सन् १३१४ देखि १३५१ सम्म ब्ल्याक डेथ (एमल्वास्कस) ले ५ करोड मानिसहरुको मृत्यु भएको थियो। त्यसयता यस्ता महामारी तुलनात्मक रूपमा घट्दै गए।
पृथ्वीमा भएका यस्ता दर्जनौं घटनाले मानव जातिको विध्वशं नै भयो। त्यस्तै हालै सन् २०१९ को अन्तिमतिर चीनको वुहानबाट शुरु भएको नोभेल कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट अहिलेसम्म विश्वका २ सय १० मुलुक पीडित भएका छन्।
स्वास्थ्य सेवामा अब्बल रहेका अमेरिका र युरोपका इटाली, स्पेन, फ्रान्स तथा बेलायतमा यो रोगले ज्यान गुमाउनेको संख्या चीनमा भन्दा कयौं गुणा बढी छ।
यी देशहरू अहिले आफ्नो आन्तरिक क्षमताले धान्नै नसक्ने हालतमा पुगेका छन्। चीनको अनुशासित समाज र जनउत्तरदायी सरकारको अहोरात्र खटाइले संक्रमण नियन्त्रण प्रयास विश्वमै चर्चाकै विषय बनेको छ।
अहिले विश्वभरी फैलिएको नयाँ कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट लागेको रोगलाई विश्व स्वास्थ्य संगठनले कोभिड १९ नाम दिइएको छ। र, यसलाई विश्वव्यापी महामारीको रुपमा घोषणा गरिसकिएको छ। कोराना भाइरस श्वासप्रश्वासको माध्यमबाट सर्ने रोग हो। यो नयाँ प्रजातिको भाइरस हो। मानव जातिमा यसअघि पहिचान भएको थिएन। यस भाइरसले मानिस र पशुहरुमा संक्रमण गर्छ। यस भाइरसले सामान्य रुघाखोकीदेखि गम्भीर प्रकारको तीव्र श्वासप्रश्वास servere Acute Respiratory syndrome (SARS) सम्म गराउन सक्छ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार यो आलेख तयार पार्दासम्मको अद्यावधिक आँकडाका अनुसार विश्वभरीमा संक्रमित संख्या करिब ३३ लाख, मृत्यु भएकाको संख्या २ लाख ३० हजार हाराहारीमा छ।
नेपालको पछिल्लो तथ्यांक (बिहिबार साँझ ५ बजे) अनुसार PCR परीक्षण गरिएको १२०११, RDT परीक्षण गरिएको ४६८६०, संक्रमण नदेखिएको (PCR) ११९५४, संक्रमण देखिएको (PCR) ५७, क्वारेन्टाइनमा बसेका २३३३६, आइसोलेशनमा रहेका ८० जना, निको भइ घर फर्केका १६ जना र मृत्यु संख्या शून्य छ।
गैरआवासीय नेपाली संघका (एन.आर.एनए) अनुसार बिहिबारसम्ममा विश्वका विभिन्न २५ देशमा रहेका २ हजार २ सय ३८ नेपाली कोरोनाबाट संक्रमित भएका छन् भने ४९ नेपालीको मृत्यु भइसकोको छ। सबैभन्दा पीडित अमेरिकामा रहेका १० नेपालीको मृत्यु भएको छ भने यहाँ एक हजारभन्दा धेरै संक्रमित भइ उच्च जोखिममा रहेका छन्।
अहिले वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपाली संख्या ६० लाखको हाराहारीमा छन्। देशको कूल अर्थतन्त्रको २३ प्रतिशत रेमिट्यान्सले ओगटेको छ। स्वदेश भित्रै रोजगारीको कुनै भरपर्दो माध्यम छैन। विदेशबाट समेत ठूलो संख्यामा नेपाल फर्कने तयारीमा रहेका छन्। श्रमशक्तिको उचित व्यवस्थापन र वैकल्पिक व्यवस्था नगर्ने हो भने आगमी दिन चुनौतीपूर्ण रहनेछ।
एक तथ्यांकका अनुसार अमेरिकामा २ करोड ६० लाख बेरोजगार, ६२ हजारको मृत्यु भइसकेको छ। एकै दिन ३ हजार ३ सय ३२ को मृत्यु, शताब्दीमै धेरै काम बिहिन हुँदैछन्।
