संघीय सरकारले काठमाडौंमा रहेका नागरिकहरुलाई आ-आफ्नो घर फर्कन पाउने गरी दुई दिन समय छुट्याएको घोषणा गर्यो। विभिन्न कामको सिलसिलामा काठमाडौं आएर लकडाउनमा फसेका उनीहरु घर फर्कन नसकेको भन्दै संघीय सरकारले यस्तो निर्णय गरेको थियो। संघीय सरकारको यस्तो निर्णयमाथि प्रदेश सरकारले औंला ठड्याए। फलस्वरुप संघीय सरकार आफैंले गरेको निर्णयबाट पछि हट्नु पर्यो।
प्रदेश ५ सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयले विद्यालयहरुमा विद्यार्थी भर्ना लिन पाउने गरी निर्णय गर्यो। प्रदेश सरकारको उक्त निर्णय सबै स्थानीय तहसम्म पुग्यो। प्रदेश सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नहुदै संघीय सरकारको शिक्षा मन्त्रालयले विद्यालयमा भर्ना नलिनु भन्ने परिपत्र गर्यो। संघीय सरकारको यो निर्णयले प्रदेश ५ सरकारको योजना कार्यान्वयन हुन पाएन।
