संवत र सत्ताहरू जति फेरिए पनि हामीले वर्षौदेखि सकि नसकी ब्यहोर्दै आएका अनेकौं दुःखकष्टका बोझबाट अझै पनि जनता र राष्ट्रको मुहार फेरिएन।

अहिले त झन विश्वब्यापी महामारी कोरोनाको सम्भावित संक्रमणबाट जोगिन गरिएको लकडाउनले मुलक ठप्प छ। अर्कोतिर देशमा ‘बसीबसी खाने र बसिबसी जाने’ (मृत्यु बरण गर्ने) जस्तो स्थिति पैदा हुन थालेको छ।

यसरी समस्याको बोझबाट मुक्ति पाउनेभन्दा पनि विकराल समस्या थपिने गरेको स्थितिबाट हामी गुज्रिरहेका छौं। जनताका समस्यालाई द्रूत बुझ्ने र समाधान खोज्ने   परिपाटी हामीले पटक्कै बस्न बसाउन सकेनौ र सिकेनौं।

त्यसमाथि अहिलेको विश्वब्यापी माहामारीको बेलामा पनि जसरी तयारी, तत्परता र तत्कालै जन आवश्यकतामाथि ध्यान दिनुपर्ने थियो त्यसो हुन सकिरहेको छैन। फलतः जनता भाइरस र भोकको सन्त्रास दुबैले मरणासन्न हुने अझ भयावह स्थिति खडा हुँदै गइरहेको छ।

 यद्यपि सर्सर्ती हेर्दा उपरी ढाँचाको राजनीतिक परिवर्तनको हिसाबले भन्ने हो भने २००७ साल २०४६ साल र २०६३ सालमा नेपाली जनताले तीन वटा अविष्मरणीय र ऐतिहासिक आन्दोलन गरे। र इतिहासमा ती अंकित पनि छन्। तर ती फगत आन्दोनलका निमित्त आन्दोलन जस्ता भएर गएका छन्। किनकि, तिनले नेपाल र आम नेपाली जनताको दयनीय स्थितिमा भने कुनै उल्लेखनीय आमूल परिवर्तन ल्याउन सकेका छैनन्। जनताका लागि केवल शासक फेर्ने र रमिता हेर्ने जस्तो मात्र स्थिति बन्दै आयो र बनिरहेको छ। यो आजसम्मको हाम्रो राष्ट्रिय यथार्थ अनुभवको ठोस निचोड हो। हुन पनि रानीतिक परिवर्तन भएर सत्ताका पात्रहरु फेरिए पनि शोषण उत्पीडन गर्ने विभेदकारी परिपाटी फेरिएन। जसले गर्दा नेपाली जनता र राष्ट्र जहिले पनि ‘तावाबाट भुंग्रोमा’ परेजस्तो मात्र हुने गर्दै आयो। सत्ता पात्र फेरिए तर सत्ता स्वार्थ उस्तै रह्यो। यो जन केन्द्रित, राष्ट्रमुखी र भ्रष्टचाररहीत हुन सकेन।

त्यसैले नेपाली जनताले जतिसुकै समय बद्लिए पनि ‘घुम्दैफिर्दै रुम्जाटार’ कै यथास्थितिलाई खेप्नु ब्यहोर्नुपर्ने स्थिति कायम रहँदै आयो। अनि त हामीले अहिले  भाइरसको मात्र होइन, भ्रष्टाचार र भोकको समेत सामना गर्नुपरिरहेको र स्थिति अझ जटील बन्दै गएको छ। जुन नेपाली जनतामाथि बोझमाथि बोझ थपिने अत्यन्तै पीडादायक स्थिति हो। यस प्रकार जनता अहिले अझ बढी आक्रान्त र असुरक्षित छन् र भइरहेका छन्।

नेपाली जनता कालोबजारी, तस्करी, चर्को महँगी र अभावको शिकार त बन्दै आएका थिए नै । त्यो शिलशिला अहिले महामारीको बेलामा पनि चर्कोरुपमा  जारी नै छ। सरकारले भ्रष्टाचार गर्ने, कृत्रिम अभाव र कालो बजारी गर्ने, मूल्य बृद्धि गर्ने, गुणस्तरहीन सामाग्री उपभोक्तलाई दिने जस्ता कुरामाथि कडाईकासाथ नियन्त्रण गरिने कुरा बारम्बार भन्ने गरे पनि ती अमानबीय जनद्रोही एबं दोशद्रोही बिकृतिहरु दोहोरिइरहेका छन्। महामारीबाट जोगिन लकडाउन गरेको बेलामा समेत यस्ता कुराहरु भइरहन्छन् भन्ने नेपाली समाज कस्तो प्रबृत्ति र परिपाटीको शिकार हुन विवश रहेछ भन्ने कुरा पनि यसरी प्रष्ट हुन्छ।