कोभिड १९ संक्रमणको जोखिम बढ्न थालेकै बेला यसलाई गम्भीरतापूर्वक नलिइएका र व्यक्तिगत दूरी कायम गर्ने नीति प्रभावकारी रुपमा लागू नगरिएका अमेरिका, इटाली, स्पेनमा दशौं हजार संक्रमित भएका र हजारौंले मृत्युवरण गरेका छन्। ती मुलुकमा अझै पनि ठूलो खतरा कायमा रहेकाले सामाजिक दूरी कायम गर्नुनै उत्तम उपाय हो।
विश्वको अर्थतन्त्र धरमराएको छ। संसारका समग्र मुलुकहरुको सिंगो उत्पादकत्व र अर्थतन्त्रमा अत्यन्तै ठूलो क्षति पुर्याएको छ। करोडौं मानिसको रोजीरोटी गुमेको छ। विश्वको मुख्य इन्जिनको रुपमा रहेका चलायमान ठूल्ठूला उद्योगधन्दा समेत धरासायी उन्मुख छन्। यसको दीर्घकालीन समाधानका लागि कतिपय राष्ट्रले संकट घोषणा गर्दै समाधानका स्थायी संयन्त्र निर्माण गरिसकेका छन्। कोरोनाबाट सिर्जित समस्यालाई पारजित गर्न खर्बौं डलर बराबरका कार्यक्रम ल्याइएका छन्।
नेपालले प्रयाप्त समय गुजार्यो
जुन बेला चीनमा यो रोग प्रारम्भको संक्रमणले एसिया प्रशान्त क्षेत्र हुँदै यूरोपका थुप्रै देशमा संक्रमणले अत्याइसकेको थियो। यो बीचको लगभग तीन महिनामा सरकारले चाहेको भए युद्वस्तरमा काम गर्दा मनग्य तयारी गर्न सक्थ्यो। अन्तराष्ट्रिय उडान बन्द, विमानस्थलमा पर्याप्त चेकजाँच, सीमा आवतजावतमा रोक, आन्तरिक आवगमनमा समेत कडाइ, आदि। सरकारी होस्ल्यांगे तालमा संक्रमणले एकै चोटी छोप्दा व्यवस्थापन चौपट भयो। गलत मनसायका साथ ओम्नीसँग स्वास्थ्य सामग्री खरिद सम्झौता त गर्यो तर, सामान विमानस्थलमा झर्दा नझर्दै विवादमा तानियो। चौतर्फी दबाब र विवादले सम्झौता नै रद्ध गर्नु पर्यो।
अहिले संसदको लेखा समितिले यो विषय छानबिन गरिरहेको छ। कोरोना संक्रमण क्षेत्रमा अग्रमोर्चामा लड्ने योद्धा स्वास्थ्यकर्मी नै हुन्। तर, सरकारी गैरजिम्मेवारीका कारण समयमा स्वास्थ्यकर्मीलाई विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड अनुसारको व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री (पिपिई) उपलब्ध हुन सकेन। यस्तो अवस्थमा काममा खटिनुपर्दा स्वास्थ्यकर्मी युद्वमा जाँदा सिपाही हतियारविहिन गएकै अवस्था हुन बाध्य छन्। यसका लागि उनीहरुको मनोवल उच्च राख्न आवश्यक सुरक्षा सामग्री उपलब्ध गराउनु सकारको दायित्व हो।
जर्वजस्ती र करकापले उनीहरुको जीनवरक्षामा खेलवाड गर्नु हुँदैन। उही उपरवालेको भरोसामा भर पर्नु सरकारी अर्कमण्यता हो। अर्कोतर्फ पर्याप्त सुरक्षा सामग्रीको अभावले सरकारी र निजी अस्पतालहरुले समयमा संक्रमितलाई भर्ना समेत लिन मानेनन्। कोरोना संक्रमणले चिनियाँ नागरिक भकाभक मरिरहँदा अमेरिका भने चिनियाँ भाइरस भनेर उडाइरहेको थियो। नेपाल सरकारले संक्रमणले सकस पार्न थालेपछि अन्तिम समयमा स्वास्थ्य सामग्री खरिद सम्झौता गर्यो।
