निशान छापमा नेपालको नयाँ नक्सा समावेश हुँदा भारतीय कब्जाविरूद्ध नेपाली अडान बलियो बन्नाले भारत अहिले संविधान संशोधन रोक्न सम्पूर्ण शक्ति काठमाडौंमा लगाइरहेको छ।

लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र नेपालको नक्सामा समावेश गराउने मन्त्रिपरिषदको निर्णयपछि ती क्षेत्र समावेश गरेर नेपालले नयाँ नक्सा प्रकाशित गरिसकेको छ। र निशान छापमा नयाँ नक्शा समावेश गर्न संवैधानिक प्रक्रिया पुरा गरेर नेपाल भारतसँग वार्ताको टेबलमा बस्ने तयारी गरिरहेको छ। तर, त्यसअघि नै भारतीय सत्ताले काठमाडौंमा अहिले अर्को प्रकारको वार्ता श्रृंखला सुरू गरिसकेको छ। गोप्य तर नछोपिएको यो श्रृंखला यही रहेका भारतका दूतले चलाइरहेका छन्, र उनलाई यसका लागि नेपालका आफ्ना ‘एसेट्स’ अर्थात लगानी गरेर कमाएको सम्पति राम्रोसँग चिनेर परिचालन गर्न आफ्नो सरकारबाट निर्देशन आएको बुझ्न गाह्रो छैन।

त्यस अनुसार, भारतीय पक्षले आफ्नासँग भेट्नेदेखि लिएर नेपालका सबै राजनीतिक दलका नेतृत्व र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसम्मलाई भेटेका समाचारहरू बाहिरिएका छन्।

यस्ता जटिल विषयमा अन्यत्र पनि सार्वजनिकभन्दा भित्री वार्ताहरू बढी हुन्छन् भन्ने बुझिने कुरा नै हो। किनभने, त्यस्ता वार्ता र छलफलले नै औपचारिक वार्ताका निम्ति वातावरण बनाउने गर्छन्।

यसैगरी, जुनसुकै उद्धेश्यले आएका भए पनि अर्को देशका प्रतिनिधिसँग तर्किनु र नभेट्नु उपयुक्त हुँदैन। किनभने, नभेट्दा उनीहरूको उदेश्य थाहा हुँदैन भने आफ्ना तर्क र अडान अर्को पक्षसम्म पुर्‍याउने अवसर पनि गुम्छ। जोसँग, जहाँ र जहिले भेटे पनि मुख्य कुरा उनीहरूका गुलिया कुरामा भुल्ने कि आफ्ना तर्क र अडानलाई दह्रोसँग राख्दै आफ्नो उदेश्य पुरा गराउन लाग्ने भन्ने नै हो भन्नेमा विवाद हुनुहुन्न। यसै हिसाबले भारतीय कुटनीतिज्ञसँगका अहिलेका भेटवार्तालाई लिनु उपयुक्त हुन्छ । 

भारतीय दौडधुपको उद्धेश्य

अनुमान गरिए अनुसार नै, भारतीय कुटनीतिज्ञले नक्सा प्रकाशनपछि नेपाल जुन ठाउँमा छ त्योभन्दा थप अघि नबढ्न सल्लाह दिएको उनीहरूसँग भेटेकाको भनाई छ। यसको अर्थ, निशान छापमा नयाँ नक्सा समावेश गर्न सुरू गरिएको संविधान संशोधनको प्रक्रिया अघि नबढाउनू, रोक्नू भन्ने हो। उनीहरूले यो प्रक्रिया रोकिए आफ्नो देश वार्ताका लागि तयार रहेको सन्देश दिएका छन् तथा आफैं अनि आफ्नाहरुमार्फत नेपाल सरकारलाई यो प्रक्रिया रोक्न दबाब दिएका छन्। यसैगरी, सरकारले प्रक्रिया अघि बढाए पनि त्यसलाई असहयोग गर्न र असफल पार्न आफ्नाहरुलाई उनीहरुले निर्देशन दिएका छन्।

जुनसुकै वार्ताअघि तयारी महत्वपूर्ण हुनेगर्छ भन्ने बुझिएकै कुरा हो। अर्को पक्षको तयारी बुझेर त्यसलाई कमजोर पार्नेगरी तथ्य र तर्कहरू तयार पार्नु वार्ताअघि गरिने तयारी हुने गर्छन्। वार्ताअघि अर्को पक्षलाई कमजोर पार्न सक्दा त वार्तामा यसै बलियो बनिने नै भयो। अहिले भारतले नेपालमा गरिरहेको प्रयास निर्णायक वार्ताअघि नेपाललाई कमजोर बनाउनका लागि हो।

