अहिले नेपाल कालापानी र लिपुलेक विवादले आक्रान्त छ।   इतिहासमा सायद पहिलो पटक  नेपाल रास्ट्रियताको सवालमा एक ढिक्का बनेर उभिएको छ।  सत्ता पक्ष तथा प्रतिपक्ष अहिले स्वार्थको जोड घटाउमा नलागी सिमा अतिक्रमणको सवालमा एक भएर उभिएका छन्।

हुन त नेपालमा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीसहित भारतले मिचेका सबै अतिक्रमित भूमि फिर्ता गर्नुपर्ने आवाज वर्षौंदेखि उठिरहेकै हो। भारतले नेपाली भूभागमा सडक उद्घाटन गरेपछि उक्त  विषयलाई लिएर नेपालका सडकदेखि सदनसम्म कडा विरोध भयो। सामाजिक सञ्जाल र मिडियाका भित्ताहरू भारतीय ‘दादगिरी’ विरूद्ध रंगिएका थिए।

विदेशका नेपाली पनि आफ्नो मातृभूमिको सिमा मिचिँदा दुखित र चिन्तित छन्। सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमा ‘ह्यसट्याग गो ब्याक अफ इन्डिया’  ट्रेडिङमा छन्। हुन पनि  एक स्वतन्त्र देशका लागि उक्त विषयमा रगत भकभकी  उम्लनु स्वभाविक हो। देशका तमाम  जनताहरू  भारतीय  पछिल्लो  हर्कत विरूद्ध खनिएका छन्।

हालै, ५ वैशाख २०७७ मा बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले नेपालको अतिक्रमित भूमि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीसहितको क्षेत्र समेटिएको नक्सा जारी गर्ने निर्णय गरेको छ।  यति मात्र होइन, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतलाई नेपालको संघीय संसद्को रोस्टमबाट ‘सत्यमेव जयते’  र ‘सिंह मेव जयते’ को पाठसमेत पढाएका छन्।

प्रधानमन्त्रीको उक्त सम्बोधनले दिल्लीमा हल्लाखल्ला मच्चायो। कतिपय भारतीय मिडियाले आफ्नो होस्‌ गुमाए।

एकपटक फेरि इतिहासमा दुःखेको  घाउ  बल्झिएको छ। यसैबिच कांग्रस नेता मिलेन्द्र रिजालले भारतीय एक मिडियामा अन्तर्वार्ता दिँदै भारतलाई नेपालको सिमानाको विषयमा आफू प्रधानमन्त्रीसँग पूर्ण रूपमा सहमत रहेको र नेपालको सिमाना नमिच्न चेतावनी समेत दिए। उक्त अन्तरावार्ता सामाजिक सञ्जालमा भाइरल नै बनेको छ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले १८ नोभेम्बरमा औपचारिक रूपमा कालापानीबाट भारतीय सेना हटाउन आग्रह गर्दै नहटाएमा नेपाल सरकारले हटाउने चेतावनी दिएका थिए। यस विवादमा  भने पूर्वी छिमिकी देश चीन  अहिलेसम्म तटस्थ देखिएको छ। करिब ६० वर्ष पुरानो कालापानी विवादमा चीनले एक पटक पनि भारत वा नेपाललाई स्पष्ट रूपमा समर्थन गरेको छैन।

‘नेपालः स्ट्राटेजी फर सर्भाइवल’ का लेखक तथा चर्चित अमेरिकी स्कलर लियो ई रोजले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका लागि यो पुरानो एजेन्डा भएको बताएका थिए। सन् १९६१ मा पहिलो पटक कालापानी विवाद उठ्दा सरकारले कुटनीनिक छलफलका माध्यमबाट समाधान गर्ने बताएको थियो।

यसैबिच भारतीय लेखक पुष्परञ्जनको भारतीय अखबार ‘दैनिक ट्रिब्युन’ मा केही महिनाअघि प्रकाशित एउटा लेखमार्फत् लिपुलेक, कालापानीसहितका क्षेत्रमा देखिएको विवाद तथा नेपाल, ब्रिटिस इन्डियाबीचको सुगौली सन्धि र सन् १९५० को सन्धिबारे चर्चा गर्दै सुगौली सन्धिबाट गुमेको भूभाग नेपालकै भएको भुमाउरो पारामा चर्चा गरेका छन्।

के हो बिबादको गुदी कुरो ?

