प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले विदेशमा अप्ठ्यारोमा परेका नेपालीलाई स्वदेश ल्याउन सरकारलाई आग्रह गरेको छ।

विदेशमा अप्ठ्यारामा परेका श्रमिक, पढाइ बन्द भएर बसेका विद्यार्थी, तीर्थयात्रा बन्द भएर अलपत्र परेका नागरिक, आफन्त भेट्न जाँदा रोकिएका नागरिकलाई सरकारले उद्धार गर्नुपर्ने पार्टीका  प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले बताए। उनले भारतीय सीमामा अलपत्र रहेका नेपालीलाई समेत स्वदेश ल्याएर क्वारेन्टाइनमा राख्न पनि आग्रह गरे।

सरकारको विपद व्यवस्थापन कोषमा पहिले नै डेढ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी रकम रहेको र अहिले कोरोना रोकथाम कोषमा ३ अर्ब रुपैयाँ जम्मा भइसकेको भन्दै उनले त्यसलाई स्थानीय तहमार्फत राहतमा प्रयोग गर्न सुझाव दिए।

शर्माले वेरोजगार र विद्यार्थीलाई राहत उपलब्ध गराउन आग्रह गरे। कोरोना महामारी र लकडाउनका कारण व्यवसायीसमेत संकटमा परेका भन्दै कांग्रेसले बैंक ब्याजदर घटाउन वा मिनाहा गर्ने सहुलियत दिन पनि माग गरेको छ।

कांग्रेसले कोरोना संक्रमणको परीक्षण, संक्रमितको कन्ट्याक ट्रेसिङ र उपचार प्रभावकारी बनाउन आग्रह गरेका छ।

सरकारले कोरोना संक्रमण परीक्षण गर्न देशभर प्रयोगशाला विस्तार गर्नु सकारात्मक भएको तर स्वास्थ्य सामग्रीको आयात अपारदर्शी र ढिलो भएको बताए।

उनले र्‍यापिड डाइग्नोस्टिक टेस्ट (आरडीटी) विधिबाट गरिने कोरोना एन्टीबडी परीक्षणमा शंका उत्पन्न भएकाले त्यसलाई रोक्न माग गरेका छन्।

 यस्ताे छ कांग्रेसकाे लकडाउनको ५० दिने समिक्षा

सकारात्मक दुवै काम अधुरो र विवादास्पद रहे। दर्जनौं छन् बेथितिका मुद्दा।

देशब्यापी रूपमा लकडाउन भएको बैशाख ३० गते ५० दिन पुरा भएको छ। यो अवधिमा एकातर्फ नेपाली जनताले कष्टकर दैनिकी बिताउनु परेको छ भने अर्कातर्फ देशको अर्थतन्त्रले ठुलो क्षति ब्यहोरिरहेको छ। कोरोना विरुद्धको संघर्षमा यसविचमा के उपलब्धि भए र कमजोरी के–कस्ता रहे त्यसको वस्तुगत समिक्षा गरेर आगामी दिनको यात्रा तय गर्न जरुरी
छ।

यो अवधिमा प्रतिपक्षको जिम्मेवार भूमिका

(१) नेपाली कांग्रेसले यसविचमा एक जिम्मेवार प्रतिपक्षका रूपमा ‘सरकारमा संगै नरहेर पनि संकटमा संगै लड्न सकिन्छ’ भन्ने नीति तय ग¥यो र कोरोनाबाट नेपाल र नेपालीको रक्षा गर्न हरसंभव सघाउने कार्य ग¥यो। सरकारको कोषमा तत्कालै एकमुष्ट आर्थिक सहयोग देखि देशब्यापी सचेतना र राहतमा पार्टीका साथीहरूको भूमिका
रह्यो। देश बाहिर नेपाली जनसम्पर्क समितिहरु सम्पूर्ण रुपले राहतमा सकृय रहे। पदाधिकारी बैठकहरुका अलावा नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिकै बैठक पनि सामाजिक दुरी कायम राखेर यस बीचमा कोरोना बिशेष रुपमै सम्पन्न भयो।

(२) अत्यावश्यक स्वास्थ सामग्री पर्याप्त ब्यवस्था गर्न, जरुरी सम्पूर्ण क्षेत्रलाई राहतको उचित प्रबन्ध गर्न र बिदेशमा अप्ठ्यारोमा परेका नेपालीलाई उद्दार गर्ने प्रक्रिया तत्कालै थालनी गर्न नेपाली कांग्रेसले यो अवधिमा निरन्तर सरकारलाई सुझाव र दबाब दिएको छ।