यसपछि स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्न सेनालाई दिने निर्णयले विवादलाई जारी नै राख्यो। पर्याप्त स्वास्थ्य सामग्रीको अभावमा स्वास्थ्यकर्मी कोरोना संक्रमणको महामारीका कारण सिंहको खोरभित्र पसे जस्तो निरिह बन्न पुगे। राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका प्रमुख डा. महावीर पुनका अनुसार अझै पनि स्वास्थ्यमर्कीहरुले यथेष्ट मात्रमा व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री (पिपिई) पाउन सकेका छैनन्। यसको माग अत्याधिक रहि केन्द्रमा भीड लागिरहेको बताउनु भएको छ। आफैं सुरक्षित नभइकन कोरोना संक्रमितलाई कसरी बचाउने ? महामारी नियन्त्रणको साझा प्रयासको सुझावलाई समेत सरकारले वेवास्ता गर्दै आयो।
आवश्यक समयको उपलब्धता बिनै एक्कासी लकडाउन शुरु गर्दा थुप्रै नागरिक विचल्लीमा परे। रोगले भन्दा भोकले मर्ने अवस्था सिर्जना भयो। त्यस्ता सयौं दृष्यहरु मानिसहरुका लागि सेल्फी मारकेट जस्तो भयो। भारतका धनाढ्य टाटा कम्पनीका मालिकले खर्वौ डलर राज्यलाई दिए। र, यसको सेल्फी तस्वीर बाहिर आएन। नेपालमा भने एक मानो चामल र २ पाकेट चाउचाउ सेल्फी तस्वीरका लागि छनोट भए। हजारौं नागरिकले आ–आफ्नो गाँउघर फर्कन पैदलै यात्रा शुरु गरे। सरकारी समन्वयको अभाव, व्यवस्थापनमा हेलच्याँक्रयाइँले गर्दा झनै समस्या थपिँदै गयो। अर्कोतिर स्वास्थ्यकर्मीलाई आवश्यक सुरक्षा सामग्रीको अभावमा कोरोना संक्रमितलाई उपचार गर्ने असहजता चुलिँदै गयो।
मजदुरको सरकार, मजदुरकै वेवास्ता
दैनिक ज्यालामजदुरी गर्ने हजारौं जनता लामो लकडाउन र खर्च अभावमा भोकैतिर्खै सयौं किलामिटर सडक पैदलै घर फर्किन बाध्य भए। काठमाडौंका सडकभरी हजारौं श्रमिक, अशक्त, असहाय र विपन्न नागरिक सरकारसँग सहयोयको याचना गरिरहँदा सरकार प्रमुखले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, ‘हामीले ८० करोडको राहत बाँडिसक्यौ।’ अझै थप्दै, ‘मैले सम्बन्धित अधिकारीसँग बुझेँ, एक्कासी त्यत्रा मान्छे बाटैभरी कसले उतार्यो?’
मानिलिउ सरकार विरुद्धमा कुनै आन्दोलकारीले जनता सकडमा उतारी रहेको छ। तर, वास्तविकता राजधानी काठमाडौंबाट घर फर्किरहेका श्रमिकहरु थिए। जसको बलमा प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष रुपमा सत्ताको सिँढि बनेका भुँइ मान्छेहरुकै लर्को थिायो, यो।
राज्यसंयन्त्रको आपराधिक मानसिकता उस्तै
पुरातनवादमा आधारित नेपाली राज्यसंयन्त्र मुलतः आपराधिक मानसिकताले सञ्चालित भइरहेको छ। दल विभाजन अध्यादेशले यस तथ्यलाई थप पुष्टि गर्छ। बिमारी प्रधानमन्त्रीलाई कसले यस्तो कुबुद्धि हालिदियो। बेमौसममा यस्तो अध्यादेश ल्याउन बाध्य हुनुर्यो ? प्रश्न सामान्य छैन। यो निकै गम्भीर, खतरनाक र खेद्जनक पनि छ। यस्तो आत्मकेन्द्रीत शैलीले भविष्यमा अझै भयंकर दुष्परिणामहरु पनि आउन सक्छन्। कोरोना महामारीले विश्वलाई नै दुरगामी प्रभाव पारिरहेको छ। आम नेपाली जनताहरु पनि महामारीाबाट बच्न लकडाउनलाई पालना गर्दै झन्डै एक महिना भन्दा बढी समय देखि घरमै थुनिएको अवस्था छ।
