नारायण गाउलेको फेसबुकमा राखेको बजेट सम्बन्धी यो आलेख यसअघि अर्कै व्यक्तिले आफ्नो नाममा पठाएपछि छापिएकाले उक्त व्यक्तिको नाम र फोटो हटाउँदै उनलाई सचेतसमेत गराएका छौ। साथै नारायण गाउलेसमक्ष क्षमा माग्दै उहाँकैं नाममा यो आलेख राखेका छौ। यसबाट पाठकमा पर्न गएको असुविधाप्रति बिएल नेपाली सेवा क्षमाप्रार्थी छौ।- सम्पादक
आठ खर्ब आम्दानी छ र देशको बजेट १४ खर्बको छ। बजेट घाटा नै ६ खर्बको। विकास त एकछिन बिर्सिनुहोस्, तलब भत्तालगायतका प्रशासनिक खर्चकै लागि पनि यसपालि ऋण लिनुपर्ने भएछ। पुरानो ऋणको ब्याज तिर्न फेरि ऋण लिनुपर्ने त छँदै थियो।
देशको क्रेडिट रेटिङ् राम्रो नहुँदा ऋण दिनेले पनि महँगो ब्याज लिन्छ र बदलामा अनेक शर्त राख्छ। हरेक वर्ष हामी शर्तको घेरामा बाँधिँदै जान्छौं। कुनै मिडियाले ती शर्त छापिदिए हामी झसङ्ग हुन्छौं र राष्ट्रियताको फेसबुके प्रदर्शन शुरु हुन्छ।
तर, एकछिन सोच्ने हो भने, वित्तीय दृष्टिले देश एउटा कम्पनीजस्तै हो। तपाईँले एउटा कम्पनीलाई ऋण दिनुअघि उसको वित्तीय स्वास्थ्य, ट्रयाक रेकर्ड, क्रेडिट रेटिङ र उत्पादनशीलता त हेर्नुहुन्छ नै। त्यो कम्पनीले उत्पादनशील क्षेत्रमा ऋण माग्यो भने त कमाएर तिर्ला भन्ने हुन्छ, तर कर्मचारीको तलब र अफिसको भाडाकै लागि ऋण माग्यो भने पक्कै निःशर्त ऋण कसैले दिँदैन। अझ त्यसका म्यानेजरको वित्तीय अनुशासन राम्रो छैन भने ऋण दिनुअघि तपाईं तीनपटक सोच्नुहुन्छ।
विगतमा एउटा धारो बनाउन भनेर एक लाख ऋण लिएर बीस वर्षमा पाइप मात्रै गाडेको छ र दर्जनौं धारा बनाउन पुग्ने पैसा त्यही एउटा धारोमा खर्च भएको छ भने फेरि ऋण दिनुअघि केही शर्त त जसले पनि राख्छ नै।
अर्थ मन्त्री डा युवराज खतिवडाले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि पेश गरेको बजेट पनि तलब भत्ताकै लागि ऋण माग्ने गरी आएको छ।
अब अझ नमिठो अवस्था त वैदेशिक मुद्राको सञ्चितिमा देखिनेछ। हाम्रो बजेटले सांसद विकास कोष चिन्छ तर 'ट्रेडिङ्' भन्ने चिन्दैन। झार उखेल्ने खाले रोजगारी चिन्छ तर औद्योगिक गतिविधि चिन्दैन। त्यसैले केही बेचेर देशले पैसा कमाउने आशा छैन। पर्यटनबाट पनि यो वर्ष खास आशा छैन भने श्रम बेचेर आउने रेमिट्यान्स पनि घट्ने निश्चित छ। त्यसमाथि बजेट भन्दा ठूलो व्यापार घाटा छँदै छ। यसले वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिलाई ऋणात्मक बनाउने निश्चित छ। अर्थमन्त्रीलाई यसको चिन्ता देखिन्न।
तपाईं हामीले तिर्ने करको एक सुका पनि विकास बजेटमा लाग्न नसक्नु पक्कै दयनीय अवस्था हो। बजेट घाटालाई जुनसुकै देशले गम्भीर रूपमा लिन्छ र निश्चित समय तोकेर योजनाहरू लागू गर्छ । पहिलो कदम स्वरूप नै सार्वजनिक खर्च कटौती गर्ने विश्वव्यापी प्रचलन छ ।
तर, हामीलाई भने कर जति आफैं खाने र विकासका लागि महँगोमा ऋण खोज्ने खालको बजेटमा कत्ति ग्लानि र चिन्ता छैन। कम्तिमा आफूलाई खानसम्म पुगे त हुने, यसपाली त त्यत्तिका लागि पनि ऋण लिनुपर्ने अवस्था रहेछ। तै पनि बजेट राम्रो छ। क्रान्तिकारी छ!
