कृषि प्रधान देश नेपाल जहाँका कुल ७४ प्रतिशत जनता कृषि पेसामा नै आधारीत छन्। एक तथ्याङ्क अनुसार मुलुकले कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा प्रमुख हिस्सा कृषि क्षेत्रले ओगटेको छ। तर तीनै किसानहरू एकातिर बिउ विजन मल र सिँचाई नहुँदा समस्या भोगिरहेका छन् भने अर्को तर्फ प्राकृतिक विपत्तीका कारण यो पेसा छाड्नु न समाउनुको अवस्थामा पुगेका छन्।

समयमा बिउबिजन उपलब्ध नहुनु, आकासे पानीको भरमा खेतिपाति  गर्नु, सरकारले सुपथ मूल्यमा बिउबिजनको व्यवस्था गर्न नसक्नु अधिकांश किसानका प्रमुख समस्याहरू हुन्।

वर्षेनी यीनै समस्याको चपेटामा परेका किसानहरू कति पनि बिचलित नभइ धान, गहुँ, मकैलगायत अन्नबाली लगाउँदै आएका छन्।  

कोरोना भाइरस सङ्क्रमणबाट जोगिन सरकारले लकडाउन घोषणा लम्ब्याएपछि अधिकांश किसानहरू मर्कामा परेका छन्।

खेतिपाति लगाउने मुख्य महिनामा पनि अझैसम्म किसानले मल बिउ पाएका छैनन्। साथै खेतमा प्रयोग गरिने औजारसमेत नपाउँदा किसानहरू थप मर्कामा परेका छन्।

यो त साङ्ग किसानहरूको सामुहित समस्या हुन्। तर अनुमानको भरमा कृषि पेशा गर्नेहरू थप समस्यामा परेका छन्।

रूपन्देहीका टंकराज पौडेल न्यून दृष्टिविहीन हुन्। कञ्चन गाउँपालिका-४ क्षेत्रीटोलमा बस्दै आएका पौडेलको एक विगाहा खेत छ।

वर्षेनी आफ्नो खेतमा धान, गहुँ, तोरीजस्ता अन्न बालीहरू लगाउँदै आएका उनको यस वर्ष खेत बाझै छ। विगतको वर्ष जस्तै यो वर्ष पनि रोपाईको समय आउदै गर्दा चाहे जस्तो बिउबिजन नपाउनु, खेत जोत्न ट्राक्टर नपाउनु र पाइहाले पनि बढी मूल्य तिर्नेपर्ने बाध्यताले पौडेल चिन्तामा छन्।

न्यून दृष्टिविहीन टङ्कराजले हरेक वर्ष विभिन्न संघर्ष गरेर धान, गहुँ, मकै, तोरीजस्ता अन्न फलाउँदै आएका छन्। तर आफूजस्ता किसानलाई गाउँपालिकाले कुनै पनि बिउबिजन र मलमा राहत नदिएको उनले गुनासो गरे।

सरकार यस विषयमा गम्भीर नहुँदा आफूहरू मारमा पर्दै आएको पौडेलको भनाई छ। गाउँपालिकाले बिउबिजन उपलब्ध नगराउँदा  आफूले निजी एग्रोभेटबाट महंगो मूल्य तिरेर बिउ खरिद गरेको पौडेलको गुनासो छ। उनले गत वर्ष धानको बिउ किन्दा किलोको  १३० मात्र तिरेर  किनेका थिए तर अहिले लकडाउनको समयमा दोब्बर मूल्य तिरेर बिउ खरिद गरेको बिएल नेपाली सेवालाई बताए।

एग्रोभेटमा बिउबिजन किन्दा महङ्गो पर्ने भएकाले सहज गराइदिन स्थानीय सरकारलाई अनुरोध गरेका छन्। दृष्टिविहीन किसानलाई सरकारले बोरिङको उचित व्यवस्था गरेमा सिचाई गर्न अझ सहज हुने पौडेलको  बुझाइ  छ। सरकारले बिउबिजन बनाउने उचित तालिम दिए आफूहरूले नै बिउबिजन बनाउन सक्ने पौडेलले  बताए।