संसद सचिवालयमा दर्ता भइसकेको संविधान संशोधन विधेयक पारित हुन प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा अर्थात संसदको दुई तिहाई बहुमत आवश्यक पर्छ। यसरी, दुई तिहाई बहुमतले निशान छापमा नयाँ नक्सा समावेश गर्ने उक्त विधेयक पारित गर्नु भनेको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र नेपालको नक्सामा समावेश गर्ने प्रक्रिया सम्पन्न भएर संवैधानिकरूपलेसमेत पुरा हुनु हो भने यसमा सम्पूर्ण नेपालीको ऐक्यवद्धता प्रकट हुनु पनि हो।

भारतको कब्जामा रहेका ती क्षेत्र नेपालको नक्सामा समावेश गर्ने प्रक्रियालाई संसदको दुई तिहाई बहुमतले पारित गर्नु भनेको नेपाल त्यो निर्णयबाट पछि फर्किन पनि संसदको दुई तिहाई बहुमत नै आवश्यक पर्छ भन्ने हो। यसको अर्थ, संसदमा दलहरूको प्रतिनिधित्वको वर्तमान अवस्थाका कारण कम्तीमा यो संसद रहेसम्म नेपाललाई यो निर्णयबाट फर्काउन असम्भव छ भन्ने हो । र, भारतले वर्तमान सरकार ढालेर आफूअनुकूलको सरकार बनाउनेसम्मका जस्तासुकै प्रयास गरे पनि आगामी अढाई वर्ष नेपाली पक्षबाट ती भूभागमा बलियो दावी कायम रहन्छ भन्ने हो।

सबैलाई थाहा छ कि, दशकौंदेखि भारतले कब्जामा लिएको ती भूभाग नेपाललाई फर्काउन चाहँदैन। नेपालले ती भूभाग समावेश गरेर नक्सा प्रकाशन गर्नासाथ भारतले सरक्क छाडेर हिँड्नेछ भन्ने न नेपालमा कसैले आशा गरेको छ, न त्यस्तो आशा गर्नु नै बुद्धिमानीनै हुनेछ। सहजै बुझ्न सकिने विषय हो कि, थेग्न नसक्ने दबाब नपर्दासम्म भारतले अनेक गलत दावी गर्दै ती क्षेत्र छाड्ने छैन।

त्यस्ता दावी अर्थहिन प्रमाणित भएमा अर्काव चरण नसुनेझै ढिट भएर बसिरहनेछ। यसरी अनेक तरिकाले कब्जा नछाड्ने भारतको नियत रहेको उसका मान्छेहरूका पछिल्ला भनाइहरूले स्पष्ट पार्छन्। आफ्नो भूभाग फर्काउने नेपालको अहिलेको प्रयासलाई चीनको कथित उक्साहट मुख्य कारण भएको देखाउने भारतको कोशिसले यही देखाउँछ। ती भूभाग आफ्नो भएको दावी गर्न तथ्य र तर्क कमजोर भएकाले नै उसले चीनको कथित उक्साहटलाई साहारा बनाएको सजिलै बुझ्न सकिन्छ।   

यी र यस्तै कारण, भारत ती क्षेत्र सम्बन्धमा अर्थपूर्ण वार्ता सुरू हुनुअघि नै नेपालको दाबीलाई कमजोर बनाउन चाहन्छ। संविधान संशोधनलाई कसैगरी रोक्न सकियो वा पछि सार्न मात्र सकियो भने पनि वर्तमान सरकार विस्थापनका लागि समय पाइने र वर्तमान सरकार ढाल्न सकेमा संविधान संशोधनको अध्यायलाई रोक्न वा स्थगित मात्रै भए पनि गराउन सकिने उसको बुझाई देखिन्छ।

संविधान संशोधन नहुँदा अहिलेसम्मको अवस्था भनेको ती क्षेत्र समावेश गरेर नेपालको नक्सा प्रकाशित गर्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णय र सम्बन्धित मन्त्रालयबाट नक्सा प्रकाशन मात्र हो । नेपालको निशान छापमा पुरानै नक्सा रहेकाले संविधान संशोधन नभएसम्म यो प्रक्रियाले पूर्णता पाएको मानिदैन र नेपालको आफ्नो भूभागमा दावी अधकल्चो रहन्छ।

