सरकारले हालै दुईवटा कानुन संशोधन गर्न जारी गरेका अध्यादेश र तिनको खारेजीपछि पुरानै कानुनी व्यवस्था ब्युँताउन पुनः जारी अध्यादेशले सिर्जित विधिशास्त्रीय प्रश्नमाथि कानुनवृत्तमा गहिरोचर्चा चलिरहेको छ।
संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) ऐन, २०६६ संशोधन अध्यादेश २०७७ र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ संशोधन अध्यादेश २०७७ खारेज भएपछि साविक ऐनको व्यवस्था ब्युँताउन केही अध्यादेश खारेज गरी नेपाल ऐनको साविकको व्यवस्था जगाउने अध्यादेश २०७७ जारी गर्ने कार्यले विधिका विषयमा सरोकार राख्ने व्यक्तिलाई चकित बनाएको छ।
छँदाखाँदाको कानुनी व्यवस्था संशोधन गर्न कपटपूर्ण अध्यादेश जारी गर्ने, अध्यादेश नै खारेजी भएपछि साविककै कानुनी व्यवस्था ब्युँताउन नयाँअध्यादेशको टेको लगाउने विषय रोचक छ। अध्यादेशले खारेज गरेकै कानुनी व्यवस्था ब्युँताउन पुनः नयाँअध्यादेश जारी गर्ने परिपाटीले मुलुकमा अध्यादेशको राज सुरु हुन लागेको हो कि भन्ने देखिएकोछ।
