कोभिड १९ को संकटकालमा न्याय पाउनबाट कोही पनि नागरीक बञ्चित हुन नदिन स्मार्ट कोर्टको अवधारणाका सम्बन्धमा पर्साका कानुन ब्यवसायीले छलफल गरेका छन्।
जिल्ला अदालत, बार एसोसिएसन पर्साले शुक्रबार छलफल कार्यक्रमको आयोजना गरेको हो।
कार्यक्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता दीपक राजभण्डारीले स्मार्ट कोर्टको सम्बन्धमा बिभिन्न देशमा चलेको प्रकृयाको बारेमा जानकारी गराएका थिए।
‘स्मार्ट कोर्टको अवधारणामा मुद्दा दर्तादेखि बहस पैरवीलगायतका सम्पूर्ण अदालती प्रकृया अनलाईन मार्फत हुने भएकोले अहिले जस्तो संकटमा अदालत नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आउन नदिन राज्यले सोच्नुपर्ने बेला आएको छ’, उनले भने।
सहभागीले मानव अधिकार कुनै पनि हालतमा हुन नहुने भनि हाम्रो संविधानले अंगिकार गरे पनि कोभिड-१९ को महामारीले अदालतसमेत बन्द भएकोले आम नेपालीको मानव अधिकार उलंघन भए पनि न्याय पाउन बञ्चित भएकोले स्मार्ट कोर्टले त्यसको धेरै हदसम्म समाधान हुने सहभागीले विश्वास ब्यक्त गरेका थिए।
सामाजिक दुरी कायम गरि भएको कार्यक्रममा उच्च अदालत बार एशोसिएशनका अध्यक्ष शालिकराम प्रसाद, पर्सा बारका अध्यक्ष ध्रुवदेव प्रसाद कुर्मी, डिएलए पर्साका अध्यक्ष राजनाथ ठाकुर लगायत २ दर्जन कानुन ब्यवसायीले स्मार्ट कोर्ट आवश्यकताका बारेमा चर्चा गरेका थिए ।