(३) विभिन्न क्षेत्रका बिज्ञहरुसंग जरुरी परामर्शका अतिरिक्त कोरोनापछिको नेपालको अर्थतन्त्र बारे दूरगामी दृष्टिकोण निर्माण गर्न नेपाली कांग्रेसले यस बीचमा ‘अर्थतन्त्र केन्द्रित बिशेष समिति’ समेत गठन गरेर गहिरो अध्ययन समेत प्रारम्भ गरिसकेको छ।

(४) कोरोना संकटको घडीमा सबै राजनैतिक मुद्दा तत्कालका लागि थाती राखेर प्रतिपक्ष सम्पूर्ण रुपले सरकारको साथमा उभिए पनि दुई विवादास्पद अध्यादेश ल्याएर स्वयं सरकारले राजनैतिक द्वन्द्व सृजना ग¥यो। संविधानको मर्म विपरीतको अध्यादेश विरुद्ध सबै विपक्षी दलको समन्वय गरेर खरो ढंगले उभिने कार्य गरिरहंदा पनि नेपाली कांग्रेसले कोरोनासंग जुध्ने राष्ट्रिय दायित्वलाई निरन्तर केन्द्रमा राख्यो र राखिरहेको छ।

लकडाउनमा पुग्ने अवस्था आउन नदिन के सकिन्न थियो ?

(५) निश्चयनै सकिन्थ्यो। माघ १० गते पहिलो संक्रमित भेटिएको लगत्तै सरकार दुरदर्शी र गम्भीर भएको भए देश आज लकडाउनमा नभएर खुला अवस्थामा हुन्थ्यो।

(६) प्रतिपक्षका रूपमा नेपाली कांग्रेसले एकातर्फ सरकार र समुदायका नाममा सार्वजनिक अपिल गरेर सजग गराएको थियो भने अर्कातर्फ संसदमा संकल्प प्रस्ताव र प्रत्यक्ष संवाद मार्फत पनि सरकारलाई घच्घच्याएको थियो। तर सरकारको अदूरदर्शिता र रणनीति शून्यताको परिणाममा देशले लकडाउनको पीडा झेल्नु परेको छ।

(७) नेपाली नागरिकको उद्दार गर्नुपर्ने स्थितिमा बाहेक अन्तर्राष्ट्रिय उडान र थल नाका समयमै बन्द गरेको भए तथा त्यसबिचमा देश फर्केका सबै नेपालीलाई १४ दिन अनिवार्य क्वारेन्टाइन पश्चात् अनिवार्य परिक्षण गरेर मात्र घर जान दिने ब्यवस्था मिलाएको भए, देश आज लकडाउनमा हुने थिएन।

(८) सम्मानित सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश सम्म सरकारले समयमै पालना गरेन। कोरोना फ्री जोनको रोमान्स सुनाउन तर्फ नलागेर नजिकै आइपुगेको गम्भीर परिस्थिति कार्यपालिकाले विश्लेषण गर्न सकेको भए या न्यायपालिकाको आदेश तत्काल आत्मसात गरेको भए सायद देश यतिबेला लकडाउनको पीडामा हुने थिएन।

जनता कोरोनाको सन्त्रासमा, प्रधानमन्त्री सत्ताको खेलमा !

(९) लकडाउनको ५० दिन पुग्दासम्म हरेक दिन नागरिकका लागि सन्त्रासको दिन रह्यो। तर देशको प्रधानमन्त्री भने यस्तो समयमा पनि सत्ताको खेलमा संलग्न रहनु लज्जास्पद मात्रै थिएन, जनताको जीवन जोखीममा रहेका बेला इतिहासकै एक गैह्र जिम्मेवारीपूर्ण कदम त्यो थियो।

(१०) एकातर्फ स्वास्थ सामग्री देखि राहतको सामग्री सम्म अभाव अर्कातर्फ औचित्यहिन अध्यादेश देखि सांसद अपहरणको मुद्दा सम्ममा प्रधानमन्त्रीको नाम। कोरोनासंग सिंगो देश एक भएर जुधिरहेका बेला भएको यो खेलले शासन गर्ने नैतिक र राजनैतिक आधार यो सरकारको समाप्त ग¥यो।

संक्रमितको संख्यामा छलाङ सरकारको अर्कमण्यताको परिणाम !