यस्तो अवस्थामा भारतीय स्वार्थ अनुकूलको सरकार आएमा उसले भारतसँग वार्ता नगरी आफ्नो भूमि फिर्ता नभएसम्म नयाँ नक्सालाई देशभरी अनिवार्य बनाउनु व्यवहारिक हुन्न भन्ने नाममा अहिले भएका निर्णयलाई रोक्न सक्छ । र, सदियौंदेखिको निकट छिमेकी भारतको सहमति बिना नयाँ नक्शा कार्यान्वयन गर्दा सम्बन्ध बिग्रिने हुँदा निशानछापमा नयाँ नक्सा समावेश गर्ने कार्यलाई सधैका लागि रोकिदिन सक्छ।

यही कारण संविधान संशोधनको प्रक्रियालाई रोक्न भारतले यो स्तरको प्रयास गरेको हो।

रोकिएला संविधान संशोधन?

नेपालसँग कुटनीतिक लडाईमा सम्भावित पराजयबाट बँच्न भारतले गरेको प्रयास सफल हुने सम्भावना भने अहिलेसम्म कतै देखिदैन। सरकारले संविधान संशोधन विधेयक संसद सचिवालयमा दर्ता गरिसकेकाले संसदमा यो आउने पक्का भइसकेको छ। पछिल्लो समय राष्ट्रियसभामा नेकपाका धेरै सांसद थपिएर त्यहाँ उसको एकलौटी दुई तिहाई पुगे पनि प्रतिनिधिसभामा उसको एक्लै दुई तिहाई पुग्दैन। संविधान संशोधनका लागि दुवै संसदमा दुई तिहाई चाहिने हुँदा नेकपा एक्लैको मत पर्याप्त हुँदैन । तर,नेकपा नेतृत्व यो मामिलामा बिभाजित नहुने हुँदा उसको सम्पूर्ण मत संशोधनको पक्षमा पर्ने निश्चित छ । 

नेपाली कांग्रेस पनि संविधान संशोधनको विपक्षमा जाने सम्भावना छैन। भारतले कब्जा गरेको जमिन फिर्ता लिन सरकारले चलाएको अभियानको पक्षमा देशमा बनेको माहोलका कारण अहिले कुनै पनि राजनीतिक दल खुला रूपमा संविधान संशोधनको विपक्षमा उभिने सम्भावना छैन।

यस्तोमा लामो इतिहास बोकेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले संविधान संशोधनको पक्षमा मतदान गर्ने नै निर्णय गर्नेछ र उसका सबै सांसदले पक्षमै मतदान गर्नेछन्। राप्रपा र साना वाम पार्टीहरूले पनि संविधान संशोधनको पक्षमा मतदान गर्नेमा कुनै शंका छैन ।

भारतीय सत्ताले बढी प्रभाव पार्न सक्ने देखिएको जनता समाजवादी पार्टीले भने संविधान संशोधनमा के गर्नेछ भन्ने स्पष्ट भइसकेको छैन। तर, संशोधनको पक्षमा मतदान नगर्न आफूले पहिलेदेखि उठाएका विषयहरुमा अहिले नै संशोधन गरिनुपर्छ भन्ने माग उसले उठाएको छ। यस हिसाबले उसले यसैलाई कारण देखाउँदै मतदानमा भाग नलिने सम्भावना छ। तर, निशान छापमा नयाँ नक्सा समावेश गर्ने विषयमा उसले पनि विपक्षमा मतदान गर्ने सम्भावना भने अहिले देखिदैन।

यसरी हेर्दा भारतले अहिले गरिरहेको प्रयास सफल हुने कुनै गुञ्जायश देखिदैन। संसदीय प्रक्रियाका कारण संविधान संशोधनको प्रस्ताव संसदमा पेश भएर मतदानमार्फत पारित हुन एक दुई दिन ढिलो हुनसक्ला, तर असफल हुने सम्भावना शून्य छ।

तर, संविधान संशोधन संसदमा पेश भएर पारित नहुँदासम्म अर्थात आगामी केही दिन त्यसलाई छेक्ने भारतीय प्रयास भने काठमाडौंमा जारी रहनेछ।