बहुदलीय संसदीय प्रजातन्त्रका २० वर्ष र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधानपछि भएको निर्वाचन पश्चात देशमा स्थानीय तह, प्रदेश र संघमा स्पष्ट बहुमत प्राप्त सरकारले आफ्नो कार्यकालको करीब करीब आधा समय गुजारिसकेका छन्। विश्व कोरोना सृजित महामारीले आक्रान्त भएको छ भने त्यसले बहुआयामिक (आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक) चुनौतिहरू सृजना भएका छन्।

यो महामारीले एकातिर मानवले प्रकृतिमाथि विकासका नाममा गरेको चरम शोषण र निर्मम दोहनको प्रतिफल कस्तो हुन सक्छ भन्ने निकट भविष्यको 'झल्को' दिएको छ भने अर्कोतिर राजनीतिक नेतृत्व, राजनीतिक पहलकदमी र सरकारको अवैज्ञानिक सोच, स्वार्थ केन्द्रीत र लहडमा हुने निर्णयले कसरी नागरिकको बाँच्न पाउने अधिकारको रक्षा गर्न असमर्थ हुन्छन् भन्ने उजागर गरेर दुषित राजनीतिले कसरी विपदमाथि विपद ल्याउँछ भन्ने चेतना एक हदसम्म बढाइदिएको छ। यससँगै विश्वभरिनै समग्र राजनीतिक पद्धति, नेतृत्व र यसले लिने भविष्यको बाटोको बारेमा वहस शुरू भएको छ।

विश्वभरी आतंक मच्चाएको र ढोकैमा आएको सम्भावित महामारीलाई आँकलनसम्म गर्न नसक्ने राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्वले विपदको समयलाई समेत अवाञ्छित आर्थिक हिनामिना वा भ्रष्ट्राचारको आरोप लगाउन पर्याप्त आधारहरु प्रदान गरिरह्यो। ढिलै गरेर शुरु गरिएको 'लकडाउन'ले संक्रमण विस्तार रोक्न मद्दत गर्न सक्थ्यो र सरकारले उक्त समयमा पहिले गर्न नसकेका अन्य तयारीहरु गर्न सक्थ्यो।

परन्तु, सरकारले 'लकडाउन' लाई व्यवस्थित गर्न नसक्दा एकातिर शहरबाट गाउँ लाग्नेहरुको असुरक्षित यात्रा तिब्रत्तर रुपमा बढेर न 'लकडाउन' को कुनै अर्थ रह्यो, न सीमामा आइसकेका नागरिकहरु र दैनिक ज्यालादारीमा गुजारा गर्नुपर्ने नागरिकहरु प्रति संबेदनशील भएर गर्नुपर्ने उपयुक्त कदम चालेर अविभावकीय दायित्व पुरा गर्‍यो।

उल्टै महामारीसँग लड्न तय गरिएका संरचना, मन्त्रालय, मन्त्रिपरिषद र कर्मचारीहरु बीचमा भयङ्कर असामन्जस्यता र विश्वासको संकट देखा पर्‍यो। यसले 'लकडाउन' को जुन उपयोगिता, औचित्य र उपादेयता थियो त्यो लगभग समाप्त पार्‍यो। आज आएर 'लकडाउन' को २ महिना पछि पनि न संक्रमणको विस्तारको क्रम टुटेको छ न संक्रमणको खतरा घटेको छ, न त यसले सृजना गरेका अन्य असामान्य परिस्थिति विशेषगरी शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन, रोजगारी र भविष्यमा आइपर्ने भोकमारीलाई सामना गर्ने कुनै प्रष्ट दिशानिर्देश गरेको छ।

कोरोना कहरसँगै वैदेशिक रोजगारमा गएका युवाहरू विशेषगरी खाडिमुलक र छिमेकी देश भारतबाट स्वदेश फर्किने क्रम सुरु भैसकेको छ। खाडी मुलुकमा रोजगारी गुमाएर तत्कालै स्वदेश फर्किनको लागि करीब करीब १ लाख नेपालीहरु पर्खाईमा बसिरहेका छन् भने बिस्तारै यो क्रम बढ्ने नै छ। अर्कोतिर छिमेकि देश भारतमा अनुमानित ३० देखि ४० लाख नेपालीहरु विभिन्न कारणले बसिरहेका छन्। एक अनुमानका अनुसार कम्तिमा २ लाख ७९ हजार नेपालीहरु मौसमी रोजगारीको लागि भारत गएका छन्, जसमध्ये धेरै जसो पश्चिम नेपालबाट जान्छन्।

रोजगारी गुमाएर नेपाल फर्किएका यी युवाहरुको स्वास्थ्य परीक्षण, क्वारेन्टाइन बासलगायत लामो समयसम्म गुमाएको रोजगारीले पर्ने अन्य आर्थिक समस्याको बारेमा र यसले सृजना गर्ने अन्य आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक प्रभावहरुको व्यवस्थापन बजेटले कसरी सम्बोधन गर्छ भनेर सारा नेपालीहरु प्रतिक्षारत थिए। यिनै अपेक्षामाझ आएको बजेट कस्तो छ भनेर केही निश्चित वस्तुगत आधारको आधारमा केलाउने प्रयास गरिएको छ।  

यो पनि हेर्नुहोस्- बजेटको आकार घट्यो, आगामी वर्ष १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोडको बजेट

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

१) बजेटले अवलम्बन गरेका मूल्य र मान्यता:

क) संवैधानिक मूल्य र मान्यता: नेपालको संविधानले आत्मसात गरेको समाजवाद उन्मुख र लोककल्याणकारी राज्यको व्यवस्था र त्यसले परिकल्पना गरेको राज्यको भूमिका अनुसार हालको बजेटले कम्तिमा शिक्षा, स्वास्थ, रोजगारी, र सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्नु पर्ने थियो। अहिलेको बजेटलाई हेर्ने हो भने, अझैपनि शंका गर्ने प्रसस्त ठाउँहरु छन्। केही प्रयासहरु देखाउन खोजिएको छ परन्तु जबसम्म यी प्रयासहरुलाई नीतिगत व्यवस्था सहित लागु गर्ने अवस्था आउदैन, आक्कलझुक्कल देखापर्ने सतही प्रयासले मात्रै यो सम्भव छैन। उदाहरणको रुपमा हेर्दा, शिक्षालाई मौलिकहकको रुपमा स्थापित गरिएपछि, गुणस्तरीय सार्वजनिक शिक्षामा लगानी गर्नु राज्यको दायित्व हुन आउछ। समग्र बजेटमा 'शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि' क्षेत्रमा अधिल्लो आर्थिक वर्ष भन्दा करीब करीब ८ अर्ब बढी छुट्ट्याएर १ खर्व ७१ अर्ब पुर्‍याएको छ। यसमा महत्वपूर्ण विषय चाहिँ के हो भने, यो बजेटले कस्ता नीतिगत प्रावधान राखेर शिक्षामा समान पहुँच र न्यायोचित विकास कस्तो गर्छ त्यो हेर्न बाँकी नै छ। तर यो बजेट संवैधानिक प्रावधान र विगतका हाम्रो आफ्नै अभ्यासलाई समेत कुल्चेर सामुदायिक विद्यालयको सुधार गर्ने जिम्मेवारी निजी विद्यालयले लिनुपर्ने जस्तो व्यवस्थाले सार्वाजनिक शिक्षा सुधार गर्ने दायित्वबाट कसरी सरकारले विस्तारै विस्तारै हात झिक्न खोज्दैछ भन्ने देखिन्छ। शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा निशुल्क उपलब्ध गराउने जसो समाजवाद-उन्मुख राज्य व्यवस्थाको परिकल्पनाको खिल्ली उडेको छ।