विधयक प्रमले आफ्नै पार्टीका गुटबन्दीलाई नियन्त्रण गर्न ल्याए पनि यो समय सही होइन्। बहुमत पुर्याएर अर्को सरकार बनाइ हाल्नको लागि पनि थिएन। आफैंसँग पर्याप्त बहुमत छँदैछ। स्मरणीय कुरा के छ भने खुला रुपमै समाजवादी पार्टी फुटाउनकै लागि भन्नु सरासर असन्तुलित मानसिकताको उपज हो। शासक वर्गकै नेतृत्व भए पनि पहिलाको समाजवादी पार्टी सीमान्तकृत उत्पीडित समुदायहरुको बाहुल्यता भएको पार्टी हो। यो पार्टी फुटाएर प्रमलाई नाफा घाटा त्यति भइहाल्ने अवस्था पनि थिएन। उही बद्ला लिने बाहेक। एउटा कुरा चाँहि पक्कै हुन्थ्यो। त्यो के हो भने समाजवादीको शक्ति छिन्नभिन्न पारेपछि आफ्नो पकड र प्रभावलाई जारी राख्न सकिन्थ्यो। बरू नाटकीय रुपमा दुई पार्टीको एकताले प्रम घाइते सिंह जस्तो हुनुभयो। उहाँको सपना चकनाचुर भइदियो। हुनत् शासकहरुले आफ्नो हित अनुकूल कामका लागि जेसुकै गर्न पनि तयार हुन्छन्। पहिलो संविधान विघटन यसको ज्वलन्त उदाहरण हो। जहाँ उत्पीडितहरुको दुई तिहाई बहुमत रहेको थियो।
शासक वर्ग तलपर्ने कारण रातारात अँध्यारो कोठाबाट षड्यन्त्र गरी विघटन गराई छाडे। करीब २ सय पचास वर्ष पुरानो राजतन्त्रलाई सामन्तवादको नाइके भन्दै आइएको थियो। त्यो भन्दा हजारौं गुणा खतरनाक करीब ३५ सय वर्षदेखि भारत र नेपालमा जारी रहेको ब्राम्हणवाद रहेको छ। यो वाद राजतन्त्र जस्तो सजिलै हट्नेवाला छैन। दोस्रो संविधानसभादेखि अझै अरु सय वर्षका लागि कसिलो र बलियो भैरहेको छ।
प्रमको पछिल्लो दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ब्राम्हणवादकै अर्को रुप हो। जो फुटाउ र शासन गर भन्ने सिद्धान्तमा आधारित छ। २०४६ सालपछिको संसदीय अभ्यासमा सांसद खरीद बिक्रीको हिलोमा डुबेको संसदलाई गणतन्त्रमा पनि त्यस्तै सपना देख्नु खेद्जनक कुरा हो। त्यो पनि गणतन्त्रको प्रमुख कार्यकारी पदमा बसेको व्यक्तिबाटै। देश र जनताले अब पनि फोहोरी राजनीतिक दाउपेचको धक्कालाई सहन गर्ने अवस्थामा छैनन्। विश्वका कैयन देशहरु साम्राज्यवादीहरुबाट स्वतन्त्र हुँदा नेपाल निकै अघि बढिसकेको अवस्था थियो।
हाम्रो मुलुक गलत नेतृत्वकै कारण पछि परेको हो। व्यवस्थाका कारणले कदापि हुँदै होइन। कार्यकारी प्रमुखले संविधानको पालना र कार्यन्वयन गर्ने कि भत्काउने ? यस्तो निम्न घटिया राजनीतिमा अपराधीकरण र अपराधमा राजनीतिकरणको चिन्तन प्रवृत्तिले मुलुक समृद्धि होइन। देश थप दुर्गतिको भासमा फस्न सक्छ। अस्थिरताको उद्घाटनले अराजकता, वेथिति र अशान्ति आउन सक्छ।
महान छन् जनता