(११) प्रधानमन्त्रीले कोरोनाको चुनौतीलाई भन्दा सत्ताको द्वन्द्वलाई बढी प्राथमिकता दिएपछि कोरोनासंगको संघर्ष चुस्त बनाउने बिषय झनै कमजोर बन्न पुग्यो। सरकारकै ध्यान बरालिएपछि स्वास्थ सामग्रीको अपर्याप्तता जारी रहनु, परिक्षणमा तिब्रता नहुनु र कोरोनाबाट संक्रमितको संख्या तिब्र रुपले बढ्दै जानु अनौठो भएन।

(१२) लकडाउन पचास दिन पुगेकै दिन संक्रमितको संख्या दुई सय नाघ्यो। माघ १० गते प्रथम संक्रमित भेटिएको मितिले प्रथम एकसय जना संक्रमित पुग्न एक सय पांच दिन लागेको थियो भने दोस्रो सय केवल पांच दिनमा पुग्यो। संक्रमित मध्येको निश्चित संख्या लकडाउन शुरु भएपछि सिमाबाट लुकिछिपी प्रवेश गर्नेको देखिएको छ।

(१३) यस्को प्रष्ट अर्थ हुन्छ सरकारले लकडाउनको समयमा सिमानाकालाई ब्यवस्थित गर्न प्रभावकारी र ब्यवहारिक रणनीति न अख्तियार गर्न सक्यो न कार्यान्वयन।

(१४) सिमानामा आइपुगेका नागरिकलाई नियन्त्रणका साथ प्रवेश दिएर क्वारेन्टाइनमा कडाइसाथ राखेर परिक्षण पश्चात् मात्रै घर जान दिएको भए लुकिछिपी प्रवेशले गरेको संक्रमणको विस्तारलाई रोक्न सकिन्थ्यो। यो कडाइ र ब्यवस्थापनमा सरकारको अस्तित्व नदेखिनुको परिणाममा कोरोनाले आफ्नो अस्तित्व विस्तार गर्न सक्यो।

क्वारेन्टाइन मापदण्ड अनुरुप नहुनु अमानवीय ब्यवहार

(१५) देशका विभिन्न भागमा बनाइएका क्वारेन्टाइनहरु मध्ये केही थोरै मात्रै मापदण्ड अनुरुप रहेकोे विवरण प्राप्त छ। प्राय सबै क्वारेन्टाइन अव्यवस्थित र असुरक्षित ढंगको हुनु यो अवधिको अर्को दुःखद पाटो हो। असुरक्षित रहेकै कारण अन्य रोगको संक्रमण भएको र थप हुनसक्ने बिषय गम्भीर छ।

राष्ट्रियताको प्रश्न रास्ट्रवादको अडान वक्तव्यमा कि परिणाममुखी ?

(१६) लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी नेपालको भू–भाग रहेको तथ्यलाई सन् १८१६ को सुगौली सन्धिले किटानी भाषामा प्रष्ट गरेकै छ। तर यो पचास दिनकै बीचमा लिपुलेक प्रकरणको नयाँ संस्करण बाहिर आउँदा सरकारको भूमिका सामान्य ढंगले प्रतिकृयात्मक मात्रै देखिनु दुःखद छ।

(१७) सुगौली सन्धिमा नेपालको पश्चिमी सिमाना महाकाली नदी प्रष्ट उल्लेख रहेको ऐतिहासिक दस्तावेजका आधारमा सरकारले उच्च स्तरीय कुटनैतिक पहल मार्फत समाधान पहिल्याउन प्रभावकारी अग्रसरता लिनुपर्दछ। सन् २०१५ को मे मा भारत—चीन बीच बेइजिङमा भएको सहमति दृष्टिगत गर्दै लिपुलेक प्रकरण बारे सरकारले दुवै राष्ट्रसंग समाधानमुखी संवाद गर्ने गम्भीर पहलकदमी यो अवधिमा देखिएको छैन।