ख) संवैधानिक दायित्व: वैश्विक महामारीको समयमा आएको बजेटले कम्तिमा नागरिकको बाँच्न पाउने अधिकारको सुरक्षा, संसारमा छरिएर रहेका नेपालीहरुको ज्यानको सुरक्षा गर्ने राज्यको दायित्वको आलोकमा हेर्दा सरकारले यसमा अझै पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्न सकको छैन। 'गास, बास र कपास', 'शिक्षा, स्वास्थ र रोजगारी'लाई राज्यले ग्यारेन्टी गर्ने विषय यत्तिकै सामान्य अवस्थामा चुनौती रहेको बेला महामारी हुँदा न्युनतम आर्थिक व्यवस्थापन गर्नु राज्यको दायित्व हुन आउछ। हुनत, प्राथमिकताको पहिलो बुँदामा कोरोना भाइरस सृजित महामारीसँग लड्ने विषयलाई बनाएको छ परन्तु जति र जस्ता प्रयोजनको लागि आर्थिक व्यवस्था गरेको छ त्यसले यो दायित्वमा सरकार चुकेको देखिन्छ।   उदाहरणको रुपमा हेर्दा,   राष्ट्रिय योजना आयोगले प्रकाशित गरेको बहुआयामिक गरिबी सूचकांकले २८ दशमलब ६ प्रतिशत नेपालीहरु गरिबीको रेखा मुनि छन् भन्ने देखाउछ। त्यसमा पनि कर्णाली प्रदेश, प्रदेश २ र सुदुरपश्चिम प्रदेशमा गरिबी अझ धेरै गहिरो गरि गडेको छ। हालै 'लकडाउन'कै समयमा ८७५ जनाले त आत्महत्या नै गरे भने भोकले नै मर्ने क्रम पनि शुरु भैसक्यो।  के यो बजेटले यो समस्या र चुनौतीलाई  संबोधन गर्ने कोशिश गरेको छ त ?   त्यो त प्रष्टै छ, बजेटले कुनै फरक र थप व्यवस्था गरेको छैन।  

ग) वित्तिय संघीयतामा जोड: संघीयता बलियो हुने र संविधानले परिवर्तनको अनुभुत गराउन वित्तिय संघीयताले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ जसमा स्थानीय तह र प्रदेशले आफ्नो सरकारले संविधान प्रदत्त आफ्ना सम्पूर्ण अधिकारहरुको निसर्त: अभ्यास गर्न पाउनु पर्दछ।  मुलुक संघीयतामा गैसकेपछि र तिनै तहका सरकारहरुको आफ्नो आफ्नो स्पष्ट अधिकारहरु उल्लेख भैसक्दा पनि यो बजेटले अझै वित्तिय संघियतालाई त्यो हदसम्म अंगालेको छैन।  केन्द्रिकृत मानसिकताबाट निर्देशित भएर स-साना योजना पनि केन्द्रबाटै छनौट गरेर पठाउने व्यवस्थाले संघीयता झन् झन् कमजोर बन्छ। बजेटको बांडफांड हेर्ने हो भने  प्रतिशत बजेट संघमा विनियोजन गरिएको छ भने प्रदेश र स्थानीय तहलाई भने   प्रतिशत मात्रै विनियोजन गरिएको छ।  स-साना भौतिक पुर्वाधार समेत केन्द्रबाट निर्णय गरि पठाइदिएर स्थानीय तहलाई शाखा कार्यालय वा क्रियान्वयन इकाई जस्तो व्यवहार गरिएको छ।

यो पनि हेर्नुहोस्- यस्तो छ सरकारको नीति तथा कार्यक्रम (पूर्णपाठ)
 

२) क्षेत्रगत प्राथमिकता:

बजेटले विद्यमान परिस्थितिको वस्तुगत विश्लेषण र आंकलन गरेर कुनकुन क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको छ भन्ने झनै महत्त्वपूर्ण हुन्छ।  बजेटले अनुसरण गरेको समस्त प्राथमिकताको मुल्यांकन गर्दा, प्राथमिकताको पहिचान भने एकदम सटिक रुपमा गरेको देखिन्छ।

क) कृषि क्षेत्रको रुपान्तरण: बजेटले कृषि लगायतका क्षेत्रलाई दोश्रो प्राथमिकता दिएर अघिल्लो आर्थिक वर्षको भन्दा  बढी विनियोजन गरेको छ। विमा, मल, बिउ, औजार र शीत भण्डार जस्ता केहि पुराना भएपनि आवश्यक कार्यक्रमलाई नै निरन्तरता दिइएको छ। यसलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गराउन सकियो भने केहि उलब्धी भने अवश्य हुनेछ। परन्तु, उत्पादकत्व वृद्धि हुनु, बजार व्यवस्था गर्न पहलकदमी लिनुपर्ने प्रविधिको उपयोग गरि गर्नुपर्ने अधिकतम रुपान्तरण अनुसरण गर्न र केहि नीतिगत व्यवस्था जरुरी छ। त्यसलाई कार्यान्वयनको लागि आवश्यक पर्ने तदारुकता, उचित दरबन्दी, प्राविधिक सहयोग दिन उचित संस्थागत क्षमता आदिमा त्यत्तिकै ध्यान पुर्‍याउनु पर्ने हुन्छ। जबसम्म स्थानीय स्तरमा त्यो सहयोग, सल्लाह, अनुगमन, उत्प्रेरणा सृजना हुँदैन, चाहनाले मात्रै सपनाको मुर्तरुप पाउन सकिदैन।

      