हाम्रो मुलुक भन्दा निकै पछि विकास पथमा लम्केका चीन, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, मलेसिया, जापान, हङकङ लगायत मुलुकहरु अकल्पनीय रुपमा केही दशकमै चामत्कारीक रुपमा समृद्ध भएका छन्। तर, हाम्रो देश भने झन्डै सात दशकदेखि किन संक्रमणकालीन गोलचक्करमै फेरो मारीरहेको छ? आधारभूत जनताको जीवनस्तर अहिले पनि किन उस्तै छ? औद्योगीकरण र अर्थतन्त्रको विकास किन हुन सकेन? किनकी नेपाली राजनीतिक दलहरुमा अनुशासन र नैतिकता भन्ने विषय नै छैन। मानिलिऔं जनताले बहुमत दिए पछि दल र नेतृत्व भदौमा छोडेको साँढे जस्तो मात्रै हुनु हो।
सत्तामा रहँदा संवैधानिक कामकर्म त छँदै छ। कतिपय गैरसंवैधानिक काम पनि सबै ठीकै गरेको भन्ठान्छन्। वीपी.कोइराललाले ल्याएको प्रजातान्त्रिक समाजवादलाई आफैंले अक्षरस लागू गर्न पाउनु भएन। सम्भवतः राजा महेन्द्रले कु नगरेको भए लागू हुन्थ्यो होला। २०४६ साल पछि काँग्रेसले पाएको दुई तिहाई बहुमतको सरकार बाँदरको हातमा नरिवल जस्तो भयो।
प्रजातान्त्रिक समाजवादको सिद्धान्त कुन चरीको नाम जस्तो बनाए। २०४६ देखि २०६२/६३ मा राजतन्त्र नहट्दा सम्म बढी सत्तासीन हुने दल काँग्रेस र एमालेनै हो।
यस अवधिभित्र पसेर हेर्ने हो भने एक दुई राम्रा काम बाहेक सयौं देश र जनघाती काम भएका छन्। २०५२ सालबाट शुरु भएको दशवर्षे युद्वले आधारभूत जनताको परिर्वतन भन्दा नवढनाढ्य वर्ग जन्मायो। माओवादीले देशको मुहार सर्लक्कै फेर्ने र भूँइमान्छेलाई फुत्तै माथि उठाउने भनेको थियो। तर, मुल नेतृत्वमा पुरातन मनोवृत्तिका कारण संसदीय मोजमस्तीमा डुबेर विलय भइदियो।
पूर्व मओवादी जनतासँगको सम्बन्धबाट विस्थापित, नीति प्रधान भन्दा नेता प्रधान पार्टी, भूँइमान्छे भन्दा कमिशन, व्यापारी, दलालीसँग बढी हिमचिम बढाउनाले, पार्टी दजर्नौ टुक्रामा विभाजन हुँदा सिंहबाट स्यालमा परिणत भैसकेको थियो।
यही मौकामा चतुर प्रचण्डले पार्टीलाई एमालेमा विलय गराइछाडे। दुई दलको एकता, सपना बाँड्नमा माहिर वर्तमान प्रधानमन्त्रीका कारण पूर्ण बहुमत ल्याउन सफल भए। लामो रस्साकस्सी पछि तीन तहको सरकार बनेको छ। संविधान कार्यन्वयनको चरणमा रहेको छ। विकास, समृद्धि, शान्ति, सुरक्षा, रोजगारीका भोका जनताले गणतन्त्र प्राप्त पछि ठूलो भरोसा गरेका थिए। संविधान जारीपछि स्थिर बलियो सरकारबाट धेरै आशा र विश्वास गरेका थिए। तर, जनअपेक्षा वीपरित ओली सरकार कहिल्यै नभएका रेकर्ड तोडदै विभिन्न काण्डले थला परेको छ। स्मरणीय के भने अक्षम्य भ्रष्टाचारका काण्डमा सरकार आफैं ढाल बन्ने गरेको छ। सरकार सत्ता उन्मादले लडखडाई रहेको छ। कोरोना महामारीले विश्नै त्रसित भैरहेको र आम नेपालीहरु लकडाउनमा रहेको बेला दल विभाजन विध्ययेक ल्याउनु प्रधानमन्त्रीको खुराफाती मानसिकताको उपज हो।
जस्तो नेतृत्व उस्तै कार्यकर्ता
नेपालको राजनीतिक परिदृष्यमा के देखिन्छ भने जस्तोसुकै भ्रष्टाचार र अपराध काम कर्म गरेर छिटै धनी हुनैपर्ने मानसिकताको विकास भएको छ। मानसिक र नैतिक विकास एकादेशको कथा बनेको छ। दलहरुको मूल नेतृत्वनै भ्रष्टाचारको ढाकछोप र संरक्षणमा लागेको देखिन्छ। अब कल्पना गरौं त त्यस्ता पार्टीका धेरैजसो कार्यकर्ता र जनप्रतिनिधिहरु कस्ता होलान्?