सन् १८१५ मा इष्ट इण्डिया कम्पनी र नेपालबीच भएको सुगौली सन्धिको धारा ५ अनुसार ‘नेपालका राजा तथा तिनका उत्तराधिकारी वा वारेसले काली नदीको पश्चिममा पर्ने देशहरूसितका सम्बन्ध र सबै दाबीहरू परित्याग गर्ने तथा ती देशहरू वा तिनका बासिन्दासित कुनैचासो नराख्ने’ भन्ने सहमति अनुसार नेपालको पश्चिमी सिमाना महाकाली नदीको पूर्व कायम भएको विज्ञहरुको भनाइ छ।

काली नदीको उद्गमस्थल लिम्पियाधुरा हो। भारतले कालापानीलाई काली नदीको उद्गमस्थल तथा नेपाल, चीन र भारतको त्रिदेशीय सीमा क्षेत्र दाबी गर्दै आएको छ। नेपाल-भारत सीमाका केही क्षेत्र नदीले विभाजित छन्। काली नदीवारि नेपालको दार्चुला र भारततर्फ उत्तराखण्डको पिथौरागढ जिल्लाअन्तर्गत धार्चुला पर्छ।

सन् १९६२ को युद्वपछि यस क्षेत्रमा भारतीय सैनिकको उपस्थिति छ। तिब्बतर्फ जाने लिपुलेक दर्रा त्यहाँबाट १७ किलोमिटर टाढा छ। भारतीय सर्वे अधिकारीहरूले सन् १८३० को नक्सा पेस गर्दै आएका छन्, जसमा पिथौरागढ अल्मोडा जिल्लामा थियो।

सुगौली सन्धिको त्यो किस्सा …

२ डिसेम्बर १८१५ मा ब्रिटिस भारत र नेपालका अधिकारीबीच सीमा विवाद समाप्त गर्न सन्धि भएको थियो। यो सन्धिलाई ३ महिनापछि कार्यान्वयनका लागि ४ मार्च १८१६ मा नेपालको मकवानपुरमा नेपालको तर्फबाट चन्द्रशेखर उपाध्याय र ब्रिटिस इन्डियाका तर्फबाट जनरल डेभिड अक्टरलोनीले सुगौली सन्धिको दस्तावेज एक अर्कालाई हस्तान्तरण गरेका थिए।

यो सन्धिको पत्रलाई नेपाल-भारत द्विपक्षीय बैठकमा राखिन्छ। सुगौली सन्धिअघि पूर्वमा दार्जिलिङ र टिस्टा, दक्षिण-पश्चिममा नैनीताल, पश्चिममा कुमाउ, गढवाल र बासहर जस्ता क्षेत्र नेपालको अधीनमा थिए। यो क्षेत्र नेपालले २५ वर्षमा विभिन्न समयमा भएका युद्वका क्रममा जितेको थियो, जुन सन्धिपछि यी क्षेत्र नेपालले ब्रिटिसलाई फर्काउनुपरेको थियो।

बदलामा ब्रिटिस इन्डियाले नेपाललाई मेचीदेखि पिथौरागढसम्मको तराईको लामो फाँट सुम्पिएको थियो। ऐतिहासिक कपिलवस्तुको ठूलो क्षेत्र र पूर्वमा मिथिलाञ्चलको ठूलो उब्जाउ भूमि नेपालको अधीनमा आएको हो।

सुगौली सन्धिको धारा ३ मा काली नदी पूर्वको भागलाई नेपालको जमिनका रूपमा उल्लेख गरिएको छ। यस कारण ऐतिहासिक प्रमाणलाई आधार बनाएर नेपालको भौगोलिक र राजनीतिक नक्सा प्रकाशन गर्नुपर्ने दबाब रहँदै आएको थियो। लिम्पियाधुरापूर्वको भूभाग हालसम्म नेपालको मानचित्रमा देखाइएको थिएन।

भारतको सबैभन्दा मजबुत पक्ष भनेकै सन् १९५० को सन्धि देखिएको छ। सन् १९५० को नेपाल-भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धिको धारा ८ मा ब्रिटिस इन्डियासँग भएका सबै सम्झौता रद्द भएको मानिने उल्लेख छ। यो यस्तो महत्त्वपूर्ण विन्दु हो, जसले कालापानीमाथिको सबै दाबीलाई गलत सावित गरिदिन्छ।

विद्यमान राष्ट्रिय अखन्डताको सवालमा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी, सुस्तालगायत करिब ६० सीमा विवादमा करिब ६०० वर्ग किलोमिटर नेपालले  गुमाएको छ। अहिले ६०० वर्ग किलोमिटर भन्दा साना संसारमा १७ मुलुक छन् र ती मध्ये एउटा सार्क राष्ट्र माल्दिभ्स पनि हो।

अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा अहिले नेपालको विभिन्न ठाउँमा गरेर भारतले सिंगै माल्दिभ्स निलेको छ।

कसरी सिमाना विवादलाई नेपालले अन्तराष्ट्रिय अदालतमा मुद्दा हाल्नसक्छ?

