नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका पहिलो वरियताका अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पाँच दशक लामो राजनीतिक यात्रामा पहिलोपटक ‘थाकेका’ छन्। त्यही ‘थकाइ’ का कारण उनी बिहीबारको सचिवालय बैठक नै छाडेर आराम गर्न गए। उनी त्यस्ता नेता हुन्, जो यसअघि जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि थाक्दैन्थे। समस्यासँग जुध्थे, प्रतिवाद गर्थे। प्रतिकूल अवस्थालाई अनुकूलतामा फेर्ने आँट गर्थे। जोखिम मोल्न अग्रसर हुन्थे। राजनीतिक जीवनको सर्वोच्च शिखरमा पुगेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ‘थकाइ’ सुरु भएको छ। यो थकाइले प्रधानमन्त्री ओलीको ‘डाउन फल’ लाई संकेत गरेको छ, साथसाथै नेकपाको पनि।

साविकको एमाले र माओवादी एकता भएर बनेको नेकपाका अहिले सबै निकाय तदर्थ छन्। दुई अध्यक्षसहित नौ जना रहेको सर्वोच्च निकाय केन्द्रीय सचिवालय हो, जसले आफूलाई ‘लोभीपापीको समूह’ मा रुपान्तरण गर्दैछ। सचिवालय निर्वाचित निकाय होइन। दुवै अध्यक्ष पनि महाधिवेशनबाट निर्वाचित होइनन्। यसको वैधानिकता भनेको निर्वाचन आयोगमा बुझाएको संयुक्त केन्द्रीय कमिटीको बैठक हो। त्यहीँबाट ‘निर्वाचित’ हुन्। प्रधानमन्त्री संसद्बाट निर्वाचित हुन्। 

पार्टी एकताका बेला आफैँलाई सर्वोच्च निकाय घोषणा गरेको कमिटी हो– केन्द्रीय सचिवालय। यसको वैधानिकताबारे पार्टीको स्थायी कमिटीका सदस्यले नै पटक–पटक प्रश्न उठाइसकेका छन्। अनिर्णयको बन्दी बनेको यो कमिटी विघटनको माग पनि स्थायी समिति सदस्यले सार्वजनिक रुपमा उठाइसकेका छन्। सचिवालय गठन गर्दा न वाम राजनीतिको वरिष्ठतालाई हेरियाे, न त पूर्व पार्टीका पदाधिकारी हुँदाको हैसियत नै। फगत दुई अध्यक्ष रिझाएका आधारमा जिम्मेवारी दिइएको आरोप पूर्व पार्टीका पदाधिकारीले लगाउँदै आइरहेका छन्। अहिले यही निकाय नेकपाको पार्टी–जीवनमा बाधक बनेको छ। 

सचिवालय सदस्यका घर–घरमा गुटका बैठक बस्न थालेका छन्। भैंसेपाटी, हरिसिद्धि, खुमलटार, कोटेश्वरमा ‘कर्नर मिटिङ’ बस्छन्। गुटबन्दीको हद यतिसम्म भइसकेको छ कि पार्टी अध्यक्ष नै गुटका मात्र मान्छे बोलाएर बैठक गर्छन्। सबैको अध्यक्ष हुँ भन्ने बिर्सन्छन्। अनि कसरी उँभो लाग्छ यो पार्टी? पार्टी कार्यालय ‘बेहुली अन्माएको घर’ जस्तो बन्न पुगेको छ। गुटबाहेक पार्टीको वास्ता सचिवालयका नेतालाई छैन।

प्रधानमन्त्री ओलीले आफैँ सचिवालय बैठक डाकेर भनेका छन्– ‘मलाई एक्ल्याउने प्रयास भयो, मेराविरुद्ध घेराबन्दी गरियो।’ सामूहिक नेतृत्वमा चल्दै आएको थियो– तत्कालीन एमाले। पदाधिकारी नै १२ जना हुन्थे। प्रचण्ड पनि ‘प्रचण्डपथ’ र ‘प्राधिकार’ बाट माओवादीमा छँदै सामूहिक नेतृत्वमा झरेका थिए। प्रधानमन्त्री भएपछिका पछिल्ला दिनमा ‘एक्लै हिँड्ने रहर’ गरिरहेका प्रधानमन्त्री ओलीसँग सचिवालयका अरु नेताको ‘पदप्रतिको आशक्ति वा महत्वाकांक्षा’ को टक्कर परेको छ। यही झगडामा नेकपा अहिले बन्दी बनेको छ। यसले संसद्मा दुईतिहाई बहुमतसहितको बलियो सरकार चलाइरहेको नेकपा इतिहासमै सबैभन्दा ठूलो आकार भएर पनि सबैभन्दा कमजोर हालतमा पुगेकाे अनुभव भइरहेकाे छ।  