(१८) कालापानीबाट भारतीय सैनिक फिर्ता हुनुपर्ने, लिपुलेक देखि लिम्पियाधुरासम्मको भू–भागमा अविच्छिन्न रुपले नेपालको निर्वाध हक रहनुपर्ने, ती भू–भाग सहितको नेपालको नक्सा नेपाल सरकारले सार्वजनिक गर्नुपर्ने जस्ता बिषयमा नेपाली कांग्रेसले आफ्नो सम्पूर्ण साथ सरकारको साथमा रहने उद्घोष यसविचमा गरेको छ र राष्ट्रियताको प्रश्नमा सरकारलाई साथ निरन्तर रहनेछ।

(१९) यहि अवधिमा एक प्रतिष्ठित चीनिया संचार माध्यमले ‘सगरमाथा चीनको’ भन्ने प्रचार बाहिर ल्याउंदा, सरकारले त्यो समाचारप्रति असहमतिपूर्वक न त चीन सरकारको ध्यानाकर्षण गरायो न त त्यो समाचारप्रति नेपाल सरकारकै ध्यानाकर्षणको भएको सार्वजनिक सन्देश देशले सुन्न पायो। यस्ता गम्भीर प्रश्नमा सरकारले राख्ने भूमिकासंग सिंगो देशको स्वाभिमान जोडिएको हुन्छ भन्ने हेक्का राखिएको यो अवधिमा देखिएन।

सकारात्मक दुई काम तर कंगारुसंगको दौड कछुवा गतिमा

(२०) कोरोनाको परिक्षण केन्द्र लकडाउनको अवधिमा विस्तार गरिएको छ। यो सकारात्मक पक्ष हो। तर लकडाउनको पचासौं दिन पुग्दै गर्दा स्वास्थ मन्त्रालयकै तथ्यांक भन्छ केवल १८ हजार ९ सय ६४ जनाको पीसीआर विधिमार्फत परीक्षण गरिएको छ।

(२१) आरडीटी विधिमार्फत परीक्षण संख्या यो भन्दा तीन गुणा बढी छ तर ¥यापिड टेस्टको विश्वसनीयता माथि विश्वब्यापी रुपमै प्रश्न उठिसकेको स्थितिमा सम्पूर्ण रुपले पीसिआर परिक्षणमा केन्द्रित हुने गरि सरकारले क्षमतामा तिब्र बढोत्तरी गर्न नसक्नु यो अवधिको सबैभन्दा दुःखद पाटो हो।

(२२) परिक्षण, परिक्षण र परिक्षणका लागि विश्व स्वास्थ संगठनले निरन्तर जोड दिएको छ। निरन्तर हामीले त्यही आग्रह, सुझाव र दबाब सरकारलाई दिई आयौं तर पचास दिन पुग्दै गर्दा सम्म कछुवा गतिमा परिक्षण हुनु भनेको कोरोना सहजै संग समुदायमा फैलिन अवसर दिनु हो। त्यही ढिलाइको परिणाम अहिले देखिएको छ। अब अझै पनि परिक्षण कीटको अभाव र ढिलासुस्ती रहने हो भने त्यसले स्थिति नियन्त्रण बाहिर जान सक्छ। सरकार गम्भीर बनोस्।

(२३) स्वास्थ सामग्री आंशिक भए पनि आयात यो अवधिमा सरकारले गरेको अर्को सकारात्मक कार्य हो। तर सामग्री खरिदमा भएको भ्रष्टाचारले एकातर्फ ‘कात्रोमा पनि भ्रष्टाचार’ भन्ने प्रश्न उठायो भने अर्कातर्फ विश्व स्वास्थ संगठनले प्रमाणित नगरेको गुणस्तरहिन परिक्षण कीट लगायतका सामग्रीको आयात अत्यन्तै गम्भीर र आपत्तिजनक कार्य थियो।

अभाव र प्रतिकूलता बीच कार्य गर्नेहरूको भूमिका प्रशंसनीय

(२४) पीपिइ लगायतका स्वास्थ सामग्रीको अभावका बीच यो अवधिमा स्वास्थकर्मीहरुले फ्रन्ट लाइनमा रहेर प्रशंसनिय भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ। सुरक्षाकर्मी, संचारकर्मी र सफाइकर्र्मीहरुको अहोरात्रको जिम्मेवारी निर्वाहप्रति सिंगो राष्ट्र नतमस्तक छ।

(२५) लकडाउन पचासौं दिन पुगेकै दिन केही स्वास्थकर्मी, सुरक्षाकर्मी र पत्रकारमा समेत कोरोना संक्रमण देखिएको स्थिति दृष्टिगत गर्दै सरकारले फ्रन्ट लाइनमा कार्य गरिरहेका सबैको तत्काल परिक्षण गर्न र स्वास्थ सुरक्षाका सामग्री यथासिघ्र पर्याप्त प्रबन्ध गर्न अत्यावश्यक छ।

