सरकारले सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को नीति तथा कार्यक्रम कोरोनाको असर सम्बोधन गर्न केन्द्रित नभएको भनी निजी क्षेत्रले गुनासो गरेको छ ।
कोरोनाभाइरस (कोभिड—१९)को संक्रमण पछि शिथिल बनेको अर्थतन्त्रलाई तत्काल उपयुक्त राहत प्याकेज ल्याउन जरुरी भए पनि त्यसतर्फ ध्यान नदिए पनि नीति तथा कार्यक्रमले स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी वृद्धि र रोजगारी सिर्जनालाई प्राथमिकतादिनु सकरात्मक पक्ष भएको बताएको छ ।
अहिलेको विषम परिस्थितिमा मुलुकको अर्थतन्त्रलाई कसरी अघि बढाउने भन्ने विषयमा सरकारले ठोस योजना ल्याउन नसकेको भन्दै निजी क्षेत्रकातीनओटै छाता संगठनले निराशा व्यक्त गरेका छन् ।
नीति तथा कार्यक्रमले सम्बोधन गरेका विषयमा नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले आज शनिवार आयोजना गरेको भिडियो कन्फरेन्समा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिले यस्तो धारणा राखेका हुन् ।
कार्यक्रममा नेपालउद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई)कावरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले कोरोना भाइरसले तत्काल देखाएको असरलाई सम्बोधन गर्ने गरी कार्यक्रम केन्द्रित नभएको बताए । उनले स्टीमुलस प्याकेज ल्याउन सरकारले ध्याननदिएको भन्दै गोल्छाले भने, ‘तरलता व्यवस्थापन अहिलेको मुख्य चुनौती हो, अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्नका लागि आन्तरिक र बाह्य ऋण लिने विषयमाकुनै कुरा नै आएनभने पुनर्कर्जा, व्याज घटाउने र श्रमिकको पारिश्रमिक व्यवस्थापनमा सरकार मौन नै देखियो ।’
यद्यपी उनले १३ दिनपछि आउने बजेटले केही सम्बोध नगर्ने अपेक्षा राखिएको बताए । स्वास्थ्यमा लगानी, कृषिलाई व्यवसायीकरण गर्ने, बाँझो जमिनमा खेती गर्ने र रोजगारी लगायतका विषय भने स्वागत योग्य भएको उनले तर्क गरे । अब बजेटमा स्टीमुलस प्याकेज ल्याउनुपर्ने, भारतमा निर्यात गर्दा ५ प्रतिशत र अन्य तेस्रो मुलुकमा निर्यात गर्दा १० प्रतिशत सरकारले सहुलियत दिनुपर्ने, डिमाण्ड चार्ज छुट हुनुपर्ने र पारिश्रमिकका विषय सम्बोधन हुनुपर्ने सुझाव उनको छ । उनले निजी क्षेत्रले आफ्नो स्वार्थकालागि सरकारसँग राहत नमागेको पनि दाबी गरे ।
कार्यक्रममा नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका वरिष्ठ राजेन्द्र मल्लले सरकारले निजी क्षेत्रकालागि ल्याउने राहतका विषयमा स्पष्ट नभएको बताए । यस्तै उनले नीति तथा कार्यक्रमले सम्बोधननगरे पनि अब आउने बजेटमार्फत सम्बोधनहुने अपेक्षा राखे । अबको विषम परिस्थितिबाट अर्थतन्त्रलाई उकास्नका लागि सरकारले आन्तरिक उत्पादन वृद्धि, सरकारी खर्च घटाउनुपर्ने, धेरै पारिश्रमिक लिने प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुको पारिश्रमिक कटौती गर्नुपर्ने, किसानले लिएको ऋणको ब्याज ६ महीनासम्म असुलीगर्न नुहुने विषयहरुमा सरकारले ध्यानदिन आवश्यक भएको मल्लले बताए ।
यसैगरी उनले विदेशबाट आएकालाई उनीहरुले सिकेको सीपलाई उच्चतम प्रयोग गर्नका लागि विमानस्थलमै तथ्यांक संकलनगर्ने कार्य शुरु गर्नुपर्ने धारणा राखे । एग्रो टुरीजमलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउँदै मल्लले भने, ‘अहिले सञ्चालनमा आएका एयरलान्सलाई मर्जरमा लैजान र नेपालका लागि होटेल तथा रिसोर्ट कति आवश्यकता हो भन्ने विषयको पनि मुल्यांकन हुन जरुरी छ, अहिले यो पेशा फेसन जस्तै भएको छ ।’
यसैगरी नेपालउद्योग परिसंघ (सिएनआई) कावरिष्ठ उपाध्यक्ष विष्णु अग्रवालले पनि नीति तथा कार्यक्रमले सम्बोधन नगरेका विषयहरु बजेटले सम्बोध नगर्ने अपेक्षा राखेको बताए । उनले सरकारी फजुल खर्च घटाएर पुँजीगत बजेट तथा खर्च बढाउन पनि सरकारलाई सुझाव दिए । उनले भने, ‘कुल गार्हथ्यउत्पादन (जीडीपी)को ५ प्रतिशत स्टीमुलस प्याकेज मागगरिएको भए पनि नीति तथा कार्यक्रममा स्पष्ट छैन, उत्पादन मुलक क्षेत्र तथा उद्योगहरुलाई संरक्षण गर्न सकिएन भने मुलुकको अर्थतन्त्र नै संकटमा पर्ने भएकोले सरकारले पनि उद्योग व्यवसाय जोगाउनका लागि योगदान गर्नुपर्छ ।’
यसै गरी नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष उमेशप्रसाद सिंहले सरकारले सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रम परम्परागत भएको टिप्पणी गरे । ५३ बुँदामा सरकारलाई सुझाव दिए पनि केही मात्र समेटिएको भएपनि सम्बोधन पर्याप्त नभएको उनले बताए । साना तथा मझौला उद्योगका लागि सरकारले ल्याएका केही कार्यक्रम भने सकरात्मक भएको उनको भनाई छ । सरकारले उद्यम गर्नका लागि सीड मनी उपलब्ध गराउने, उद्यमशिल नागरिक बनाउने लगायतका विषयहरु सकरात्मक भएको उनले बताए ।