बरिष्ठ अधिवक्ता सन्तोष गिरीका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय न्याय अदालत संयुक्त राष्ट्र संघको बडापत्रले स्थापित सबै सदस्य राष्ट्रलाई लागू हुने प्रमुख न्यायिक अंग हो। अदालत  पीस प्यालेस, द हेग नेदरल्याण्ड्समा छ। जसमा १५ जना न्यायाधीश छन्। अदालतको दुई भूमिका छ। पहिलो, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन बमोजिम राज्यहरू बीचको कानुनी विवाद सुल्झाउनु र दोस्रो  संयुक्त राष्ट्रसंघका विशेष अंगहरूले सिफारिस गरिएको कानूनी प्रश्नहरूमा सल्लाह दिनु।

अदालतको आधिकारिक भाषाहरू अंग्रेजी र फ्रेन्च हुन्। सदस्य राष्ट्रहरूले मात्रै अदालतमा मुद्दा हाल्न पाउँछन्। व्यक्ति, समूह, संस्था, गैर-सरकारी संस्था, कम्पनि वा अन्य कुनै पनि निजी निकायबाट आएकालाई अदालतको अधिकार क्षेत्र छैन। यसले उनीहरूलाई कानुनी सल्लाह प्रदान गर्न सक्दैन। यद्यपि राज्यले आफ्नो नागरिकको मुद्दा लिएर पनि अर्को राष्ट्रको विरूद्धमा मुद्दा हाल्नसक्छ।

उदहारणका लागि लिम्पियाधुराका नेपाली नागरिकको मुद्दा नेपालले प्रतिनिधित्व गर्न सक्छ र भारत बिरुद्ध राज्यस्तरमै मुद्दा लड्न सक्छ। नेपाल आफैं भारत विरूद्ध मुद्दा दायर गर्न सक्ने अवस्थामा छ। अदालतले आफ्नै पहलमा विवादको समाधान भने गर्न सक्दैन। सार्वभौम राज्यहरु अदालतमा आफैं पुग्न जरूरि छ र त्यसो गर्दा सदस्य राष्ट्र हुनु पर्ने र/वा क्षेत्राधिकार स्वीकार गरेको हुनुपर्छ।

सार्वभौम स्वतन्त्र राष्ट्रले तीन तरिकाले अदालतको अधिकार क्षेत्र मान्न सक्छन् (१) दुई वा धेरै राष्ट्रहरू विवादको साथ संयुक्त रूपमा अदालतमा पेश गर्न सहमत हुने विशेष सम्झौता; (२) राष्ट्रहरू बिच भएको सन्धिको धारा/उपधारामा राष्ट्रले अदालतको क्षेत्राधिकार स्वीकार्ने ब्यवस्था; (३) कुनै एक राष्ट्रले एकपक्षीय घोषणाबाट अदालतको क्षेत्राधिकारलाई मान्यता दिने घोषणा।

यी मध्य तेस्रो एकपक्षीय घोषणाहरूमा आरक्षण वा विषेश अवस्थाहरू समावेश हुन सक्छन् र भारतले यस्तै एउटा एकपक्षीय घोषणा गरेको छ।

नेपाल संयुक्त राष्ट्र संघ बडापत्रको सदस्य राष्ट्रको हिसाबले अदालतको क्षेत्राधिकारको हकदार छ। तर नेपालकै सम्बन्धमा भारतलाई अदालतको अधिकार क्षेत्र मान्न लगाउने हैसियत भने दुर्भाग्यवस अहिले छैन। अन्तर्राष्ट्रिय अपराध अदालत जान रोम कानूनको अनुमोदन नगरिए जस्तै अब सीमा बारे भारतलाई अधिकार क्षेत्र मान्न बाध्य बनाउन पनि नेपालले अदालतको अनिवार्य क्षेत्राधिकार मान्छु भनि घोषणा गरेको छैन। तत्काल न्याय पाँउन यहि कुराले रोकेको छ, तथापि न्याय त्यस्तो घोषणा गरेको १ वर्ष पछि भने मिल्नेछ।

लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी गायब गर्ने भारतको नोभेम्बेर २०१९ को राजनीतिक नक्सा जारि हुनु ठिक ३३ दिन अगाडि भारतले  सेप्टेम्बर १८, १९७४ को अनिवार्य क्षेत्राधिकार मान्ने पूर्व घोषणा खारेज गर्दै, सेप्टेम्बर २७, २०१९ मा नँया विषेश अवस्था घोषणा गर्‍यो। जस अनुसार,  दफा १० (क) मा सीमा परिवर्तनको सम्बन्धमा भने अदालतको बन्धनकारी अनिवार्य अधिकारक्षेत्र आफूलाई स्वीकार नहुने र दफा ५ मा कुनै राष्ट्रले बन्धनकारी अधिकारक्षेत्र अब आएर अनुमोदन गर्ने घोषणा गरेमा त्यसको १२ महिना पछि मात्रै आफूलाई त्यस्तो अनिवार्य अधिकारक्षेत्र स्वीकार हुने ब्यवस्था गर्‍यो, यो सरासर लिम्पियाधुरा लक्षित थियो।

नेपालले सुगौली सन्धि भन्दा अगाडि गुमेको भूभाग कसरि प्राप्त गर्न सक्छ?

यस विषयमा प्रस्ट पार्न ग्रेटर नेपालका संयोजक फडिन्द्र नेपालको भनाइलाई यहाँ राख्न पर्ने हुन्छ। उनका अनुसार नेपालले मुख्य ६ कारणले नेपालले गुमेको भूभाग प्राप्त गर्न सक्छ।

१. नेपाल लडाइँ हारेर बेलायती उपनिवेशमा गाभिएको हो। उपनिवेश नै खारेज भइसकेपछि सम्वन्धित भूभाग सम्वन्धित देशले फिर्ता पाउनु सामान्य तर्कशास्त्रको कुरा हो। बेलायतले लडाइँमा हराएर नेपालको भूमि हत्यायो। तर, अहिले नेपालको भूमि बेलायतसित नभएर भारतसित छ। एउटा देशसित हारेको जमीन अर्को देशमा गाभिने कुरा कसरी जायज हुन्छ? यो विषय अहिले पनि हामी बेलायतसित उठाउन सक्छौं।

१.  भारतमा ब्रिटिश आउनुअघि पाकिस्तान बेग्लै देश थिएन। भारतीय उपननिवेशकै अंग थियो। तर, उसले लडाइँ लडेर छुट्टै देशको हैसियत प्राप्त गरी छाड्यो। हुँदै नभएको देश खडा गरेर जान सक्ने बेलायतले नेपालको भूभाग नेपाललाई किन फिर्ता दिन सकेन? भारत आफैंले दुई सय वर्षदेखि पोर्चुगलको उपनिवेशका रुपमा रहेको गोवा फिर्ता लिएको होइन। भने, बेलायती उपनिवेशमा गाभिएको नेपालको भूभाग किन फिर्ता दिँदैन। भारतसित हामीले प्रश्न सोध्न सक्छौं।

३. नेपालले गुमेको जमीन फिर्ता पाउने सबैभन्दा ठूलो आधार भने १९५० को जुलाई १ मा भएको शान्ति तथा मैत्री सन्धी हो। नेपाललाई चीनतिर ढल्किनबाट रोक्ने र आफ्नो पकडमा राख्ने प्रयासस्वरुप भारतले दवाव दिएर यो असमान सन्धी गरेको थियो, जून आजसम्म क्रियाशील छ। यो सन्धीको धारा ८ मा प्रष्ट शब्दमा के लेखिएको छ भने ‘यो सन्धीले नेपाल र बेलायतबीच विगतमा भएका सबै सन्धी, सम्झौता एवम् समझदारी रद्द हुन्छन्।’