राहत; सर्वहाराको नाराले श्रमिकको ‘लङ मार्च’ देखेन
 

(२६) सुरुमा एक साताका लागि घोषणा गरिएको लकडाउनको समय जति थपिंदै गयो जनताको जीवन उति कष्टकर बन्दै गयो। सरकारले घोषणा गरेको राहत एक त आंशिक थियोे अर्को कयौं लक्षित सम्म राहत पुग्न सकेन।

(२७) सरकारको विपद ब्यवस्थापन कोषमा पहिलै डेढ अर्ब बढी रकम मौज्दात थियो। कोरोनाको कोषमा पनि करिब ३ अर्ब रुपैयाँ यो अवधिमा जम्मा भएको छ। तर राहतको कार्यमा प्रत्यक्ष नेतृत्व गरिरहेका स्थानीय तहलाई सचेतना र राहतका लागि केन्द्र सरकारले लकडाउन भएको ५० दिन पुग्दासम्म रकम पठाएन।

(२८) जीवन धान्न कठिन भएपछि हजारौं श्रमिक राजधानी लगायतका शहरी क्षेत्रबाट सयौं किलोमीटर पैदल हिंडेर आफ्नो घर फर्किए। सरकारले ‘कि खान देउ कि गाउँ जान देउ’ भन्ने अपीललाई गहिरो मानवीय भावना साथ आत्मसात गरेन। बालबच्चा, वृद्ध र सुत्केरी महिला समेत सडकमा हिंडेको दृश्य वास्तवमै कारुणिक थियो तर सरकार भोकले कोहि मर्दैन भाषणमा सिमित भयो, पैदल हिंडेका श्रमिकको सरकार यो देशमा छ कि छैन ? भन्ने प्रश्नको जवाफ सरकार भेटिएन।

विद्यार्थी र बेरोजगारको पीडामा मल्हम बनेन सरकार
 

(२९) राजधानी लगायतका शहरी क्षेत्रमा डेरा गरेर बसेका विद्यार्थी अचानकको लकडाउनले निकै प्रताडित भए। पढाइ बन्द, डेरा भाडाको समस्या अनि क्रमशः रित्तिएको तिनको थैलिले सरकारसंग न्यानो स्नेहको अपेक्षा राख्यो। तर सरकारको अलमल र अस्पष्ट नीतिले तिनलाई राहत अनुभुति गराउन बिल्कुलै सकेन।
(३०) रोजगार कार्यक्रमका रूपमा अनुत्पादक ढंगले अघिल्लो बर्ष खर्च गरेको सरकारले लकडाउनको यो अवधिमा बेरोजगार युवाहरूका लागि राहतको कुनै पनि योजना र कार्यक्रम निर्माण गरेन। रोजगारीमा रहेकाहरुनै पनि पीडामा परेको समय बेरोजगार युवाको स्थिति अनुमान गर्न सक्ने हृदय सम्म सरकारसंग देखिएन।

नीजि क्षेत्र र ब्यवसायिको पीडा राज्यले अनुभुति गरेन
 

(३१) मुलुकको राजस्व र रोजगारीको क्षेत्रमा ठुलो हिस्सा ओगटेको निजी क्षेत्रलाई लकडाउनले पु¥याएको गम्भीर असर प्रति राज्यको चासो यो अवधिमा देखिएन। निश्चित आकारको ऋणको निश्चित समयसम्मको ब्याज मिनाहा देखि, ब्याज न्यून गर्ने, विविध कर घटाउने लगायतका बिषयमा सरकारको पहलकदमी न्यायोचित ढंगले विस्तारित रुपमा प्रकट भएन।

अन्य रोगका बिरामीप्रति सरकार झनै असंंवेदनशील
 

(३२) मानिसको मृत्यु कोरोनाले मात्रै होइन अन्य रोगले पनि हुन्छ भन्ने यथार्थलाई यो पचास दिनमा हलुकै ढंगले नजरअन्दाज गरिएको छ। यो अवधिमा खासगरी डायलाइसिस गराइरहेका बिरामी र गर्भवती महिलाहरु लकडाउनले बढी संकटमा परे। अन्य विभिन्न रोगका बिरामी कयौंलाई नियमित उपचार सेवा उपलब्ध गराउन सरकार विल्कुलै गम्भीर देखिएन।
 