ख) शिक्षा क्षेत्रको रुपान्तरण: कोरोना महाव्याधिले एकातिर सबैभन्दा धेरै उथलपुथल भएको र त्यसको सन्त्रासले दुरगामी प्रभाव पार्ने  भने शिक्षा हो भने अर्कोतिर लाखौं विद्यार्थीको भविष्यमा अन्यौलता देखिएको छ।  यो बजेटले पनि परम्परागत रुपमै विद्यालयको भौतिक सुधार लगायत केही पूर्वाधारमा प्राथमिकता दिएको छ भने अलिकति दुरशिक्षाको लागि भनेर रेडियो र टेलीभिजन जस्ता संचारका केहि साधनहरुको प्रयोग गरेर पढाइको अल्पकालीन व्यवस्थापन गर्न खोजेको देखिन्छ। परन्तु दैनन्दिन शिक्षक विद्यार्थीको अन्तरक्रियात्मक सिकाइ पद्दतिबाट समेत विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि औसत रहेको अवस्थामा यस्तो दूरशिक्षा पद्दतिले कसरी सिकाइ उपलब्धि बढाउला? त्यसमाथि उक्त संचारका साधनहरुमा पहुँच नभएका विद्यार्थीको सिकाइ निरन्तरता कसरी हुन्छ?

घरभित्रै थुनिएर बस्नु परेका बालबालिकामा कस्तो मनोसामाजिक असर पर्ला? यस्ता विषयमा बजेटले कुनै नीतिगत व्यवस्था गरेको छैन। अर्कोतिर उच्चशिक्षा अध्ययन अध्यापन गराउने विश्वविद्यालयहरुले कसरी आफ्नो अध्ययन अध्यापन प्रणाली, परीक्षा प्रणाली र प्रविधिको उपयोग गर्न सक्लान्? जबकि बजेटले त्यस्ता आधारभूत संरचना बनाउन आवश्यक कुनै नीतिगत दिशा दिएको छैन। हुनत विश्वविद्यालय स्वायत्त संस्था भनेर तिनीहरुलाई आफै गर्ने बाटो छोडेको पनि हुन सक्छ परन्तु कम्तिमा नविनतम प्रविधिको उपयोग (इन्टरनेट वा अनलाइन) माध्यमको व्यापकताको लागि सरकारकै रणनीतिक सहयोग र लगानी पनि आवश्यक पर्दछ, जो यसपाली पनि खासै प्राथमिकतामा परेन।

महामारीको भयको निरन्तरतासँगै सामुदायिक विद्यालयहरु क्वारेन्टिन बनाएर उपयोग गरिएको अवस्था, हाल विद्यालयमा खानेपानी र शौचालयको व्यवस्था नभएको अवस्था र अन्य स्वस्थ आनीबानीको अभ्यास गर्ने सेवा सुविधाहरुको अभावमा लम्बिरहने कोरोनाको प्रकोप जोखिमको कुनै सम्बोधन गर्ने कोशिस गरेको छैन। समग्रतामा, परम्परागत शिक्षाको बजेट विनियोजनको अंकलाई बढाई दिएको छ।  

ग) स्वास्थ्य क्षेत्र सबलीकरण: आर्थिक लगानी र महत्त्वको हिसाबले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई बजेटले पहिलो  प्राथमिकतामा राखेको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्ष छुट्ट्याएको स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट ६८ अर्ब ७८ करोडबाट यस वर्ष ९० अर्ब ६९ करोड पुर्‍याइएको छ।  यो बढोत्तरी त सह्रानीय छ। यो बजेटले तत्काल भन्दा दिर्घकालिन महत्त्वका स्वास्थ्य क्षेत्रका भौतिक पुर्वाधारहरुमा लगानी बढाउने घोषणा गरेको छ। परन्तु यी सबै पूर्वाधारहरु एकै आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न हुनसक्ने छैनन्। परन्तु अझै पनि यो क्षेत्रमा एकीकृत स्वास्थ्यसेवा प्रवाह, आयुर्वेद विज्ञान तथा डाक्टर र नर्सको दरबन्दी लगायत अन्य आधारभूत औषधिको व्यवस्थापन हुने स्पष्ट विनियोजन छैन।  स्वास्थ्यकर्मी, औषधी, उपकरण  र अन्य संरचना जस्तै एम्बुलेन्स जस्ता व्यवस्था नगरिकन खालि भवनामात्रैले खासै केही गर्न सक्दैन।  यसको अर्थ भएका भवनहरुको सदुपयोग अत्यन्त जरुरी छ। कोरोना सृजित महामारीसँग लड्नको लागि तत्काल गर्नुपर्ने अल्पकालीन योजनाका बारेमा छुट्टै विश्लेषण गरिएको छ।

घ) व्यापक रोजगारी सृजना : विद्यमान वैश्विक महामारीका कारण गुमेका रोजगारी परिपूर्ति गर्दै  लगभग ६ लाख नयाँ रोजगारी सृजना गर्ने  लक्ष्य राखेको छ।  प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम लगायत अन्य केही सिपमुलक तालिम प्रदान गरेर  रोजगारी सृजना गर्ने कल्पना गरिएको छ।  त्यो रोजगारी कति समयको लागि हुने? त्यसले न्युनतम आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति हुन सम्भव छ कि छैन, भनेर हेर्दा त्यो सम्भावना निकै कम छ।  प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमकै उदाहरण हेर्ने हो भने अघिल्लो वर्ष यो कार्यक्रमले मात्रै १ लाख ७५ हजार जनालाई २२ लाख दिन बराबरको रोजगारी सिर्जना गरेको सरकारी आंकडाले बताउछ।  तर स्थानीय स्तरमा भएगरिएका अनुत्पादक क्षेत्रमा झारपात उखेल्ने, बाटोघाटो सरसफाई गर्ने लगायत सामुदायिक अग्रसरतामा हुनसक्ने सामान्य कार्यहरुमा विश्वबैंकको ऋणलाई कार्यकर्ता पाल्ने मेलोमेसो भनेर खुबै आलोचना भयो।  त्यो बेलामा रोजगारी प्राप्त गर्नेहरुको अहिलेको अवस्था के होला? यो पक्ष मननीय छ।  

