प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०७७ का विभिन्न शीर्षकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसदले कोभिड–१९ बाट आक्रान्त भएको मुलुकको अर्थतन्त्रको विकासमा ध्यान दिन आग्रह गरेका छन्
सांसदले दिगो अर्थतन्त्र विकासतर्फ बजेट केन्द्रित गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।
सर्वसाधारणमा सङ्क्रमणको दर बढ्दो क्रममा रहेकाले त्यसलाई रोक्न आवश्यक योजनासहित थप सक्रियता बढाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको सांसदको भनाइ थियो।
पछिल्ला दिनमा कोभिड–१९ को सङ्क्रमण दैनिक दुईदेखि तीन सयको हाराहारीमा देखिन थालेको छ। बैठकमा नेपाली काँग्रेसका मीनबहादुर विश्वकर्माले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणमा ध्यान दिनुपर्ने बताए।
उद्योग खुलाउनेतर्फ बजेट व्यवस्था गर्न नसकिएको उनको आरोप थियो। उनले जातीय भेदभाव तथा छूवाछूत अन्त्य गर्नेगरी उचित बजेटको व्यवस्था हुन नसकेको पनि बताए। विद्युतीय सवारी साधनको कर बढाएर सरकारले व्यवसायिलाई हतोत्साहित पारेको उनले जिकिर गरे।
सोही दलका पार्वता डिसी चौधरीले कोभिड–१९ नियन्त्रणका लागि सञ्चालन भएका क्वारेन्टिन व्यवस्थित गर्न सरकारसँग माग गरे। कोरोना नियन्त्रणका लागि बजेट न्यून भएको उनको भनाइ थियो।
कांग्रेसकै पद्मनारायण चौधरीले कृषि क्षेत्र आर्थिक विकासको आधार भए पनि बजेटको प्राथमिकतामा नपरेको भनी चिन्ता प्रकट गरे। उनले पिसिआर परीक्षणको दायरा बढाउँदै आइसोलेशन र क्वारेन्टिन व्यवस्थापनमा तत्काल ठोस कदम चाल्न आग्रह गरे।
कांग्रेसकै राजेन्द्रकुमार केसीले वन तथा वातावरण मन्त्रालयको खर्च कटौतीको प्रस्ताव राख्दै वन नेपालको समृद्धिको स्रोत भए पनि यसबाट प्रचुर फाइदा लिन नसकिएको बताए।
सोही दलकी सीतादेवी यादवले मुलुकको आवश्यकता भनेको कोभिड–१९ बाट मुक्त गर्दै रोजगारी सिर्जना गर्नु हो भने। उनले प्रदेश नं २ मा बजेटले विभेद गरेको जिकिर गरे। द्वन्द्वपीडितका लागि बजेट नआएको भनी उनले दुःख प्रकट गरे।
कांग्रेसकै देवेन्द्रराज कंँडेलले कोभिड–१९ रोक्नका लागि पिसिआर परीक्षण बढाउन माग गरे। उनले कोभिड–१९ रोकथाममा सरकारले चालेको कदम अपुग भएको बताए।
सांसद पद्मनारायण चौधरीले विनियोजन विधेयक २०७७ अन्तर्गत कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय शीर्षकको खर्च कटौती प्रस्ताव राख्दै सङ्कटपूर्ण अवस्थामा रहेको मुलुकको आर्थिक विकासमा ध्यान दिन सरकारलाई आग्रह गरे।
आजको बैठकमा सांसदले अर्थ, श्रम, रोजगार तथा समाजिक सुरक्षा, वन तथा वातावरण, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या, कृषि तथा पशुपन्छी र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका विभिन्न शीर्षकमाथि छलफल गरेका थिए।