हामी, हाम्रो अर्थतन्त्र र जन जीवनलाई कसरी आजसम्म सत्ताको बाग्डोर सम्हाल्दै आएकाहरुले पराश्रित र मूलतः भारत आश्रति तुल्याएका रहेछन् भन्ने कुरा पनि भारत सरकारले पाँच बर्ष जति अघि गरेको पछिल्लो अघोषित नाकाबन्दीको बेला एकदमै प्रष्ट भएकै हो। त्यसबाट उचित पाठ सिकेर देशलाई आधारभूतरुपमा स्वनिर्भर बनाउने,देशगत र बस्तुगत ब्यापार बिबिधिकरण गर्ने र समस्या परेका बेला जनतालाई आफैले न्यूनतम सेवा र बस्तु प्रदान गर्ने क्षमता हासिल गर्ने स्थिति निर्माण गर्ने भन्नेतिर फेरि पनि जाने कुनै सुरसार देखिएको छैन। अनि संकटको सामना गर्न र यसको मोचन गर्न पनि अरुकै मुख ताक्नु पर्ने कुरा फेरि पनि रहिरहेकै छ। कोरोनाको बिश्वब्यापी कहरबाट मुक्त हुने शिक्षा लिने हो भने अब यस्तो स्थिति बिल्कुलै रहनु हुँदैन। असहज अबस्थामा जनतालाई बिचलित हुन नदनि र उनीहरुका समस्या न्यूनतमरुपमा नै भए पनि कम गर्न सकिने स्थिति र बिश्वास  खडा गरिनु पर्दछ। ठूल्ठूला देशले त सकेनन् हामी जस्ता कमजोर देशले के गर्ने भन्ने खालको लाचारी प्रकट गरेर जे जे होला होला भन्ने खालको अन्यौलपूर्ण र अनिश्चित स्थितिमा देश र जनतालाई बिल्कुलै राखिनु हुँदैन। आजको अत्यन्तै संबेदशील र गम्भीर कुरामा  गम्भीररुपमा ध्यान जाँदैन भने सरकार हुनको अर्थ पनि रहँदैन।

प्राकृतिक बिपत्तिका बेला चिकित्साकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी, सेना, सशस्त्र प्रहरी र प्रहरी जस्ता सुरक्षा संगठनहरु अरुभन्दा सक्रियतापूर्बक र साहसकासाथ खटेका हुन्छन्। संक्रमणकारी भाइरस बिश्वब्यापीरुपमा डढेलो जस्तै सल्केको र नेपालमा फैलिन थालेको बेला जोखिम मोलेरै पनि चिकत्सक, सेना र प्रहरी नै अग्र मोर्चामा लक डाउनको बेला हरदम खटिरहेका छन्। उनीहरुको सक्रियता बेजोड र महत्वपूर्ण छ।

अहिलेको भाइरस संक्रमणको यो अपूर्ब संकटको सामना गर्न चिकित्साकर्मी र सुरक्षाकर्मी र सञ्चारकमीहरु जसरी आवश्यक सुरक्षा सामाग्रीको अभावको बेलामा पनि जोखिम मोलेर खटेका छन् तिनको जति प्रसंशा गरे पनि कमै हुन्छ। यस स्थितिमा  उनीहरुलाई भाइरस संक्रमणबाट आफु पनि जोगिन र अरुलाई पनि जोगाउन सुरक्षा उपकरण लगायत अन्य आबश्यक लोजिस्टिकहरुबाट सुसज्जित तुल्याउनु राज्यको तत्कालको महत्वपूर्ण कार्य हो। जनतालाई जोगाउने र संक्रमितहरुको उपचारमा संलग्न हुनसक्ने स्थिति के कति बन्न सकेको छ यसको पनि अनुगमन गरिनुपर्छ। किनभने नेपालमा भाइरस संक्रमितहरुको ‘ट्रेस र टेस्ट’ दुबै सम्पूर्ण रूपमा हुन सकिरहेको छैन। संक्रमित हुन पुगेका विदेशबाट आएकाहरु र उनीहरूसित सम्पर्क भएका ब्यक्तिहरुमा नै यो भाइरस फैलिएको देखिएबाट यो क्रम निकै लामो समयसम्म रहने स्थिति रहेको छ।

अर्कोतिर न्यूनतम रूपमा नै भए पनि नेपाली समाजमा परोपकारी भावना कायम रहेको पनि यो संकटको बेला देखिन्छ। जनस्तरमा स्वतःस्फूर्तरुपमा संकटमा परेकाहरुलाई उद्धार गर्ने अत्यन्तै मानवीय कामहरू पनि भइरहेका छन्। कसैले दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्नेहरुलाई निःशुल्क खाना खुवाउने ब्यवस्था गरेका छन् भने कसैले खाना खर्च नभएर पैदल घर फर्किन लाग्दा थकित र अलपत्र परेर निराश भएका मानिसहरुलाई  तत्कालिकरुपमा गन्तब्यबमा पुग्ने किसिमले लकडाउनका बेलामा पनि आवश्यक यातायातको ब्यवस्था मिलाइदिएर सहयोग गरेका छन्।

