रूकुम हत्याकाण्डको विरोधमा जुम्ली युवाले दोषिलाई कारबाही नभएको भन्दै सरकारको कानुन फिर्ता गरेका छन्।

नेपाल सरकारले २०६८ जेठ १० गते जारी गरेको जातीय विभेद तथा छुवाछूत कसुर ऐन २०६८ ले आम दलितहरुलाई न्याय दिन नसकेको भन्दै कानुन फिर्ता आन्लन गरेका हुन्।

नेपाल सरकारले आम समुदायको हितका निम्ति भनेर लागू गरेको कानुनले नागरिकको हित गर्न नसकेकोले कानुन फिर्ता आन्दोलन गरेको आन्दोलनका अगुवा धनराज सुनारले बताए।

‘सरकारले लागू गरेको कानुनले सबै नागरिकलाई समान रूपमा न्याय दिन सकेन,’ उनले बिएल नेपाली सेवासँग कुरा गर्दै भने, ‘जुन कानुन आफ्नो हितमा छैन, त्यो हामीले मानिरहनु जरूरी छैन।’

युवाहरुले कानुन नमान्ने भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत नेपाल सरकारलाई फिर्ता गरेका हुन्।

शुक्रबारदेखि सरकारलाई दबाब दिने र दोषिलाई कारबाहीको माग गर्दै जुम्लाका युवाहरू चरणबद्ध आन्दोलनमा छन्।

जेठ १० गते भएको रूकुम हत्याकाण्डमा पाँच जना मारिएका छन् भने एक जना अझै बेपत्ता छन्।