विश्वबैंकले सहयोग गरेको 'EVENT' परियोजनाको मुल्यांकन हेर्ने हो भने  तालिम प्राप्त गरिसकेपछि उद्यम शुरु गरेका मध्ये ७० प्रतिशतहरुले उक्त उद्यम संचालन गर्न थप चुनौतिहरु व्यहोरिरहेका छन्। छुटेको महत्त्वपूर्ण विषय चाहिँ के छ भने सीपले मात्रै रोजगारी सृजना गर्नसक्ने अवस्था छैन न त तालिम प्राप्त सबै स्वरोजगार हुने सम्भावना छ। त्यसैले उद्यमी बन्दै  उद्यम व्यवसाय गर्दै स्वरोजगार भै अरुलाई पनि रोजगारी सृजना गर्नको लागि  लगानीको कुनै प्रबन्ध गरिएको छैन। न त रोजगारी प्रदान गर्न सक्षम विद्यमान रहेका उद्योग, कलकारखाना र कृषि लगायत अन्य पूर्वाधारहरुको निर्माणलाई तिब्र रुपमा संचालनमा ल्याउन आवश्यक पर्ने राहत, सहुलियत लगायत अन्य पुनर्जागरण प्याकेजको कुनै व्यवस्था गरिएको छैन।

३) कोभिड-१९ विरुद्ध लडाइँ:

क) स्वास्थ्य सुरक्षा प्याकेज: माथि उल्लेख गरिएजस्तै कोभिड-१९ जन्य वैश्विक महामारीसँग लड्नुपर्ने अहिलेको प्रथम महत्त्वको प्राथमिकतालाई बजेटले पनि त्यत्तिकै प्राथमिकता दिएको छ। ६ अर्व बजेट तत्काल आवश्यक पर्ने औषधि, उपकरण तथा उपचारका लागि भनेर व्यवस्था गरेको छ।  तर, जुन हिसाबले यो महामारीको प्रकोप बढिरहेको छ र भविष्यमा हुने भयाबह स्थितिको सामना गर्न यो एकदम अपुग हुने देखिन्छ।    

यस सँगसँगै थप आवश्यक पर्ने क्वारेन्टाइन, आइसोलेसन, उपचार लगायत स्वास्थ्यकर्मीको सुविधा, उपकरणको लागि खासै कुनै व्यवस्था गरेको देखिदैन। अप्रिल महिनामा नेपालमा तयार भएको 'COVID-19 NEPAL:PREPAREDNESS AND RESPONSE PLAN (NPRP)' ले 'लकडाउन' कै अवस्था रहिरहे पनि १५ सय देखि १० हजार जनासम्म संक्रमित हुन सक्ने आकलन गरेको छ। लकडाउन नखोल्दै संक्रमणको संख्या २ हजार नाघिसकेको छ भने यसको दर हेर्दा  यो अझै तिब्रतर रुपमा बढ्ने देखिन्छ। लकडाउन २ महिना पुगिसक्दा झन्झन् बाहिरबाट आउने मान्छेहरुको ताती नै लागेको छ। यसले झन् चुनौती थपेको छ।  संक्रमण पत्ता लगाउन आवश्यक पर्ने परीक्षण, उपचारको लागि आवश्यक पर्ने भेन्टिलेटरको व्यवस्था गर्नुपर्ने अवस्थामा हाल विनियोजन गरेको बजेटले ती सारा  आवश्यकता पुरा गर्न सक्दैन। 

ख) खाद्य सुरक्षा प्याकेज: महामारीसँगै आउन लागेको भोकमरीले महामारी आफैले भन्दा धेरै गुणा ठुलो नकारात्मक असर पार्ने आंकलन भैरहेको छ।  तर यो बजेटले उक्त आंकलन भएजस्तो भोकमरी विरुद्ध लड्नलाई खासै कुनै उपायको परिकल्पना गरेको छैन  'लकडाउन' गरेको २ महिनामै दैनिक ज्यालामजदुरी गरेर खानुपर्ने नागरिकको ठुलो तप्कालाई सम्भावित भोकमरीबाट बचाउन कुनै व्यवस्था गरेको पाइएन। गरिबीको रेखामुनि रहेका २८ प्रतिशत नागरिकहरुलाई कुनै पनि सहायता बिना कसरी जिउने परिकल्पना गरिएको होला? त्यो सोचेर नै कहाली लाग्दो छ। कामका लागि खाद्यान्न कार्यक्रममा आवद्ध नहुने असंगठित क्षेत्रका श्रमिकहरुलाई न्युनतम ज्यालाको एक चौथाई बराबरको खाद्यान्न राहत रे? कति दिन? कति महिना? कहिलेसम्म? के एक चौथाइले पेट भरिन्छ? गरिबीको यो भन्दा अर्को मजाक के हुन सक्छ?  

ग) आर्थिक पुनर्जागरणको प्याकेज:  महामारीले सृजित लकडाउनले अस्तव्यस्त भएको आर्थिक क्षेत्र समेत भविष्यमा त्यत्ति सजिलै तंग्रिने अवस्थामा छैन। चलेका पर्यटन व्यवसाय, उत्पादनमुलक उद्योग व्यवसाय र रोजगारी सृजना गर्ने साना तथा मझौला व्यवसायलाई आवश्यक आर्थिक प्याकेज विशेस गरि पुन:कर्जा र सहुलियत ऋणलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। परन्तु यसको प्रभावकारिता कत्तिको रहन्छ? यो प्याकेजले ठुला ठुला उद्योग व्यवसायलाई केहि सजिलो अवश्य हुनेछ परन्तु केवल पुन:कर्जा र सहुलियत ऋणले मात्रै साना तथा मझौला उद्यम व्यवसायलाई पुन: संचालन गर्न सम्भव देखिदैन।  जबकि, रोजगारी सृजनाको हिसाबले साना तथा मझौला नेपालको कुल रोजगारीको प्रतिशत रोजगारी सिर्जना गर्दछन्। 

४) निरन्तरतामा क्रमभंगता :

क) डिजिटलाइजेसन: कोरोना भाइरस सृजित महामारीले जे जस्ता चुनौती सृजना गरेको छ, ती चुनौतिहरुसँग लड्नलाई महत्त्वपूर्ण र अत्यावश्यक सुचना तथा सेवाको सहजीकरणको लागि कसरी 'डिजिटलाइजेसन'ले सहजीकरण गर्ने रहेछ जसले यस्तै महामारी मात्रै होइन अन्य समयमा पनि सेवा तथा सुचना प्राप्त गर्न व्यक्ति स्वयं भौतिक रुपमै  उपस्थित हुनुपर्ने अन्त्य गर्दो रहेछ भन्ने महशुस गर्ने अवसर मिल्यो।  हुँदा हुँदा अनलाइन शिक्षा, तालिम देखि लिएर मालसामानको अर्डर र भुक्तानी समेत गर्नलाई कसरी यसले सजिलो गर्‍याे भन्ने अब कथा भएन। यस्तै घरेलु तथा अन्तराष्ट्रिय अनुभवका आधारमा हाम्रो आफ्नो समग्र शासन व्यवस्था, अर्थव्यवस्था तथा बजार व्यवस्थालाई 'डिजिटलाईज्ड' बनाउने एउटा अवसर हुन सक्थ्यो। अन्य समयमा यस्ता नविनतम प्रयासहरु प्रचार, प्रसार र अभिवृद्धि गर्न धेरै पापड पेल्नु पर्थ्यो भने अहिलेको अवस्थामा यो एकदमै छोटो समय र सस्तोमा  लागु गर्न सकिन्थ्यो। साथै विद्युतीय पद्दतिबाट हुने शासनले केही हदसम्म भ्रष्ट्राचार  निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम जस्ता अलोकप्रिय र विवादास्पाद कार्यक्रमलाई थाति राखेर यस्ता भविष्यमुखी प्रविधिमुलक योजनामा लगानी गर्न सकिन्थ्यो। यस्तो भएको भए 'डिजिटलाइजेसन'मा भएको लगानीले देशको समग्र आर्थिक, सामाजिक, र राजनीतिक रुपान्तरणको कोशेढुङ्गा हुन सक्थ्यो। 

