नेपालमा भर्खरै आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि नयाँ बजेट तर्जुमा भई प्रकाशमा आएकाले बजेटबारे चर्चापरिचर्चा भइरहेका छन्। कसैले बजेट महत्तवाकांक्षी भएको विश्लेषण गरेका छन् भने कसैले परम्परागत भएको टीकाटिप्पणी गरेका छन्। बजेटका सम्बन्धमा के स्पष्ट हुनुपर्छ भने बजेट आयव्ययको विवरण मात्र नभएकाले यो राजनीतिक दस्ताबेज पनि हो।
यस वर्षको बजेटको अंक गत वर्षको भन्दा घटेर आएको छ। बजेटले कोरोना संक्रमणलाई सम्बोधन गर्न खोजेको छ र कोरोनाको कारणले स्वदेश तथा विदेशमा रोजगार गुमाएकाहरूलाई सम्बोधन गर्न प्रयास गरेको छ। नयाँ बजेटको यो सकारात्मक पक्ष हो। तर नयाँ बजेटमा पनि कार्यक्रम थपिएका छन्। चालु कार्यक्रम र योजनालाई यथासमयमा समाप्त पार्ने कुनै सूत्र वा उपाय वा औषधि प्रस्ताव गर्न सकेको छैन। बजेटको अंक घट्दा पनि कार्यक्रम बढेको देख्दा भने गत वर्षकै जस्तो भागबन्डा र वितरणमुखी भएको स्पष्ट देख्न सकिन्छ। प्रतिबद्धता जनाएका कुरा पूरा गर्ने संयन्त्र यसपटक पनि छैन। भूमि बैंक, सबैलाई स्वास्थ्य बिमा, सार्वजनिक खर्च कटौती, प्रभावकारी अनुगमन, अनिवार्य शिक्षाजस्ता विषय कुनै पनि वर्षको बजेटमा छुटेका छैनन्। गर्न पनि नसक्नु र लेख्न पनि नछाड्नुको अर्थ जनतालाई ढाँट्नु हो। यसको निरन्तरता नयाँ बजेटमा पनि छ।
