेको थियो । त्यसैले प्रधानमन्त्री ओलीले नेकपा संसदीय दलका उपनेता एवम् पूर्व सभामुख सुवास नेम्वाङलाई शुक्रबार बिहानै बालुवाटार बोलाए । नेम्वाङ शुक्रबार बिहान पौने नौ बजे नै बालुवाटार पुगेका थिए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले नेम्वाङसँग सरसल्लाह गरे– रुकुम–पश्चिम घटनाबारे संसदीय समिति गठनबारे । नेम्वाङसँग संसद् बिथोल्ने नै तहको सूचना त थिएन तर उनले नेपालको नक्सासहितको संविधान संशोधन विधेयक संसद्बाट पारित हुनबाट रोक्न भारतीय पक्षले गरिरहेको खेलबारे जानकार थिए । नयाँ नक्सा फिर्ताका लागि सरकारलाई दबाब दिइरहेको भारतीय पक्षले संसद्बाट पारित हुनबाट रोक्न सकेसम्मको प्रयत्न गरिरहेको छ । भारतीय राजदूत यो सन्देश बोकेर नेकपाका नेताहरुलाई भेटिरहेका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको बैठक सुरु हुनुअघि नै प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता देउवा पनि सदन पुगिसकेका थिए । उता उपनेता नेम्वाङले सभामुख सापकोटासमक्ष संसदीय समिति गठन गर्न नेकपा सकारात्मक रहेको सन्देश पु¥याइसकेका थिए । सदन सञ्चालनबारे सभामुखको च्याम्बरमा प्रमुख सचेतकहरूले गृहकार्य गरे । कांग्रेस सचेतक पुष्पा भुसालले बोल्ने र त्यसपछि सभामुखले संसदीय समिति घोषणा गर्ने तयारी भयो ।
प्रतिनिधिसभाको बैठक बस्यो । कांग्रेस सचेतक भुसालले बैठक सुरु हुनेबित्तिकै ‘ढ्यापढ्याप’ गरेर उठेर बोलिन् । सभामुखले संसदीय समिति गठनको घोषणा गरे, ‘माननीय पम्फा भुसालले पनि भन्नुभो । म संसदीय समिति गठन भएको घोषणा गर्दछु । यसका सदस्यहरुको नाम पछि तय गरिने छ ।’ सभामुखले घोषणा गर्दा सचेतक भुसालको समेत नाम लिएर समिति गठनको घोषणा गरे । संसदीय अभ्यासमा त्यसरी कोही सांसद्को नाम लिने गरिँदैन, शायद् यो सभामुखको अनभिज्ञता थियो । सभामुखले कोही मन्त्री वा सत्तापक्षका कोही पनि सांसद्लाई भने बोल्न समय दिएनन् ।
संसदीय समितिको घोषणा ‘संसद् अवरोध गर्ने बहाना’ को आशमा बसेका कांग्रेसका ‘आठ सांसद्’ र मधेश केन्द्रित दलका सांसद्का लागि ‘बेलुन फुटेजस्तै’ भयो । त्यसपछि उनी आक्रोशित नहुने कुरै भएन ।
नयाँ नक्सासहितको संविधान संशोधन रोकिनुपर्छ भन्ने पक्षमा लागि परेका समाजवादीकी सरिता गिरी र राजपाका अमृता अग्रहरीले आफूलाई भारत माइती भएकै कारण ‘भारतीय चेली’ भनेको भन्दै आक्रोश पोखे । गिरीले आफू अनुपस्थित भएको केही दिनअघिको बैठकमा ‘नेकपाकी गंगा चौधरी सत्गौवा’ को नामै लिएर रेकर्ड मेटाउन माग गरिन् । यो सदन अवरुद्ध गर्ने बहाना टरेकोविरुद्ध आक्रोश थियो ।
संविधान संशोधनको अबको प्रक्रिया