ख) स्थानिय श्रोत र साधनमा आधारित उद्योग व्यवसायको प्रवर्द्धन: देशको समग्र अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भारमुखी बनाउने भन्ने धेरै पहिलेदेखि नै बहसको विषय बन्ने गरेको छ तर वास्तविकतामा हाम्रो अर्थतन्त्र आयातमा आधारित छ भने राजस्व असुली पनि आयातमा लाग्ने भन्सार र कर बाटै उठ्ने गरेको छ।  यदि यो अवस्थालाई परिवर्तन गर्दै जाने हो भने, नेपालमा स्वदेश फर्किएका सीप भएका, जोस र जाँगर भएका युवा समूहलाई उद्यमी बनाउने अभियान चलाउनु पर्ने हुन्छ।  हाल संचालनमा रहेका भएका स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योग (विशेष गरेर कृषि र प्राकृतिक श्रोत र साधनमा आधारित) हरुलाई विशेष प्याकेजको व्यवस्था गर्नुपर्ने थियो। यो बजेटले त्यस्तो कुनै व्यवस्था गरेको छैन। गाउँ गाउँमा उत्पादन भएर बजार लैजान तयारी अवस्थामा रहेका कृषि उपज बारीका कान्लामै कुहिएको छ भने अर्कोतिर हामीले तिनै खाद्य सामाग्री, तरकारी, फलफुल सबै आयात गरेका छौं। यो बजेटले शीत भण्डार बनाउने र समर्थन मूल्य सरकारले तोक्ने गरि केहि प्रयास गरेपनि त्यो एकदम अपुग छ।  सहकारी संचालिन 'Farm to Door' अर्थात कृषि उत्पादन देखि, संकलन, भण्डारण, प्रशोधन, ढुवानी, र बिक्रीवितरण लगायत सम्पूर्ण संगालोमा लगानी नगरी कुनै एक छेउ वा टुप्पोमा गरेको लगानीले खासै प्रभावकारी उपलाब्धि हासिल गर्न सक्दैन। त्यस्तै कृषि बाहेक अन्य वन पैदावार र औषधिजन्य जडिबुटी लगायतको समुचित उपयोग हुने गरेर प्रदेश स्तरमा कम्तिमा एउटा उद्योगको परिकल्पना गरेर लगानी गर्न सकिन्थ्यो।   जसले एकातिर रोजगारी सृजना गर्न सक्छ भने अर्कोतिर औषधिजन्य आयातमा कमि ल्याउन पनि उत्तिकै भूमिका खेल्दछ।   

ग) नविनतम प्रविधि, अध्ययन र अनुसन्धान :  समय ज्ञानमा आधारित अर्थतन्त्रको छ।  मान्छे टाउका, हातखुट्टा र पाखुरा गनेर राज्य चलाउने बेला छैन तर तिनै मान्छेहरुले हासिल गरेको उत्कृष्ट ज्ञान, नविन खोज र उन्नत प्रविधिलाई आधार बनाएर सामाजिक र आर्थिक रुपान्तरणको प्रक्रियालाई तिब्रता दिन सकिएन भने हामीले खोजेको समृद्धि र खुसियाली हासिल गर्ने जुगौं लाग्नेछ। त्यसका लागि नेपालले कतिपय हाल विश्वमा उपलब्ध नविनतम प्रविधिको उपयोग गर्नुपर्नेछ भने कतिपय प्रविधिलाई माटो सुहाउदो बनाउन पनि त्यत्तिकै जरुरी छ।  यस्ता कामको लागि विज्ञान प्रविधि र अध्ययन अनुसन्धानको लागि विश्वविद्यालय लगायत अन्य विज्ञान सम्बन्धी संस्थाहरुसँग मिलेर कामगर्न आवश्यक पर्ने आर्थिक सहायता, सहकार्य गर्ने नीति  र प्रोत्साहन गर्न सरकारले यो बजेटमा कुनै अतिरिक्त व्यवस्था गरेको छैन।  विश्वविद्यालयको भौतिक संरचना (भवन)ले मात्रै केही हुँदैन भन्ने कुरोको उदाहरण त महाबिर पुनले शुरु गरेको 'राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र'ले छर्लंगै पारेको छ।  देशमा यति बिधि विश्वविद्यालयहरु चुपचाप अन्यमनस्क भएर बसेको बेलामा व्यक्तिगत तवरमै महाबिर पुनले जसरी जानी नजानी महामारीसँग लड्न आवश्यक सामग्रीहरुको तयारी गरेर ठूलो गुण लगाउनु भयो, के त्यसले अझै हामीलाई अनुसन्धान, नविनतम खोजमा लगानी गर्नुपर्ने चेत नखुलेकै हो? खोइ त च्यालेन्ज फण्ड? खोइ त प्रविधि खोज गर्ने छुट्टै कार्यक्रम र बजेट? यसबाटै प्रष्ट हुन्छ कि सरकारले कतातिर ध्यान दिएको छ भनेर। यसो देखाउनकै लागि भए पनि, खुमलटारलाई प्रविधि पार्क बनाउने भन्ने नयाँ अवधारणा अगाडी सारिएको छ। तर याे 'बनेपामा सुचना प्रविधि पार्क' बनाउने भन्ने घोषणा जस्तै नहोस् भन्ने कामना छ।

५) श्रोतको न्यायोचित बाडफाड, मितव्ययिता र प्रभावकारिता:

