‘महिनावारी सृष्टिको सबैभन्दा सुन्दर पक्ष हो। महिनावारी भएकी महिलालाई छाउगोठमा राख्ने जस्तो अमर्यादित कार्य र अछुतको जस्तो व्यवहार गर्नु नै अपराध हो।’ 

महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्री पार्वत गुरूङले यति भन्दै गर्दा, ‘महिनावारीका कुरा, मर्यादा केन्द्रित भए मात्र हुन्छ पूरा’ भन्ने नाराका साथ महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको आयोजना तथा दक्षिण एसियाली मर्यादित महिनावारी सञ्जालको सहकार्यमा विद्युतीय कार्याशाला गोष्ठी अन्तिम चरणमा थियो।

राष्ट्रिय महिला अधिकार दिवस तथा महिनावारी महिनाको अवसरमा आयोजित गोष्ठीमा नेपाललगायत २० देशका ४०० विज्ञहरुकाे सहभागिता थियाे।

गोष्ठीमा मन्त्री गुरूङले नेपाललाई महिनावारी मात्र नभएर सबै खालका कुरीति र कुसंस्कार अन्त्य गर्ने देशको रूपमा चिनाउने गरि सरकार लागिरहेको बताए।

‘धेरै मान्छेहरू महिनावारी बार्नु गलत भन्छन् तर आफैंले छुई मान्छन्। यो द्वैध चरित्र नै समस्या हो। अब नेपाल छाउपडी मान्ने देश होइन, महिनावरीलाई  मर्यादित बनाई उत्साव मान्ने देश हो भनी चिनाउँनेछौं। यसका लागि व्यक्तिगत वा संस्थागत भन्दा पनि सरकारको काम हुनेछ। बरू हामी सबै अभियान्ताको सहयोग लिनेछौं,’ उनले भने,  ‘अब महिनावारी सरकारको कार्यक्रम हुनेछ। महिलाहरुलाई सक्षम र सृजनशिल बनाउने हाम्रो अभियान हुनेछ। कक्षामा पाठ्यक्रम पनि मर्यादित महिनावरी मैत्री बनाइनेछ। सामाजिक रुपान्तण गर्न सबैको सहभागिता हामीले अपेक्षा गरेका छौं।’

छाउपडीका कारण महिलाहरुले न्यूनतम  मानव अधिकारबाट समेत बञ्चित हुनु परेको कारण व्यवहार परिवर्तनमा जोड दिइरहेको मन्त्रालयकी सचिव याम कुमारी खतिवडाले जानकारी दिइन्।

‘कानुनभन्दा पनि व्यवहार परिवर्तन महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यसका लागि हामी सबैसँग समन्वय गरेर अगाडि बढ्नेछौं,’ उनले भनिन्, ‘राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय र क्षेत्रीय सञ्जालहरु तथा प्रदेश र स्थानीय सरकारहरु सबैसँग समन्वय गरेर अघि बढ्नेछौं। परिवर्तनका लागि हरेक घरका पुरूषको पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण सहभागिताको आवश्यकता पर्छ।’ 

उनले महामारीको बेला राहतमा महिनावारीका सामग्री राख्न पनि स्थानीय तहलाई सुझाव दिएको थपिन्। 

महिनावरी भन्ने बित्तिकै लज्जाबोध हुनु, यसलाई लज्जाको विषय बनाइनु यस विषमा सम्बाद नहुनु र खुला बहस नहुनु नै समस्या रहेको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष अनुप राज शर्मा बताए।

‘नेपालमा विभिन्न जातजातिले महिनावारी कसरी बारिरहेका छन्, त्यो सब अध्ययन हुन जरूरी छ। अहिले खालि बाहुन, क्षेत्री, दलितका महिलाले मान्ने छाउपडीको मात्र अध्ययन गरिरहेका छौं,’  ‘उनले भने, ‘थारु, मधेसी महिलाहरुमा छाउपडी मान्ने कस्तो चलन रहेको छ। यी विषयमा पनि अध्ययन हुन जरुरी छ।’ 

महिनावारीको विषयमा नेपाल एनजिओमुखी बढी हुनाले समस्या भएको उनले थपे। ‘बोर्ड टाँसेर मात्र परिवर्तन हुँदैन। मन्त्रालयदेखि स्थानीय सरकारसम्मले सचेतना फैलाउन जरुरी छ। कुनै पनि सांस्कृतिक अधिकारले अन्धविश्वासलाई मान्यता दिन्छ भने त्यसलाई अपराध मान्नुपर्ने उनले बताए।

