प्रमुख विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीबारे सरकारको प्रतिवद्धता अपूर्ण भएको बताएका छन्।

आइतबार संसदमा बोल्दै नेपाली कांग्रेसका सभापति देउवाले सरकारी धारणा अपुरो भएको बताए। यद्घपी उनले सरकार सकारात्मक भएको बताए।

सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा लिम्पीयाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको भूमि भएको र यसलाई प्राप्त गर्न ठोस कूटनीतिक पहल गर्ने बताएको थियो। साथै छुटेको भूमि समावेश गरेर नयाँ नक्सा जारी गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको थियो।

उनले दुई छिमेकी भारत र चीनले सन् २०१५ मा गरेको सहमति अनुरुप भारतले नेपाली भूमिमा सडक बनाएको बताए।  देउवाले भने, ‘नेपाली भूभागमा भएको अतिक्रमण र सडक निर्माणबारे छिमेकी मुलुक मित्र राष्ट चीनसँग समेत उच्चस्तरमा सार्थक र परिणामीमुखी वार्ता गरी समस्याको समाधान गर्नुपर्छ।’

महामारी नियन्त्रण गर्ने तयारी गर्न पूर्णरुपले चुके

यो सरकार महामारी नियन्त्रण गर्ने व्यापक तयारी गर्न पूर्णरुपले चुकेको पनि आरोप लगाए। ‘हिजोसम्म पीसीआर विधिवाट केवल  २६ हजार ६ सय ९१ जनाको मात्र परिक्षण भएको स्वयं सरकारी तथ्यांकले देखाउँछ। यतिका दिनपछि पनि स्वास्थकर्मीको सुरक्षा उपकरण लगायतका आवश्यक सामग्रीको उपलब्धताको प्रत्याभूति नहुनु, विश्वसनिय परीक्षण किटको अभाव हुनु, अस्पतालमा भेन्टीलेटर लगायत अन्य उपचार सामग्रीको आपुर्ति नहुनुले जनताले सरकार भएको अनुभूति गरेका छैनन्।’

नेपालमा पहिलो संक्रमित व्यक्ति ०७६ माघ १० मा भेटिएको ४ महिना पुग्न लाग्यो। लकडाउन भएको पनि आज ५५ दिन पुरा भएकाे छ।‘ कोरोना प्रभाववाट मर्कामा परेकालाई उचित राहतको व्यवस्था नहुनु, सिमाना बाहिर बिचल्लीमा रहेका र देश भित्र नै पनि घरबाहिर असहाय अवस्थामा रहेका नागरिकलाई सुरक्षित र ईज्जतपूर्वक घरमा पुर्याउने कुनै योजना नहुनुले सरकारले फरेल खाएकाे छ’,उनले भने।

देउवाले कोरोना भाइरसको महामारीमा सरकारले सबैलाई आफु अभिभावक भएको अनुभूति गराउनु पर्ने समय भएको बताए। ‘हाम्रो अपेक्षा थियो सरकारले ल्याउने नीतिले यस्ता सबै विषयलाई सम्बोधन गर्नेछ,’ उनले भने, ‘सरकारका कार्यक्रमले स्रोत साधनको समुचित व्यवस्थापन गरि समस्याको उचित समाधान गर्नेछ। तर सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले अर्कै सन्देश दिएको छ।’

उनले यो सरकारलाई कोभिड १९ ले गरेको र गर्न सक्ने क्षति बारे ज्ञान नै नभएको र सरकारलाई जनताको दुखः प्रति कुनै वेदना नभएको आरोप लगाए। उनले भने, ‘सरकारसँग यो अप्ठेरो बेला भविष्यकालागि जनता आश्वस्त हुने कुनै योजना छैन। एक वर्षे नीति तथा कार्यक्रम उद्देश्यवाट बरालिएर बहुवर्षीय योजनाको कोरा कल्पना जस्तो देखिन्छ। यो नीति तथा कार्यक्रम जनतामा आशा र विश्वास जगाउन पुर्णतः असफल भएको छ।’

उनले नीति तथा कार्यक्रममा सरकार आत्म प्रशंसामा रमाएको बताए। , ‘विगत दुई वर्षमा निकै काम गरेको दावा गरिएको छ। म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई विगत दुई वर्षका नीति कार्यक्रम पुनः एक पटक पढ्न अनुरोध गर्दछु,’उनले भने।

सरकार दुई पहिलेको नीति कार्यक्रम हेरेर आफै लज्जित बन्नुपर्ने  स्थिति आएको पनि बताए। ‘त्यो बेला एक वर्ष भित्र बनाउछु भनेको गौतम बुद्ध एयरपोर्ट बनेको छैन। तीन वटा मुख्य राजमार्गको छेऊमा बनाउछु भनेको ७६५ केभी ट्रान्समिसन लाईन, निजगढ एयरपोर्ट निर्माण प्रतिक्षामा छन। पहिलेका नीति कार्यक्रममा उल्लेख गरिएका सातवटै प्रदेशका प्रमुख शहरमा विद्युतिय बस सेवा सञ्चालनमा ल्याइने जस्ता केहि सपना पुरा नभई बिना कुनै स्पष्टिकरण तुहिएका छन्।’

एमसीसी सदनबाट पारित गर्नेबारे सरकारले उदासिनता

देउवाले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)लाई यो सदनबाट पारित गर्नेबारे सरकारले उदासिनता देखिएको आरोप लगाएका छन्। अघिल्लो सरकारले गरेको हालसम्मकै सबैभन्दा ठूलो सहयोग सम्बन्धि सम्झौता एमसीसीलाई यो सदनबाट पारित गर्नेबारे सरकारको उदासिनता देखिएको उनले आरोप लगाएका हुन्।

उनले भने, ‘यही सदनमा प्रस्तुत गरेर पारित गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन म माग गर्दछु। पूर्ववर्ती सरकारले गरेका निर्णय र सम्झौता उल्लङ्घन गर्दै जाने प्रवृत्तिले गलत नजिर स्थापित गर्ने चेतावनी म दिन चाहन्छु।’