सचिवालयका सबै नेताको आ–आफ्नै दाउ छन्। प्रचण्ड आफूभन्दा शक्तिशाली अध्यक्ष ओलीको सकेसम्म अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री दुवै नसके एउटा पद खोस्न चाहन्छन्। सकेसम्म आफैँ प्रधानमन्त्री बन्ने इच्छा भए पनि उनी त्यो संभव नभएकाले नेपाल वा कसैमा बाँडेर आफू ओलीभन्दा बलियो अध्यक्ष बन्ने दाउँमा छन्।

वरिष्ठ नेताहरु नेपाल र खनालको दाउ शक्ति आर्जन गर्नेमा छ। दुवै ओलीले गरेको विगतको व्यवहारको हिसाबकिताब चुकाइरहेका छन्। उपाध्यक्ष वामदेव गौतमको अर्जुनदृष्टि प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा छ। यो चाहना पूरा गर्न उनी यति ‘कमजोर’ भइसके कि दिनदिनै वा बैठकैपिच्छे पार्टीमा कित्ता बदलेर जग हसाउन थालेका छन्। 

अध्यक्ष प्रचण्डको भूमिका पनि स्थिर छैन। अघिल्लो दिनसम्म प्रधानमन्त्री ओलीले दुवै पद छाड्नुपर्ने भन्दै गुटको भेलाबाट पारित गराउँछन्। एक पद नछाडेसम्म सहमति नगर्ने ‘बटमलाइन’ बनाउँछन्। सचिवालय बैठकमा पुगेर हिजोका शैलीप्रति प्रायश्चित गर्दै ‘आत्मालोचना’ गर्छन्। प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग फिर्ता गर्छन्। बैठकपछि फेरि वामदेवलाई ओलीविरुद्ध उक्साउँछन्। अर्को बैठकमा जाँदा प्रायश्चितअघिको अवस्थामा फर्कन्छन्। त्यसबाहेक सचिवालयका अरु कनिष्ठ सदस्यका बेग्लै ‘पेटी इन्ट्रेस’ छन्।  

जे होस्, नेकपाको केन्द्रीय सचिवालयका गतिविधि पार्टी र सरकारलाई गति र दिशा दिन होइन, गति र दिशाहीन बनाउन केन्द्रित छ। प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष दुबै पद भएका ओलीमा पनि शक्तिको उन्माद चढेको छ। बालुवाटारबाटै शासन सञ्चालन गर्न थालेका प्रधानमन्त्री ओलीमा ०६३ सालपछिको गिरिजाप्रसाद कोइराला शैली प्रतिविम्बित हुन पुगेको छ। उनले आफूलाई यति अग्लो सम्झन थालेका छन् कि पार्टीका अन्य नेतालाई देख्नै छाडिसकेका छन्। मेरो पार्टी पनि छ, अरु नेता पनि छन् भन्ने उनले बिर्सन थालेका छन्। उनकाे शासनशैली विरोधीलाई मौका दिने खालको छ।

त्यसैले उनी अपर्झट जारी गरेको अध्यादेश पाँच दिनपछि फिर्ता लिने बाध्यात्मक अवस्थामा पुग्छन्। अनि राष्ट्रपतिको भूमिकामा पनि दाग लगाइदिन्छन्। संसार कोरोनाको कहरमा कष्टकर जीवन गुजारिरहेको छ, सरकारको ध्यान चाहिँ अर्काकाे पार्टी फुटाइदिने छुद्र खेलतर्फ जान्छ। त्यसै बहानामा पार्टीको शीर्षनेतृत्व सत्ता खोस्ने र जोगाउने कसरतमा लागिपरेको छ। 

अहिलेको नेकपा सचिवालय हिजो आफूले वकालत गरेको सीमान्तीकृत गरीब वर्गका जनतालाई सुविधा दिनुपर्ने पार्टी अडान हो भनेर प्रधानमन्त्रीसँग विवाद गरिरहेको छैन। खाना र औषधि नपाएर मर्ने डरले काठमाडौंबाट पैदल मेची वा महाकाली भोकै हिँड्ने जनताबारे टाउको दुखाइरहेको छैन। कोरोना भाइरसको सामग्री किन्नसमेत नसक्ने स्वास्थ्य मन्त्रीको अयोग्यता वा अनियमतिताबारे बोलिरहेको छैन। कोरोनाको कहर छिचोल्दै भारतबाट मातृभूमि फर्कन हिँडेका तर आउन नपाएर भोकै गल्लीहरुमा दिन बिताइरहेका गरिब श्रमजीवी नेपालीलाई नेपाल फर्काउन दुईतिहाई कम्युनिष्ट सरकारले पहल गर्न नसकेकोमा प्रधानमन्त्रीको आलोचना गरिरहेको छैन। क्वारेन्टाइन र आइसोलेसन बनाउन स्थानीय तहमा बजेट निकासा नगरेकोमा सरकारको आलोचना गरिरहेका छैन। सरकारको आलोचना हुनुपर्थ्याे– यी मुद्दामा। जनताकाे काम गर्न बाध्य पारिनुपर्थ्याे । त्यसतर्फ कोही पनि सचिवालयका नेताले कुरा उठाएका छैनन्।