क) श्रोतको उचित उपलब्धता: सरकारको वार्षिक बजेटको स्रोतका रुपमा रहने आन्तरिक आम्दानी कति छ र अन्य सहयोगको अनुमान कसरी गरिएको छ भन्ने विषयले देशको आर्थिक स्थिरताको झलक दिन्छ। देशको अर्थतन्त्र जति धेरै अनुदान, आन्तरिक तथा बाह्य ऋणमा भर पर्दछ त्यत्ति धेरै हाम्रो अर्थतन्त्र संकटमा पर्दछ भने अर्कोतिर आन्तरीक आम्दानिको ठुलो हिस्सा पनि आयातमा लाग्ने भन्सार बापत उठ्ने राजस्वले ओगट्छ भने व्यापार घाटाले झन् आर्थिक संकट चुलिने सम्भावना हुन्छ।  हालको बजेटलाइ हेर्दाखेरि सरकारसँग उपलब्ध हुने निशर्त आम्दानि  (राजस्व र अनुदान समेत गरेर) जम्मा बजेटको ६४ % मात्रै हुन्छ जसले लगभग चालु खर्च मात्रै धान्दछ। यसले के देखाउदछ भने, आन्तरिक वा बाह्य ऋणको सुनिश्चता नभएसम्म सरकारले गरेका ठुला ठुला बाचाहरु बजेट भाषणको बेलामा सुनेर आनन्द मान्न मात्रै काम लाग्नेछन्।  हालकी, सरकारसँग खर्च गर्न नसकेर बचेको केहि अंश अझै छ तर त्यो नगन्य नै छ। कोरोना सृजित महामारीले आन्तरिक तथा बाह्य दुबै आम्दानिका श्रोतहरु सुक्ने प्रवल सम्भावना भएको बेलामा अनावश्यक आम्दानीलाई आधार बनाएर, पैसा श्रोत नभएर पनि योजना बनाइने राजनीतिक आश्वाशन यो बजेटले पनि तोड्न सकेन।

 ख) खर्च, लगानी अनुपात: चालु र पुँजीगत खर्चको अनुपात हेर्ने हो भने यो बढेको बढ्यै छ।  यसपाली त झन् चालु खर्च ६४ % पुगेको छ। राजस्व संकलनबाट आउने आन्तरिक आम्दानिबाट चालु खर्च पनि धान्न धौ धौ भैसक्यो।  जब आर्थिक वर्षको अन्तमा खर्चको समिक्षा गरिन्छ, चालु खर्चको करीब करीब ९० देखि ९५ प्रतिशत खर्च हुन्छ भने पुँजीगत खर्च औसतमा ७० देखि ७५ प्रतिशत हुने गर्दछ।  त्यसमा पनि वार्षिक बजेटको २० देखि २५ प्रतिशत त केवल असार महिनामा मात्रै खर्च हुन्छ। जसलाई सबैले असारे विकास भन्छन्। त्यो २० प्रतिशत बजेटको सबै दुरुपयोग नभए पनि कम्तिमा आधा हिस्सा दुरुपयोग नै हुन्छ।  यसले के प्रष्ट पार्दछ भने एक त पुँजीगत खर्च आफैमा कम विनियोजन हुन्छ त्यसमाथि हुने कम खर्चले हाम्रो विकास किन हुन सकिरहेको छैन भन्ने विस्तारै प्रष्ट हुन्छ। त्यो भन्दा महत्त्वपूर्ण भ्रष्ट्राचार र अनियमितता जस्ता विषयले भएको खर्चको प्रभावकारितामा ठुलै प्रश्न उठेको छ। 

ग) प्रतिफलको दिर्घकालिन प्रभावकारिता:  हुनत बजेटमा धेरै ठाउँमा भ्रष्ट्राचार नियन्त्रण र सुशासनको ठुलै कुरो गरिएको छ।  'म भ्रष्ट्राचार गर्दिन, म भ्रष्ट्राचार गर्न पनि दिन्न' भन्ने मन्त्र जपेर भ्रष्ट्राचार कम हुने भए लगभग दुई तिहाइ बहुमत सहितको बलियो सरकारमा यति धेरै विवादास्पद काण्डहरु छताछुल्ल हुने थिएनन्। ती काण्डहरुको छानविनको दायरा कहाँसम्म पुगेको छ।  स्थापित मान्यता विपरित भएका सेवा तथा सामाग्रीहरुको  सार्वजनिक खरिद र त्यस्ता प्रक्रिया विवादास्पद भए पनि सम्बन्धित कसैलाई जिम्मेवार नबनाउने अभ्यासले नियत माथि नै प्रश्न गर्ने बेला भएको छ।  पछिल्लो समयमा कोरोना महामारीको संक्रमणको परीक्षण गर्न खरिद गरिएका 'RDT' को गुणस्तर, त्यो परीक्षणको औचित्यमा व्यापक प्रश्न उठेता पनि त्यो जारि रहनु, अन्य सामान तथा उपकरणको पनि गुणस्तरमा विश्वास नहुनु र त्योसँग जोडिएर आएको अहिलेको परीक्षणको व्यापकतालाई हेर्ने हो भने त्यो प्रक्रियाले प्रभावाकारी नतिजा दियो भन्ने कुनै आधार छैन। हुनत चुनावी प्रणालीले नै जसरी पनि चुनाव जित्नको लागि लगानी गर्नुपर्ने अवस्था छ, अनि चुनाव जितिसके पछि त्यो लगानी उठाउन अनेकन हत्कण्डा अपनाउनु पर्ने तीतो सत्य सभासदहरुले नै आफै  खुल्लम खुल्ला भन्दै हिड्न थालेका छन्।  यत्ति कुरो बुझिसके पछि, जति सजिलो गरेर योजना बन्छ, त्यति सजिलोसँग लागु हुन्छ र सकिन्छ, त्यसको प्रभावकारितामा त्यत्ति प्रश्न उठ्नेगरेको छ। वर्षै पिच्छे महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जस्ता जस्ता बेरुजु निकाल्छ, ती सबैलाई मध्यनजर गर्ने हो भने व्यापक सुधार नगरिकन प्रतिफलको आशा गर्ने सम्भावना छैन।  अघिल्लो आर्थिक वर्षमै विवादास्पद दुइ वटा कार्यक्रम (१) प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम र (२) निर्वाचन क्षेत्र भौतिक पूर्वाधार विशेष कार्यक्रममा जस्ता कार्यक्रमहरु सम्पन्न भए। त्यसले समग्र संघीयतालाई चुनौती दिने र दिर्घकालिन प्रतिफल बिनाका काममा लगानी गर्ने भनेर आलोचना भैरहँदा यो आर्थिक वर्षमा पनि त्यसको कटौति गर सकिएन।

६) कार्यक्षमता सुधार:

