पाँच वर्षअघि बंगलादेशको अतिक्रमित ४३ हजार बिघा जग्गा फिर्ता गरी सहानुभूति लिन सफल भएको भारत सरकार यतिखेर नेपालको विषयमा भने नराम्ररी आलोचित बन्न पुगेको छ ।
ठूलो प्रजातान्त्रिक मुलुकका रूपमा विश्वमै चिनिँदै आएको भारतमाथि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नै फेरि आफ्नै छिमेकी देशको राष्ट्रिय अखण्डता र राष्ट्रियतामाथि गम्भीर चोट पु-याएको सन्देश समेत प्रवाह हुन थालेको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका अध्येता तथा जानकारहरूले भारत सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका रूपमा रहेको संयुक्त राष्ट्रसंघको वडापत्रमा उल्लिखित समान सार्वभौमिकता, प्रादेशिक अखण्डता तथा राजनीतिक स्वतन्त्रतासम्बन्धी सिद्धान्तको सम्मान गर्दै अतिक्रमण गरिएको नेपाली भूमि ससम्मान फिर्ता गर्दा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा भारतको गरिमा बढ्ने बताएका छन् ।