समाजवादी अर्थनीति लागू नगरेकोमा सचिवालयको कुनै चासो छैन। वर्गीय पक्षधरता त्यागेकोमा कुनै गुनासो छैन। फगत सरकारको आलोचना गरिरहेको छ– सचिवालय सत्तासुख र शक्तिको आशक्तिका लागि। संवैधानिक अंगमा रिक्त र रिक्त हुन गइरहेका झण्डै चार दर्जन सीटमा प्रधानमन्त्री ओलीको गुटले एक्लै नियुक्ति खाने त्राशमा अहिलेको खेल केन्द्रित भइरहेको छ। म र मेरा अनुयायीलाई सत्ताको हिस्सेदारी चाहियो भन्नेमा नेकपाको रडाको केन्द्रित छ। यसले प्रधानमन्त्री ओलीको त अधोगति सुरु भएको छ नै, सँगसँगै नेकपाको कान्तिक्षय भइरहेको छ। 

साविक एमाले वा माओवादीदेखि अहिलेको नेकपाभित्र एउटै समस्या छ– त्यो भनेको जो अध्यक्ष वा प्रधानमन्त्री भए पनि सबै मिलेर उसलाई असफल बनाउने। ०५४ सालदेखि लागेको यो रोगले एमाले विभाजित भयो। डा. बाबुराम भट्टराई माओवादी छाडेर हिँड्नुपर्ने अवस्थामा पुगे। सानै पार्टी भए पनि जनमोर्चा नेपालका लीलामणि पोखरेल प्रभावशाली ‘मास लिडर’ पनि किनारा लगाइए। अहिलेको नेकपा त्यही भाइरसबाट संक्रमित छ। यो कोरोनाभन्दा पनि महाव्याधिका रुपमा नेकपाका जिल्ला, नगर र गाउँका वडासम्म फैलिसकेको छ। आन्तरिक लोकतन्त्रको अभावमा यो रोग आगामी दिनमा अरु फैलने निश्चित छ। 

चार दशकदेखि नेकपाका विभिन्न घटकको शीर्ष नेतृत्वमा कब्जा जमाएर बसेका पार्टीका उनै पूर्व प्रमुखहरुको खिचातानीमा अहिलेको नेकपा अल्झेको छ। पचास वर्षको राजनीतिक जीवनपछि पहिलोचोटी पार्टी र सरकार प्रमुख बनेका ओली ‘हल न चल’ को अवस्थामा पुगेका छन्।

लोकतान्त्रिक र कम्युनिष्ट पार्टी दुबैमा संसारभरि एउटा अभ्यास हुन्छ– जित्नेले नेतृत्व चलाउँछ। हार्ने व्यक्ति र हिजोको नेतृत्वले ठाउँ छाडिदिन्छ। न अमेरिकामा राष्ट्रपति हारेका वा राष्ट्रपतिको उम्मेद्वारी नपाएकाले त्यहीँ बसेर पुनः सत्ता प्राप्त हुने जिज्ञासा राखेको पाइन्छ। न अमेरिकामा राष्ट्रपति बाराक ओबामा वा बिल क्लिन्टन पुनः सत्ताको आशमा कचकच गरेर बसेका छन्। न प्रधानमन्त्रीबाट मुक्त भएपछि बेलायत राजनीतिमा उमेर भए पनि टोनी ब्लेयरले कहिल्यै भूमिका खोजे।

कम्युनिष्ट पार्टीमै हेर्ने हो भने पनि चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङ भएपछि पूर्व राष्ट्रपति हु जिन्ताओ वा जियाङ जेमिनले पार्टीभित्र बसेर उनको खुट्टा तान्ने काम गरेका छैनन्। यतिसम्म कि जीवितै रहेका सीपीसीका यी पूर्वमहासचिवको नाम चिनियाँ जनताले दाेहर्याएर सुन्नुसम्म परेको छैन। 

नेपालमा भने जीवन रहेसम्म अवकाश लिने चलन छैन। पार्टीभित्र एउटा नयाँ अध्यक्ष चुनिन्छ। पूर्व प्रमुख पनि कायमै हुन्छन्। अर्को हुनेबित्तिकै सबै मिलेर उसको हातखुट्टा बाँध्न गोलबन्द हुन्छन्। आफ्नाे भिजन अनुसार उसले काम गर्न पाउँदैन। देश र पार्टीमाथि आघात पुगेको छ। भूतपूर्व पार्टीप्रमुख सम्मानित हुनुपर्थ्यो। कार्यकारी भूमिकामा छँदा नै उसले आफ्नो सम्पूर्ण क्षमता देखाइसकेको हुन्छ। अर्को मुख्य नेता भएपछि खोजे सकारात्मक सल्लाह दिने, नखोजे चूप लागेर बस्नुपर्ने हो। जश र अपजशको भागी कार्यकारी नेतृत्व हुने हो। 