(३३) कोरोना उपचारका लागि अलग्गै केन्द्रहरू निश्चित गर्ने दायित्व सरकारले निर्वाह नगर्दा नियमित अस्पतालहरुमा अन्य बिरामीलाई असर त प¥यो नै, संक्रमणको विस्तार तिनै अस्पतालहरुबाट भएको बाहिरका कतिपय देशको अनुभवको पृष्ठभूमिमा अर्को गम्भीर जटिलता यो अवधिमा थप भएको छ।

संचार माध्यम प्रति पूर्वाग्रहपूर्ण ब्यवहार
 

(३४) यो अवधिमा नेपाली मिडियाले प्रतिकुल स्थितिमा जोखिमपूर्वक ढंगले समाचार सम्प्रेषण गर्ने आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गरे। तर सरकारले श्रमजीवी पत्रकार या संकटमा परेका मिडिया हाउसलाई यो अवधिमा राहतको कुनै घोषणा सम्म गरेन।
 

(३५) यो अवधिमा विभिन्न संचार माध्यमा कार्यरत कयौं पत्रकार बेतलबी बिदामा बस्न बाध्य भए, सरकारको त्यसप्रति कुनै सहानुभूतिपूर्ण र समाधानमुखी सहयोगी भूमिका
देखिएन।
 

(३६) कतिपय संचार माध्यममा यो अवधिमा ‘सत्ता भाइरस’ को संक्रमण भयो। निश्चित ब्यक्तिको अन्तर्वार्ता लिएको कारण स्पस्टिकरण र कार्वाहीका प्रक्रिया चले।
 

(३७) चुनौती झेलेर सूचना सम्प्रेषणको कर्तव्य निभाइरहेका संचारमाध्यमप्रति स्वयं प्रधानमन्त्रीको टिप्पणी आपत्तिजनक रह्यो। संचार माध्यमले अस्थिरता फैलाउन खोजेको उहाँको आरोप तथ्यपूर्ण त थिएन नै उहाँको पदीय गरिमा अनुरुप पनि थिएन।
 

(३८) जोखिममा कार्य गरिरहेका पत्रकारहरुको ब्यक्तिगत सुरक्षामा सरकारको गम्भीरता अपेक्षित थियो। तर त्यसमा सरकार संंवेदनशील देखिएन लकडाउन पचासौं दिनमा पुगेकै दिन पर्सा जिल्लामा पत्रकारहरु पनि कोरोनाबाट संक्रमित भएको पुष्टि भएको
छ।

विद्यार्थीको शैक्षिक भविष्य बारे सरकार दृष्टिकोण विहिन
 

(३९) लकडाउनले लाखौं विद्यार्थीको शैक्षिक भविष्य अन्यौलमा पारेको छ। एसइइ परिक्षा स्थगित छ भने अन्य परिक्षा देखि पठनपाठन सम्पूर्ण रुपले ठप्प छ। अब शैक्षिक क्षेत्र कसरी अघि बढ्ने, विद्यार्थीको शैक्षिक भविष्य बारे सुविचारित योजना के हुनसक्दछ, यसबारेमा यो पचास दिनको अवधिमा निश्चित परिपक्व दृष्टिकोण निर्माण गर्ने हुन सकेको छैन।
 

(४०) कतिपय शैक्षिक प्रतिष्ठानले प्रारम्भ गरेको अनलाइन कक्षा सकारात्मक छ। ईन्टरनेट पुगेका ठाउँमा ‘पढाइका लागि निशुल्क इन्टरनेट’ उपलब्ध गराउने र ईन्टरनेट नपुगेका ठाउँमा के गर्ने भन्ने बारे सुस्पट योजना राज्यले सार्वजनिक गरेर विद्यार्थीहरुलाई उनीहरुको भविष्यप्रति आश्वस्त बनाउन सरकारले बिशेष ध्यान तत्काल दिन जरुरी
छ।

बिदेशमा रहेका नेपालीबारे शंवेदना शुन्य सरकार
 

(४१) लकडाउन शुरु भएपछि दार्चुला पारी धार्चुला आइपुगेका करिब ८ सय नेपालीलाई बन्द स्कुलहरुमा क्वारेन्टाइन बनाएर राख्न चौतर्फी अनुरोध र दबाब हुंदा पनि सरकारले सुनुवाइ गरेन। भारतमा अव्यवस्थित क्वारेन्टाइनको दोहोरो अवधि पूरा गरेर पनि देश भित्रिन निरन्तर संघर्ष गर्नु प¥यो तिनले।
 