त्यस्तै प्रतिनिधि सभा सदस्य निरू पालले महिनावारी हुँदैनथ्यो भने, सृष्टि पनि हुँदैनथ्यो भन्दै आगामी दिनमा कुनै पनि महिलाको गोठमा मृत्यु नहोस् भनी कार्यक्रम गर्नुपर्ने बताइन्। 

 ‘कानुन नभएका होइनन्। यसको कार्यान्वयन नहुनु समस्या भयो,’ उनले भनिन्, ‘अहिले नगरे कहिले गर्ने हामीले नगरे कस्ले गर्ने? भावना उच्च हुन जरुरी छ।’

दक्षिण एसियाली मर्यादित महिनावारी सञ्जालकी संस्थापक समेत रहेकी लेखक तथा अभियन्ता राधा पौडेलले पश्चिममा मात्र छाउपडी रहेको प्रचार गरिनु हेयको भावनाले काम गरेको बताइन्। महिनावारी के हो? यसका असर के हुन भन्ने प्रष्ट्याउँदै माहामारीमा महिनावारीलाई वेवास्ता गरिएको थपिन्।

 ‘कोरोना भाइरस आएको चार महिना भयो। तर महिलाहरु महिनावारी भइरहेको चार करोड वर्ष अघिदेखि हो,’ उनले भनिन्, ‘संसारभर राहतमा महिनावारीका कुनै सामग्री राखिएन। यही हो महिनावारीलाई व्यवस्था भनेको।’

 

एमएचपिएका नेसनल कोअर्डिनेटर गुणराज श्रेष्ठले महिनावारीलाई राष्ट्रिय मर्यादाको विषय बनाउनुपर्ने बताए। 

उनले भने, ‘महिनावारीलाई मर्यादित बनाउन पाठ्यक्रम विकास केन्द्रसँग सहकार्य गरी कक्षा चार देखि १० सम्म महिनावारीबारे पढाउने गरि कोर्ष तयार गर्न केन्द्रलाई उत्साहित गरेका छौं।’

प्रदेश नं २ कि सांसद मन्जु यादवले मधेसी समुदायमा महिनावारी बार्ने चलन रहेको बताइन्। 

‘व्रत बस्न नहुने, कलिला मुना छुन नहुने, देउतालाई फूल चढाउन नमिल्ने लगायत प्रावधान छन्,’ उनले भनिन्, ‘छाउपडी प्रचार गरेजस्तो  पश्चिममा मात्र होइन मधेसमा पनि छ। यसले शिक्षा र स्वास्थमा गम्भीर असर गरिरहेको छ।’ 

जसरी परिवार नियोजनका साधन फ्री मा बाँडियो त्यसरी नै महिनावारी सम्बन्धित सामग्री पनि नि:शुल्क गर्नु जरुरी रहेको उनले थपिन्।

महिला मन्त्रालयकी थिङ ट्याङ्क बन्दना राणाले महिनावरीलाई गरिमाको विषय बनाउने तर्क गर्दै यसमा पितृसत्तात्मक प्रभाव रहनु समस्या भएको बताइन्।

उनले भनिन्, ‘महिनावारी दुर्गम र  पश्चिम मात्र होइन काठमाडौंमा पनि छ। त्यसको भुक्तभोगी म आफैं हुँ। म पनि २२ दिन कालो कोठामा थुनिएर बसेकी थिएँ। यसले आत्मविश्वासको कमि भयो। त्यसपछि मैले परिवारसँग राम्रो सम्बन्ध कायम गर्न सकिनँ।’

त्यस्तै महिनावारी विज्ञ अर्चना पतकरले बहसमात्र होइन, अब विषयलाई टुंगोमा पुर्‍याएर विभेद अन्त्य गर्नुपर्ने बताइन्।

‘प्याड बाँडेर, सरसफाइको कुरा गरेर, शौचालय बनाएर मात्र मर्यादित महिनावारी हुँदैन,’ उनले भनिन्, ‘महिनावारी हुँदा बार्नुपर्ने सबै कुरा हटाएर मात्र मर्यादित महिनावारी हुन्छ।’