भारतले गोवामा रहेका विदेशी कामदारहरूलाई फिर्ता पठाउने तयारी थालेको छ।
त्यहाँ रहेका नेपाली कामदारहरूलाई पनि फर्काउने तयारी भइरहेको मुख्यमन्त्री प्रमोद सावन्तले जनाएका छन्।
टाइम्स अफ इन्डियाका अनुसार मुख्यमन्त्री सावन्तले स्वदेश फर्कन चाहने नेपालीहरुलाई दिल्लीस्थित नेपाली दूतवासमा नाम दर्ता गर्न आग्रह गरेका छन्।
भारतको केन्द्र सरकारले यसअघि नै कुनै देशले आफ्ना नागरिक फिर्ता लिन चाहे आफूले सहयोग गर्ने बताइसकेको छ। पछिल्लो समय भारतका विभिन्न सहरबाट रेलमा आप्रवासी कामदारलाई फर्काउने क्रम चलिरहेको छ।
भारतबाट नेपाली कामदार फिर्ता ल्याउनेबारे अन्तिम निर्णय भने नेपाल सरकारले गर्नुपर्छ। सरकारले विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई स्वदेश फर्काउनेबारे अहिलेसम्म कुनै निर्णय गरेको छैन।
वैदेशिक रोजगारीका क्रममा समस्यामा परेका कामदार फर्काउन सरकारले गृहकार्य सुरु गरेको छ। सम्बन्धित देशका कूटनीतिक नियोगले त्यस्ता समस्यामा परेका कामदारको सूचना संकलन गरिरहेका छन्।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयले विभिन्न देशमा समस्यामा परेका कामदार उद्दार गर्न गृहकार्य गरिरहेको जानकारी दिएका छन्।
सरकारले विदेशमा भिसाको म्याद र सम्झौतापत्र रहेका, भिसा र सम्झौताको म्याद सकिएर लकडाउनका कारण आउन नपाएका र अवैध रूपमा बसेका अन्य कामदारको विवरण संकलन गरिरहेको छ।
श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता घिमिरेले बढी प्रभावित क्षेत्रका कामदार उद्दारमा पहिलो प्राथमिकता दिने बताए। पछिल्लो समयमा कुवेतले अबैध रूपमा बसेका कामदार फिर्ता लैजान सम्बन्धित देशलाई अनुरोध गरिसकेको छ।
कुवेतले त्यस्ता कामदारबाट कुनै जरिवाना नलिने घोषणा गरेको छ।
त्यस्तै यूएईले पनि कोरोनाका कारण सबैलाई रोजगारी दिन नसक्ने भन्दै आफ्ना कामदार फिर्ता लैजान दबाब दिन थालेको छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतमा रहेका नेपालीलाई तत्काल ल्याउन नहुने बताएका छन्। उनले नेपालमा भन्दा भारतमा संक्रमण बढी फैलिएकाले त्यहाँ रहेका नेपालीलाई अहिल्यै फर्काउनु जोखिमपूर्ण हुने बताएका थिए।
‘भारतमा हजारौं नेपाली अलपत्र छन्। उनीहरू नेपाल आउन चाहन्छन्। अरू मुलुकमा अलपत्र परेका नेपालीको संख्या पनि ठूलो छ, तिनलाई के गर्न सकिन्छ ?’ भनेर मन्त्रीहरूले प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। ती मन्त्रीका अनुसार प्रत्युत्तरमा ओलीले भारत र अन्य मुलुकमा रहेका नेपालीको अवस्था गम्भीर नरहेको र त्यहाँका सरकारले खानपिनसहित बसोबासको व्यवस्था गरिरहेको बताए।
सीमा नजिकका १ हजार २ सय जनालाई ल्याउनासाथ भारतको दिल्लीसहित विभिन्न सहरमा रहेकाहरूले पनि उद्धार गरिदिन आग्रह गर्न थालेको र त्यो तत्काल थेगिनसक्नु रहेको उनले बताए।
विदेशमै नेपालीलाई सुरक्षितसाथ राख्ने व्यवस्था मिलाउन त्यहाँका सरकार प्रमुख र विदेशमन्त्री तहमा वार्ता र छलफल भइरहेको ओलीको भनाइ छ।
उनका अनुसार मन्त्रिपरिषद्ले भारतमा अलपत्र नेपालीहरूको समस्या समाधान गर्न नेपाली दूतावासलाई जिम्मा दिने निर्णय गरेको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले तत्काल दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासलाई निर्देशन दिने जानकारीसमेत ती मन्त्रीले दिए।
.JPG)
.jpg)