४२) कुवेत, युएई लगायतका देशले आफ्नै खर्चमा नेपाली नागरिकलाई स्वदेश ल्याइदिने प्रस्ताव पठाएका छन्। तर नेपाल सरकारले अहिलेसम्म न त सकारात्मक जवाफ पठाएको छ न त तिनका लागि राजधानीमा पर्याप्त क्वारेन्टाइन निर्माण गर्ने कार्य गरेको छ।
 

(४३) बिदेशमा रहेका सबै नेपालीलाई एकसाथ देश फर्काउन निश्चयनै संभव छैन र सबै फर्कन चाहेका छन् भन्ने पनि होइन। तर अप्ठ्यारोमा परेका नेपालीको स्थिति वर्गीकरण गरेर विधिवत रुपले तथ्यांक संकलन गर्ने कार्यको थालनी समेत यो अवधिमा भएको छैन।
 

(४४) विभिन्न देशमा श्रमिक पछि पढाइ रोकिएर अलपत्र परेका विद्यार्थी, मानसिक पीडामा रहेका तिनका अभिभावक, भारतका विभिन्न शहरमा अलपत्र परेका तिर्थ यात्री, उपचार गर्न या आफन्त भेट्न गएर विभिन्न देशमा रोकिएका नागरिक, यी सबैलाई देशले आफ्नो देश छ भन्ने अनुभुति यो बीचमा गराउन नसक्नु झनै फरक पिडाको बिषय भएको छ तिनका लागि।

मानवीयता के बाट संक्रमित हुंदैछ ?
 

(४५) हामी कहाँ तीन तहको सरकार छन्, तर यो अवधिमा बुटवलमा एक युवकको लाशले आफू जल्नका लागि १० दिन सम्म सरकारको बाटो हेर्नुप¥यो।
 

(४६) धार्चुलामा रोकिएका नेपाली मध्ये एक किशोरको आमाको मृत्यु हुंदा पनि अन्तिम पटक आमाको अनुहार हेर्न उनलाई आउन दिइएन। यस्तो नितान्त मानवीय संंवेदनशीलताको बिषयमा पनि विशेष निर्णय र विशेष ब्यवस्थापन गर्ने सोच सरकारले नराख्नु वास्तवमै यो अवधिको अत्यन्तै पिडाको चित्र मध्येको एक प्रतिनिधि नमूना
थियो।
 

(४७) रोल्पाको त्रीवेणी गाउँ पालिकामा बेवारिसे बम बिस्फोटमा परेर ४ नाबालकको निधन यो अवधीमा भयो। यस्तो बेला परिवारजनले सरकारको कुनै सहानुभूति पाएनन्। दाङको पोस्टमार्टम हाउस बाहिर आफ्ना कलिला नानीहरुको लास कुरेका बसेका अभिभावकले बरु ठिक त्यही समयमा प्रधानमन्त्रीको अब आँसु खस्दैन भन्ने कविता उपहार पाए।

सहिष्णुता, शुशासन र शान्ति सुरक्षाको कोणबाट
 

(४८) मिडिया र सामाजिक संजालले अस्थिरताको पक्ष लिएको आरोप यहि अवधिमा प्रधानमन्त्रीले लगाउनु भयो। उहाँको अभिव्यक्ति एकातर्फ असहिष्णु त थियो नै, उहाँको आरोप तथ्यपूर्ण थिएन।
 

(४९) स्वास्थ सामग्री खरिद प्रकरणमा उठेको भ्रष्टाचारको प्रश्न तथ्यपूर्ण ढंगले संचारमाध्यमले बाहिर ल्याउंदा, दोषीलाई पदमुक्त गरेर छानबिनमा सघाउन प्रतिपक्षले माग गर्दा प्रधानमन्त्रीले त्यसलाई खारेज गर्दै निर्दोषिताको फैसला आफैले सुनाउनु
भयो। सुुशासनको मान्यता बर्खिलाफको प्रवृत्ति थियो त्यो।
 