२०७२ को महाभूकम्पमा जस्तै कोरोना महामारीमा पनि भ्रष्टाचार, लैंगिक हिंसा, जातीय भेद्भाव, राजनीतिक पक्षविपक्षका कारण जनता थप पीडित बनिरहेका छन्। यो विपत्तिको घडीमा जो वास्तविक पीडित हो, उसले सहज रूपमा आवश्यक राहत पाउनु पर्ने हो। तर, व्यक्तिगत स्वार्थ र निम्नस्तरको राजनीतिकरणले राहतमा पक्षविपक्ष गरेको पाइएको छ। फ्रान्समा धनी र गरीब बीचमा भेद्भाव गरेकोले जनता लकडाउन तोडेर सडकमा उत्रेको सरकारले हेक्का राख्नुपर्छ। जनप्रतिनिधिले मलाई कसले भोट दियो, कसले दिएन भन्ने मानसकिता राख्नु गलत हो। यस बेलामा मानवीय पक्षलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ। सत्ता, व्यक्तिगत स्वार्थले पक्षपात गर्नु र एकदलीयपना देखाउनु अधिनायकवादी शैली हो।
कतिपय जनप्रतिनिधिले २/४ बोरा चामल लोभ गर्नु, गुणस्तहीन तेलले जनता बिमारी पर्नु, कुहेको, सडेको दाल चाम वितरण गर्नु, स्वार्थकै कारण जनप्रतिनिधि बीच कुटाकुट हुनु, जातीय विभेदकै कारण जनप्रतिनिधि र वडाबासीलाई सांघातिक आक्रमण गर्नु आदि यस्ता दर्जनौ घट्नाहरु कोरोना महामारीको करीब डेढ महिनाको अवधिमा घटेका घट्नाहरु हुन्।
यस्तो परिदृष्यले सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका माउ पार्टीको राजनीतिक सिद्धान्त, नीति, दर्शन र वैचारिक धरातलमाथि नै गम्भीर प्रश्न उब्जाएको छ। के यी पार्टीहरुको स्कूलिङ र प्रशिक्षण नपुगेकै हो त ? यस्तो महामारीको समयमा कसैले उदारभावले पीडितलाई राहत उपलब्ध गराउनु अपराध थियो ? बहुदलीय प्रतिश्पर्धामा सबैको अस्तित्वलाई स्वीकार गर्नु लोकतन्त्रको सुन्दरता होइन र ?
एकदलीय व्यवस्थमा जस्तो एकाधिकारवादी चिन्तन राख्नु राजनीतिक बेइमानी हो। यसको पछाडि स्वार्थ र निकृष्ट राजनीतिक दाउपेच रहेको देखिन्छ। कुनै पनि महामारी वा प्रकोप राजनीति, जाति, धर्म र स्वार्थ भन्दा भिन्न रहेको हुन्छ। महामारीले मानिसले जस्तो पक्षविपक्ष गर्दैन। यस्तो विपत्तिमा जुहारी होइन, ताल मिलाउ। भुमरीमा चौका होइन, सुर मिलाउ। बेमौसमी अध्यादेश जस्तो नाटक मन्चन होइन, झुपडिमा चुल्हो बाल। अनि तिनै तहको सरकार मिली सिंगो विश्लाई नेपालले महामारीलाई नियन्त्रण गर्न सके भनि देखाउ। मानवीय एकताले मात्र कोरोना महामारीलाई पराजित गर्न सकिन्छ। साँघुरो सोच, विचार, व्यवहार र प्रवृत्ति राखियो भने महामारीले थप पीडित बनाउन सक्छ। बेलैमा सचेत बनौं।