यसरी बिभिन्न परोपकारी सस्था र  ब्यक्तिहरुले दुःखमा परेका जनताको पीडामा सानोतिनो नै भए पनि मल्हम पट्टी लगाएका छन्। यस्तो परसेवी असल मानवीय परम्परालाई अझ बढी प्रोत्साहन र संरक्षण गरिनुपर्छ।

यस अवस्थामा राज्यले आवश्यक सबै उपायहरु अबलम्बन गरेर भाइरस र भोकको मारमा परेका जन साधारणको जीवनका लागि युद्वस्तरमा सबै किसिमले प्रस्तुत हुनु, झकोफर्को नगर्नू, यस्तो पीडाको बेला कर्तव्यपरायण बन्नु सर्वथा अपेक्षित हुन्छ। मूख्यतः जनताको पीडालाई पनि भ्रष्टाचार, कमिशन र नाफको बस्तु बनाउने र खेलबाड गर्नेहरुमाथि तत्काल कारबाही गर्नु राज्यको प्राथमिक र सर्वोपरी आवश्यकता हो र  हुनुपर्छ।

संकटबाट फाइदा उठाउन र जनतामाथि थप बोझ थोपर्न खोज्ने कुनै पनि प्रवृत्ति कदापि ग्राह्य र मान्य हुन सक्तैन र कीमार्थ हुनु हुँदैन।

तर अहिले सत्ताधारी डबल नेकपाको सरकार जसरी सत्ता संघर्षमा लागेको छ त्यसले यो सरकार जनता र राष्ट्रका गम्भीरतम समस्यालाई कति सामान्यरुपमा लिएको रहेछ भन्ने कुरा बुझ्न कठिन छैन। त्यो पनि जस्तो किसिमका दल फुटाउने र संबैधानिक परिषदबाट प्रमुख प्रतिपक्षलाई बाहिरै राख्ने असामायिक अध्यादेश रातारात आयो, कानुन बन्यो  र पुनः फिर्ता भयो त्यसले यो पार्टी भित्र र पार्टी बाहिर पनि ठूलै हो-हल्ला मच्चाएको छ।

हुनत संसदीय ब्यवस्थामा सत्तामा जान र त्यसमा निरन्तर सुरक्षित हुन जुन दलबदलु आयाराम गयारामहरुको आम चरित्र देखिने गर्छ यहाँ पनि त्यसैको राम्रोसँग प्रदर्शन विगतमा पनि  भएको र अहिले पनि दोहोरिएमा कुनै आश्चर्य हुनेछैन। किनकि पूँजीवादी प्रजातन्त्र चरम विकृतिको उत्कर्षबाट गुज्रिरहेको छ।

फ्रान्सेली क्रान्तिले जुन स्वतन्त्रता, समानता र भाइचारको आदर्श नाराकासाथ पूँजीवादको आधारशील खडा गरेको थियो त्यसमा पूँजीवाद कायम रहन सकेन। फलतः यसमा तमाम किसिमका बिकृति र बिसंगतिले घर गरे। यसले बर्गीय शोषण र सामाजिक उत्पीडनलाई निर्बाचनको रंगरोगन लगाएर ढाकछोप गर्ने र प्रकृतिको अचाक्ली दोहन गर्ने र नाफा कपाउने बाटो लियो।

जसको दुष्परिणाम एकारित असमानता, गरीबी र अभाव अर्कोतिर केही मुठ्ठीभर मानिसको चरम बिलाशी र वैभबको निरन्तरता कायम रह्यो। त्यसैकारणले जनता हुन् या जनताका समस्या या रोगब्याध हुन् मूलतः त्यही चरम नाफाखोरी प्रबृत्तिबाटै प्रत्युत्पन्न समस्या हुन् भन्ने कुरा विकसित देशका गहनतम् अध्ययनशील बिश्लेषकहरुले औंल्याइरहेका छन्। मानव समाज र प्रकृति अमैत्री यस्तो पद्धतिमा तमाम बिकृतिले गुढ लगाउनु पनि कुनै आश्चर्य छैन।

त्यस जगमाथि आदर्श, सिद्धान्त, नीति, नैतिकता बिनाको राजनीतिको तानाबानाले देश र जनताका समस्या हल गर्ने त कुरै छाडौं अझ पेचिलो बनाउने कुरा हुन्छ र हुँदै आएको छ। देशलाई सही दिशा र गति दिने हो भने यो स्थितिलाई नफेरिकन सुखै छैन