सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत गरेको बजेटमा भएको व्यवस्थाअनुसार झण्डै आठ लाख ग्राहस्थ ग्राहकले राहत पाउने भएका छन्। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार मासिक १० युनिटभन्दा कम विद्युत् प्रयोग गर्ने ती उपभोक्ताले प्रत्यक्षरुपमा राहत पाउने भएका हुन्।

ती ग्राहकलाई निःशुल्क विद्युत् उपलब्ध गराउने ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुनको योजनालाई बजेटले सम्बोधन गरेका कारण कम आय भएका र मासिक १० युनिटसम्म विद्युत् प्रयोग गर्ने ग्राहकले छुट पाउन लागेका हुन्। 

अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाद्वारा गत बिहीबार सङ्घीय संसद्मा प्रस्तुत आगामी आव २०७७/७८ को बजेट वक्तव्यमा  प्रतिमहिना १० युनिटभन्दा कम विद्युत् खपत गर्ने ग्राहस्थ ग्राहक (परिवार) लाई विद्युत् निःशुल्क उपलब्ध गराउने विषय समावेश गरिएको छ। प्राधिकरणका झण्डै ४२ लाख ग्राहकमध्ये घरायसी ग्राहकको सङ्ख्या अत्यधिक बढी रहेको छ। 

ती ग्राहक आर्थिकरुपमा विपन्न भएका कारण राहत दिने उद्देश्यले महसुल निःशुल्क दिने व्यवस्था मिलाइएको ऊर्जामन्त्री पुनले जानकारी दिए। कूल आठ लाखमध्ये कतिपयले न्यूनतम शुल्कसमेत बुझाउन नसक्दा प्राधिकरणले विद्युत् लाइन काट्दै आएको थियो।

'छुट पाउनेहरु अति विपन्न हुन्', उनले भने, 'विपन्नलाई राहत होस् भन्नका लागि बजेटमै १० युनिटभन्दा कम उपभोग गर्ने ग्राहकलाई निःशुल्क विद्युत् उपलब्ध गराइएको हो।'  नेपालको इतिहासमै नेकपाको सरकारले लक्षित ग्राहकका लागि विद्युत् निःशुल्क दिने निर्णय गरेको यो पहिलोपटक हो।

 आगामी  साउन १ गतेदेखि नै यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउने मन्त्री पुनले स्पष्ट गरे। मन्त्री पुनका अनुसार विश्वव्यापी महामारीका रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) का कारण गत चैतदेखि सबै प्रकारका ग्राहस्थ विद्युत् ग्राहकलाई दिइँदै आएको २५ प्रतिशत छुट पनि लकडाउन अन्त्य नहुँदासम्मका लागि निरन्तरता दिइने छ। 

खानेपानीका ग्राहकलाई राहत 

खानेपानीका लागि प्रयोग हुने बिजुलीको डिमाण्ड चार्ज (न्यूनतम शुल्क) मा छुट दिने व्यवस्था पनि बजेटमा गरिएको छ। 

खानेपानी संस्थान, काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयुकेएल), देशभरका खानेपानी कार्यालय र खानेपानी उपभोक्ता समितिले वितरण गर्ने पानीको विद्युत् महसुलमा न्यूनतम शुल्क मिनाहा हुनेछ। 

खासगरी शहरी क्षेत्रमा डिप बोरिङमार्फत पानी सङ्कलन गरी वितरण गर्ने निकायले विद्युत् प्रयोग गर्दै आएका छन् । न्यूनतम शुल्कमात्र मिनाहा गर्दा पनि विद्युत् प्राधिकरणलाई रु १७ करोड (गत आवको तथ्याङ्कअनुसार) व्ययभार पर्ने भएको छ । सिधै पानीका उपभोक्ताले लाभ पाउने भएकाले डिमाण्ड शुल्कमा छुट दिने नीतिगत व्यवस्था मिलाइएको मन्त्री पुनले उल्लेख गर्नुभयो । 

सिँचाइमा छुट 

यस्तै कृषकलाई सिधै राहत पुग्ने गरी सिँचाइमा प्रयोग हुने विद्युत्को पनि डिमाण्ड शुल्क (न्यूनतम शुल्क) मा मिनाहा गरिने भएको छ। 

दुई बिघाभन्दा वा सोभन्दा बढी जमिन भएका किसानलाई व्यक्तिगत र दुई बिघाभन्दा कम जमिन भएकाहरुलाई डिप तथा स्यालो ट्युबवेलमार्फत सिँचाइ गर्ने किसानलाई सामूहिकरुपमा छुुट हुने व्यवस्था गरिएको छ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको तथ्याङ्कअनुसार त्यस्ता ग्राहकको सङ्ख्या एक  लाख ४० हजार छ। सिँचाइमा न्यूनतम शुल्कमा छुट दिँदा एकमुष्टरुपमा  किसानले रु दुई करोड ५० लाख रकम छुट पाउने भएका छन्।  

औद्योगिक ग्राहकलाई विशेष व्यवस्था 

बजेटमा सबै प्रकारका औद्योगिक ग्राहकले पनि न्यूनतम शुल्कमा छुट पाउने व्यवस्था गरिएको छ। औद्योगिक क्षेत्र र सोभन्दा बाहिरका ठूला, मझौला, साना र घरेलु गरी सबै प्रकारका औद्योगिक ग्राहकले न्यूनतम शुल्कमा पूरै छुट पाउने छन्। 

यस्तै उद्योगको इनर्जी चार्जमा रातिको (अफ पिक) समयमा प्रयोग हुने विद्युत् शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट हुनेछ। त्यसो गर्दा प्राधिकरणले रु एक  अर्ब ७५ करोड व्ययभार पर्नेछ। प्राधिकरणले गत आव २०७६/७७ मा रु नौ अर्ब ७३ करोड खुद नाफा आर्जन गरेकाले शुल्क मिनाहा र छुट दिँदा पनि संस्थानको आर्थिक स्वास्थ्यमा प्रतिकूल प्रभाव नपर्ने ऊर्जा मन्त्री पुनको विश्वास छ।