यसको अर्थ सुगौली सन्धीलाई पनि १९५० को सन्धीले खारेज गरिदिएको छ। जून सुगौली सन्धीबाट नेपालले आफ्नो जमिन ब्रिटिशलाई सुम्पेको थियो, त्यही खारेज भएपछि जमीन नेपालले फिर्ता किन नपाउने? यही सन्धिमा आफ्नो पक्षमा भएका धारा ६-७ चैं भारतले उपभोग गरिरहने। आठौं धारा चैं लागू गर्न नपर्ने? भारतका इतिहासकार श्रीमन नारायणले १९५० को सन्धीका विषयमा भनेका छन्, ‘यो भारतको  ‘पोलिटिकल ब्लन्डर’ हो। जुन दिन नेपालले यो आफ्नो भूमिमाथि दावी गर्छ त्यतिबेला भारतसित शक्ति प्रयोगको भाषा बोल्ने बाहेक अरु विकल्प रहँदैन।’

४. नेपाल र बेलायतबीच सन् १९५० को अक्टोबर ३० मा अर्को सन्धी भएको छ। जसको प्रस्तावनामै भनिएको छ, नेपालसित विगतमा भएका सबै सन्धीको औचित्य समाप्त भयो, त्यसैले नयाँ सन्धी गरिएको छ। यसको अर्थ बेलायतका तर्फबाट पनि सुगौली सन्धी खारेज भएको छ। नेपाल, भारत र बेलायत तीनै देशले सुगौली सन्धी खारेज भएको स्वीकारिसकेपछि त्यसअन्तर्गत गुमेको जमिन फिर्ता लिने आधार मजबुद भयो कि भएन?

५. संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् १९६० मा ‘संसारभरका उपनिवेशहरु खारेज हुनुपर्छ’ भन्दै एक संकल्प प्रस्ताव पारित गरेको छ। त्यसका आधारमा पनि भारतमा उपनिवेशका रुपमा रहेको भूभाग नेपालले फिर्ता पाउनुपर्ने देखिन्छ। भारत र नेपाल दुवै राष्ट्रसंघका सदस्य भएको नाताले उसको निर्णय पालना गर्नु दुवै देशको दायित्व हुन आउँछ।

६. अन्तर्राष्ट्रिय दृष्टान्तका आधारमा पनि हामी आफ्नो भूमीमा दावी पेस गर्न सक्छौं। सबैभन्दा ताजा उदाहरण हो हङकङ। १८४२ मा बेलायत र चीनबीच सन्धी भएर हङकङ बेलायतमा गाभिएको थियो। उक्त सन्धीमा पनि ‘चीनको बादशाहले बेलायतकी महाराजालाई सदाका निम्ति यो जमिन छाड्छन्’ भनेर लेखिएको छ। तर, हङकङ त बेलायतमा फिर्ता भयो नि।

भारतको दादागिरीको अन्त्य..

जब नेपालले सम्मानपूर्वक गुमेको भुभाग प्राप्त गर्छ - नेपालको भूगोल बढेर २ लाख ४ हजार ९ सय १७ वर्ग किलोमिटर पुग्नेछ। भूगोल र जनसंख्या दुवै आधारमा विश्वका ठूला देशहरुको सुचीमा नेपाल माथि उक्लिने छ। यसबाट दक्षिण एशियामा हाम्रो प्रभाव तथा प्रभूत्व बढ्न सक्छ। नेपालको पूर्वी सीमाना भुटान र बंगलादेशसित जोडिन्छ। टिस्टा नदी नेपालमा पर्छ। टिस्टा बगेर ब्रम्हपुत्रमा मिसिन्छ। ब्रम्हपुत्रबाट समुद्रसम्मको पहुँच हुन्छ। यसरी हाम्रो पारवहनको नयाँ रूट प्राप्त हुन्छ र हामी भारतीय दासता एवं बारम्बार हुने नाकाबन्दीको चक्रब्यूहबाट मुक्त हुन्छौं।

नेपालको आर्थिक उन्नतिमा मद्दत पुग्छ। दार्जिलिङ र सिक्किमको पर्यटन र चिया विश्वमै चर्चित छन्। यो हाम्रो लागि जति महत्वपूर्ण छ, उत्तिकै महत्वपूर्ण त्यहाँ रहेका नेपाली दाजूभाई-दिदीबहिनीहरुका लागि पनि छ। भारतमा उहाँहरु दोस्रो/तेस्रो दर्जाका नागरिकका रुपमा पिसिएर, दविएर शोषित भएर बस्नुपरेको छ। पश्चिम बंगाल सरकारले नेपालीलाई असल व्यवहार गर्दैन। नेपालीहरु भारतको केन्द्रीय सत्तामा पुग्न असम्भवप्राःय छ। नेपालमा गाभिने हो भने उहाँहरुको आत्मसम्मान फर्किने छ।

इति।

हाल बेलायत