(५०) एक सांसदको अपहरण मुद्दा सम्म दर्ता गर्न प्रहरी कार्यालयले सरकारको दबाबमा अस्वीकार ग¥यो यो बिचमा। कानूनी राज्यको मान्यता विपरीत कदम थियो त्यो।
 

(५१) ¥यापिड टेस्टको विश्वसनीयतामा प्रश्न उठेपछि विश्वभर रोक्ने क्रम चल्दै गर्दा सरकार एक लाख ¥यापिड टेस्ट कीट किन्ने ठेक्का सम्झौतामा लाग्नु एकातर्फ असान्दर्भिक र अर्कातर्फ राज्यकोषको अर्थहीन ब्ययको अनुचित कदम थियो।
(५२) सुकुम्बासी जीवन बिताइरहेका नागरिक लकडाउनको समयमा सरकार संग जाउलोको प्रतीक्षामा थिए। त्यो प्रबन्ध गर्ने कृयाशिलता तर्फ अयोग्य साबित हुँदै गरेको सरकारले यो अवधिमा सुकुम्बासी आयोग गठन गर्नु असान्दर्भिक र निश्चित राजनैतिक नियतको कर्म थियो।
(५३) लकडाउनको अवधिमा पनि कयौं हत्या र बलात्कारका घटना देशमा भएको विवरण आएका छन्। लकडाउन पचास दिन पुगेकै दिन बैशाख ३० गते लाहानमा एक युवाको लास टाउँको गिंडिएको अवस्थामा उनकै खेतमा फेला प¥यो। नेपाल प्रहरीकै तथ्यांक अनुसार पनि रोल्पाको बम बिस्फोटबाट भएको नाबालकहरुको हत्या बाहेक दर्जनौं हत्या र दर्जनौं बलात्कारका घटनाले सिंगो देशलाई मर्माहत बनाउने कार्य गरिरहेका छन्।

कृषि र कृषकको पीडाले सरकार भेटेन
(५४) लकडाउनको अवधिमा पनि अर्बौं रुपैयाँ बराबरको खाद्यान्न बाहिरबाट आयात भएको छ भने नेपाली कृषकको उत्पादनले बजार नपाउंदा उत्पादन खेर गएको छ। यो अवधिमा तरकारी, फलफूल लगायतका खाद्यान्न संगै मासुजन्य उत्पादनको ब्यवसायलाई परेको असर न्यून गर्न राज्यको कुनै दृष्टि नपर्नु दुःखद छ।
(५५) कोरोनाको संक्रमण यहि गतिमा बढ्दै गयो र उत्पादनको क्षेत्रमा ब्यवस्थित कार्य योजना साथ कार्य गर्न सकिएन भने त्यसले निकट भविष्यमा चरम खाद्यान्न संकट तर्फ मुलुकलाई पु¥याउन सक्छ। यो दिशामा यो अवधिमा परिपक्व र दूरदर्शी रणनीति थालनी गर्ने सम्बन्धमा गम्भीर कार्ययोजना सरकारले सार्वजनिक गरेको छैन।
(५६) खेतिको मौसम शुरु भएको यो घडी सरकारले सबै खाले खाद्यान्न उत्पादनमा परेको असर दृष्टिगत गरेर कृषि क्षेत्रलाई विशेष राहतको योजना ल्याउने पहलकदमी गर्न जरुरी छ।
(५७) सरकारको नीति तथा कार्यक्रम एवं आगामी बजेटको मुख्य प्राथमिकता कोरोना सचेतना, स्वास्थ सामग्री, उपचार, राहत, उद्दार र पुनस्र्थापनामा केन्द्रीत गर्न जरुरी
छ।

लकडाउनको बितेको पचास दिनको चित्र पचास दिनको प्रकृति मुचुल्का हो। कमजोरी केलाएर त्यसलाई तिब्र गतिमा सच्याएर अघि बढ्नु भन्दा अर्को विकल्प हाम्रा सामु छैन। कोरोनाबाट नेपाल र नेपालीको रक्षा गर्ने हाम्रो साझा कर्तव्य निर्वाह गर्न बितेको दिनको समिक्षाले हामीलाई आगामी दिनको यात्रामा सघाउ पु¥याउने विश्वास नेपाली कांग्रेसले लिएको छ।

जय नेपाल !

विश्वप्रकाश शर्मा
प्रवक्ता एवं प्रमुख
सूचना, संचार तथा प्रचार विभाग
नेपाली कांग्रेस