नेपालको हालसम्मको बजेटको इतिहास हेर्ने हो भने १-२ पटक बाहेक अन्य वर्षमा बजेटमा खासै कुनै रणनीतिक र नीतिगत भिन्नता देखिदैन। बजेटको आकार बढ्नु, करको दायरा बढ्नु, र केहि नयाँ प्रचारमुखी पुर्वाधारका कार्यक्रमको प्रस्तुतिलाई छलाङ्ग मारेको मान्न पनि सकिदैन। जबसम्म ती योजनाहरु र कार्यक्रमहरु सशक्त र प्रभावकारी रुपमा लागु हुँदैनन् बजेट खालि एउटा आश्वासनको पोको मात्र हुन पुग्दछ।  बजेट भाषणमा कुनै पूर्व तयारी नगरी आफ्ना-आफ्ना मतदाता फकाउन नानाथरि सपना देखाउने, जब कार्यान्वयन गर्ने बेला हुन्छ अनि  समयमै नसकेपछि त्यस्ता आयोजनाका बजेट रकमान्तर गरेर अर्कै उद्देश्यमा लैजाने। साँचो अर्थमा भन्ने हो भने जनतालाई झुक्याउने चलन व्यापक छ र योसँग कार्यक्षमताको प्रश्न पनि जोडिएर आउँछ।

क)नीतिगत र शासकीय सुधार: नेपालको विकास निर्माण प्रक्रियामा सरकारले सेवा तथा वस्तुको खरिद गर्न उपयोग गरेको सार्वजनिक खरीद ऐन मात्रै यै आर्थिक वर्षमा धेरै पटक परिवर्तन भैसकेको छ। त्यति धेरै पटक संसोधन गर्दा पनि इतिहास देखि चल्दै आएका समस्याहरु जस्तै अत्यावश्यक अवस्थामा समयमै प्रक्रिया पुरा गर्न नसकिने, खुल्ला दरभाउपत्र वा प्रस्ताव आह्वान गर्दा पनि केवल कम रकमको  बोलकबोल गर्नेलाई ठेक्का प्रदान गर्ने जुन प्रचलन छ त्यसले समयमा गुणस्तरीय काम गर्न गराउन बाधा भएको भनेर गुनासो सुनिदै आएको छ।  हुनत विद्यमान सार्वजनिक खरिद ऐनमै व्यवस्था भएका कतिपय प्रावधानहरुले नछेकेपनि परियोजना व्यवस्थापकले कि जोखिम मोल्न नचाहेर केही पनि नगरी बस्ने या अत्यधिक जोखिम मोलेर नचाहिने तथा अवाञ्छित काम समेत गर्न पछि नपर्ने खालको अवस्था छ। तर समय सुहाउदो, देश सुहाउदो र परियोजना सुहाउदो विभिन्न नीतिहरु लिनुपर्ने देखिन्छ। अहिलेको अवस्थामा त यो कोरोना सृजित महामारीले सार्वजनिक खरिद ऐनले परिकल्पना नगरेको अवस्था पनि सामना गर्नुपर्ने हुन सक्छ। त्यस्ता अवस्थामा गरि विकास निर्माण, वस्तु तथा सेवाको खरिद, लगायत गरिनुपर्ने वैकल्पिक व्यवस्थाको लागि आवश्यक नितिहरूको कुनै पनि कल्पना गरिएको छैन।  विद्यमान नीतिहरुबाटै फरक अवस्थामा फरक नतिजा निकिस्न्छ भन्नु बुद्धिमत्तापूर्ण सोंच होइन।

ख) क्षमता अभिवृद्धिमा लगानी: जबसम्म सरकारी संयन्त्रको कार्यक्षमता चुस्त, दुरुस्त, उत्कृष्ट र प्रभावकारी हुँदैन तबसम्म बजेटको मात्रै खासै  कुनै अर्थ हुँदैन।  हुनत क्षमता अभिवृद्धि सम्बन्धी बजेट चालुखर्च भित्र समाबेश गरिएको होला तर संस्थागत क्षमता भन्नाले सधैं तालिम, गोष्ठी र बैठक मात्रै होइन कि आवश्यक पूर्वाधार समेत पर्दछन्। सेवा प्रवाह गर्न र व्यवस्थापन गर्न  आवश्यक संरचनात्मक र संगठनात्मन सुदृधिकरणलाई कतै प्रष्ट रुपमा अंगालेको देखिदैन।  विद्यमान क्षमताले नै सरकारी संयन्त्रहरुको खर्च गर्न सक्ने मात्र होइन त्यसले ल्याउन सक्ने प्रभावकारी नतिजा, समन्यायिक उपलब्धि र सरकारी संयन्त्र प्रति नागरिकको भराेसा बढाउन खासै कुनै नविनतम उल्लेखनीय व्यवस्था यो बजेटले गरेको छैन। उल्टै केहि सेवा क्षेत्रका कर्मचारीहरुलाई प्रदान गरिदै आएको अतिरिक्त प्रोत्साहन भत्ता लगायत सुबिधा खारेज गरेको छ। 

यससँगै, चालु खर्च घटाउन रिक्त रहेका दरबन्दी तत्काल परिपूर्ति नगर्ने भन्ने सोलोडोलो नीतिले अनकन्टार, दुर्गम र हाल यो बजेटले प्राथमिकता लिएका क्षेत्र (कम्तिमा कृषि, स्वास्थ्य र शिक्षा) मा रिक्त दरबन्दी परिपूर्ति नगरी हामीले हासिल गर्न खोजेको उपलाब्धि हासिल गर्न सकिदैन।  समग्र संरचनाको क्षमता अभिवृद्धि गर्न, चुस्त छरितो र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक कदम नचालि खालि मितव्ययी हुने नाममा कर्मचारीको सुबिधा चट्ट गर्ने यो पाराले लासरी कर्मचारीतन्त्रमा उर्जा भरिएला, क्षमता बढ्ला र सेवा प्रबाह गुणस्तरीय होला?  र यसको अर्थ यो हुन्छ कि, जे जसरी भै रहेको छ त्यो भन्दा फरक ढंगले हुने अपेक्षा गरिएको छैन।