बजेटको ‘बिजनेश’ जेठ २६ गते सकियो भने संविधान संशोधन विधेयक संभवतः जेठ २७ गते सैद्धान्तिक छलफलका लागि प्रतिनिधिसभामा टेबल हुनेछ । सैद्धान्तिक छलफलपछि कांग्रेससँग कुरो मिलाएर संशोधनका ‘७२ घन्टाको समय’ लाई एक दिन मात्र राखेर पारित गर्ने सोच नेकपाको रहेको संसदीय दलका उपनेता नेम्वाङ बताउँछन् । ‘यसमा एउटा निशाना छापबाहेक संशोधनको कुनै विषय छैन, प्रक्रिया छोट्याएर पारित गर्न सकिन्छ’, उनले भने ।
उता, संविधान संशोधनबारे नै सरकारी विधेयकबारे चार वटा गैरसरकारी विधेयक संसद् सचिवालयमा दर्ता भइसकेका छन् । राजपाका प्रमुख सचेतक लक्ष्मणलाल कर्णले सरकारले आफ्नो संशोधन ग्रहण नगरेमा विपक्षमा भोट हाल्ने बताइसकेका छन् । राजपासँग एकताको घोषणा गरिसकेका समाजवादीका संघीय परिषद् अध्यक्ष पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई र अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको भने प्रष्ट धारणा आइसकेको छैन ।
समाजवादी–राजपाको बाहेक कांग्रेस सांसद् अमरेशकुमार सिंह, प्रदीप गिरीसहित तराईका आठ सांसद्को कर्ण र राजेन्द्र श्रेष्ठले दर्ता गरेकै संशोधनका अधिकांश विषयसहितको संशोधन प्रस्ताव छ । त्यस्तै, जनमोर्चाकी सांसद् दुर्गा पौडेलले सरकारी संशोधनमा मत हाल्ने प्रतिबद्धतासहित संघीयता खारेजीको गैरसरकारी प्रस्ताव दर्ता गरेकी छिन् भने नेपाल मजदुर किसान पार्टीका प्रेम सुवालले पनि ‘राष्ट्रिय जनावर गैँडा’ सहितको बेग्लै विषयमा संविधान संशोधनको गैरसरकारी विधेयक दर्ता भएको छ ।
कानूनमन्त्री शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले प्रस्तुत गरेको विधेयक सदनमा ‘टेबल’ भएर सार्वजनिक भइसकेको छ । परिक्व अवस्थामा पुगिसकेको उक्त विधेयक पारित गर्दा मधेशी नेताले बताउँदै आएजस्तो अरु गैरसरकारी विधेयकजस्तो एकै ठाउँमा राख्न मिल्दैन । संसद्मा दर्ता भएका ती गैरसरकारी विधेयकहरु संसद्को यो अधिवेशनमा समेत पेश गर्न कानूनी बाधा छ ।
प्रतिनिधिसभा नियमावलिको नियम १०१ मा ‘समान विषयको विधेयक सूचीमा नरहने’ उल्लेख छ । यो प्रष्ट छ– यदि नेकपा वा प्रमुख प्रतिपक्षी दल कडा भएको भए विधेयक दर्ता गरेकोमै सभामुखले ठूलो विरोध सामना गर्नुपथ्र्यो । नियम १०१ मा लेखिएको छ, ‘सभामुखले अन्यथा आदेश दिएमा बाहेक कुनै विधेयक सदनको विचाराधीन रहेको अवस्थामा उस्तै विषय र उद्देश्य समावेश भएको कुनै अर्को विधेयकको सूचना विचाराधीन विधेयक प्रस्तुत हुनुभन्दा अघि वा पछि जुनसुकै मितिमा प्राप्त भए पनि त्यसलाई प्राप्त विधेयकको सूचीमा राखिने छैन ।’ नयाँ बहाना केही फेला परेन भने गैरसरकारी विधेयक नै अघि सार्ने संभावना पनि छ ।
