भारतले नेपालले सार्वजनिक गरेको आधिकारीक नक्सामा केही आफ्नो भूमि समावेश भएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ।
लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र समेटेर नेपालले बुधबार जारी गरेको नयाँ नक्साप्रति भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तवले नेपालले जारी गरेको नक्सामा भारतीय भूमि समेटिएको दाबी गरे।
संशोधित नक्साबारे पत्रकारहरुले साेधेकाे प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तवले भने, 'नेपालको यो एक पक्षीय कदम ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणमा आधारित छैन। दुई देशबीचको सीमा विवाद वार्ताका माध्यमबाट समाधान गर्ने समझदारीको विरूद्ध छ। यस्तो बनावटी रूपमा गरिएको भू-भाग बढोत्तरीको दाबी भारतलाई मान्य छैन।'
उनले यो एकपक्षीय कार्य ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणमा आधारित नभएको समेत बताए।
‘यो एकपक्षीय कार्य ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणमा आधारित छैन। कूटनीतिक वार्ताको माध्यमबाट बकाया सीमाका मुद्दाहरूको समाधान गर्न द्विपक्षीय समझदारीको विपरित भएको छ। क्षेत्रीय दावीहरूको त्यस्तो कृत्रिम विस्तारवाद भारतले स्वीकार गर्दैन,’उनले भने।
उनले भारतले नेापलकाे सार्वभौमिकता र क्षेत्रीय अखण्डताको सम्मान गर्न समेत बताएकाे छ। ‘हामी आशा गर्दछौं कि नेपाली नेतृत्वले सीमा क्षेत्रका समाधानका लागि कूटनीतिक वार्ताको सकारात्मक वातावरण सिर्जना गर्नेछ,’उनले भने।
नेपालले जारी गरेको नयाँ नक्सामा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र समेटिएको छ। यसघिको नक्सामा गुञ्जी, नाबी कुटीलगायतका क्षेत्र छुटेका थिए।
गत सोमबार भूमि व्यवस्थामन्त्री पद्मकुमारी अर्यालले उक्त नक्सा संसदमा पेश गरेकी थिइन्। सोही दिन मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको थियो।
नेपालले नयाँ राजनितिक नक्सा पारित गरेसँगै नेपालको क्षेत्रफल पनि बढ्ने भएको छ। अहिलेसम्म नेपालको क्षेत्रफल १ लाख ४७ हजार १ सय ८१ वर्ग किलोमिटर छ। अबको नक्सामा ३ सय ३५ वर्ग किलोमिटर बढ्ने बताइएको छ। अर्थात अब नेपालको क्षेत्रफल १ लाख ४७ हजार ५ सय १६ हुनेछ।
अब सरकारी दस्तावेज र पाठ्यपुस्तकहरुम नयाँ संस्करणको नेपाली नक्सा नै प्रचलनमा ल्याउने मन्त्री अर्यालले बताइन्। सर्वसाधारणलाई पनि नयाँ संस्करणकै नक्सा प्रयोग गर्न उनले आग्रह गरिन्।
यसअघि भारतले नेपालको लिपुलेक जोडेर चीनको मानसरोवर जाने सडक बनाएको भन्दै तीव्र आलोचना हुँदै आएको थियो।
नेपाल सरकारले भारतको उक्त कदम खेदजनक भएको बताएको थियो र कूटनीतिक तवरले नै अगाडि बढ्न आग्रह गरेको थियो। भारतीय सेना प्रमुखले भने नेपाल सरकार अरू कसैको निर्देशनमा चलेको टिप्पणी गरेको थियो।