ग) कार्यसम्पादन व्यवस्थापन: हुनत यो सरकारले कार्यसम्पादन मुल्यांकनलाई नतिजामा आधारित बनाउने भन्दै मन्त्री लगायत सचिवहरुको कार्यसम्पादन सम्झौता गरेको खुब प्रचारप्रसार गर्‍यो।  परन्तु कार्यसम्पादन सम्झौता भएको २-३ महिना नबित्दै कतिपय मन्त्री र सचिव हरुको जथाभावी परिवर्तनले त्यो सारा कार्यसम्पादन सम्झौताको औचित्यमाथि प्रश्न उठाइदिएको छ।  जबसम्म कार्यसम्पादन मुल्यांकनलाई नतिजामा आधारित बनाइदैन र उक्त अनुबन्ध गरिएको अपेक्षित नतिजाको उपलब्धिलाई उक्त सम्झौता गर्ने दुबै पक्षलाई वस्तुगत समिक्षा पश्चात उत्तरदायी बनाइदैन त्यसले कुनै तात्विक भिन्नता ल्याउदैन। अफसोचको विषय यो छ कि यस्ता विषयमा पनि आगामी वर्ष सरकारी संयन्त्र संचालित हुन्छ भन्ने विश्वाशिलो व्यवस्था गरिएको छैन। खालि प्रोत्साहन भत्तालाई मात्रै प्राथमिकता दिइराखेको अहिलेको समयमा कसरी उक्त व्यवस्थाको दुरुपयोह हुनसक्ने रहेछ भनेर हालसालै बाहिर आएको गण्डकी प्रदेशस्थित एउटा अस्पतालको विषयले प्रष्ट पारेको छ।  

घ) सुशासन र पारदर्शिता: हुनत सुशासन र पारदर्शिता नेपाली राजनीति, अर्थव्यवस्था र संस्कार गिज्याउने विषय हो।  Transparency International ले गरेको संसारको मुलुकहरुको भ्रष्ट्राचार नियन्त्रण सम्बन्धी प्रयासहरु समेटेर र नागरिकको अनुभूतिलाई समेटेर 'Corruption Perception Index' प्रकाशित गर्ने गरेको छ। त्यो Index मा नेपालले केही प्रगति गरेको देखिएता पनि आमनागरिकको दैनन्दिन व्यवहार, सेवा प्रवाह तथा सरकारको काम गराईलाई हेर्दा यसमा कुनै कमि आएको छैन।  यो सरकारले भ्रष्ट्राचार नियन्त्रण गर्न सक्ने र सुशासन प्रत्याभूत गर्नसक्ने कल्पना आम नेपालीले गर्न छोडिसके।  कसरी सरकार एकपछि अर्को काण्डमा मुछिदै जाने र त्यसमा छानबिनको नाममा ति काण्डै काण्डहरु ढाकछोप गर्दै अगाडी बढेको छ भन्ने विषय सबैलाई प्रष्टै छ। विपदको बेलामा समेत खरिद गरिएका सामाग्रीहरुमा विवादरहित तथा पारदर्शी भै र कसैको अवाञ्छित प्रलोभन वा प्रभावमा नपरी खरिद गर्नसक्ने क्षमता सरकारमा देखिएन। यस्तै पद्धतिलाई ज्यु का त्यु राखेर भ्रष्ट्राचार नियन्त्रण हुन्छ भन्नु दीवास्वप्न मात्रै हो।

माथिका यी सबै आलोकमा हेर्दा, सरकारले विद्यमान परिस्थिति मुल्यांकन गरि केहि प्राथमिकता पहिचान गर्न सफल परन्तु ति प्राथमिकताका क्षेत्रमा खासमा अल्पकालिन, मध्यमकालीन र दीर्घकालीन रुपमा कस्तो बाटो लिने भनेर कुनै प्रष्ट नयाँ गोरेटो कोरेन। अथवा सरकार अझै पनि राजनीतिक वृहंगमता तथा रणनीतिक सोंचमा प्रष्ट छैन भनें बुझिन्छ।  त्यसैले यो बजेटमा पुरानै कार्यक्रममा केही बजेट थपघट गरेर लोकप्रियता हासिल गर्न कोशिस गर्ने परन्तु कार्यसंचालन पद्दति र संयन्त्रमा कुनै परिवर्तन नगर्ने रवैयामा छ।  यसको सीधा तथा स्पष्ट नतिजा जे जस्तो भै रहेको छ त्यो भन्दा फरक उपलब्धिको परिकल्पना गर्न सकिदैन। 

महामारीको समयमा सम्पूर्ण नागरिक, जनसुमदाय, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र, लगायत सबैले दुई तिहाइको सरकारलाई फजुल खर्च कम गर्ने गरि आवश्यक नीतिगत व्यवस्था, समय समयमा सरकारले नै गठन गरेका आयोगका सिफारिसको कार्यान्वयन, भद्दा तथा निश्प्रभावी संरचनाको निर्मम समिक्षा गरि सर्वदलीय वा सर्वपक्षीय सहमति जुटाएर सानो, छरितो, पारदर्शी, र प्रभावकारी शासन पद्दति अपनाउन आवश्यक पर्ने शासकीय सुधार गर्न कसैले छेकेको थिएन। यो त एउटा सुनौलो अवसर हुन सक्थ्यो।  परन्तु यसका लागि दृढ इच्छाशक्ति, दलगत स्वार्थ भन्दा माथि उठेर गरिने राष्ट्र सेवा र नागरिकलाई सर्वेसर्वा मानेर उनीहरुकै उन्नति र प्रगतिलाई अन्तिम लक्ष्य मान्ने शासन पद्धति नहुन्जेल बजेटमा लेख्नु र नलेख्नुले कुनै परिणामात्मक र गुणात्मक भिन्नता ल्याउदैन।  खालि आफ्ना असफलताहरुलाई लोकप्रियताको जलप लगाएर प्रचारमुखी बजेट ल्याइदियो, कार्यान्वयन हुने वा नहुने जिम्मेवारी र उत्तरदायित्व लिनुनपर्ने पद्धतिमा बजेटको कुनै अर्थ भएन। पाँचपाँच वर्षमा चुनाव हुन्छ र चुनावले मात्रै सम्पूर्ण कुरोको छिनोफानो गर्छ भन्ने हो भने त ऐतिहासिक अवसर लिएर आएका पाँच वर्ष खोलामा बगाउने बजेटको कुनै अर्थ हुँदैन। 

बजेट खालि आम्दानि खर्चको लेखाजोखा हुने केवल आर्थिक हिसाबकिताब मात्रै होइन।  यो त समग्र राष्ट्र रुपान्तरणको एउटा राजनीतिक औजार हो भन्ने मान्ने हो भने महामारीको कहरले उब्जिएका केहि चुनौतीहरु र केहि अवसरहरुको संगमलाई रुपान्तरणकारी नीति तथा कार्यक्रमले राष्ट्रको नयाँ भविष्य कोर्ने स्वर्ण अवसर यो बजेटले चुकाएकै हो। अन्यथा, जे भैरहे छ त्यै भै रहन्छ। त्यसमा के नै गुनासो गर्नु? एउटा भुँई मान्छेले देखेको यत्ति हो। अस्तु। 

लेखक सामाजिक अभियन्ता, अध्येयता हुन्।