पाँच कक्षासम्म पढेका पौडेल अनुमानको भरमा खेति गर्छन्। आँखाले केही प्रतिशत् देखे पनि देखेको वस्तु ठम्याउन गाह्रो हने उनको भनाइ छ।

अलि अलि आँखा देख्ने भएकाले खेतमा पानी लगाउँदा समस्या नभए पनि खेतमा मल छर्दा समस्या हुने गरेको उनको भनाई छ। मल छर्न समस्या भएपछि आफू खेतको बिचमा उभिएर मल छर्ने गरेको पौडेलको  बताए। सर्पसहित बिसालु किराबाट आफूलाई डर लाग्ने उनले बताए। बिएल नेपाली सेवासँग कुरा गर्दै उनले यस्ता विशालु जिवबाट आँखा देख्नेहरू त सजिलै तर्किन सक्छन् तर आफूहरू कसरी तर्किने, कसरी भाग्ने भन्नेमै समस्या हुने बताए।

सानै उमेरमा बुबा आमालाई सघाउँदै आएका उनकी आमाको मृत्युपछि बुबाले अर्की श्रीमति ल्याएको बताए। परिवारमा माइलो छोरा उनका एक दाइ एक दृष्टिविहीन दिदी, एक बहिनी र एक दृष्टिविहीन भाइ छन्।

उनले खेतमा कुनै कुनै बिउ छर्दा भने आँखा देख्नेको साहरा लिने गरेका छन्।

यता बुटवल उपमहानगरपालिका १५ सेमलारमा बस्दै गरेकी अर्की न्यून दृष्टिविहीन गङ्गा भुसालको समस्या पनि उस्तै छ।  समयमा चाहे जस्तो बिउबिजन नपाउँनु र पाइहाले पनि महङ्गोमा खरिद गर्नुपरेको उनले बताइन्।

आफ्नो १५ कठ्ठा जग्गा  भए पनि लकडाउनले गर्दा अहिलेसम्मै बाझै रहेको उनले बताइन्। खेत घरभन्दा टाढा छ। बिउ विजन पनि पाएको छैन। आफूले गर्न पनि गाह्रो भएकोले कसैलाई अधिया दिने विचार गरेकको उनले बताइन्।

आमा बुवासँग बस्दै आएकी भुसालले यस्तो विसम परिस्थितिमा सर्वसुलभ रूपमा बिउ र मल नपाएको भन्दै स्थानीय निकायलाई बिउबिजन र मलको विषयमा गम्भीर हुन आग्रह गरिन्।

यसैबीच प्रदेश नम्बर ५ की कृषि मन्त्री आरती पौडेलले बिउबिजन र खेतमा प्रयोग गरिने मललगायत अन्य सामग्रीको लागि निजी एग्रोभेटहरूसँग समन्वय भइरहेको बताइन्। बिएल नेपाली सेवासँग कुरा गर्दै उनले किसानको सहजताको लागि आफूहरूले पहल गरिरहेको बताइन्।

एग्रोभेटहरूले बिउबिजन र मलको कालो बजारी गरेमा कानुनी दायरामा ल्याइने बताइन्। उनले निजी एग्रोभेटहरूले सुपथमूल्यमा बिउबिजन र मल खाद नपाए आफूलाई पायकपर्ने स्थानीय निकायमा जान सुझाव दिइन्।

उनले कालो बजारी गरी बढी मूल्यमा कसैले बिउ विजन र मलखाद बेचेको पाइए तत्काल कारबाही गर्ने चेतावनीसमेत दिइन्।

अपाङ्गता भएका किसानलाई कोरोना कहरको बेला सबै स्थानीय निकायले सहयोग गर्नुपर्ने उनको धारणा छ। दृष्टिविहीन भएका किसानले आफूलाई पायक पर्ने स्थानीय निकायमा आफूलाई परेको समस्या राख्नुपर्ने र स्थानीय निकायले अपाङ्गता भएका किसानको समस्याको  पहिचान गरी त्यहीँ अनुसारको सहयोग गर्ने व्यवस्था गर्ने उनले बताइन्।