नेपाल सरकारले हालै सार्वजनिक गरेको नीति कार्यक्रममा अधिकांश योजना केन्द्रमुखी भएको भन्दै यसले संघीयतामाथि सिधै प्रहार गरेको सांसद प्रदीप यादवले आरोप लगाएका छन्।

सोमबार संसदमा बोल्दै सांसद यादवले कृषिको आधुनिकिकरण, व्यवसायिकरण, अस्पताल निर्माण, विदेशबाट फर्किने युवाको रोजगार, तालिम लगायतमा संघीय सरकारको मात्रै कुरा गरिएको र प्रदेशको नामसमेत हटाइएको प्रति आपत्ति जनाएका हुन्।

‘सबै कुरा संघले नै हेर्ने हो भने संघीयता किन ल्याइयो, प्रदेशको के काम? अतः नीति तथा कार्यक्रममा ल्याइएको बुँदा नं. ९८ देखी ११४ सम्म बुँदा नं. ८२, १२९, ४६, ३१ र ४७ लाई सच्याई प्रदेशमार्फत गर्न आवश्यक रहेको छ,’ उनले भने।

सरकारले जति नै लकडाउन थपिरहेको छ, उतिनै कोरोना संक्रमण बढिरहेको छ। कोरोना संक्रमण रोकथाम गर्न सरकारसँग पर्याप्त समय थियो। तर समयमा ध्यान नदिएर चुकेको हुनाले देशमा दिनानुदिन संक्रमण फैलिरहेको सांसद यादवले आरोप लगाए ।

उनले संक्रमितको संख्या बढिरहँदा हाम्रो देशमा स्वास्थ्य पूर्वाधारको अवस्था कस्तो छ?, कोरोना उपचारको लागि अहिलेको तोकिएको अस्पतालको पूर्वाधार कस्तो छ?, निजी अस्पतालले सरकारको कुरा टेरिरहेका छन् कि छैनन् भनि प्रश्न गरे। बिरामीको उपचारको लागि स्वास्थ्य सामग्री, उपचार कक्ष, भेन्टीलेटर, अक्सिजनको व्यवस्था कस्तो छ? र चिकित्सकको लागि जनशक्ति तयारी अवस्था कस्तो छ,  कि छैन भने प्रश्नको जवाफ मागे। उनले यी कुराहरू हाम्रो भविस्यसँग जोडिएको भन्दै यसतर्फ सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण हुन जरूरी रहेको सांसद यादवले बताए।

उनले स्वास्थय मन्त्रालयका अनुसार देशभर  अस्पतालको बेड २७ हजार, आइसियु बेड १ हजार ५ सय ९५ र भेन्टीलेटर ८ सय ४० वटा रहेको भए पनि यी मध्ये एक तिहाई मात्र कोरोना भाइरसको लागि उपलब्ध गराएकोप्रति आपत्ति जनाए।

आइसियु सुविधा अस्पताल १९४ वटा, कोभिड क्लिनिक १११ र तिनका आइसोलेसन बेड ३ हजार रहेको बताउँदै सांसद यादवले कोरोना संक्रमितको संख्या मधेशमा बढिरहेको छ तर स्वास्थ्य पूर्वाधार भने काठमाडौंमा बढी रहेकोप्रति आपत्ति जनाए । 

‘वीरगन्जमा कोरोना उपचारको लागि तोकिएको नारायणी अस्पतालमा ८० बेडभन्दा बढी कोरोना संक्रमित भइसकेको अवस्थामा त्यस बाहेकका कोरोना संक्रमितलाई सिद्धार्थ स्कुलमा राखिएको छ। तर यो बेला निजी अस्पतालले कोरोना संक्रमित राख्न आफ्नो अस्पताल दिइरहेका छैनन्, उनले अगाडि भने,‘उप–प्रधान तथा रक्षामन्त्रीले समेत हिजो एउटा निजी अस्पतालका सञ्चालकलाई फोन गरेर कोरोनाको लागि अस्पताल दिन भन्दा अस्पताल सञ्चालकले कुरा नटेरी अस्पताल दिन तयार नहुनु भनेको सरकार निरिह भईसकेको र निजी अस्पतालका संचालक शक्तिशाली भएको होइन र,’ सांसद यादवले व्यङ्ग आक्रोश पोखे।

के कोरोना संक्रमितलाई विद्यालयमा राखेर उपचार गर्न सकिन्छ सरकार?, सरकारको योजना के छ ? यसैमा सरकार फेल भएको सांसद यादवले आलोचना गरे।

देशका निजी अस्पताललाई राष्ट्रियकरण गरेर जनतालाई बचाउँन जरूरी रहेको भन्दै सांसद यादवले दिनप्रतिदिन कोरोना संक्रमित बढिरहेकोले निजी अस्पताललाई राष्ट्रियकरण गरेर मात्रै यो महामारीलाई नियन्त्रण गर्न सकिने बताए।