दुई पार्टी एकता गर्दा नै नेकपाका अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्डले आगामी अधिवेशन लोकतान्त्रिक विधिबाट प्रतिस्पर्धाका आधारमा नगर्ने कागज नै गरिसकेका छन्। त्यसैले अधिवेशन भनिए पनि नेकपाको यही नेतृत्वले आफ्ना अनुयायीको भेला गरेर बिनाप्रतिस्पर्धा आफूलाई ‘नयाँ नेतृत्व’ घोषणा गर्ने तयारी गरिसकेका छन्। त्यसैले नेकपाको अहिलेको आकार नै इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो हुने जोखिमपूर्ण अवस्था छ। न अहिलेको केन्द्रीय कमिटी वा स्थायी कमिटीले सचिवालय विघटन गरेर नेकपामा आफ्नो भूमिका देखाउन सक्छ, न सचिवालयले हामीले सकेनौँ भनेर छाड्ने अवस्था बन्छ। यस्तै खिचातानीमा नेकपाले यो सुनौलो पाँच वर्ष जनतामा सकारात्मक छाप नछाडी समाप्त गर्ने छ।

नेकपाको केन्द्रीय सचिवालयमा विधि, नीति, सिद्धान्तले काम गरेको छैन। प्रधानमन्त्री को हुने? कसरी हुने, कसलाई खुस्काउने र को बन्ने? राष्ट्रियसभामा कसलाई पठाउने? संविधानले ‘अयोग्य’ भनेका अमूक नेतालाई प्रधानमन्त्री र राष्ट्रियसभा सदस्य बनाउने, अनि व्यक्तिभित्रका आकांक्षा पूरा गर्न ०६३ को जनआन्दोलन र माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वको बलमा संविधानसभाले आठ वर्ष लगाएर लेखेको संविधानसम्म संशोधन गर्नेबारे त्यहाँ छलफल हुन्छ। अर्थात्, सचिवालयको काम स्वार्थदेखि स्वार्थसम्ममा सीमित छ। 

७१ वर्षको इतिहासमा नेकपा सबैभन्दा शक्तिशाली भएको छ। दुवै सदन गरी संघीय संसद्मा नेकपाका दुईतिहाई बहुमत छ। पाँच दशकलामो राजनीतिक जीवनमा ओली पनि अहिले सबैभन्दा शक्तिशाली र सर्वाेच्च सिंहासनमा पुगेका छन्। पार्टीको एक नम्बर नेता र देशको प्रधानमन्त्री छन्। बाहिरी शक्तिले चुनौती दिनसक्ने अवस्था छैन तर दुई महिनाअघि मिर्गौला पुनःप्रत्यारोपण गरेका ओलीको स्वास्थ्य निकै कमजोर छ, उनको शासकीय शक्ति पनि त्यत्तिकै कमजोर हुँदै गएको छ। सरकारको कामको सबैभन्दा चर्को विरोध पार्टीभित्रैबाट हुन थालेको छ। पार्टीको समर्थन गुमाउँदै गएका छन्। 

पूर्वमहासचिव मदन भण्डारीलाई उधृत गर्दै ओलीसहित एमालेका नेता–कार्यकर्ताले बारम्बार दोहोर्‍याउने वाणी हो– ‘राजनीतिमा थकाइ भन्ने शब्दावलि हुँदैन।’ तर, ओली थाक्न थालेका छन्। ‘थाकेका कारण’ सचिवालय बैठकबाटै बाहिरिने अवस्थामा पुगेका छन्। अर्थात्, उनी थकाइएका छन्।

जसरी प्रधानसेनापछि रुक्माङ्गद कटुवाल हटाउने प्रकरणको विफलता र त्यसलाई उपर गर्ने प्रयासमा माओवादीले गरेको आमहड्तालको असफलताबाट प्रचण्डको ‘डाउन फल’ सुरु भएको थियो, अहिलेको प्रकरणबाट ओलीको ‘डाउन फल’ सुरु भएको संकेत हो। दुईतिहाइको समर्थनमा बनेको राष्ट्रवादी छवि बोकेर ठाँटसहित सिंहदरबार छिरेका प्रधानमन्त्री ओलीको सरकार पनि सफल नहुँदा उनीसँगै नेकपाकै ‘डाउन फल’ पनि सुरु हुनेछ।