सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटमा पर्यटन क्षेत्रको उच्च प्राथमिकता दिने भएको छ । राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले प्रस्तुत गरेको विनियोजन विधेयक, २०७७ को सिद्धान्त तथा प्राथमिकतामा पर्यटनलाई उच्च प्राथमिकता दिइने उल्लेख छ ।
कोभिड–१९ को महामारीबाट मुलुकको समग्र अर्थतन्त्र कमजोर बनेको र विशेषगरी पर्यटन क्षेत्र धराशयी अवस्थामा पुगेको अहिलेको परिस्थितिमा सरकारले पर्यटन उद्योगलाई उकास्ने गरी बजेट ल्याउने तयारी गरेको हो । अर्थमन्त्री खतिवडाले आगामी बजेटमा होटल, रेस्टुरेन्ट, एयरलाइन्स, ट्राभल, ट्रेकिङ, पर्वतारोहणलगायत सम्पूर्ण पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थानलाई उच्च प्राथमिकता दिइने बताए।
उनले पर्यटन गन्तव्य र वस्तुलाई विविधीकरण गर्नाका साथै पर्यटन पूर्वाधारको विस्तार गरिनेतर्फ बजेट केन्द्रित हुने उल्लेख गरे। विमानस्थल निर्माण र स्तरोन्नतिको कार्य अगाडि बनाइनेछ । आन्तरिक पर्यटन र संरक्षित क्षेत्र लक्षित पर्यटनका माध्यमबाट ग्रामीण उद्यम र स्थानीय उत्पादन वृद्धिलाई जोड दिइने अर्थमन्त्री खतिवडाको भनाइ छ । भाषा, साहित्य, कला र संस्कृतिको संवद्र्धन संवद्र्धनमा पनि बजेटमा आवश्यक कार्यक्रम समावेश गरिनेछ ।
वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन नीति
अर्थमन्त्री खतिवडाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा वन क्षेत्रको दिगो उपयोग गर्न वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको माध्यमबाट वन पैदावारलाई उद्यम र आर्थिक विकाससँग जोडिने बताए। उनले वन तथा वातावरण संरक्षण तथा जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण र अनुकूलनलाई प्राथमिकता दिँदै विकास आयोजना सञ्चालन गरिने जनाए।
अर्थमन्त्री खतिवडाले आधारभूत खानेपानी सेवामा सबै नागरिकको पहुँच एवम् खानेपानीको गुणस्तर अभिवृद्धि बजेटको प्राथमिकतामा हुने बताए। सडक निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखी निर्माणाधीन द्रुत मार्ग, व्यापारिक मार्ग, उच्च गतियुक्त राजमार्ग, शाखा सडक तथा अन्य रणनैतिक र स्थानीय तहको केन्द्र जोड्ने सडक निर्माणमा आवश्यक स्रोत व्यवस्थापन गरिनेछ । सुरुङ मार्ग, रेलमार्ग तथा जल मार्गका आयोजनाहरुको कार्यान्वयन तीव्रता दिइनेछ ।
सार्वजनिक यातायात
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा शहरी क्षेत्रमा विद्यमान यातायातको चापलाई व्यवस्थित गरी यात्रुलाई सुविधाजनक परिवहन सेवा उपलब्ध गराउन सार्वजनिक यातायात सेवाको सञ्चालनलाई प्रोत्साहन गरिनेछ । सुरक्षित आवास, महत्वपूर्ण सार्वजनिक भवन र अन्य शहरी पूर्वाधारको निमार्ण तथा विकासमा जोड दिइनेछ ।
भूकम्पपछिको पुनर्निमाणका अधिकांश कार्य आगामी आर्थिक वर्षभित्रै सम्पन्न गरिनेछ । विपद् व्यवस्थापनका जिम्मेवार निकायको संस्थागत क्षमता विकास गर्दै विपद् व्यवस्थापनमा स्थानीय तहको नेतृत्वदायी भूमिका सुनिश्चित गरिनेछ ।
आगामी बजेटको प्रमुख सिद्धान्त र प्राथमिकतामा आमसञ्चारजगत्लाई व्यावसायिक र मर्यादित तुल्याउँदै संविधान प्रदत्त स्वतन्त्रताको निर्वाध उपयोग गर्न सक्षम बनाइने उल्लेख छ । डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको कार्यान्वयनलाई एकीकृत र समन्वयात्मक रुपमा अगाडि बनाइनेछ । साइबर सुरक्षा सेवालाई गुणस्तरीय र सर्वसुलभ बनाइने जनाइएको छ ।
